नेपाली राजनीतिका अप्रिय सम्भावना

-

 पर्शुराम काफ्लेनेपाली राजनीतिका पाका खेलाडी सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो ८६ औं जन्मदिन पारेर २७ चैतमा निम्त्याइएका पंक्तिकारसहित सीमित पत्रकारसँग बडो गम्भीर कुरा गरे । उनी र उनको पुस्ताले राजनीतिमा ६ दशक व्यतित गरिसकेको छ । उनले राजनीति सुरु गर्दा र अहिलेको परिस्थिति बदलिए पनि राजनीतिक चरित्र र संस्कार बदलिएको छैन । प्रजातन्त्र स्थापनादेखि अहिलेसम्म जहिल्यै सरकार गठन र विघटनमा राजनीति केन्द्रित छ । आर्थिक समृद्धि, स्थायिŒव केबल सपनमा सीमित छ नेपालीहरूको । ६ दशकको राजनीति थापाले कस्तो देखे ? उनले अत्यन्तै गम्भीर मुद्रामा तर बडो सहजरूपमा भने, ‘मैले राजनीति सुरु गर्दा र अहिले धेरै कुरामा परिवर्तन आइसक्यो तर राजनीति उस्तै छ । मलाई पनि यसमै चित्त बुझेको छैन ।’
वर्तमान नेपाली राजनीतिमा बुढो पुस्ताको प्रतिनिधिŒव गर्ने थापाले राजनीति सुरु गरेयता मुलुकको राजनीतिले कोल्टे नफेरेको होइन । प्रजातन्त्र स्थापना, पुनस्र्थापना हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजनीतिले फड्को मारेको छ । राजनीतिक उतारचढावका कहिले साक्षी त कहिले सहयोगी भूमिकामा छन् उनी । पञ्चायतदेखि मुलुक गणतान्त्रिक प्रणालीसम्म आइपुग्दा आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न सफल छन् थापा । त्यसैले अहिले भइरहेका राजनीतिका फोहोरी खेललाई लक्षित गरी उनले राजनीतिमा अहिलेसम्म फेरबदल नआएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । थापाले प्रतिनिधिŒव गर्ने पुस्ताका राजनीतिज्ञहरू बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी हुँदै अहिले राजनीति सम्हालेका उनका छोरा पुस्तासम्म आइपुग्दा मुलुकको राजनीतिक चरित्र वा संस्कार बदलिएको छैन । यो उनको मात्र नभई हामी सबैको स्वाभाविक चिन्ता र चासो हो । उनी यस अर्थमा धन्यवादका पात्र पनि छन् कि राजनीतिक चरित्र नबदलिनुको दोष लिएर आफ्नो जिम्मेवारीको हिस्सा बोक्न उनी तयार छन् ।
नेपालको राजनीति अहिले विचित्रको अवस्थामा छ । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा राजा महेन्द्रले गरेको भन्दा निर्दलीय प्रयोग गणतान्त्रिक प्रणालीका शीर्ष नेताले गरेका छन् । निर्दलीय तर प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गरेका थिए महेन्द्रले । हुन त महेन्द्रको राजनीतिक चेत र सोचको उच्च तहमा अहिलेका गणतन्त्रवादी नेताहरू तुलनायोग्य छैनन् । गणतन्त्रवादी भन्न रुचाउने नेताहरूले अहिले गरेको प्रयोग नेपाली राजनीतिको अहिलेसम्मकै नयाँ र अविश्वसनीय निर्दलीय प्रयोग हो । घटनाक्रमले यो प्रमाणित गर्दैछ ।
दलीय व्यवस्थामा पहिलोपटक आफ्नो अविश्वसनीयता सिद्ध गरेर चार दलले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको तालाचाबी जिम्मा लगाएको एक महिना पुग्दैछ । आफ्नो अविश्वसनीयताको जगमा टेकेर गरेको यो प्रयोगको स्वार्थ थियो कि ‘निस्पक्ष र विश्वसनीय’ व्यक्तिŒवलाई अघि सारेर निस्पक्ष निर्वाचन गर्ने अनि सरकारको तालाचाबी फर्काउने । बहुसंख्यक दल र राजनीतिक जमातको अविश्वास र आशंकामाझ ठूला दाबी गर्ने दलहरूले गरेको नयाँ प्रयोगको औचित्य एक महिनामै प्रश्नको घेरामा परेको छ । यो प्रयोगको सान्दर्भिकतामाथि स्वयं यस प्रक्रियाका सूत्रधार र अभियन्ताहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । यसपछिको प्रयोग के ? राजनीतिका कर्ता भन्न रुचाउने मान्छे अहिले अलमल र द्विविधामा छन् ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृŒवमा