Monday 19 March 2012
वैद्य पक्षविरुद्ध संस्थापनको रणनीति, वार्ता र प्रतिरोध एकैसाथ
पर्शुराम काफ्ले
काठमाडौं, चैत ५ । एकीकृत नेकपा माओवादीको वैद्य पक्षले आफ्नो विचार सम्ूहको छुट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर सरकारविरुद्ध संघर्ष आहृवान गरेपछि संस्थापन पक्षले पनि केन्द्रीय समितिबाटै त्यसको प्रतिरोध गर्ने भएको छ ।
उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको भोलिपल्ट आइतबार बसेको संस्थापन पक्षसम्बद्ध पदाधिकारी बैठकले सोमबार आफूपक्षधर केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । सोही बैठकबाट वैद्य पक्षको शक्ति मूल्यांकन गरी देशव्यापी जनपरिचालनका कार्यक्रम तय गर्ने संस्थापन पक्षले जनाएको छ ।
वैद्य पक्ष संस्थागतरूपमा विरोधमा उत्रिएपछि भावी रणनीति तय गर्न आइतबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, अर्का उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र सचिव पोष्टबहादुर बोगटीसँग छलफल गरेका थिए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठको निवासमा भएको छलफलमा संस्थापन पक्षले वैद्य समूहसँग वार्ता र प्रतिवाद एकैसाथ गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
अध्यक्ष दाहाल निकटका पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलका अनुसार संस्थापन पक्षले सोमबार बिहान ११ बजे आफ्नो पक्षको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । बैठकमा वैद्य पक्षलाई बोलाइएको छैन । ‘उहाँ (वैद्य) हरूले पनि आफ्नो बेग्लै केन्द्रीय समिति बनाएर आउनुभयो, हामी पनि आफ्नो केन्द्रीय समितिमा बृहतरुपमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्छौँ,’ गजुरेलले आइतबार साँझ हिमालय टाइम्ससँग भने । संस्थापन पक्षले वैद्य पक्षको आन्दोलनलाई ‘निम्न पूँजीवादी अधैर्य र बामपन्थी बिसर्जनवादको परिणाम’ भनेको छ । ‘यदि उहाँहरू इमानदार नै हुनुहुन्थ्यो भने पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक राख्न माग गर्नुहुन्थ्यो र त्यहीँबाट छलफल गर्न सकिने आधार थियो,’ गजुरेलले भने, ‘त्यसकारण उहाँहरू बिसर्जनवादतिर जानुभएको छ । ’
प्रधानमन्त्री भट्टराई पक्षका एक नेताले संस्थापन पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी एकताका पक्षमा देशव्यापी कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् । ‘हामी तत्काल वैद्यजीहरूसँग वार्ता पनि गर्छौं र उहाँहरूले लगाएको आरोपको वैचारिक प्रतिरोध पनि गर्छौं,’ नेता गजुरेलको भनाइ छ ।
उपाध्यक्ष भट्टराई पक्षले वैद्य पक्षको प्रतिरोध गर्दै पार्टी एकताका पक्षमा देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्न दिएको सल्लाहमा दाहाल सहमत भएका छन् । ‘वैद्यजीहरूले हामीलाई राष्ट्रघातीको आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाएपछि हामी पनि सार्वजनिक रूपमा नै त्यसको प्रतिरोध गर्छौं, त्यसकै लागि कार्यक्रम बन्दैछ,’ भट्टराई निकटका एक नेताले भने, ‘र, वैद्यजीहरूले बेग्लै बैठक गरेर पार्टी फुटाउन खोज्नुभएको छ, त्यसविरुद्ध पनि हामी पार्टी एकताको सन्देश दिने गरी कार्यक्रम ल्याउँछौँ ।’
