लोकतन्त्रको भविष्य र एमाओवादी

                              पर्शुराम काफ्ले

युद्धरत अवस्थाको माओवादीले २०६२ असोजमा रुकुमको चुनवाङ बैठकबाट पारित दस्तावेजमा यतिबेला एमाओवादीको भूमिका र समग्र राजनीतिको प्रतिविम्ब प्रष्ट छ । त्यो दस्तावेज अहिले पनि सान्दर्भिक देखिन्छ, नेपाली राजनीतिलाई बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने सवालमा । एमाओवादीले त्यतिबेला गणतन्त्र स्थापनापछिको राजनीतिक परिवेशमा आफू र उसले भनेका संसद्वादी दलहरू (मूलतः कांग्रेस र एमाले) बीचको सम्भावित अन्तर्संघर्षको पूर्वमूल्यांकन गरेको थियो । माओवादीको दस्तावेजमा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को स्थापनापछि यथास्थितिवादीहरूले त्यसलाई संसदीय लोकतन्त्रमा फर्काउन कोशिष गर्ने र माओवादीले समाजवादी गणतन्त्रतर्फ अघि बढाउन खोज्ने क्रममा द्वन्द्व हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यस क्रममा हुने टकरावबाट एमाओवादीले विजय हासिल गर्ने भविष्यवाणी सो दस्तावेजमा छ । सात वर्षपछि एमाओवादी त्यही ठाउँमा आइपुगेको छ ।
 उसको व्याख्याअनुसार अहिले एकल जातीय अग्राधिकार र पहिचानमा आधारित संघीयता, राष्ट्रपतीय प्रणाली, छुट्टिएर जानसक्ने हैसियतसहित आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापना अबको अग्रगामी बाटो हो । तर, यी मुद्दा नेपाली समाजको आवश्यकता तथा धरातलीय यथार्थ विपरीत भएको तर्कसहित विपक्षी कांग्रेस र एमाले कुनै हालतमा यी मुद्दा स्वीकार नगर्ने अडानमा छन् । मुलुकमा गत जेठ १४ गते संविधान जारी नभई संविधानसभाको विघटन हुने अवस्था सिर्जना हुनुको प्रमुख कारण र अहिले दलहरूबीच विवादको मुख्य जरो पनि यही नै हो । यो मुद्दामा प्रवेश गर्ने राजनीतिक परिस्थिति निर्माणका लागि भएको प्रक्रियागत मतभेद अहिलेको मूल विवाद होइन ।
चुनवाङ बैठकको त्यही निर्णय नाम फेरिएर बनेको एमाओवादीको मूल तात्कालिक वैचारिक÷राजनीतिक आधार हो । सोही बैठकले एमाओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता डा. बाबुराम भट्टराईबीच विवाद समाधानमात्र गरेन तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच २०६२ मंसिरमा नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारीको आधार पनि तय गरेको हो । नयाँदिल्ली समझदारीलगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापाले रिपोर्टर्स क्लबमा गरेको भविष्यवाणी अहिले निकै सान्दर्भिक पुष्टि भएको छ । उनले भनेका थिए, ‘यदि १२ बुँदे समझदारीका आधारमा माओवादी र सात दलबीच मोर्चाबन्दी भएर आन्दोलन भयो भने आउने प्रजातन्त्र माओवादी उग्रवामपन्थी धरापमा पर्नेछ र कांग्रेस–एमालेले त्यसको सबैभन्दा चर्को मूल्य व्यहोर्नुपर्नेछ ।’ अहिले पूर्वाग्रही नभई हेर्ने हो भने थापाको त्यतिबेलाको राजनीतिक भविष्यवाणी अहिले सही ठहरिन पुगेको छ । थापाले अहिले पनि त्यही भनाइ दोहो¥याएर राजनीतिक इमानदारी र नैतिकता प्रदर्शन गरेका छन् । कसैलाई पाच्य हुन वा नहुन सक्छ, कमल थापा वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थाका एक्ला प्रतिपक्षी हुन् । एमाओवादीको त्यतिबेलाको निर्णय र थापाको भविष्यवाणीलाई सही रूपमा बुझ्न नसकेकोमा कांग्रेस र एमालेलाई पश्चात्ताप नहुनु नेपाली राजनीतिको अर्को विडम्बना हो ।