चुनावी सरकारको गठन प्रमुख भनिने एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच अविश्वास र असहमतिको परिणाम थियो । उनीहरूले गएको फागुन ३० गते गरेको सहमति वास्तवमा ‘असहमतिको दस्ताबेज’ थियो । उनीहरूबीच सहमति हुन्थ्यो भने बाबुराम भट्टराई नेतृŒवको अघिल्लो सरकारको निरन्तरता वा सुशील कोइराला नेतृŒवमा नयाँ सरकारको गठनमध्ये एउटा विकल्प निश्चितप्रायः थियो । आपसी असहमति, अविश्वास र एकअर्काप्रति त्रासदीको बीचबाट निस्केको साझा विकल्प साझा सहमति थिएन । अहिले त्यो प्रकट भएको छ । दलीय असहमतिको गर्भबाट जन्मेको खिलराज सरकारले दलहरूको साझा सहयोग नपाउनु पनि स्वाभाविकै थियो । एक महिना नबित्दै खिलराज सरकार दलहरूबीचको असहयोगको बन्दीगृह बन्दैछ र शीघ्र निर्वाचन गराउने उसको मिसन संकटमा छ । राजनीतिक दलहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका नाममा जे गरिरहेका छन्, त्यसले यो सरकारको स्वतन्त्र हैसियत र विश्वसनीयतालाई खुम्च्याइदिएको छ । एकातिर स्वतन्त्र देखिनुपर्ने, कामकारबाहीहरू विश्वसनीयताको कसीमा जाँचिनुपर्ने अर्कोतिर जन्मदाता चार दलको छत्रछाया पनि कायम राख्नुपर्ने बाध्यतामा खिलराज सरकार छ । दलहरूबीचको असहमति फेरि सडकमा पोखिनु, मोहन वैद्यको नेतृŒवमा इन्कार गर्न नमिल्ने र पन्छाउन नसकिने राजनीतिक शक्ति विरोधमा रहनु र स्वयं आफ्नो राजनीतिक प्रतिवद्धता नहुनुजस्ता कारणले गर्दा एक महिनामै खिलराज सरकार संकटमा परेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले जसरी पनि असारमा, परिस्थिति काबुबाहिर गए मंसिरभित्र निर्वाचन गर्ने भनेका छन् । सोही म्यान्डेटका आधारमा खिलराज सरकार गठन भएको थियो । निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थापन अझै बाँकी छ, पन्छाउनै नमिल्ने राजनीतिक शक्तिहरू सडक संघर्षमा छन् र निर्वाचन बहिस्कारको त्रासदी फैलाइरहेका छन् । खासगरी मोहन वैद्य नेतृŒवका असन्तुष्ट राजनीतिक समूहले वर्तमान सरकारको हैसियतमाथि त प्रश्न उठाएकै छन्, चार ठूला दलको आधिकारितामाथि प्रश्न उठाएर उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँग वार्तामै नबस्ने निर्णय गरेको छ । वैद्यसँग वार्ता गर्ने हिम्मत वर्तमान सरकारले राखेको पनि छैन । चारदलीय समिति होइन, दलहरूसँग एक्लाएक्लै छलफल गर्ने अडान राखेको माओवादीले सरकारको खारेजीलाई छलफलको पूर्वशर्त बनाएको छ । सरकार गठनको प्रक्रियासँग अन्य दल असहमत रहे पनि निर्वाचन बहिस्कार र असहयोगको नीति लिएका छैनन् । तर, वैद्य नेतृŒवको माओवादीले अहिले निर्वाचनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ अनि असहयोगको नीति लिएको छ । यो अवस्थामा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकार हच्केको छ । अध्यक्ष रेग्मीले सार्वजनिक रूपमा भनिसकेका छन् कि विश्वसनीय वातावरण नभएसम्म चुनावको मिति घोषणा गर्नुको के अर्थ हुन्छ ?
यही बीचमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले देश दौडाहामा सरकारप्रति गम्भीर आक्षेप लगाउने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । असारमा निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धताबाट सरकार बाहिर गएको तथा अनावश्यक मामिलामा अल्झिएको भन्दै प्रचण्डले सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । त्यतिमात्र नभई असारमा चुनाव गराउन नसके सरकारको विकल्प खोज्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । कांग्रेस र एमालेले असारमा निर्वाचन हुनै नसक्ने भन्दै