‘राष्ट्रपतीय कोर्स’ जटिल मोडमा

पर्शुराम काफ्ले

संविधानसभाको विघटनयता मुलुकको राजनीति यथास्थितिमा छ । सरकारले जेठ १४ गते घोषणा गरेअनुसार ७ मंसिरमा संविधानसभाको चुनाव नभएपछि भोलिपल्टदेखि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले थालेको सरकार निर्माणको कोर्स जहाँको तहीँ छ । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि शनिबार पाँच दिन थपिदिएका छन् । उनको यो समयसीमा आगामी बुधबार अन्त्य हुनेछ तर राजनीतिक गतिरोध हट्ने छेकछन्द छैन ।
राष्ट्रपतिको आहृवानपछिका चार हप्ता दलहरूबीच छलफल त भयो, तर निर्णायक तथा समाधानकेन्द्रित भएन । छलफलमा प्रस्तुत राजनीतिक प्याकेजका केही बुँदामा सत्ता गठबन्धन र विपक्षीबीच मात्र नभएर एमाओवादीभित्रै चर्को मतभेद प्रकट भयो । दलहरूबीचको बुझाइमा एकरूपता ल्याउने कोसिस नागरिक वा राजनीतिकस्तरबाट भएन । सम्झौताका एजेन्डामा आफू तल परिए त्यसको असर निर्वाचनमा पर्ने  त्रासदीका कारण दलहरूले आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउन मात्रै समय खर्च गरे, सहमति कुनै दलको पनि प्राथमिकतामा परेन । 
यतिबेला सबैभन्दा संकटमा एमाओवादी गुज्रिँदैछ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबीच व्यक्तित्वको टकराबले उत्पन्न गरेको पुरानो द्वन्द्व जारी छ । मोहन वैद्य पक्ष अलग भइसकेपछि दुवै पक्ष आफ्नो शक्ति आर्जन भएको निष्कर्षमा छन् । वैद्य पक्ष नरहँदा आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी समाप्त भएको  र वर्तमान सरकारप्रति रुष्ट कार्यकर्ता पंक्ति भट्टराईसँग नरहेको निष्कर्षसहित  अब पार्टीलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा  लिने मौका आएको दाहाल पक्षको बुझाइ छ । उता, वैद्यको सहयोगमा दाहालबाट पेलिनुपरेको अतीतको समीक्षा गर्दै भट्टराई पक्षले पनि वैद्य नरहँदा पार्टीमा आफ्नो पकड बलियै रहेको ठानेको छ । भट्टराईका लागि पार्टी महाधिवेशनको बल भनेको उनी नेतृत्वको सरकार नै हो । त्यसकारण, वर्तमान सरकार महाधिवेशनसम रहने विषयलाई दाहाल र भट्टराईले आ–आफ्नो अनुकूलतामा हेरेका हुनाले माघसम्म सरकारको निरन्तरता दुवैको स्वार्थ हो । एमाओवादीले विपक्षी दलसमक्ष एकपछि अर्को नयाँ प्रस्ताव गर्नु र प्रधानमन्त्रीका नयाँ–नयाँ उम्मेदवारको सूची पेश गर्नुको कारण माघसम्म सरकार निरन्तरताको चाहना नै हो । त्यसकारण, गतिरोधको चाबी एमाओवादीको महाधिवेशनमा गएर ठोक्किएको छ ।

सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिको पछिल्लो आह्वान

मंसिर ८ को राष्ट्रपतिको आहृवानपछि दलहरूले केही विषयहरू स्पष्ट पारेका छन् । जस्तो, भावी सरकारको नेतृत्व दाबी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्तुत गरेको छ । एमालेसहित विपक्षी गठबन्धनले कोइरालालाई समर्थन पनि गरेका छन् । अर्कातिर, एमाओवादी भावी सरकारको नेतृत्वका लागि आफूलाई नयाँ निर्वाचनसम्म अनुकूल हुने पात्रको खोजीमा छ । सोहीअनुसार वर्तमान सरकारको निरन्तरता उसको पहिलो विकल्प हो । भट्टराईबाहेक एमाओवादीका वैकल्पिक उम्मेदवारहरू प्राथमिकता क्रमअनुसार क्रमशः पार्टी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार र तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर छन् । उनीहरूमा पनि सहमति नभए राजनीतिक पृष्ठभूमिका ‘स्वतन्त्र व्यक्ति’ दमननाथ ढुंगाना र देवेन्द्रराज पाण्डे तथा पूर्वप्रधानन्यायाधिश अनुपराज शर्मा एमाओवादीको रोजाइमा छन् । एमाओवादीको रोजाइमा मधेसी मोर्चासहित सरकारका समर्थक दलहरूको पनि समर्थन छ । आफूलाई शक्तिशाली दाबी गरेको नेकपा–माओवादीले पनि महासचिव रामबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको छ । 


