नेपालद्वारा जेनेभा बैठक बहिष्कार

युद्ध अपराधीलाई मुद्दा चलाउने बालो खुला ----

Tarun Weekly, Main news, Fagun 14 Monday 

काठमाडौं, फागुन १४ । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आइतबारदेखि सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्षिक सम्मेलन यसपटक नेपालले बहिष्कार गरेको छ। २००६ सालदेखि मन्त्रीले नेतृत्व गर्दै आएकोमा त्यसयता २००८ सालदेखिका प्रायः सबै प्रतिवेदनमा नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था अत्यन्त नाजुक भएको उल्लेख गरिँदै आएको छ।
पछिल्लो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको महिना दिनपछि नेपाली सेनाका बहालवाला कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ पर्नु र अहिले सरकारका तर्फबाट प्रतिवाद गर्ने कुनै प्रतिनिधि नजानुले द्वन्द्वकालका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुग्ने बाटो खुला हुनेछ। कर्मचारीले भाग लिए पनि हुने सामान्य सम्मेलनमा जानसमेत परराष्ट्रमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको होडबाजी चल्ने गरेकोमा यसपटक महFवपूर्ण सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व किन भएन? कूटनीतिक वृत्तमा यो प्रश्नले सनसनी फैलाएको छ।
समाचार स्रोतका अनुसार उक्त सम्मेलनमा भाग लिनका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ जाने टुंगो भए पनि त्यहाँ उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने अवस्था आएपछि उनले मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई प्रतिनिधित्व गर्न निर्देशन दिएका थिए। युद्ध अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा किन पुरस्कृत गर्दैछौ? भन्ने प्रश्नको ताँती लाग्ने संकेत पाएपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठदेखि यूएन शाखा हेर्ने परराष्ट्रका सहसचिव दिपक धितालसम्मले जेनेभा जान अस्वीकार गरेका छन्।
करिब सय देशले मानवअधिकार उल्लंघनको विषयलाई लिएर नेपाललाई 'कालोसूची' को स्तरमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ज गर्ने र त्यो प्रस्तावमा मतदान हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघका करिब दुई सय सदस्य राष्ट्रमध्ये एउटाले पनि नेपाललाई साथ नदिने सुइँको मुख्यसचिव पौडेलले पाए। यो सुइँको पाएपछि उनी कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै जेनेभा जान नसक्ने भए। यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई पठाउन खोजियो, तर उनी पनि जान मानेनन्।
'दण्डित गर्नुपर्ने अपराधीहरू नेपालमा धमाधम पुरस्कृत गरिएको' विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै शुक्रबार साँझसम्म ३७ देशले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। बैठकको दोस्रो दिन अर्थात् सोमबारदेखि दक्षिण एसियाली मुलुकहरू श्रीलंका र नेपालमा युद्ध अपराधीहरू पुरस्कृत हुन थालेको विषयमा छलफल हुने समाचार स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा प्रकरण, दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई जिउँदै खाडलमा गाडी मारिएको प्रकरण जस्ता मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी करिब नौ हजारवटा प्रकरण संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ। उक्त प्रतिवेदन विश्वका सबै देशमा पुगिसकेको छ। त्यही प्रतिवेदन हेरेपछि नेपाललाई प्रश्न गर्ने तयारीका साथ विश्वका सबै देशका प्रतिनिधि जेनेभामा जुटेका हुन्। नेपाललाई मानवअधिकार हननसम्बन्धी प्रश्न गर्न उनीहरूले नाम लेखाइसकेका छन्। तर जवाफ दिनका लागि डराएर नेपालबाट सरकारी प्रतिनिधि गएका छैनन्। बरु जेनेभामा रहेका राजदूत शंकर बैरागीलाई त्यो जटिल मुद्दाको जवाफ दिने जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसैले नेपालविरुद्ध एकलौटी प्रस्ताव पारित हुने भएको छ।
युद्ध अपराधमा संलग्न र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्ताहरूको नियन्त्रणमा नेपालको राज्यसत्ता रहेको ठहर उक्त बैठकले गरेपछि नेपालमाथि के कस्तो कारबाही हुन्छ त? तरुणको जिज्ञासामा एक कूटनीतिक विश्लेषकले  भने– 'नेपालले नबोलाए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वीकृति लिएर विदेशी सेना प्रवेश गर्ने बाटो खुल्छ, नेपाल सरकारद्वारा जारी पासपोर्ट खारेज गर्नेसम्मको अधिकार सबै देशलाई हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन नेपालमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ, युद्ध अपराधमा संलग्न नेपालीहरू जुन देशमा गए पनि कुमार लामाझैं पक्राउ पर्नसक्छन्, युद्ध अपराधीहरूलाई गिरफ्तार गर्न नेपालमै सेना पठाउने अधिकार अन्य मुलुकहरूले पाउने छन्।' सबैभन्दा दुःखद् कुरा विश्वमा नाम कमाएको नेपाली सेनाले शान्ति मिसनमा जाने बाटो गुमाउने सम्भावना छ।
नेपाल जस्तै युद्ध अपराधको गम्भीर आरोप श्रीलंकालाई पनि लगाउने प्रस्ताव  बेलायतले प्रस्तुत गरेको छ। तमिल विद्रोहीहरूलाई युद्धको नियम र मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता कुल्चँदै दमन गरिएको विषयलाई लिएर श्रीलंकाका राष्ट्रपति महेन्द्रा राजापाक्षेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव  बेलायतले राखे पनि चीनलगायतका विश्वका केही देशहरू श्रीलंका सरकारको पक्षमा उभिएकाले यो प्रस्ताव पारित नहुने बताइन्छ। 'तर नेपालका सन्दर्भमा भने अरु देशले त साथ दिएनन् दिएनन्, आफ्नै सरकारलेसमेत खुट्टा खुम्च्यायो,' एक मानवअधिकारकर्मीले तरुणसँगको कुराकानीका क्रममा भने।