मंसिरको भाका पेश गरेका छन् । सरकारको राजनीतिक जन्मदाताहरू नै विभाजित छन् निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा । सबै दलको साझा प्रतिवद्धताबेगर सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्ने बताउँदै आएको छ । यदि दलहरूको साझा अठोट आएन र यस्तै असहयोगको स्थिति कायम रहने हो भने खिलराज रेग्मी कतिन्जेल सरकारमा रहलान् ? उनले छाडेपछि स्वाभाविक रूपमा सत्ताको तालाचाबी राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नेछ । त्यतिबेला राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने नयाँ विकल्प के हुनसक्छ ? अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो छ । तर, राजनीतिक शक्ति सम्पूर्ण रूपमा ढिलोचाँडो राष्ट्रपतिको पोल्टामा पुग्दैछ र यसका लागि प्रमुख भन्न रुचाउने दलका शीर्षस्थ नेताहरूको नकारात्मक योगदान प्रमुख रूपमा जिम्मेवार हुनेछ ।
अब असारमा निर्वाचन नहुने पक्कापक्की छ । अध्यक्ष खिलराज रेग्मी स्वयंले मंसिरभित्र निर्वाचन गराउने दायिŒव आफ्नो रहेको स्पष्ट पारेका छन् । मोहन वैद्य पक्षलगायत असन्तुष्टहरूलाई सहमतिमा नल्याएसम्म चुनावका लागि वातावरण बन्न सक्दैन । सम्भवतः एमाओवादीबाहेकका दलहरू कांग्रेस र एमाले असन्तुष्ट वैद्य समूहलाई पेलेर निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा छैनन् । सरकारले पनि वैद्य पक्षलाई पेलेर निर्वाचन गराउने चाहना राखेको छैन, सरकार त्यो हैसियतमा पनि छैन । त्यसकारण, अब वैद्य माओवादीसँग समझदारी कायम गर्ने मुद्दामा एमाओवादी एकातिर, कांग्रेस, एमाले, सरकार अर्कातिर उभिने प्रष्ट सम्भावना छ । किनभने एमाओवादी वैद्यलाई सम्मानजनक राजनीतिक स्पेश दिने कुरामा सहमत छैन किनभने त्यसले भावि चुनावी गणितमा घाटा पुग्ने छ उसलाई । जतिसुकै सिट आवस वा नआवस्, एमाओवादीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको वैद्य माअ‍ोवादी नै हो । तर, अर्को यथार्थ के हो भने सम्मानजनक स्पेशबिना वैद्यपक्ष सहमतिमा आउँदैन । वैद्य पक्षको राजनीतिक हैसियत त चुनाव भएमा देखिएला तर जनयुद्धको एउटा शक्तिशाली पक्षका रूपमा उसलाई बाइपास गर्न सकिने अवस्था छैन । आफ्ना राजनीतिक दाउपेचमाझ यो यथार्थ सम्भवतः एमाओवादीले पनि बुझेको छ । वैद्यले बहिस्कार वा असहयोग गर्ने अवस्थामा मंसिरमा पनि चुनाव सम्भव हुँदैन । त्यतिबेला आफ्नो औचित्य सकिएको भन्दै खिलराज रेग्मीले राष्ट्रपतिलाई सत्ता सुम्पिने बाहेक अरू विकल्प छँदैछैन ।
संविधानसभाको निर्वाचन वा त्यसमा प्रतिनिधिŒव जस्तोसुकै भए पनि त्यसले परिणाम दिँदो रहेनछ भन्ने त अघिल्लो संविधानसभाले नै पुष्टि गरिसकेको छ । मूलतः जातीय मुद्दामा सहमति हुन नसकेकाले अघिल्लो संविधानसभा असफल भएको हो । नयाँ निर्वाचन असार वा मंसिर जहिले भए पनि दलीय असहमतिको बिन्दु फेरि पनि त्यही हुनेछ । जातीय आधारमा संघीयताका पक्ष र विपक्षमा उभिएका दलहरू अहिले पनि एउटै अवस्थामा छन्, यद्यपि जातका आधारमा प्रादेशिक विभाजनको विपक्षमा जनमत छ । फेरि निर्वाचित भएर आउने संविधानसभामा पनि जातीय म्ुद्दा जोडतोडले उठ्नेछ र जातिवादी समाधान खोज्नेहरूकै कारण त्यो पनि निस्प्रभावी हुने सम्भावना छ ।  आगामी संविधानसभामा पनि सदस्यहरू निर्णायक हुँदैनन्, तिनका पार्टीहरू निर्णायक हुन्छन् । धेरथोर घटिबढी नै सही, तर फेरि पनि निर्वाचनपछि आउने दलहरू एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले नै हुन् । अन्ततः राजनीतिको उही अप्रिय विगत दोहोरिने सम्भावना प्रष्ट छ ।
pkaphle@gmail.com

