निर्वाचनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लविङ

पर्शुराम काफ्ले 

काठमाडौं, फागुन १२ । नेपालस्थित अमेरिका, भारत र युरोपेली मुलुकका राजदूतहरूले नयाँ निर्वाचनमार्फत राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न दल र सरोकारवालासँग लविङ तीव्र पारेका छन् । बेग्लाबेग्लै छलफलमार्फत राजदूतहरूले प्रधानन्यायाधीशको नेतृŒवमा नयाँ सरकार गठन गरेर निर्वाचनमार्फत निकास निकाल्न सुझाएका छन् । शनिबार एमाओवादीका शीर्ष नेतालाई भेटेर भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादले निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउन जोड दिएका छन् । 
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास लाजिम्पाट पुगेका राजदूत जयन्तसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र पूर्वसांसद अमरेशकुमार सिंह सहभागी थिए । ‘निर्वाचनमा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने भारतीय चासो राजदूतले व्यक्त गर्नुभो, अरू विषयमा खासै छलफल भएन,’ प्रधानमन्त्री भट्टराईका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘कसको नेतृŒवमा सरकार गठन गर्ने, चुनाव कहिले गर्ने त्यो तपाईंहरूको कुरा हो तर चुनावमा गएर निकास खोज्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने भारतीय राजदूतको भनाइ थियो ।’ निर्वाचनमा जाने प्रयोजनकै लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृŒवमा सरकार गठनको प्रयास भइरहेको एमाओवादी नेताहरूको भनाइ थियो । भारतीय राजदूतले यसअघि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतासँग पनि भेटी निर्वाचनमार्फत गतिरोध अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूका अनुसार वर्तमान राजनीतिक संकटको निकास निर्वाचनबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइ छ । ‘नेपाली राजनीतिक दलहरूको चाहना र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको त्यो विषय (निर्वाचन) का सन्दर्भमा चासोमा मेल खाएको देखिन्छ,’ विदेश मामिला विज्ञ राजन भट्टराईले भने, ‘यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा निर्वाचनलाई राजनीतिक पार्टीहरूले दुरुपयोग गर्ने आधार भएकाले प्रधानन्यायाधीशको नेतृŒवमा सरकार हुँदा चुनाव निस्पक्ष हुन्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास हुनसक्छ ।’ तर, शक्ति पृथकीकरण, कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायालयजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त नबिथोलिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सजग रहेको पनि उनको बुझाइ छ ।
‘न्यायालयलाई विवादमा तानिनु र राजनीतिक जिम्मेवारी दिइनु हाम्रा सन्दर्भमा उपयुक्त होइन । नियमित लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेका मुलुकका हकमा बेग्लै कुरा हो, नेपालमा न्यायालयलाई अहिले हल्लाउनु हुँदैन भन्ने सबैको चासो हो,’ भट्टराईले भने, ‘तर, यतिखेर दलहरूको सहयोगमा प्रधानन्यायाधीशले पार लगाउन सक्छन् भन्ने आशामा विदेशी देखिन्छन् ।’
राजनीतिक विश्लेषक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार परशुराम घिमिरेका अनुसार भावी निर्वाचनको परिणाम आफ्ना स्वार्थको पक्षमा ल्याउने अभिप्रायले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निर्वाचनमा जोड दिएको हो । नेपालको अस्थिरताले भारतकै आन्तरिक सुरक्षामा पर्नसक्ने नकारात्मक असरप्रति पनि भारत सजग देखिएको उनको विश्लेषण छ । ‘छिमेकमा आफ्नो सहयोगमा तर त्यो नदेखिने गरी समस्याको समाधान खोज्न भारतले चाहेको देखिन्छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र प्राध्यापन गरिसकेका घिमिरेले भने, ‘धर्मनिरपेक्षताका नाममा आएको आफ्नो लगानीको परिणाम आफ्नो पक्षमा खोज्ने अभिप्रायले युरोपेली मुलुकले पनि निर्वाचनमा जोड दिएका हुन् । गणतन्त्र संस्थागत हुने÷नहुनेभन्दा पनि धर्मनिरपेक्षता जोगाउन सकिने÷नसकिने उनीहरूको चासोले यही संकेत गर्छ ।’ युरोपेली मुलुकले जाति धर्मका नाममा गरेको लगानीको प्रतिफल खोज्ने मैदानका रूपमा चुनावलाई प्रयोग गर्न खोजेको उनको आँकलन छ ।

कतिपय जानकारका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको नेतृŒवमा नयाँ चुनावी सरकार सरकार गठन गर्ने आफ्नो प्रस्ताव कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बाध्यताअनुसार भारतीय राजदूतको सक्रियता बढेको हो । यो विकल्पमा सहमति नभए डा. बाबुराम भट्टराई नेतृŒवकै सरकारलाई निरन्तरता दिएर निर्वाचन गराउनु जोखिमरहित विकल्प हुने भारतीय बुझाइ एमाओवादीले महसुस गरेको छ । सबै दलबीच सहमति नभएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन गर्ने संवैधानिक विकल्प नभएको भन्दै एमाओवादीले विकल्पमा वर्तमान सरकारकै निरन्तरतालाई जोड दिने जनाएको छ । ‘हामी सरकार छाड्न चाहन्छौं, तर प्रधानन्यायाधीशको नेतृŒवमा पनि सहमति हुँदैन भने यही सरकारको नेतृŒवमा चुनावमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान कायम रहन्छ,’ प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, एमाओवादी नेता पौडेलले भने ।
अमेरिकी राजदूत पिटर डब्ल्यू बोडेले पनि निर्वाचनका पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । एक महिनापछि पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर नेपाल आउन लाग्दा बोडेले निर्वाचनमा गएर गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । निर्वाचनमार्फत राजनीतिक स्थायिŒव खोज्नुपर्ने विकल्पमा उत्तरी छिमेकी चीन पनि सकारात्मक रहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
यसअघि नेपालस्थित युरोपेली युरोपियन मिसन (जर्मनी, फ्रान्स, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, बेलायत र युरोपियन युनियन) तथा नर्वे र स्वीट्जरल्याण्डका नेपालस्थित राजदूतले शुक्रबार नेकपा माओवादीका शीर्ष नेतालाई भेटेर नयाँ निर्वाचनबाटै समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए । युरोपेली मुलुकका राजदूतले प्रधानन्यायाधीश नेतृŒवमा सरकार गठनको विरोध गर्दै आएका नागरिक समाज, नेपाल बार एसोसिएसनलगायतसँग पनि यसअघि भेटवार्ता गरिसकेका छन् ।