सरकारसहित समग्र विषयमा सहमति खोज्न प्रमुख दलहरू केही दिन भए पनि अग्रसर नभएका होइनन् । प्याकेज सहमतिका बुँदा थिए ः नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्ने, निर्वाचनका लागि कानुनी र संवैधानिक अड्चन फुकाउने, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, विघटित संविधानसभाले गरेका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने  र नयाँ सरकार गठन गर्ने । मंसिरको मसान्ततिर यी विषयमा सहमति भइसकेको सार्वजनिक भयो । एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेस÷एमालेका नेताबीच कांग्रेस सभापति कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने मात्र नभएर प्रस्तावित मन्त्रिमण्डलको पावर सेयरिङ (मन्त्रिमण्डल बाँडफाँड)मा पनि सहमति भएको थियो । सहमतिको सुइँको पाएपछि  यो प्रक्रियामा आफूलाई बाइपास गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले नयाँ शर्त अघि सारे । उनको शर्त थियो– वर्तमान सरकारमा एक दिनकै लागि भए पनि विपक्षी दलहरूको सहभागिता हुनुपर्ने अन्यथा कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने । त्यसबाहेक भट्टराईले कोइरालालाई १२ बुँदे दिल्ली समझदारी र संघीयताका विरोधीको बिल्ला झुन्ड्याइदिए । विनाशर्त सरकार छाड्न सहमति गरेको भन्दै एमाओवादीमा दाहाल र भट्टराईबीच चर्को विवाद उत्पन्न भयो । तर नाटकीय रूपमा भट्टराईको असन्तुष्टि नै अन्त्यमा पार्टी लाइनका रूपमा देखाप¥यो । पार्टीमा भट्टराईले जिते, उनकै सरकारले आगामी वैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि सत्ता गठबन्धनले निर्णय ग¥यो– २५ पुससम्म सहमति नभए संविधानसभा पुनस्र्थापना गरेर अघि बढ्ने ।’ तर विपक्षीहरूले पुनस्र्थापना हुनै नसक्ने अडान राखेका छन् ।
नयाँ सरकार गठनको पहल जारी राखेकै बेला राष्ट्रपति डा. यादव यहीबीचमा छिमेकी भारत भ्रमण गर्न सफल भए । भ्रमण गर्नुबाहेक राष्ट्रपतिको दिल्ली बसाइको सफलता अहिलेसम्म देखिएको छैन । बरु, निकटवर्तीहरूका अनुसार दिल्लीको राजनीतिक वृत्तले राष्ट्रपतिको कदमप्रति तटस्थता देखाएर वर्तमान सरकारप्रतिको सहानभूति कायम रहेको सन्देश राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । यदि त्यो हो भने सरकार परिवर्तनको राष्ट्रपतीय कोर्स उनको अनुकूलतामा टुंगिने छैन ।

राष्ट्रपति यादब

नयाँ सरकार गठनको राष्ट्रपतीय कदमलाई सुरुमै विरोध गरेको वर्तमान सरकारमा मधेसी मोर्चाको उपस्थिति र उसको दृढ समर्थन पनि  विपक्षी दल तथा राष्ट्रपतिका लागि ठूलो चुनौती हो । सत्तालाई केन्द्रमा राख्दै आएका मधेसी दलले यो सरकारमा जत्ति शक्तिशाली हैसियत कहिल्यै पाएका थिएनन् र सम्भवतः उनीहरूले अब कहिल्यै पनि पाउने छैनन् । एकीकृत माओवादी र दक्षिण छिमेकीबीच अहिले कायम भएको  सहज सम्बन्धको भरपूर उपयोग गरिरहेका मधेसी दल तयार नभएसम्म सरकार परिवर्तनको कोर्स वास्तवमै जटिल हुनेछ । किनभने सैद्धान्तिक मान्यतामा मधेसी मोर्चासँग नजिक रहे पनि विपक्षी दलहरूले उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकेका छैनन् ।
विपक्षी दलहरूको चर्को दबाब र कामचलाउ सरकारका अगाडि आफ्नो शक्ति देखाउने चाहनाको बलमा राष्ट्रपतिले सुरु गरेको नयाँ सरकार गठनको कोर्स यतिबेला उनैका लागि कठिन चुनौती बन्दै गएको छ । पटकपटकको प्रयासका बाबजुत संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार सहमतीय सरकार गठन हुन नसकेका बेला संविधानअनुसार बहुमतीय बाटोमा प्रवेश गर्न नसकिने जटिल अवस्थामा छन् राष्ट्रपति । सरकार हटाउने स्पष्ट वैधानिक बाटो र त्यसका लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन अभावमा राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि पुकाराभन्दा केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । परिपक्व विकल्पविना सुरु भएको यो कोर्समा राष्ट्रपति त असफल भएकै हुन् तर दबाबकर्ताका विपक्षीहरू यतिबेला सबैभन्दा बढी असफल भएका छन् । सहमतीय रटानसहित समयसीमा लम्ब्याउने यो शैलीले राष्ट्रपतिकै छवी र निर्णयक्षमतामा प्रश्न उठाउने छ । सहमतिका आधारमा यो कोर्सलाई राष्ट्रपतिले निर्णायक एवं परिणाममुखी बनाउनु जरुरी छ ।
पुस २१, काठमाडौं