दाहालको ‘राहत प्याकेज’ झुठो

माडीबासीलाई ढाँटे प्रचण्डले

बाँदरमुढेमा माओवादीले गराएको बम विस्फोटबाट ध्वस्त बस

           निर्णय भएकै छैन: शान्तिमन्त्री रायमाझी
पर्शुराम काफ्ले
काठमाडौं, फागुन १९ । सरकारले चितवनको माढीस्थित बाँदरमुढेमा सात वर्षअघि भएको बम विस्फोटका पीडितलाई अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दिने कुनै निर्णय नगरेको खुलासा भएको छ । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यही १७ गते माढी पुगेर पीडितसामु क्षमायाचना गर्दै उनीहरूकै इच्छाअनुसार खर्च गर्न पाउने गरी ६० लाख रुपैयाँ सरकारले निकासा गरेको बताएका थिए । तर, सरकारले हालसम्म त्यसबारे औपचारिक निर्णय नगरेको र मन्त्रिपरिषद्मा अनौपचारिक छलफलसमेत नभएको बुझिएको छ । समकालीन नेतामाझ ‘अविश्वसनीय’ भएको आरोप खेप्दै आएका दाहालले माढीबासीलाई दिएको आश्वासन कार्यान्वयन नै हुन नसक्नेसमेत उच्च सरकारी स्रोतले दाबी गरेको छ ।
‘सरकारले बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छैन, प्रचण्डजीले पनि क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्छु भन्नुभएको हो, निर्णय नै गराएर आएँ भन्नुभएको होइन’ शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले शनिबार साँझ हिमालय टाइम्ससँग भने । तर अध्यक्ष दाहालले एमाओवादीका नेतासमेत रहेका रायमाझीले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय हुने वा नहुने भन्ने नै यकिन नरहेको बताए ।
२०६२ जेठ २३ गते माओवादी कार्यकर्ताले कल्याणपुर गाविसको बाँदरमुढे खोलामा सार्वजनिक बसलाई लक्षित गरेर थापेको एम्बुस पड्केर तीनजना सैनिकसहित ३९ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो भने ७२ जना घाइते भएका थिए । दाहालले १७ फागुनमा चितवनको माडी पुगेर बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति रकम दिन रकम निकासा गराएर आफू आएको बताएका थिए । राहत प्याकेज निकासा नगराई माडी नआउने अडान राख्दै आएको र प्याकेज रकम निकासा भइसकेकाले खुसीसाथ आफू माडी आएको दाहालको भनाइ थियो ।
‘बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई ६० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको प्याकेज निकासा गराएर आएको छु, पीडितहरूले जेमा मनलाग्छ, त्यसमा खर्च गर्नुहोला’ दाहालले माडी महोत्सब उद्घाटनका क्रममा भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई पहिला दिएको क्षतिपूर्ति बेग्लै हो, यो अर्कै हो । तपाईंहरू सल्लाह गरेर जुन शीर्षकमा खर्च गर्ने हो, त्यो गर्ने गरी बजेट निकासा भएको छ ।’  