किन पन्छिए चिनियाँ प्रधानमन्त्री ?

पर्शुराम काफ्ले
 ब्राजिलमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा दिगो विकाससम्बन्धी सम्मेलनका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले भेटवार्ताको प्राथमिकतामा नेपाली समकक्षी डा. बाबुराम भट्टराईलाई पारे पनि चिनियाँ समकक्षीले कुनै मतलब गरेनन् । चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओेले औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित नभएको अर्को छिमेकी भुटानका प्रधानमन्त्रीलाई महत्व दिए, नेपाली समकक्षीलाई भेट्न चाहेनन् । नेपाललाई प्राथमिकताको महत्वपूर्ण सूचीमा राखेको बताउने चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले काठमाडौंदेखि नै कूटनीतिक प्रयास गरेका थिए । ब्राजिलबाट फर्केलगत्तै दृढ विश्वासका साथ नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित नहुन्जेल राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्री भट्टराईको उद्घोषलाई दक्षिण छिमेकका प्रधानमन्त्रीको ‘आशीर्वाद’कारुपमा हेर्नेहरु पनि छन् । तर, सुरक्षा चासोका हिसाबले प्राथमिकताको सूचीमा राखेको चीनका प्रधानमन्त्रीले किन नेपाली समकक्षीलाई ‘उपेक्षा’ गरे र प्रधानमन्त्री भट्टराई किन उपेक्षित भए ? चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो नेपाल भ्रमणदेखि हालसम्मका राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडेर कूटनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराई र उनका चिनियाँ समकक्षीबीच ब्राजिलमा साइडलाइन वार्ता गराउन पररास्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत् पहलकदमी बढाएको थियो । प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमीले पनि चिनियाँ राजदूत याङ होउलान्मार्पmत ब्राजिलमा भेटको समय मिलाइदिन अनुरोध गरेकी थिइन् । सरकारी र अन्य च्यानलमार्फत गरिएको प्रस्ताव चिनियाँ पक्षले गम्भीरताका साथ लिएन । फलस्वरुप भेटवार्ताका लागि भएका कसरत असफल भयो ।

नेपाल–चीन सम्बन्धका जानकारहरुका अनुसार मधेसी मोर्चासँगको चारबुँदे सहमतिप्रति नै असन्तुष्ट रहेको चीन आफ्ना प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मितिअगाडि नै सार्वजनिक भएको घटनापछि सरकारसँग सशंकित रहँदै आएको छ । भ्रमणको मिति सार्वजनिक गरेर ‘कूटनीतिक अपरिपक्वता’ प्रदर्शन गरेको सरकार र पहाडमा जातीयसहित बहुसंख्यक प्रदेश बनाउन माओवादीले गरेको लबिङलाई चीनले आशंकापूर्वक हेरिरहेको जानकारहरुको भनाइ छ । ‘पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिप्रति चीन खुसी देखिँदैन । प्रधानमन्त्री भारतपरस्त हुँदै गएको र पश्चिमाहरुलाई समेत रिझाउने भूमिकामा मात्रै सक्रिय भएको उसको बुझाइ छ,’ नेपाल–चीन मामिलाका एक जानकारले टिप्पणी गरे, ‘जियाबाओको भ्रमणका क्रममा कूटनीतिक अपरिपक्वतादेखि संविधान निर्माण प्रक्रियासम्म आउँदा आफूलाई पूर्णत उपेक्षामा पारिएको भन्ने चिनियाँहरुको गुनासो सुन्नमा आएको छ ।’
संविधान जारी हुने भनिएको गत जेठ १४ अघि चिनियाँ राजदूत याङ होउलान्लाई दुई महिने छुट्टीमा बेइजिङ बोलाएर चीनले समग्र राजनीतिक प्रक्रियाप्रति असन्तोष प्रकट गरिसकेको थियो । सुरक्षा संवेदनशीलता जोडिएको छिमेकी मुलुकमा संविधान जारी गर्ने महत्वपूर्ण समयमा राजदूतको अनुपस्थितिलाई हलुकारुपमा लिन नमिल्ने जानकारहरुको भनाइ छ । राज्यको भावी संरचनाबारे भएका बहसप्रति चिनियाँहरुको गम्भीर चासो थियो । खासगरी, आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको तराईलाई दुई प्रदेशमा बाँड्ने तर थोरै जनसंख्या भएको हिमाल÷पहाडमा १० देखि १२ प्रदेशसम्म बनाउने गरी भइरहेका छलफल ‘चिनियाँ सुरक्षा चासो’प्रति अवमूल्यन थियो । ‘पहाडलाई भारतको नियन्त्रणमा राख्ने गरी एक वा दुई प्रदेश बनाउने तर कम जनसंख्या भएका हिमाल÷पहाडलाई एक दर्जनजति प्रदेश बनाउने कुरामा चिनियाँहरुले कडा आपत्ति जनाउँदै आएको यथार्थ हो’ चीन मामिला एक जानकारले भने, ‘तराई एक हुन्छ भने एक पहाड÷हिमाल किन हुन्न भन्ने चिनको स्पष्ट अडान पनि कतिपय अवस्थामा प्रकट भएकै हो ।’
संघीयता कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा ६ सय १ जना सभासद्मध्ये कतिपय चीनविरोधी गतिविधिमा लागेका बेला हिमाल पहाडमा बहुसंख्यक प्रदेश निर्माण गर्नुलाई तिब्बतको आन्तरिक सुरक्षाका लागि खतरा रहने चीनको स्पष्ट बुझाइ छ । ‘नेपालका गतिविधि पछिल्लोपटक चिनियाँमैत्री हुन नसकेपछि र जायज सुरक्षा चासो सम्बोधन हुन नसकेपछि चिनियाँहरुले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्न नचाहेका हुन सक्छन्,’ चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘चिनियाँ प्रधानमन्त्रीेको भ्रमणसम्बन्धी सूचना लिक गरेदेखि अहिलेसम्मका गतिविधिमा चीन सन्तुष्ट छैन भन्ने कुराको यो संकेत हुन सक्छ ।’ चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण र नेपालको कूटनीतिक असफलता भएको आचार्यको विश्लेषण छ । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले दुई छिमेकीमध्ये भारतको महत्वलाई उच्चरुपमा स्थापित गर्न खोजेको तर चीनको महत्वलाई अवमूल्यन गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएको पनि चिनियाँ पक्षको गुनासो रहँदै आएको छ । एक पूर्वकूटनीतिज्ञका अनुसार चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले भेट नदिँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि तथा माओवादी पार्टीप्रति नै चिनियाँ दृष्टिकोण सकारात्मक छैन भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । परराष्ट्र मामिला जानकार राजन भट्टराईको विश्लेषणमा सरकार कामचलाउमा परिणत भइसकेका कारण चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले नेपाली समकक्षीसँगको भेटवार्तालाई प्राथमिकतामा नराखेको हुन सक्छ । ‘एउटै भेट हुनु वा नहुनुले मात्रै चिनियाँ धारणालाई अभिव्यक्त गर्दैन तर यो घटनाले हाम्रो कूटनीतिक मामिलामा सकारात्मक सन्देशचाहिँ गएको छैन,’ भट्टराईले हिमालय टाइम्ससँग भने ।
 (हिमालय टाइम्स दैनिक मा असार ११ गते प्रकाशित विश्लेषण )