केन्द्रिय समितिको बैठकअघि अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो पक्षधर नेतासँग आइतबार बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले सोमबार हुने बैठक र संयुक्त छलफलबाट आगामी कार्यक्रम तय हुने हिमालय टाइम्सलाई बताए ।
अध्यक्ष दाहालले आइतबार आफ्ना पक्षधर पदाधिकारी तथा निकटस्थ केही नेतासँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरे पनि वैद्य पक्षसँग भने सम्पर्क गरेनन् । माओवादी पदाधिकारीहरूमध्ये उपाध्यक्ष वैद्यसँग महासचिव रामबहादुर थापा बादल र सचिव सिपी गजुरेल छन् भने अध्यक्ष दाहालको पक्षमा उपाध्यक्षद्वय भट्टराई र श्रेष्ठ तथा सचिव बोगटी छन् । पार्टीभित्र उपाध्यक्ष भट्टराई र श्रेष्ठको बेग्लाबेग्लै समूह भए पनि उनीहरू वैद्यविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा अध्यक्ष दाहालसँग कार्यगत एकता गरेको जनाएका छन् ।
वैद्य पक्षले राजधानीमा गत २८ र २९ फागुनमा आफ्नो पक्षका केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर संस्थापन पक्षविरुद्ध बेग्लै मोर्चाबन्दीको रणनीति बनाएको थियो । ‘हामीले आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत नै पार्टीभित्र र बाहिर संघर्षको घोषणा गरेका हौँ“,’ वैद्य पक्षका एक पोलिटब्युरो सदस्यले आइतबार हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘त्यहीअनुसार देशव्यापीरूपमा भण्डाफोर अभियान चलाउन आफ्नो पक्षको सबै निकायमा सर्कुलर गरिसकेका छौँ ।’ ती नेताका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मौखिक जानकारी दिएर वैद्य पक्षले आफ्नो पक्षको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको थियो ।
आन्दोलन घोषणा गरेपछि संस्थापन पक्षसँग आफ्नो छलफल नभएको वैद्यपक्षले जनाएको छ । ‘हामीले आफ्ना कुरा भनिसक्यौँ, उहाँ (संस्थापन)हरूले केही भन्न सक्नुभएको छैन,’ वैद्य निकट केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहालले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘हामीसँग छलफल गर्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई सहज छैन । उहाँ आफ्नो गुटभित्र पनि अल्पमतमा हुनुहुन्छ, अहिले उपगुटहरूको बैठक बोलाइरहनुभएको छ । ’
पार्टी अध्यक्षले सत्ता, सुविधा र पदको प्रयोग गरेर वैद्यविरुद्ध प्रतिरोध गर्न खोजेको वैद्य पक्षको आरोप छ । ‘उहाँले जेसुकै प्रयोग गरे पनि प्रचण्ड अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा हुनुभएकोले केही लाग्नेवाला छैन’ दाहालको आरोप छ । साना बामपन्थी समूहसँग मिलेर सरकारविरुद्ध सडक संघर्ष गर्ने तथा कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको वैद्य पक्षले जनाएको छ ।
हिमालय टाइम्स, चैत ७
Thursday 15 March 2012
अनागरिक नेपाली, ‘सीमापारि’का नागरिक
पर्शुराम काफ्ले