दाहालले बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई राहत उपलब्ध नभएसम्म आफू माडी नजाने भन्दै संकल्प पूरा गरेर आफू आएको बताएका थिए । उनले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँगको छलफलपछि राहत प्याकेज तयार गरेको पनि दाबी गरेका थिए । ‘त्यो एउटा दुःखद् दुर्घटना थियो, त्यसप्रति म क्षमायाचना चाहन्छु । पीडितका लागि ६० लाखको राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने गरी निकासा भइसकेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु,’ दाहालले माडी महोत्सबमा भनेका थिए । दाहालले घटनामा संलग्न पार्टीका अपराधीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता भने दिएका थिएनन् । 
तर मन्त्री रायमाझीले दाहालले त्यस्तो भन्दै नभनेको जिकिर गर्दै त्यसबारे थप केही नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘निर्णय भएकै छैन, अहिले त्यसबारे केही भन्ने वा समाचार लेख्ने बेलै भएको छैन,’ मन्त्री रायमाझीको भनाइ थियो । मन्त्रिपरिषद् स्रोतले पनि सरकारी निर्णय नहुँदै दाहालले राहत प्याकेज घोषणा गरिदिएको बतायो । ‘थप राहत दिने निर्णय भएकै छैन, उहाँले माडीबासीको सहानुभूति बटुल्नका लागि रकम नै निकासा भएको भनिदिनुभयो,’ एक मन्त्रीले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘उहाँ (दाहाल) ले धेरैलाई यस्ता धेरै वचन दिनुभएको छ । पीडितहरूलाई उहाँले हुँदै नभएको आश्वासन दिनु हुँदैनथ्यो ।’ 
स्रोतका अनुसार चितवनका पूर्वसभासद रहेका एमाओवादी नेता अमिक शेरचनले बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई ६० लाख क्षतिपूर्ति मागसहित शान्ति मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । तर एमाओवादी अध्यक्षलाई सहज हुने गरी अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दिन नमिल्ने भएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको स्रोतको भनाइ छ । ‘सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीका अध्यक्षले घोषणा गरिसक्नुभो, निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था छैन,’ उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तो निर्णय हुनसक्ने ठाउँ नै छैन । आफ्नो विश्वसनीयता कसरी जोगाउने, त्यो प्रचण्डजीकै कुरा हो ।’
दाहालले राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने भने पनि घाइते वा मृतकका परिवारलाई दिने भन्ने केही उल्लेख गरेका थिएनन् । ‘द्वन्द्वमा भएका सबै घटनालाई समानुपातिक रकम दिनुपर्छ, कुनै नेता वा पार्टीको फाइदाका लागि कसैलाई बढी, कसैलाई कम दिनु व्यवहारिक हुँदैनथ्यो, रकम निकासा गरेकै भए पनि पीडितहरूकै लागि हुने थियो मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले हिमालय टाइम्सँग भने । ती अधिकारीले दाहालको घोषणाको वैधानिकता प्रश्नको घेरामा रहेको टिप्पणी गरे ।

