लण्डनस्थित कोर्ट अफ अपिल द मास्टर अफ रोल्सले गोर्खा सैनिकका १८बर्षभन्दा माथिका सन्तानलाई पनि आबासीय भीसा उपलब्ध गराउन आज बेलायत सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । यसअघि १८ बर्ष मुनिका सन्तानलाई मात्रै आबासीय भिसा उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयप्रति गेसोले त्यसविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो । यसलाई गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ र गोर्खा सैनिकहरुले बिजयका रुपमा लिएका छन् ।
 |
| विजयपछि अदालतको अगाडी गेसो सभापति पदमबहादुर गुरुङ |
लण्डनमा रहेका गेसो अध्यक्ष र महासचिवले आजै जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ :
प्रेस विज्ञप्ती
गोरखाहरुको अर्को ऐतिहासिक विजय
‘हो एण्ड को सोलीसिटर्स ल फर्म’ले हालेको मुद्दामा गोरखाहरुले ऐतिहासिक विजय हासिल भएको छ । बेलायती समय अनुसार दस तीस बजे लण्डन स्थित ‘कोर्ट अफ अपिल द मास्टर अफ द रोल्स’ले गेसोको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गदै १८ बर्षभन्दा माथिकालाई पनि आवासीय भिषा दिन आदेश दिएको हो । ‘कोर्ट अफ अपिल, द मास्टर अफ द रोल्स’का वरिष्ठ न्यायधिस लर्ड जस्टीस डाईसनको एकल इजलासले गेसो र गोरखाहरुको पक्षमा फैसला गरेको हो । ब्रिटिस शासकले नेपालीहरु माथि करिब २ सय बर्षदेखी गदै आएको चरम अन्याय र शोषण बिरुद्धको अर्को महत्वपूर्ण न्यायिक विजयको रुपमा हामीले लिएका छौं । यो केवल गोरखा सैनिक र नेपालीहरुको जित मात्रै नभएर संसारभरीका न्याय र मानवअधिकारका पक्षधरहरुको विजयको रुपमा लिएको छौं । यस अवसरमा गोरखा सैनिकहरुको न्यायिक संषर्घमा निरन्तर सहयोग गर्ने हुने कानुन व्यावसायी, मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, बुद्धिजीवि र बेलायती नागरिकप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । अन्तमाः सबै खालका अन्यायको अन्त्य नभएसम्म गेसो आन्दोलन जारी राख्ने समेत जानकारी गराउँदछौं ।
महेन्द्रलाल राई (महासचिव)
पदमबहादुर गुरुङ (सभापति)
५ माघ, २०६९