सन् १९७० ताका एउटा आमसभालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले भनेकी थिइन् – नेपालको तराईमा बस्ने जनता भारतीय मूलका हुन् र तिनीहरु कुल नेपाली जनसंख्याको ४० प्रतिशत छन् । यदि आवश्यक प¥यो भने सबै ४० प्रतिशतको संख्यामा रहेका भारतीय मूलका जनतालाई भारत सरकारले परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति आउने छ ।’ गान्धीले नेपालकै सन्दर्भमा यतिसम्म भनेकी थिइन् –नेपाललाई हामी बन्दुकको गोलीबाट होइन, मतपत्रबाट लिनेछौँ ।’
स्वर्गीय इन्दिरा गान्धीले त्यतिबेला जे बोलिन्, त्यो यतिबेला कामयाबी मात्र छैन, उनका तत्कालीन अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणि गर्नु नै असान्दर्भिक छ । यद्यपि, नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको मामिलामा भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्रीको बक्रदृष्टिको यो नमूना चाहिँ चाहेर पनि बिर्सिन सकिँदैन । उनका अभिव्यक्तिहरुको कुनै न कुनै परावर्तन भारतीय विदेश नीतिका निर्माता वा परिमार्जनकर्ताहरुमा अहिले पनि हुनसक्छ । हिमाली अधिराज्य सिक्कीम, भुटान र नेपाललाई ढिलो वा चाँडो भारतीय सीमानाभित्र गाभ्ने गान्धीको तत्कालीन इच्छा अनुसार स्वतन्त्र मुलुक सिक्कीम नाटकीयरुपमा भारतमा बिलय गराइएको झण्डै चालिस बर्ष पुग्न लागेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य रहेको भुटानको अस्तित्व प्राविधिकरुपमा मात्रै स्वतन्त्र मुलुकजस्तो छ भने नेपालमा पनि भारतीय प्रभाव राजनीतिक बृत्तमा चाहिँ निर्णायकस्तरमा हावी छ । खुल्ला सीमाना र समान सभ्यताको कारण सांस्कृतिक हिसाबले पनि नेपाली जनस्तरमा भारतीय प्रभाव अत्यधिक छ । तर, नेपालको रोचक विशेषता के छ भने तराईको एउटा तप्काबाहेक नेपाली जनमत चाहिँ भारत विरोधी (एन्टि इन्डियन)छ । भारत परस्त राजनीतिक वृत्त वा भारत विरोधी जनमत दुबै स्थायी हुन सक्दैनन् र यसले नेपाल–भारत दुबैको हितलाई फाइदा गर्दैन । यद्यपि यो नाटकीय विरोधाभासका पछाडि अनेकौँ आयाम छन् तर यसका लागि नेपाली जनमतको दृष्टिबाट हेर्दा भारतीय पक्ष बढी जिम्मेबार छ । त्यसबारे यहाँ विस्तृतमा चर्चा गर्न खोजिएको होइन । तर, तराईमा नेपाली नागरिकता ‘बितरण’ले विगतदेखि पारेका नकारात्मक प्रभाव र नागरिकताकै बिषयमा सत्तारुढ गठबन्धनले गरेको पछिल्लो सहमतिका सन्दर्भमा मात्रै उपरोक्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत गरिएको हो ।
तराई÷मधेशलाई आधार बनाएर राजनीति गर्नेहरुले विगतदेखि केन्द्रिय राजनीतिमा ‘नागरिकता बितरण’ लाई आफ्नो बार्गेनिङ कार्डका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । तराईकेन्द्रित राजनीतिक समूहहरुको सदाबहार तर्क के छ, भने तराईका बासिन्दा नागरिकताबाट बञ्चित छन्, उनीहरुलाई नागरिकता बितरण खुकुलो बनाइनुपर्छ । २०६२÷०६३को जनआन्दोलनपछि एकपटक पौने दुई लाख व्यक्तिलाई नेपालमा जन्मेको आधाराम नागरिकता वितरण गरियो । र वितरणकर्ताहरु थिए–माओवादी, कांग्रेस, एमाले र सद्भावना पार्टी । बास्तबमा त्यतिबेलासम्म ‘मधेशवादी दल’को बेग्लै अस्तित्व नेपाली धर्तीमा विजारोपण भइसकेको थिएन, तराईका मुद्दा उठाउनेहरु राष्ट्रिय दलकै रुपमा थिए । तर, नेपालमा तोरीको गुन्द्रुकको मोलमा नागरिकता बितरण भइरहँदा ‘मधेशवाद’ नामक साम्प्रदायिक एजेन्डाको भ्रुण छिमेकको आशिर्वादमा बिहार÷युपीतिर हुर्किइरहेको थियो ।
