दण्डहिनताका पक्षमा प्रचण्डको मौनता तोडिएपछि अनेक आशंका उब्जिन थालेका छन् ।
आफ्ना कार्यकर्ताद्वारा बर्बरतापूर्वक हत्या गरिएका दैलेखी पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाका हत्याराहरु समातिएपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसहित एमाओवादीका नेताहरुले कोकोहोलो मच्चाए पनि अध्यक्ष प्रचण्ड मौन बसिरहेका थिए । सरकारको दुरुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले प्रहरीलाई अनुसन्धान नै अघि नबढाउने परिस्थिति निर्माण गर्न गरेका सबै प्रयत्न असफल भएसँगै अन्तराष्ट्रिय समुदायले सरकारी रबैयाप्रति कडा आपत्ति जनायो र एमाओवादीले उनीहरुसँग होटल सांग्रिलामा बोलाएर प्रष्टीकरण दियो । माघ ५ गते एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री भट्टराईलगायतले युरोपेली कुटनीतिज्ञहरुको चर्को दबाब सामना गरेको भोलिपल्ट माघ ६ गते पोखरामा अनौठो दृष्य देखियो । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले डेकेन्द्रका हत्याराको बचाउ गर्दै यसबीचको मौनता तोडेर प्रधानमन्त्री भट्टराईको दण्डहिनता संस्थागत गर्ने अभियानको अभिभावकत्व ग्रहण गरे । कुटनीतिज्ञहरुसँगको भेटवार्तापछि प्रचण्डडले मौनता तोडेर दण्डहिनताका पक्षमा आफूलाई उभ्यानुका पछाडि अनेकन् अड्कलबाजीहरु हुन थालेका छन् ।
पोखरामा पार्टीको जिल्ला महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले ‘परिवर्तनलाई सखाप पार्ने षड्यन्त्रअनुसार’ लण्डनमा कुमार लामा र दैलेखमा पत्रकार डेकेन्द्र थापाका हत्याराहरुलाई पक्राउ गरिएको आरोप लगाए । तर, प्रचण्डले षड्यन्त्र यस्तो थियो भन्ने चाहिँ स्पष्ट पार्न सकेनन् । एमाओवादीहरुले ‘षड्यन्त्र’ भन्ने शब्द बारम्बार उच्चारण गरिरहेका छन् । उनीहरुले हरेक घटनाक्रमलाई आफूविरुद्ध षड्यन्त्र देख्न थालेका छन् । षड्यन्त्रको स्कूल अफ थटबाट आएका उनीहरुले त्यो देख्नु स्वभाविकै पनि हो । प्रचण्डले यतिबेला कुमार लामा र डेकेन्द्र हत्याराको गिरफ्तारी प्रकरणमा षड्यन्त्र देख्नुअघि उनले कुन षड्यन्त्र अनुसार सत्यनिरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने पहलकदमी यसबीचमा गर्न सकेनन् ? आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा यो गठन गर्न कसले रोक्यो र प्रधानमन्त्रीले संसद नभएको अवस्थामा त्यो आयोग गठनका लागि किन अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई पठाउनुप¥यो ? जबाफ स्पष्ट छ कि उनीहरु गम्भीर अपराधमा संलग्न कार्यकर्तालाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन चाहँदैनन्, माफी दिन चाहन्छन् । प्रस्तावित अध्यादेशका केही प्राबधान हेरौं न :
‘पीडक वा पीडितले मेलमिलापका लागि आयोगसमक्ष निवेदन दिएमा आयोगले पीडक र पीडितलाई एकआपसमा मेलमिलाप गराउन सक्नेछ । तर पीडक वा पीडितको निवेदन नपरे पनि मेलमिलाप गराउन आयोगलाई कुनै बाधा परेको मानिने छैन’ दफा २२ को उपदफा १
‘आयोगले यस अध्यादेशबमोजिम छानबिन गर्दा पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखेमा त्यसको पर्याप्त आधार र कारण खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछन्’ दफा २३ को उपदफा १
‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको आरोपमा दोषी देखिएको व्यक्तिउपर आयोगको सिफारिसको आधारमा मुद्दा चलाउने मन्त्रालयबाट लेखी आएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकिलले त्यस्तो व्यक्तिउपर मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ’ दफा २८ को १
‘व्यक्ति हत्या, अपहरण, बलात्कार, शारीरिक वा मानसिकलाई युद्ध अपराधको रूपमा लिन नहुने । आयोगलाई उचित लागे त्यस्ता घटनाका दोषीलाई क्षमा दिने’
यसबाट स्पष्ट हुन्छ, वर्तमान सरकारले कस्तो परिवर्तन संस्थागत गर्न खोज्दैछ र युद्धकालमा भएका बर्बर एवं पाशविक घटनामा संलग्नलाई माफी दिएर कस्तो समाजको परिकल्पना गरिरहेको छ ।
अर्कोकुरा, द्धन्द्धकालमा प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवा र पूर्व गृहमन्त्री बामदेव गौतमले युद्धकालका घटनामा आफूहरु दोषी भए जेल जान तयार भएको स्पष्ट पारिसकेका छन् । यदि उनीहरु त्यसका लागि तयार छन् भने प्रचण्ड र बाबुराम किन तयार नहुने ?
प्रचण्डले विशेष गरि युरोपेली राजदूतहरुसँग रहस्यमय सम्बन्ध राख्दै आएको चर्चामाझ उनी युद्धकालीन मुद्दा ती मुलुकहरुले नै ब्युँताएर अन्तराष्ट्रियरुपमा आफूलाई समाप्त पार्ने हुन् कि भन्ने त्रासदीमा छन् । नेपालमा युरोपेली मुलुकहरुको गतिविधि चीन विरोधी रणनीतिमा केन्द्रित छ र जातीय मुद्दा उठाएर एमाओवादीले उनीहरुलाई ठूलो गुन लगाएको परिप्रेक्ष्यमा प्रचण्डले उनीहरुसँगको सम्वादपछि दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने अभिव्यक्ति दिएका छन् । आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा साद दिँदै आएका प्रचण्डलाई युद्धकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा उन्मुक्ति दिलाउने आश्वासन त युरोपियनहरुले दिएका छैनन् ? गम्भीर आशंका उब्जिएको छ । किनभने सबैलाई थाहैछ, मानवअधिकार र प्रजातन्त्र भनेको उनीहरुको स्वार्थपूर्ति गर्ने हतियार मात्रै हो ।
