बदलिएको परिवेशमा माओवादी–भारत सम्बन्ध

पर्शुराम काफ्ले
जनयुद्धको आरम्भ अघिदेखि अवसानसम्म अनि संसदीय राजनीतिमा प्रवेशदेखि हालसम्मका घटनाक्रममा दक्षिणी छिमेकी भारत यदि जोडिएन भने माओवादीको इतिहास अपूरो हुनेछ । नेपाली भूमिमा जनयुद्ध चलिरह“दा, गरिबका छोराछोरी क्रान्तिको उधारो सपनामा विकट पहाडी डा“डाका“डामा मारिइरह“दा सुरक्षित भारतीय सहरमा माओवादी उच्च नेतृत्व कुन हदसम्मको अराजनीतिक किचलोमा डुबेको थियो भन्ने उदाहरण खोज्न अन्त जानुपर्दैन, झिल्को प्रकाशनले छापेको प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको एउटा नोट नै काफी छ । डा. भट्टराईले आफ्ना डायरीका पानाबाट निकटस्थ नेतामाझ जनयुद्धको आखिरी वर्ष उपलब्ध गराएको नोटअनुसार नेपालको घरेलु राजनीतिक फेरबदल तथा नेताहरूले आफ्नो व्यक्तित्व निर्माणका दृश्य–अदृश्य योजना भारतकै सुरक्षित सहरमा बनाएका थिए । भारतीय भूमिमा हुर्किएको भूमिगत राजनीति र भारतीय मध्यस्थकर्तामै शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरणपछि माओवादी–भारत सम्बन्ध उतारचढाबबीच पछिल्लोपटक एक हदसम्म सहज अवस्थामा आइपुगेको छ । तर, सम्बन्ध मजबुत होला वा पुनः तिक्ततातिर मोडिएला, दुवैका स्वार्थहरूको भावी टक्करले निर्धारण गर्नेछ ।
नेपाली राजनीति आफूअनूकल सञ्चालन होस् भन्ने चाहेको र आंशिक घटनाक्रमबाहेक सफल भएको भारत र भारतीय संस्थापन पक्ष तथा आन्तरिक राजनीतिलाई आफ्नो दीर्घकालीन स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न चाहेको माओवादीबीचका अनेक सम्बन्ध रहस्यकै गर्भभित्र छन् । जनयुद्धकै अवधिमा एउटा राजनीतिक धार अ“गाल्ने नेताको अनवरत गिरफ्तारी र नेतृत्वको एउटा तप्का सुरक्षित घुमफिर गर्नसक्ने अवस्था एउटै भारतमा कसरी भयो ? यो र यस्ता जायज÷नाजायज कैयन् प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् । भारतीय भूमिमै घुमफिरका क्रममा माओवादी नेतृत्वबीच भारत शत्रु कि संसद्वादी दल भन्ने बहस भएपछि त्यसले रुकुममा विस्फोटको रूप लिएको र शीर्ष नेतामाथि नै थोपरिएको कारबाही प्रकरणका कथा अझै पुरानो भइसकेका छैनन् । अर्कोतिर, तत्कालीन घरेलु प्रतिकूलतालाई कारण देखाएर ०५३ सालको आरम्भदेखि करिब ९ वर्षसम्म माओवादी नेतृत्वले उत्तर–पूर्वदेखि पश्चिम एवं दक्षिण भारतका अ“ध्यारा कोठामा अपनाएका युद्धरणनीतिले पहाडी नेपालका डा“डाका“डा मात्रै हल्लाइदिएनन्, नया“दिल्लीको अर्को अ“ध्यारो कोठाको १२ बु“दे समझदारीले नेपाली राजनीतिको मूलधार बदलिदिएको समेत यथार्थ हो । त्यसबाहेक भारतीय संस्थापन पक्षकै सहयोगमा भएको १२ बु“दे समझदारीमार्फत माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आफूलाई समाहित गरेर नेपालको सबैभन्दा ठूलो संसदीय पार्टीका रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।
माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेशदेखि त्यही दलका वरिष्ठ नेता डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने वेलासम्म माओवादी–भारत सम्बन्धका थुप्रै पाटा खुलेका छन् । रोचक पक्ष यो छ कि माओवादीभित्र हु“दै आएका गरमागरम बहसको महŒवपूर्ण बिषय अहिलेसम्म छिमेकी भारत, उसको भूमिका बन्दै आएको छ । आफूअनुकूल हु“दा भारतीय भूमिका सहज र प्रतिकूल नहु“दा असहज भएको आरोपसमेत माओवादीले खेप्दै आएको छ । घरेलु राजनीतिक घटनाक्रमकै विषयलाई लिएर कहिले भारतस“ग सुमधुर त कहिले तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध गुजार्दै आएको छ, माओवादी । माओवादीको आन्तरिक जीवनमा भारत यतिवेलासम्म चर्चाबाहिर छैन ।