Tarun Weekly, Main news, Fagun 14 Monday 

Planned Hydropower Plant Key Step to Easing Nepal's Energy Crisis

Nepal's mountain ranges and many swiftly flowing rivers endow it with huge hydropower resources.

25 February 2013

MANILA, PHILIPPINES – The Asian Development Bank (ADB) is lending $150 million towards a $500 million project that will build a hydropower plant with a 140-megawatt capacity.

“Nepal has an energy crisis, and this is affecting badly economic prospects,” said Yongping Zhai, Director, Energy Division in ADB’s South Asia Department. “This energy project is a means to stop this crisis.”

Electricity demand is growing at 10% a year, but lack of investment means supplies are not keeping up. Blackouts of up to 18 hours a day in the dry season are common, even in the capital Kathmandu. This forces businesses and households to use expensive and polluting diesel generators.

Nepal’s mountain ranges and many swiftly flowing rivers endow it with huge hydropower resources. However, the country’s total installed power generation capacity is just 700 megawatts – largely from hydropower. This represents only 1.5% of Nepal’s hydropower potential.

The 140-megawatt hydropower plant, to be located around 150 kilometers west of Kathmandu on the Seti River in Tanahu district, will generate electricity year round.

To ensure steady supply even during the dry winter months of November through April, the plant will be fed from a 7.26 square kilometer reservoir, making it Nepal’s first major hydropower plant with water storage capacity and a sediment flushing system. Around 85% of Nepal’s existing plants use the run of the river to generate power, which makes for lower output during the dry season. None have the means to cope with Nepal’s sediment-heavy rivers.

In addition to building the plant and a transmission system, the project will also provide at least 17,636 homes in the area of the hydropower plant with direct connections to the national power grid. Only around one-third of households in Nepal are connected to the electricity distribution grid, with connection rates much lower in rural areas.

The entire project will cost around $500 million and will be co-funded by ADB and the Japan International Cooperation Agency lending, the European Investment Bank, and the Abu Dhabi Fund for Development.

The hydropower plant’s construction will follow best international practice. ADB will ensure that the appropriate social and environmental rules, procedures and guidelines are adhered to. The project company, Tanahu Hydropower Limited, will invest in health and education programs as well as income and livelihood skills training for the local communities. ADB and its partners carried out climate change impact modeling work on the project, and will do more assessments prior to its construction.

 http://www.adb.org/news/planned-hydropower-plant-key-step-easing-nepals-energy-crisis?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=alerts