संसारमा नागरिकता बितरण गर्ने प्रचलन चलेको पहिलो मुलुक नै नेपाल हुनसक्छ किनभने कुपन जसरी नागरिकता वितरणको प्रचलन अरु मुलुकमा छैन । नेपालमा जन्मेका आधारमा नेपाली नागरिकता कार्डमार्फत ज–जसलाई नेपाली बनाइयो, उनका सन्तति र आफन्तहरुको भीड तराईका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा धेरै अघि देखि लाग्दै आएको थियो । तीन महिना अघि गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले पंक्तिकारसँग भनेका थिए–जन्मका आधारमा नागरिकता बाँडियो, अहिले उनका छोराछोरीलाई नागरिकता दिनुप¥यो भनेर तराईका दलले सिडीओ सापहरुलाई दबाब दिन थालेका छन् । उनीहरुलाई के का आधारमा नागरिकता दिने भन्ने कुनै कानून पनि छैन, सरकारी निर्णय पनि छैन ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा देखा परेको भीडका आधारमा गृहमन्त्री विजय गच्छदारले सनकका भरमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिका सन्ततिलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई फर्मान जारी गरे । बास्तबमा यो माओवादी नेता मोहन बैद्यको शब्दमा भन्दा राष्ट्रघात थियो । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गच्छदारको राष्ट्रघातलाई साथ दिएनन् । आदेश नमानेर झापाका सिडीओ गेहनाथ भण्डारीले सरुवाको सजाय भोगे, अरु सिडीओ सापहरु पनि सजाय भोग्न तयार भए । मूलधारका नेपाली दैनिक पत्रपत्रिकामा आएका समाचारमार्फत् भयो– जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनेहरुको लिस्टमा भारतका मोस्ट वान्टेड अपराधीदेखि भारतकै पृथकतावादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरु छन् । यद्यपि, नेपाली नागरिकताको कार्ड भिराएर मधेशी दलको भोट बैँक बनेका सबै जनता अपराधकर्ममा सामेल छन् भनेर आरोप लगाउन खोजिएको होइन । विदेशीलाई नागरिकता दिएर तराईका आदिवासी नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने यस्ता दुस्प्रयास तत्कालका लागि फाइदाजनक देखिए पनि स्वयम् मधेश केन्द्रित भनिएका दलहरुलाई भविश्यमा अभिषाप बन्नेछ । यस सन्दर्भमा, अर्को महत्वपूर्ण बिषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन कि अहिलेसम नेपालीलाई अल्पमतमा पार्नेगरि नागरिकता वितरण गर्ने अपराधका लागि मधेशवादी भनिनेहरु हैनन्, आफूलाई देशभक्त, क्रान्तिकारी र प्रजातन्त्रवादी भनिने दलका शीर्ष नेता बढी जिम्मेबार छन् । मधेश केन्द्रित दलहरुले त राष्ट्रिय दल र तिनका नेताले गरेका त्यही अपराध फरक सन्दर्भमा दोहो¥याउन मात्र खोजेका हुन् ।
नेपालको अस्वभाविक नागरिकता वितरणसम्बन्धि हरेक निर्णयमा भारतीय नागरिक जोडिएका छन् । तथ्यहरुले स्पष्ट गर्दै आएको छ कि नेपालमा बसाईँसराई गर्नेहरुमध्ये तीनतिर खुल्ला सिमाना रहेको भारतका नागरिक नै अत्यधिक छन । भारतीय विदेश मन्त्रालयकै पुरानो तथ्यांक अनुसार विश्वका १०५ मुलुकमा रहेका एक करोड १२ लाख भारतीय मध्ये ३३ प्रतिशत नागरिक नेपालमा छन् । र, नेपालमा रहेकामध्ये ६२ प्रतिशतले नागरिकता लिइसकेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयकै अर्कोे पुरानो तथ्यांक अनुसार सन् १९८० सम्म नेपालमा बसोबास गर्ने ३० लाख भारतीय मध्ये २३ लाख ८७ हजार ९७३ जनाले नागरिकता लिइसकेका थिए । ३२ बर्ष यताको एकीकृत तथ्यांक आइसकेको छैन, तर यो नेपाली राष्ट्रियताका निम्ति भविश्यको डरलाग्दो खतरा हो । भारतीय अप्रबासनका बिषयमा स्वर्गीय हर्क गुरुङको टोलीले गरेको अनुसन्धान अनुसार तराईमा भारतीय आप्रबासीहरुको संख्या सन् १९६१ मा ३ लाख आठ हजार ५८३ थियो । सन् १९७१ मा साच हजार ४४० जना घटेर तीन लाख एक हजार १४३ जना पुगेका थिए । त्यही बर्षको जनगणना अनुसार तराईका आप्रबासीमध्ये ९७ प्रतिशत जति भारतमै जन्मेका थिए । सन् १९६७–६८मा तराईका पाँच जिल्लाका ९९ गाउँमा गुरुङ्हरुकै टोलीले गरेको सर्भेक्षण अनुसार ती जिल्लामा बसाई आउनेमध्ये ६० प्रतिशत भारतीय थिए । विसं १९६८को पहिलो जनगणनामा नेपालको कुल जनसंख्या ५५ लाख ७३ हजार ७८८ थियो भने दश बर्षपछि भएको जनगणनामा जनसंख्या दुई लाखले घटेको थियो । विसं १९९८को चौथो जनगणनामा जनसंख्या १० लाख ७५ हजार घटेको थियो । २०१८, २०२८सालको जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या क्रमशः ८५ लाख १५ हजार र १ करोड १५ लाख थियो । तर, तीस बर्षपछि २०५८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या दोब्बर भन्दा पनि बढी भयो । जानकारहरुका अनुसार यो अस्वभाविक बृद्धि हो । छिमेकी भारतकै कुरा गर्ने हो भने उसले सन् १९६१ ३१ मार्चलाई आधार मानेर त्यतिबेलासम्म जन्मेकाहरुलाई नागरिकता दिएको छ, त्यसपछि जन्मेकालाई दिएको छैन । पश्चिम बंगालमा आप्रबासनको समस्या देखिएको भए पनि त्यहाँका नेपालीभाषीलाई अल्पमतमा पार्ने हुनाले त्यहाँ बंगलादेशी नागरिकको बढ्दो आगमनलाई अस्वभाविकरुपमा लिइएको छैन । तर, नेपालले १८ डिसेम्बर १९६२लाई मात्र हैन, २०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार बर्ष मानेर नागरिकता दिएको छ । अहिले उत्पन्न समस्या यही गैरजिम्मेबारपनको उपज हो । यसको अनुसन्धान अपरिहार्य छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत नागरिकता नदिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ । तर, सर्बोच्चको आदेश बिपरित नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिका सन्तानलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिन मधेशवादीहरु हावी भएको वर्तमान गठबन्धन सरकार सहमत भएको सार्वजनिक भएको छ । तराईमा मात्र नभएर नागरिकताको महत्वबोध नबुझेका पिछडिएका नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने हक रँख्छन् र तिनको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । तर, वर्तमान कानूनी व्यवस्था त्यसका लागि पर्याप्त छ । तर, नागरिकता राजनीतिक आग्रहका आधारमा वितरण गर्ने अबधारणाको चौतफी विरोध जरुरी छ । २६ फागुनमा विज्ञप्ति मार्फत् नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्, तर यस मामिलामा अरु दलहरुको संस्थागत धारणा आएको छैन । भलै, छटपुटरुपमा मात्रै केही नेताको प्रतिक्रिया सार्वजनिक त भएका छन् छ । त्यस्ता प्रतिक्रिया र विरोधका स्वर अहिले मात्र हैन, विगतदेखि नै निस्प्रभावी बन्दै आएका छन् ।