 ‘बाँदरमुढे घटनाका पीडितहरूलाई दिने भनियो, घटना गराउन गएका कार्यकर्ता पनि घाइते र अंगभंग छन्, उनलाई चाहिँ के गर्ने ?’ दाहालको घोषणाप्रति रुष्ट एमाओवादीनिकटका एक वकिलले टिप्पणी गरे, ‘भोलि कृष्ण सेन, मुक्ति अधिकारीका परिवारलाई किन अतिरिक्त क्षतिपूर्ति नदिने ? यसको जवाफ कोसँग छ ?’ बाँदरमुढेका मृतकहरूका नाममा स्मारक, पार्क वा उपचार पाउन नसकेका घाइतेहरूको उपचारका लागि भनेर स्पष्ट तोकेर निर्णय गरे न्यायोचित हुने तर जथाभावी रकम दिने निर्णय गर्न नहुने उनको सुझाब छ ।
सरकारले द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई पटकपटक गरेर जनही तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइसकेको छ । बाँदरमुढे घटनामा परेर ज्यान गुमाएकाहरूले पनि सो रकम पाइसकेका छन् । 
दाहालको घोषणाअनुसार निर्णय भएमा द्वन्द्वपीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाउने औपचारिक प्रक्रिया मिचिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको टिप्पणी छ ।  पीडितले गाविस हुँदै द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित संघसंस्था÷संगठन, स्थानीय शान्ति समितिको सिफारिसका आधारमा प्रमाण जुटाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पीडित भए÷नभएको पुष्टि गर्न स्थानीय दल, द्वन्द्वपीडित, चिकित्सकसहितको बैठक राख्ने र त्यहाँबाट द्वन्द्वपीडित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लागत संकलन कार्यदलमा सिफारिस गर्नुपर्छ । शान्ति मन्त्रालय मातहतको कार्यदलले मन्त्रालयकै राहत तथा पुनर्निर्माण इकाइमा र इकाइले मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले पीडितको नाममा खाता खोलेर राहत वा क्षतिपूर्ति दिने सरकारी प्रक्रिया छ । ‘सरकारी नियमलाई पूर्णरूपमा बाइपास गरेर कसैको घोषणा साकार पार्न जेसुकै निर्णय गर्न सकिँदैन,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘पीडितहरूले औपचारिक च्यानलबाट राहत पाउने अवस्था छ, अहिले विधि र प्रक्रिया मिचेर जबर्जस्त निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ 
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो सरकारी निर्णय मन्त्रालयले तयार गरेको नागरिक राहत तथा क्षतिपूर्ति निर्देशिकाअनुसार छैन । निर्देशिका मिचेर रकम निकासा गर्न पाइँदैन । ‘२०६५मा तयार भएको र एक वर्षपछि संशोधन भएको सो निर्देशिकामा अतिरिक्त क्षतिपूर्तिको केही पनि उल्लेख छैन, बेग्लै निर्देशिका नबनाई बाँदरमुढे घटनाको केसमा पैसा दिन मिल्दैन,’ कानुन मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने । 

HIMALAYA TIMES DAILY, FAGUN 20.