माओवादी नेतृत्व र भारतबीच सम्बन्धको दूरी एक हदसम्म सा“घुरिएको छ ।
त्यसका पछाडि प्रमुख कारणचाहि“ दुवै पक्षको बाध्यता र आवश्यकता हुन् । नेपाली राजनीतिमा माओवादीलाई निषेध गर्न नसकिने भारतीय बुझाइ र सद्भावका नाममा भारतीय भूमिकालाई समेत पूर्णरूपमा निषेध गर्न नसकिने अवस्थामा माओवादी आइपुगेका छन् । पछिल्लोपटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छ“दा भएको प्रधानसेनापति कारबाही प्रकरणयता माओवादी र भारतीय संस्थापन पक्षबीच यतिसम्म तिक्तता बढ्यो कि भारतीय उच्च राजनीतिक तहबाटै भएको पहलमा भारत सरकार प्रचण्डलाई नया“दिल्ली बोलाउन तयार भएन । कटवाल प्रकरणपछि गठित माधव नेपाल सरकारको अवधि माओवादी–भारत सम्बन्धका अत्यन्तै तनाबपूर्ण अवधिका रूपमा रह्यो । माओवादी शीर्ष नेताले सीमा अतिक्रमणविरुद्ध सीमा क्षेत्रमै गएर विरोध प्रदर्शन गरे, अध्यक्ष प्रचण्डले सल्यान पुगेर सुगौली सन्धि अस्वीकार गर्ने र टिस्टादेखि सतलजसम्म इतिहासमा कायम भएको नेपाल फर्काइदिनेसम्मको चेतावनी दिने अवस्था उत्पन्न भयो । भारतीय संस्थापन पक्षले पनि माओवादी लडाकु शिविरमा भारतीय माओवादी छापामारका तालिम भएको र दुवै माओवादीबीच सा“ठगा“ठ भएको भन्दै कारबाहीका लागि नेपाल सरकारस“ग लिखित पत्र दिनेसमेत परिस्थिति यसबीच उत्पन्न भएको थियो । माओवादीले भारत लक्षित राष्ट्रिय स्वाधीनताको एउटा असफल लडाइ“समेत माधव सरकारको अवधिमा आरम्भव गरेको थियो । त्यही बीचमा भारतीय तत्कालीन राजदूत राकेश सुदका गैरकूटनीतिक क्रियाकलाप देखि“दै जा“दा उनले माओवादीको कालो झन्डा सामना गरेको र अलोकप्रियताको चरमचुलीमा पुगेर फर्केको धेरै भएको छैन ।
माधव नेपाल सरकारको राजीनामास“गै फेरिएको राजनीतिक परिवेशमा माओवादी भारत सम्बन्ध अत्यन्तै तिक्ततापूर्ण त रहेन, तर माओवादी र भारतीय संस्थापन पक्षबीच विश्वासको वातावरण पनि बन्न सकेन । भारतीय भूमिकाकै कारण प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको टिप्पणीसमेत विनाकारण आएको थिएन, यसबीचमा । पालुङटारको विस्तारित बैठकले पारित गरेअनुसार प्रमुख अन्तरविरोध भारतस“ग बढ्दै गएको माओवादी विश्लेषण सम्बन्ध सुधारको साधक थिएन । भारतलाई नै प्रमुख शत्रु घोषणा गर्ने र संवादका लागि रअका अधिकारीमार्फत भारत जाने प्रचण्डको प्रयास दुईपटकसम्म असफल भएपछि तेस्रोपटक राजनीतिक तहबाटै सुरु भएको हो माओवादी–भारत सम्बन्ध सुधारका लागि । भारतीय केन्द्रिय राजनीतिमा हैसियत राख्ने जनता दल युनाइटेडका अध्यक्ष शरद यादवकै तर्फबाट प्रचण्डलाई दिल्ली बोलाउने विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहस“ग गरिएको प्रयास पछिल्लोपटक सफल नभए पनि त्यसले संवादको पृष्ठभूमि तयार गरेको चाहि“ पक्कै थियो । शरद यादवले नेता केसी त्यागीलाई काठमाडौं पठाएर पार्टीका तर्फबाट प्रचण्डलाई दिल्ली भ्रमणको निम्तो दिने र प्रचण्डबाट पनि उपयुक्त समयमा आउने वचन दिनेसम्मका काम यसबीच भए । तर, जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहकै तर्फबाट निम्ता आउनुपर्ने र भारतीय कांग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीस“गै भेटवार्ताका लागि समय मिलाइदिनुपर्ने माओवादी सर्त भारतका सुरक्षा मामिला सल्लाहकार शिवशंकर मेननका कारण कार्यान्वयन नभएपछि प्रचण्डले भारत भ्रमणको मोह त्यागेका हुन् । तर, प्रचण्ड र शरद यादवबीचको नियमित छलफलबाट माओवादी र भारतबीच रहेको ग्याप हटाउन मद्दत पुग्यो । त्यसबीच भएका अन्य कूटनीतिक पहलका कारण भारतीयहरू माओवादीलाई पन्छाएर नेपालमा आफ्नो सुरक्षा स्वार्थ सम्बोधन हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । र, दुवैलाई दुवैको आवश्यकताबोध राम्रैस“ग भएको छ, यसबीचमा ।
भारतीय चाहनाविपरीत तर प्रचण्डको प्रयासबाट एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएपछिको परिवेश माओवादी–भारत सम्बन्धका हिसाबले तिक्ततापूर्ण रहेन । यही अवधिमा माओवादी र भारतीय संस्थापन पक्ष एवं नेपाल मामिलामा हैसियत राख्ने सुरक्षा संयन्त्रबीच विश्वासको वातावरण बनाउन गैरराजनीतिक तहबाट समेत भएका प्रयास यतिवेला दुवैका लागि सकारात्मक बन्न पुगेको छ । त्यस हिसाबले खनाल सरकारको राजीनामापछि बनेको पछिल्लो सत्ता गठबन्धन भारतीय र माओवादी स्वार्थको मिलन हो ।
जनयुद्ध सुरु हुनुअघि शेरबहादृर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई राष्ट्रियताका ९ बु“दासहित ४० बु“दे माग लिएर जुलुसको नेतृत्व गर्दै सिंहदरबार गएका जनमोर्चाका तत्कालीन अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई स्वयं यतिवेला प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा आसीन छन् । तर, अलग राजनीतिक परिवेशमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका डा. भट्टराईको कार्यसूचीमा ती विषय यतिवेला पर्न सक्दैनन् । यो उनको नियतमाथिको प्रश्न होइन, उनका अलग प्राथमिकताले थोपरेको बाध्यता हो । उनी मात्र होइनन्, वामपन्थी राजनीतिको लामो पृष्ठभूमि बोकेका माओवादीकै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा छन् । त्यसकारण फरक परिवेशमाझ भारतस“ग नेपालका केही स्वार्थ छन्, जसको सम्बोधन तत्काल सम्भव पनि छ र आमरूपमा अपेक्षित पनि छ । त्यसका लागि हाम्रा पनि केही प्राथमिकता छन् । पहिलो, भारतीय सीमाक्षेत्रमा भारतबाटै काम गरेर फर्केका नेपालीमाथि लुटपाट र दैनिक गुजाराका सामान बोकेर ल्याएका नेपालीमाथि हु“दै आएका दुव्र्यवहारका घटना रोक्न दीर्घकालीन प्रकृतिको रणनीति आवश्यक छैन । सामान्य कूटनीतिक प्रयास काफी छ । दोस्रो, भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपाली भूमिमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण जनताको सुरक्षास“ग जोडिएको तत्कालको आवश्यकता हो । राजनीतिक आवरणमा तराईमा मौलाएका आपराधिक समूहले भारतलाई सेल्टर बनाएको सार्वजनिक नै भइसकेको छ । त्यसकारण उत्तरप्रदेश, विहार र पश्चिम बंगालस“ग जोडिएका भारतीय राज्यको सेल्टरमा हुने आपराधिक गतिविधि रोक्न तत्कालै प्रयास थालिनु आवश्यक छ । तराईका नेपालीका लागि सरकारी निकायले दिने अन्य राहतका प्याकेजभन्दा सुरक्षा प्याकेज महŒवपूर्ण छ । यसले नेपाल–भारत सम्बन्ध मात्र होइन, माओवादी भारत सम्बन्ध नै पछिल्लो परिवेशमा थप मजबुत हुने निश्चितप्रायः छ ।
Email : pkaphle@gmail.com