हिमालय टाइम्स दैनिक , ३ चैत्र, २०६८
स्वर्गीय इन्दिरा गान्धीले त्यतिबेला जे बोलिन्, त्यो यतिबेला कामयाबी मात्र छैन, उनका तत्कालीन अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणि गर्नु नै असान्दर्भिक छ । यद्यपि, नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको मामिलामा भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्रीको बक्रदृष्टिको यो नमूना चाहिँ चाहेर पनि बिर्सिन सकिँदैन । उनका अभिव्यक्तिहरुको कुनै न कुनै परावर्तन भारतीय विदेश नीतिका निर्माता वा परिमार्जनकर्ताहरुमा अहिले पनि हुनसक्छ । हिमाली अधिराज्य सिक्कीम, भुटान र नेपाललाई ढिलो वा चाँडो भारतीय सीमानाभित्र गाभ्ने गान्धीको तत्कालीन इच्छा अनुसार स्वतन्त्र मुलुक सिक्कीम नाटकीयरुपमा भारतमा बिलय गराइएको झण्डै चालिस बर्ष पुग्न लागेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य रहेको भुटानको अस्तित्व प्राविधिकरुपमा मात्रै स्वतन्त्र मुलुकजस्तो छ भने नेपालमा पनि भारतीय प्रभाव राजनीतिक बृत्तमा चाहिँ निर्णायकस्तरमा हावी छ । खुल्ला सीमाना र समान सभ्यताको कारण सांस्कृतिक हिसाबले पनि नेपाली जनस्तरमा भारतीय प्रभाव अत्यधिक छ । तर, नेपालको रोचक विशेषता के छ भने तराईको एउटा तप्काबाहेक नेपाली जनमत चाहिँ भारत विरोधी (एन्टि इन्डियन)छ । भारत परस्त राजनीतिक वृत्त वा भारत विरोधी जनमत दुबै स्थायी हुन सक्दैनन् र यसले नेपाल–भारत दुबैको हितलाई फाइदा गर्दैन । यद्यपि यो नाटकीय विरोधाभासका पछाडि अनेकौँ आयाम छन् तर यसका लागि नेपाली जनमतको दृष्टिबाट हेर्दा भारतीय पक्ष बढी जिम्मेबार छ । त्यसबारे यहाँ विस्तृतमा चर्चा गर्न खोजिएको होइन । तर, तराईमा नेपाली नागरिकता ‘बितरण’ले विगतदेखि पारेका नकारात्मक प्रभाव र नागरिकताकै बिषयमा सत्तारुढ गठबन्धनले गरेको पछिल्लो सहमतिका सन्दर्भमा मात्रै उपरोक्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत गरिएको हो ।
तराई÷मधेशलाई आधार बनाएर राजनीति गर्नेहरुले विगतदेखि केन्द्रिय राजनीतिमा ‘नागरिकता बितरण’ लाई आफ्नो बार्गेनिङ कार्डका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । तराईकेन्द्रित राजनीतिक समूहहरुको सदाबहार तर्क के छ, भने तराईका बासिन्दा नागरिकताबाट बञ्चित छन्, उनीहरुलाई नागरिकता बितरण खुकुलो बनाइनुपर्छ । २०६२÷०६३को जनआन्दोलनपछि एकपटक पौने दुई लाख व्यक्तिलाई नेपालमा जन्मेको आधाराम नागरिकता वितरण गरियो । र वितरणकर्ताहरु थिए–माओवादी, कांग्रेस, एमाले र सद्भावना पार्टी । बास्तबमा त्यतिबेलासम्म ‘मधेशवादी दल’को बेग्लै अस्तित्व नेपाली धर्तीमा विजारोपण भइसकेको थिएन, तराईका मुद्दा उठाउनेहरु राष्ट्रिय दलकै रुपमा थिए । तर, नेपालमा तोरीको गुन्द्रुकको मोलमा नागरिकता बितरण भइरहँदा ‘मधेशवाद’ नामक साम्प्रदायिक एजेन्डाको भ्रुण छिमेकको आशिर्वादमा बिहार÷युपीतिर हुर्किइरहेको थियो ।