 

नेपालद्वारा जेनेभा बैठक बहिष्कार

युद्ध अपराधीलाई मुद्दा चलाउने बालो खुला ----

Tarun Weekly, Main news, Fagun 14 Monday 

काठमाडौं, फागुन १४ । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आइतबारदेखि सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्षिक सम्मेलन यसपटक नेपालले बहिष्कार गरेको छ। २००६ सालदेखि मन्त्रीले नेतृत्व गर्दै आएकोमा त्यसयता २००८ सालदेखिका प्रायः सबै प्रतिवेदनमा नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था अत्यन्त नाजुक भएको उल्लेख गरिँदै आएको छ।
पछिल्लो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको महिना दिनपछि नेपाली सेनाका बहालवाला कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ पर्नु र अहिले सरकारका तर्फबाट प्रतिवाद गर्ने कुनै प्रतिनिधि नजानुले द्वन्द्वकालका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुग्ने बाटो खुला हुनेछ। कर्मचारीले भाग लिए पनि हुने सामान्य सम्मेलनमा जानसमेत परराष्ट्रमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको होडबाजी चल्ने गरेकोमा यसपटक महFवपूर्ण सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व किन भएन? कूटनीतिक वृत्तमा यो प्रश्नले सनसनी फैलाएको छ।
समाचार स्रोतका अनुसार उक्त सम्मेलनमा भाग लिनका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ जाने टुंगो भए पनि त्यहाँ उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने अवस्था आएपछि उनले मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई प्रतिनिधित्व गर्न निर्देशन दिएका थिए। युद्ध अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा किन पुरस्कृत गर्दैछौ? भन्ने प्रश्नको ताँती लाग्ने संकेत पाएपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठदेखि यूएन शाखा हेर्ने परराष्ट्रका सहसचिव दिपक धितालसम्मले जेनेभा जान अस्वीकार गरेका छन्।
करिब सय देशले मानवअधिकार उल्लंघनको विषयलाई लिएर नेपाललाई 'कालोसूची' को स्तरमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ज गर्ने र त्यो प्रस्तावमा मतदान हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघका करिब दुई सय सदस्य राष्ट्रमध्ये एउटाले पनि नेपाललाई साथ नदिने सुइँको मुख्यसचिव पौडेलले पाए। यो सुइँको पाएपछि उनी कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै जेनेभा जान नसक्ने भए। यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई पठाउन खोजियो, तर उनी पनि जान मानेनन्।
'दण्डित गर्नुपर्ने अपराधीहरू नेपालमा धमाधम पुरस्कृत गरिएको' विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै शुक्रबार साँझसम्म ३७ देशले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। बैठकको दोस्रो दिन अर्थात् सोमबारदेखि दक्षिण एसियाली मुलुकहरू श्रीलंका र नेपालमा युद्ध अपराधीहरू पुरस्कृत हुन थालेको विषयमा छलफल हुने समाचार स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा प्रकरण, दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई जिउँदै खाडलमा गाडी मारिएको प्रकरण जस्ता मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी करिब नौ हजारवटा प्रकरण संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ। उक्त प्रतिवेदन विश्वका सबै देशमा पुगिसकेको छ। त्यही प्रतिवेदन हेरेपछि नेपाललाई प्रश्न गर्ने तयारीका साथ विश्वका सबै देशका प्रतिनिधि जेनेभामा जुटेका हुन्। नेपाललाई मानवअधिकार हननसम्बन्धी प्रश्न गर्न उनीहरूले नाम लेखाइसकेका छन्। तर जवाफ दिनका लागि डराएर नेपालबाट सरकारी प्रतिनिधि गएका छैनन्। बरु जेनेभामा रहेका राजदूत शंकर बैरागीलाई त्यो जटिल मुद्दाको जवाफ दिने जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसैले नेपालविरुद्ध एकलौटी प्रस्ताव पारित हुने भएको छ।
युद्ध अपराधमा संलग्न र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्ताहरूको नियन्त्रणमा नेपालको राज्यसत्ता रहेको ठहर उक्त बैठकले गरेपछि नेपालमाथि के कस्तो कारबाही हुन्छ त? तरुणको जिज्ञासामा एक कूटनीतिक विश्लेषकले  भने– 'नेपालले नबोलाए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वीकृति लिएर विदेशी सेना प्रवेश गर्ने बाटो खुल्छ, नेपाल सरकारद्वारा जारी पासपोर्ट खारेज गर्नेसम्मको अधिकार सबै देशलाई हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन नेपालमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ, युद्ध अपराधमा संलग्न नेपालीहरू जुन देशमा गए पनि कुमार लामाझैं पक्राउ पर्नसक्छन्, युद्ध अपराधीहरूलाई गिरफ्तार गर्न नेपालमै सेना पठाउने अधिकार अन्य मुलुकहरूले पाउने छन्।' सबैभन्दा दुःखद् कुरा विश्वमा नाम कमाएको नेपाली सेनाले शान्ति मिसनमा जाने बाटो गुमाउने सम्भावना छ।
नेपाल जस्तै युद्ध अपराधको गम्भीर आरोप श्रीलंकालाई पनि लगाउने प्रस्ताव  बेलायतले प्रस्तुत गरेको छ। तमिल विद्रोहीहरूलाई युद्धको नियम र मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता कुल्चँदै दमन गरिएको विषयलाई लिएर श्रीलंकाका राष्ट्रपति महेन्द्रा राजापाक्षेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव  बेलायतले राखे पनि चीनलगायतका विश्वका केही देशहरू श्रीलंका सरकारको पक्षमा उभिएकाले यो प्रस्ताव पारित नहुने बताइन्छ। 'तर नेपालका सन्दर्भमा भने अरु देशले त साथ दिएनन् दिएनन्, आफ्नै सरकारलेसमेत खुट्टा खुम्च्यायो,' एक मानवअधिकारकर्मीले तरुणसँगको कुराकानीका क्रममा भने।