अहिले एमाओवादी आफ्नो जनयुद्धकालीन वैचारिक राजनीतिक लाइनबाट कति विचलित छ कि छैन भन्ने बहसको बेग्लै पाटो हो । उसले आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य अहिले पनि बदलेको छैन र अन्य दलहरूले चाहेजस्तो हिंसा छाडेको घोषणा पनि गरेको छैन । वास्तवमा अहिले एमाओवादी र अन्य दलबीच लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कि एमाओवादीअनुकुलको संघीय संरचना स्थापित गर्ने भन्ने विवादमा समग्र राजनीति केन्द्रित भएको छ । तत्कालीन एजेण्डामा अहिले पनि एमाओवादी नै हावी छ । अहिले नै सत्ताकब्जा वा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने हैसियत र मुडमा एमाओवादी छैन । त्यसका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि उसका लागि अनुकुल छैन । कांग्रेस–एमालेलाई पनि एमाओवादीले सत्ता कब्जा गर्न सक्छ भन्ने लागेको छैन । तर, कांग्रेस र एमालेसहितको विपक्षी मोर्चा कमजोर पार्ने र आफूवरिपरि घुमाउने हैसियत चाहिँ एमाओवादीले नै देखाइरहेको छ । मोहन वैद्यको बहिर्गमन, लडाकू र हतियारबाट औपचारिक छुट्कारा, प्रचण्ड र भट्टराईको व्यक्तित्व र लोकप्रियतामा आएको गिरावटले एमाओवादीलाई गम्भीर असर परेको छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली राजनीति अहिलेसम्म एमाओवादीकै वरिपरि केन्द्रित छ । जतिसुकै चर्को कुरा गरे पनि विपक्षी दलहरू एमाओवादीप्रति प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा ठूलो हैसियतमा छैनन् । वास्तवमा एमाओवादीको अतिवादी चिन्तन र कांग्रेस–एमालेको अकर्मण्य चरित्रका कारण मुलुकमा संकट गहिरिँदै गएको छ ।
एमाओवादी नेतृत्वले विपक्षी मोर्चालाई कमजोर बनाउने तथा पार्टीभित्र र बाहिर आफ्नो वर्चश्व स्थापित गर्ने सबैभन्दा बलियो हतियारका रूपमा सरकारलाई प्रयोग गर्न खोज्दैछ । पार्टीभित्र र बाहिर आफ्नो बलियो प्रभावको ग्यारेण्टी नभएसम्म सरकार नछाड्नेमा एमाओवादी दृढ छ । सत्ताको लोभमा मधेस केन्द्रित क्षेत्रीय दलहरूले एमाओवादी नेतृत्वको यो स्वार्थको निरन्तर सेवा गरिरहेका छन् । पछिल्लोपटक लडाकू र हतियार, वाईसीएलको अर्धफौजी ताकत गुमाएको एमाओवादी नेतृत्व नयाँ निर्वाचनका लागि सहजै तयार नहुनुका पछाडि आफ्नो शक्तिप्रति भरोसा गर्ने ठाउँ नहुनुले काम गरेको छ । मोहन वैद्य, सशक्त लडाकूमात्र होइन, केही गर्ला भनेर संविधानसभाको चुनावमा आएको ठूलो अस्थिर मास पनि एमाओवादीले गुमाउँदै गएको छ । आश र त्रासका कारण हिजो बटुलेको मत एमाओवादीले बटुल्न सक्ने परिस्थिति यतिबेला छैन । यो पृष्ठभूमिमा निर्वाचनमा होमिँदा परिणाम के आउँछ, भन्न सकिने अवस्थामा एमाओवादी देखिँदैन ।
निर्वाचनमा एक्लै जान नसक्ने अवस्थामा उसले अहिलेको सत्तागठबन्धनसँग चुनावी मोर्चा बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । एमाओवादीका लागि योभन्दा ठूलो घाटा अरू केही हुनेछैन । त्यो अवस्थामा उसले मधेसका अधिकांश क्षेत्रमा मधेसी दलहरूका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने र पूर्वी पहाडसहित जनजातिहरूको राम्रो प्रभाव रहेका क्षेत्रमा उनीहरूका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला एमाओवादीले सीमित अन्य क्षेत्रबाहेक पहाडी क्षेत्रमा अन्य दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । क्षेत्री, बाहुन