संसारमा नागरिकता बितरण गर्ने प्रचलन चलेको पहिलो मुलुक नै नेपाल हुनसक्छ किनभने कुपन जसरी नागरिकता वितरणको प्रचलन अरु मुलुकमा छैन । नेपालमा जन्मेका आधारमा नेपाली नागरिकता कार्डमार्फत ज–जसलाई नेपाली बनाइयो, उनका सन्तति र आफन्तहरुको भीड तराईका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा धेरै अघि देखि लाग्दै आएको थियो । तीन महिना अघि गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले पंक्तिकारसँग भनेका थिए–जन्मका आधारमा नागरिकता बाँडियो, अहिले उनका छोराछोरीलाई नागरिकता दिनुप¥यो भनेर तराईका दलले सिडीओ सापहरुलाई दबाब दिन थालेका छन् । उनीहरुलाई के का आधारमा नागरिकता दिने भन्ने कुनै कानून पनि छैन, सरकारी निर्णय पनि छैन ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा देखा परेको भीडका आधारमा गृहमन्त्री विजय गच्छदारले सनकका भरमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिका सन्ततिलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई फर्मान जारी गरे । बास्तबमा यो माओवादी नेता मोहन बैद्यको शब्दमा भन्दा राष्ट्रघात थियो । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गच्छदारको राष्ट्रघातलाई साथ दिएनन् । आदेश नमानेर झापाका सिडीओ गेहनाथ भण्डारीले सरुवाको सजाय भोगे, अरु सिडीओ सापहरु पनि सजाय भोग्न तयार भए । मूलधारका नेपाली दैनिक पत्रपत्रिकामा आएका समाचारमार्फत् भयो– जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनेहरुको लिस्टमा भारतका मोस्ट वान्टेड अपराधीदेखि भारतकै पृथकतावादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरु छन् । यद्यपि, नेपाली नागरिकताको कार्ड भिराएर मधेशी दलको भोट बैँक बनेका सबै जनता अपराधकर्ममा सामेल छन् भनेर आरोप लगाउन खोजिएको होइन । विदेशीलाई नागरिकता दिएर तराईका आदिवासी नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने यस्ता दुस्प्रयास तत्कालका लागि फाइदाजनक देखिए पनि स्वयम् मधेश केन्द्रित भनिएका दलहरुलाई भविश्यमा अभिषाप बन्नेछ । यस सन्दर्भमा, अर्को महत्वपूर्ण बिषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन कि अहिलेसम नेपालीलाई अल्पमतमा पार्नेगरि नागरिकता वितरण गर्ने अपराधका लागि मधेशवादी भनिनेहरु हैनन्, आफूलाई देशभक्त, क्रान्तिकारी र प्रजातन्त्रवादी भनिने दलका शीर्ष नेता बढी जिम्मेबार छन् । मधेश केन्द्रित दलहरुले त राष्ट्रिय दल र तिनका नेताले गरेका त्यही अपराध फरक सन्दर्भमा दोहो¥याउन मात्र खोजेका हुन् ।
नेपालको अस्वभाविक नागरिकता वितरणसम्बन्धि हरेक निर्णयमा भारतीय नागरिक जोडिएका छन् । तथ्यहरुले स्पष्ट गर्दै आएको छ कि नेपालमा बसाईँसराई गर्नेहरुमध्ये तीनतिर खुल्ला सिमाना रहेको भारतका नागरिक नै अत्यधिक छन । भारतीय विदेश मन्त्रालयकै पुरानो तथ्यांक अनुसार विश्वका १०५ मुलुकमा रहेका एक करोड १२ लाख भारतीय मध्ये ३३ प्रतिशत नागरिक नेपालमा छन् । र, नेपालमा रहेकामध्ये ६२ प्रतिशतले नागरिकता लिइसकेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयकै अर्कोे पुरानो तथ्यांक अनुसार सन् १९८० सम्म नेपालमा बसोबास गर्ने ३० लाख भारतीय मध्ये २३ लाख ८७ हजार ९७३ जनाले नागरिकता लिइसकेका थिए । ३२ बर्ष यताको एकीकृत तथ्यांक आइसकेको छैन, तर यो नेपाली राष्ट्रियताका निम्ति भविश्यको डरलाग्दो खतरा हो । भारतीय अप्रबासनका बिषयमा स्वर्गीय हर्क गुरुङको टोलीले गरेको अनुसन्धान अनुसार तराईमा भारतीय आप्रबासीहरुको संख्या सन् १९६१ मा ३ लाख आठ हजार ५८३ थियो । सन् १९७१ मा साच हजार ४४० जना घटेर तीन लाख एक हजार १४३ जना पुगेका थिए । त्यही बर्षको जनगणना अनुसार तराईका आप्रबासीमध्ये ९७ प्रतिशत जति भारतमै जन्मेका थिए । सन् १९६७–६८मा तराईका पाँच जिल्लाका ९९ गाउँमा गुरुङ्हरुकै टोलीले गरेको सर्भेक्षण अनुसार ती जिल्लामा बसाई आउनेमध्ये ६० प्रतिशत भारतीय थिए । विसं १९६८को पहिलो जनगणनामा नेपालको कुल जनसंख्या ५५ लाख ७३ हजार ७८८ थियो भने दश बर्षपछि भएको जनगणनामा जनसंख्या दुई लाखले घटेको थियो । विसं १९९८को चौथो जनगणनामा जनसंख्या १० लाख ७५ हजार घटेको थियो । २०१८, २०२८सालको जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या क्रमशः ८५ लाख १५ हजार र १ करोड १५ लाख थियो । तर, तीस बर्षपछि २०५८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या दोब्बर भन्दा पनि बढी भयो । जानकारहरुका अनुसार यो अस्वभाविक बृद्धि हो । छिमेकी भारतकै कुरा गर्ने हो भने उसले सन् १९६१ ३१ मार्चलाई आधार मानेर त्यतिबेलासम्म जन्मेकाहरुलाई नागरिकता दिएको छ, त्यसपछि जन्मेकालाई दिएको छैन । पश्चिम बंगालमा आप्रबासनको समस्या देखिएको भए पनि त्यहाँका नेपालीभाषीलाई अल्पमतमा पार्ने हुनाले त्यहाँ बंगलादेशी नागरिकको बढ्दो आगमनलाई अस्वभाविकरुपमा लिइएको छैन । तर, नेपालले १८ डिसेम्बर १९६२लाई मात्र हैन, २०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार बर्ष मानेर नागरिकता दिएको छ । अहिले उत्पन्न समस्या यही गैरजिम्मेबारपनको उपज हो । यसको अनुसन्धान अपरिहार्य छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत नागरिकता नदिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ । तर, सर्बोच्चको आदेश बिपरित नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिका सन्तानलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिन मधेशवादीहरु हावी भएको वर्तमान गठबन्धन सरकार सहमत भएको सार्वजनिक भएको छ । तराईमा मात्र नभएर नागरिकताको महत्वबोध नबुझेका पिछडिएका नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने हक रँख्छन् र तिनको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । तर, वर्तमान कानूनी व्यवस्था त्यसका लागि पर्याप्त छ । तर, नागरिकता राजनीतिक आग्रहका आधारमा वितरण गर्ने अबधारणाको चौतफी विरोध जरुरी छ । २६ फागुनमा विज्ञप्ति मार्फत् नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्, तर यस मामिलामा अरु दलहरुको संस्थागत धारणा आएको छैन । भलै, छटपुटरुपमा मात्रै केही नेताको प्रतिक्रिया सार्वजनिक त भएका छन् छ । त्यस्ता प्रतिक्रिया र विरोधका स्वर अहिले मात्र हैन, विगतदेखि नै निस्प्रभावी बन्दै आएका छन् ।
हिमालय टाइम्स दैनिक , ३ चैत्र, २०६८
Subscribe to:
Posts (Atom)