Tarun Weekly, Main news, Fagun 14 Monday 

Planned Hydropower Plant Key Step to Easing Nepal's Energy Crisis

Nepal's mountain ranges and many swiftly flowing rivers endow it with huge hydropower resources.

25 February 2013

MANILA, PHILIPPINES – The Asian Development Bank (ADB) is lending $150 million towards a $500 million project that will build a hydropower plant with a 140-megawatt capacity.

“Nepal has an energy crisis, and this is affecting badly economic prospects,” said Yongping Zhai, Director, Energy Division in ADB’s South Asia Department. “This energy project is a means to stop this crisis.”

Electricity demand is growing at 10% a year, but lack of investment means supplies are not keeping up. Blackouts of up to 18 hours a day in the dry season are common, even in the capital Kathmandu. This forces businesses and households to use expensive and polluting diesel generators.

Nepal’s mountain ranges and many swiftly flowing rivers endow it with huge hydropower resources. However, the country’s total installed power generation capacity is just 700 megawatts – largely from hydropower. This represents only 1.5% of Nepal’s hydropower potential.

The 140-megawatt hydropower plant, to be located around 150 kilometers west of Kathmandu on the Seti River in Tanahu district, will generate electricity year round.

To ensure steady supply even during the dry winter months of November through April, the plant will be fed from a 7.26 square kilometer reservoir, making it Nepal’s first major hydropower plant with water storage capacity and a sediment flushing system. Around 85% of Nepal’s existing plants use the run of the river to generate power, which makes for lower output during the dry season. None have the means to cope with Nepal’s sediment-heavy rivers.

In addition to building the plant and a transmission system, the project will also provide at least 17,636 homes in the area of the hydropower plant with direct connections to the national power grid. Only around one-third of households in Nepal are connected to the electricity distribution grid, with connection rates much lower in rural areas.

The entire project will cost around $500 million and will be co-funded by ADB and the Japan International Cooperation Agency lending, the European Investment Bank, and the Abu Dhabi Fund for Development.

The hydropower plant’s construction will follow best international practice. ADB will ensure that the appropriate social and environmental rules, procedures and guidelines are adhered to. The project company, Tanahu Hydropower Limited, will invest in health and education programs as well as income and livelihood skills training for the local communities. ADB and its partners carried out climate change impact modeling work on the project, and will do more assessments prior to its construction.

 http://www.adb.org/news/planned-hydropower-plant-key-step-easing-nepals-energy-crisis?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=alerts