पर्शुराम काफ्ले
प्रमुख दलहरूले मुलुकको राजनीति अब सहमतितर्फ अघि बढ्ने सार्वजनिक दाबी गरे पनि उनीहरूका आन्तरिक बैठक त्यसतर्फ लक्षित छैनन् । संविधानका अन्तरवस्तु, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, बजेटलगायत विषयमा शुक्रबार भएका तीनवटा बेग्लाबेग्लै बैठक त निष्कर्षविहीन भएकै थिए, शनिबार दलहरूबीच अनौपचारिक संवाद नै भएन । सबै विषयमा अनौपचारिक छलफल थाल्ने र लिखित सहमति गर्ने दाबी गरेका र छलफलमा सहभागी भइरहने मुख्य दलका प्रभावशाली नेताहरू सहमति हुनेमा दुविधाग्रस्त छन् ।
शुक्रबार बिहान राष्ट्रपति निवास, दिउँसो ललितपुरको सुनाकोठी र साँझ बालुवाटारमा भएका बैठकपछि प्रमुख दलहरू झन् दुविधाग्रस्त देखिएका छन् । बैठकमा सहभागी र त्यसअघि शीर्षस्तरमा भएका छलफलका प्रत्यक्ष साक्षीहरू दलहरूबीच भइहाल्नेमा अहिले आशावादी छैनन् । लामो समयको अन्तरालपछि राजनीतिक दलहरूले शुक्रबार लामो समय लिएरै छलफल गरे । तर, शीतलनिवास, सुनाकोठी र बालुवाटारका तीनै बैठकले राजनीतिक सहमतिको सम्भावना पर धकेलिदिएका छन् । शुक्रबारका तीन अलग दृश्यबाट सहमति हुने सम्भावना टाढिएको वैठकमा सहभागीले शनिबार हिमालय टाइम्सलाई बताए ।
शुक्रबार दलहरूको पहिलो छलफल राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा दुई घन्टासम्म चल्यो । राष्ट्रपतिको निम्तो मानेर फर्कंदा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पत्रकारहरूलाई खुराक दिए, ‘वैशाखमा नयाँ निर्वाचन, मंसिरको दोस्रो साता राष्ट्रिय सरकार बन्ने गरी कुरा भइरहेको छ । त्यसबारेमा दलहरूबीच छलफल हुन्छ ।’ स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिसहितको बैठकमा त्यति ठोस कुरा भएको थिएन । बरु, चारै पक्षका शीर्ष नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रश्न गरे, ‘अब भन्नुप¥यो, तपाईंहरू सहमति गर्न सक्नहुन्छ कि सक्नुहुन्न ? मैले के गर्ने हो त्यो पनि भन्नुप¥यो । यसरी अनिर्णयको बन्दी कहिलेसम्म बन्ने ?’ दुई ÷तीन दिनदेखि एक साताभित्र सहमति खोज्ने अर्को उधारो आश्वासन दिएर दलका नेताहरू निस्किए । गच्छदारले पत्रकारहरूलाई नराम्ररी झुक्याए ।
राष्ट्रपतिको दबाबपछि एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाको बैठक बस्यो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको व्यवस्थापनमा ललितपुर सुनाकोठीको भव्य बंगलामा बैठक पाँच घन्टासम्म चल्यो । दलहरुबीच त्यो दोस्रो छलफल थियो । सो बैठकमा आगामी वैशाखमा चुनाव गर्ने र मंसिरमा नयाँ सरकार गठनका बारेमा दलहरूबीच ठोस सहमति भएन । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले २ सय ४० प्रत्यक्ष सिटका लागि निर्वाचन गर्ने सहमति भएको अर्को खुराक बैठकपछि पत्रकारलाई दिए । जबकि त्यसबारेमा ठोस सहमति नै नभएको बैठकमा सहभागी विपक्षी दलका एक शीर्ष नेताले हिमालय टाइम्सलाई शनिबार बताए । ‘वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य चर्चा मात्रै भएको हो र मंसिरमा होइन, अब तत्कालै नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने अनौपचारिक छलफल मात्रै भएको हो,’ ती नेताले आफ्नो गोप्यता कायम राख्न अनुरोधसहित भने, ‘बरु बैठकमा एमाओवादीले सरकार नछाड्ने र हामीले त्यसलाई नमान्ने भन्ने वादविवाद भएको हो ।’ त्यसप्रति एमाले र कांग्रेस शीर्ष नेताको चर्को विरोधपछि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले कांग्रेसलाई प्रतिक्रियात्मक शैलीमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार र सहमतिको लिखित प्रस्ताव मागे । कांग्रेस नेताले यहीँ दिऊँ उम्मेदवार भनेपछि दाहाल झस्किए, सबै विषयमा लिखित सहमति गरौँ भनेर दाहालले अर्को प्रस्ताव गरे । सबै विषयमा लिखित निर्णय गर्ने र त्यसको तयारी गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक सहमतिपछि बैठक सकियो । कांग्रेससँग प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार माग्ने एमाओवादीको औपचारिक निर्णय पनि थिएन, दाहालले पनि औपचारिक रूपमा त्यसो भनेका थिएनन् । ‘कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेपछि अध्यक्षले त्यसो भए नाम पेस गर्नुस् न त भन्नुभएको हो, त्यो हाम्रो प्रस्ताव नै होइन,’ एकीकृत माओवादीका एक स्थायी समिति सदस्यले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘हामीले यथास्थितिमा सरकारको नेतृत्व छाड्ने कुरा कुनै पनि बैठकमा गरेका छैनौँ, शुक्रबार पनि त्यसरी भनेका होइनौँ ।’ दाहालको प्रस्तावलाई कांग्रेसले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन र तत्काल उसले उम्मेदवारको नाम पनि पेस गर्नेछैन ।
‘शुक्रबारको बैठकमा एमाओवादीका अध्यक्ष दुविधाग्रस्त थिए, यही सरकारको निरन्तरताको प्रस्ताव पनि उनैले गरे, त्यही नै अन्तिम धारणा होइन है पनि भने’ वार्तामा सहभागी विपक्षी दलका शीर्ष नेताले सुनाए, ‘सरकार नछाड्ने, सहमति खोज्ने हुन सक्दैन भनेर हामीले प्रस्ट भन्यौँ । एमाओवादीले छाड्ने पनि भनेको छैन, नछाड्ने पनि भनेको छैन । त्यसकारण पहिला ऊ स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ सुनाकोठी बैठकमा विपक्षी दलले गत जेठमा भएको ११ वटा संघीय प्रदेशसहितको संरचना, कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार र संसदको निर्वाचन, सहमति हुन नसकेका विषयलाई जनमत संग्रह तथा स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट समाधान खोजिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । एमाओवादीले एकल जातीय पहिचानमा आधारित संघीयता र संघीयतामा आधारित संविधान सुनिश्चित नभएसम्म सहमति हुन सक्दैन भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
सुनाकोठी बैठकमा विपक्षी दलले राजनीतिक सहमति नभएसम्म बजेट ल्याउन कुनै पनि हालतमा सहमति नदिने अडान राखेका थिए । ‘समग्र प्याकेजमा सहमति हुनुपर्छ, त्यसपछि दलीय सहमतिका आधारमा बजेट ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले आफ्नो धारणा राखेका छौँ’ ती विपक्षी नेताले भने, ‘गत असारमा जसरी हामी बजेटकै विषयमा मात्रै यसपटक सहमति गर्नेवाला छैनौँ । बजेटका बारेमा पनि प्याकेजमै समाधान खोज्नुपर्छ भनेका छौँ ।’
राष्ट्रपति र विपक्षी कांग्रेस÷एमालेसँग अलग अलग छलफलपछि एमाओवादी नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनको बैठक शुक्रबार साँझ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बस्यो । सत्तापक्षीयहरू मात्रै सहभागी भए पनि त्यो दलहरूबीच शुक्रबार भएको तेस्रो छलफल थियो । सो गठबन्धन र एमाओवादीको बेग्लाबेग्लै बैठकले पूर्ण बजेट ल्याउन शुक्रबार सरकारलाई निर्देशन दिए । त्यसमा विपक्षी दलहरू सहमत हुने प्रश्नै थिएन । उनीहरूले विरोध गरे । शुक्रबार साँझ बालुवाटारबाट सत्ता गठबन्धनले सन्देश दियो– सहमति नभएकै अवस्थामा पनि कात्तिकभित्र पूर्ण बजेट ल्याउने । जिल्ला तहसम्म गठबन्धन विस्तार गरेर आवश्यक परे विपक्षी दलहरूविरुद्ध जनपरिचालन आयोजना गर्ने ।
दलहरूबीच वैधानिक छलफल गर्ने ठाउँसम्म पुग्ने प्रक्रियामै कुरा मिलेको छैन भने संघीयताजस्ता गम्भीर विषयमाथि छलफल भएर सहमति हुनु आकासको फलजस्तै देखिएको छ । औपचारिक अनौपचारिक छलफलका साक्षीहरूले त दलहरूका गतिविधि भीडन्तकेन्द्रित देख्न थालेका छन् । सहमतिको सम्भावना अहिलेकै अवस्थामा निकै टाढा छ ।
(कात्तिक १८, २०६९, हिमालय टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित मुख्य समाचार)