समुदायमा खस्कँदो छविका कारण एमाओवादीले पहाडमा पनि चुनावका बेला पहाडजस्तै अजंग चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसकारण अहिले चुनावलाई पन्छाएर संविधानसभाको पुनस्र्थापना गर्ने र जनजातिहरूको भूतपूर्व हैसियत प्रयोग गरेर आफूअनुकुलको संघीय प्रणाली तथा संविधान जारी गर्ने पक्षमा एमाओवादी छ । यो प्रक्रिया संवैधानिक रूपमा पनि सहज बाटो हुने उसको तर्कका पछाडि उसकै राजनीतिक लाभको स्वार्थ लुकेको छ । नयाँ चुनावमा मधेसी र जनजातिबीच हुने मोर्चाबन्दी एमाओवादीका लागि घाटामात्रै हुनेछ भने पुनस्र्थापना उसका लागि फाइदामात्रै हुने देखिन्छ । तर, संविधानसभाको पुनस्र्थापना कांग्रेस र एमालेका लागि राजनीतिक मृत्युवरण सावित हुनेछ । यो अवस्थाको पूर्व आँकलनसहित उनीहरूले नयाँ निर्वाचनमा जाने औपचारिक निर्णय गरेका छन् । यो निर्णयमा उनीहरू जति अड्न सक्छन् त्यति लोकतन्त्रको भविष्य त्यसैले निर्धारण गर्नेछ ।
एमाओवादी सरकार सहजै छाड्ने मूडमा छैन । व्यवस्थापिका संसद्को अनुपस्थितिमा सरकार हटाउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था अभावका कारण विपक्षी दलहरूले जतिसुकै दबाब दिए पनि राष्ट्रपतिको केही लाग्नेवाला छैन । राष्ट्रपतिले पनि संविधानले परिकल्पना नगरेको विद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको प्रस्ताव गर्न र जिम्मेवारी लिन दलहरूलाई आग्रह गर्नुको कारण यही हो । त्यसकारण कामचलाउ हैसियतमै रहे पनि सरकारको नेतृत्व गरेको एमाओवादीकै कोटमा निर्णायक बल छ यतिबेला । त्यसलाई विपक्षी दलहरूले दिने दबाबको स्तरले गतिरोध अन्त्य हुने कि नहुने भन्ने तय हुनेछ ।
एमाओवादीका लागि अहिले सरकारको महत्व समग्र राजनीतिमा आफ्नो हात निर्णायक बनाउनका लागिमात्र छैन । मंसिर १ देखि आयोजना हुने महाधिवेशनका सन्दर्भमा पनि उसलाई सरकार र शक्तिको आवश्यकता छ । अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख रुपैयाँ राहतस्वरूप दिने १४ कात्तिकको सरकारी निर्णय महाधिवेशनसँगै सम्बन्धित छ । लडाकूहरूको सम्मानजनक समायोजन हुन नसकेको, यहीबेला पार्टी फुटेको तथा आमरूपमा पार्टी सर्वाधिक अलोकप्रिय हुँदै गएको, पार्टीभित्रको आर्थिक अवस्था पारदर्शी नभएको विषयमा विशेषगरी प्रचण्ड र भट्टराईले कार्यकर्ताको चर्को प्रश्न सामना गर्नुपर्नेछ महाधिवशेनमा । त्यसमा पनि भारतसँग भएका बिप्पा, त्रिभुवन विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको विषयले महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई अप्ठेरोमा पार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । किनभने यी विषय एमाओवादी पार्टीबाट औपचारिक रूपमा अनुमोदित भएका छैनन् । त्यसकारण एमाओवादीले महाधिवेशनसम्म सरकार छाड्ने कुराको परिकल्पना पनि गरेको छैन र त्यसपछि उसलाई हुने अनुकुलताका आधारमा मात्रै उसले निर्णय लिनसक्ने सम्भावना छ । आसन्न महाधिवेशनमा एमाओवादीले आफ्नो शक्तिको आँकलन कुन रूपमा गर्छ भन्ने कुराले मात्रै नयाँ निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेछ । त्यसकारण, एमाओवादीको वरिपरि घुमेको राजनीतिक शक्ति संघर्ष हेर्दा तत्काल कुनै टालटुले सहमति भएजस्तो देखिए पनि दलहरूबीच ठोस मुद्दामा सहमतिको कुनै सम्भावना देखिँदैन ।