नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री डा. रामवरण यादवले राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएलगत्तै पार्टीको साधारण सदस्यता त्यागेका हुन् । त्यसयता उनी औपचारिक रूपमा कुनै दलसापेक्ष छैनन् र कार्यकालभरि उनले पछिल्लो हैसियत कायम राख्नुपर्नेछ । केही दिनअघिको एउटा दृश्यले भने सबैको सद्भाव पाएका राष्ट्रपतिको दलनिरपेक्ष भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । स्वयं उनको भूतपूर्व दलका गतिविधिले समेत राष्ट्रपतिलाई ‘आफ्नो नेता’को रूपमा मात्रै प्रस्तुत गर्न खोजेको छ र उनलाई विवादमा तानेको छ ।
प्रसंग गत साताको हो । बाह्रबिसे भेलाबाट काठमाडौं फर्केका कांग्रेसका ५८ जिल्ला सभापतिहरूको एउटा भीडले राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर ‘भूतपूर्व महामन्त्री’ यादवलाई ब्रिफिङ ग¥यो । सो भीडले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि ‘दबाब’ जारी ग¥यो । टेलिभिजनका क्यामेरामा जिल्ला सभापतिको भनाइ आयो, ‘बाह्रबिसे भेलाका बारेमा हामीले राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ ग¥यौं ।’ उनीहरूले कामचलाउ सरकारको बर्खास्तगी र नयाँ राष्ट्रिय सरकारका लागि राष्ट्रपतिलाई सक्रिय हुन आग्रह गरे, राष्ट्रपतिले मुन्टो हल्लाए । स्वाभाविक रूपमा त्यसबारे सञ्चारमाध्यममा प्रमुखताका साथ समाचार प्रकाशित÷प्रसारित भयो । तर, विडम्बना, राष्ट्रपतिको त्यो सक्रियताको औचित्य र प्रभावमाथि कसैले टिप्पणि गरेका छैनन् ।
सामान्य लागे पनि राष्ट्रपति डा. यादवले आफ्नो पदीय मार्यादाको ख्याल नगरेको त्यो उदाहरण हो । नेपाली कांग्रेसको बाह्रबिसे भेला, एमाओवादीको भृकुटीमण्डप प्लेनम वा नेकपा एमालेको बल्खु प्रशिक्षणजस्ता घटनाको राष्ट्रपतिसँग कुनै पनि प्रत्यक्ष राजनीतिक सरोकार हुँदैन । ती सम्बन्धित दलका निजी मामिला हुन् । त्यस हिसाबले कांग्रेस सभापतिहरूको भेला सो पार्टीको निजी मामिला हो, राष्ट्रपतिसँग त्यसको साइनो छैन । स्वयं अन्य दलहरूलाई त्यसको अन्तरबस्तुसँग धेरै सरोकार हुँदैन । दल निरपेक्षताको घेरा तोड्ने हो भने शीतल निवासको इज्जतमाथि दाग लाग्नेछ, जसका बारेमा सबैभन्दा बढी जानकार राष्ट्रपति डा. यादव र उनका सहयोगीहरू हुनुपर्ने थियो । यो मामिलामा उनीहरू चुकेका छन् । राष्ट्रपति सबै दल, धर्म, समुदाय, जाति, भाषाभाषीका साझा हुन् । सबै भूगोल र जनताको साझा व्यक्तित्वबाट त्यहीअनुसारको भूमिका सर्वदा अपेक्षित हुन्छ । तर, कांग्रेस सभापतिहरूको पछिल्लो चर्तिकलाले संक्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रपतिले अहिले निर्वाह गरेको भूमिकाको निस्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउने स्पेस बनाइदिएको छ । नेपाली इतिहासका प्रथम नागरिक राष्ट्राध्यक्ष हुनुका सीमा र बाध्यता पनि उनीसँग छन् । राजसंस्था रहँदा प्रत्यक्ष सम्बन्धको अभाव महसुस गरेकाहरूले राष्ट्रपतिसँग सहज सम्पर्क स्थापित गर्न खोज्नु र उनले सहजतापूर्वक त्यो वातावरण बनाइदिनु बाध्यता पनि हो । तर, राष्ट्रप्रमुखको मर्यादाको ख्याल गरिनुपर्छ । नागरिकलाई भेटघाटको सहज अवस्था सिर्जना गनुपर्ने आवश्यकतामाझ पनि दलनिरपेक्ष छविको ख्याल गर्नैपर्छ राष्ट्रपतिले ।
संविधानसभा विघटनपछि राष्ट्रपति डा. यादवले एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारसँग ‘छद्मयुद्ध’ व्यहोर्दै आएका छन् । संविधानसभा नरहेपछि सरकारको हैसियत केयर टेकरमा सीमित रहेको सार्वजनिक गरिदिएर राष्ट्रपतिले सरकार ‘पूर्णकार्यकारी अधिकारसम्पन्न’ भएको भन्ने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको घमण्डलाई मत्थर पारिदिएका छन् । तर, त्यसपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि अपेक्षित निर्णायक प्रयास गरेका छैनन् । प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग कटवाल प्रकरणमा निर्वाह गरेको भूमिकाबाट उत्पन्न विवादलाई ख्याल गरेर हुनुक्छ, यतिबेला राष्ट्रपतिले राजनीतिक जस वा अपजसको भारी बोक्न तयार देखिएका छैनन् । यहीबेला भारतीय पूर्वविदेश सचिव श्याम शरणले कटवाल प्रकरणमा चालेको कदमको आडभरोसा र पृष्ठभूमि भारत नै भएको खुलाइदिएपछि राष्ट्रपति विवादमा छन् । त्यसैकारण यो बेला अघि सरेर राष्ट्रपति विवादमा मुछिन नचाहेजस्तो देखिन्छ ।
यद्यपि आफ्ना लागि अनुकुल वा प्रतिकुल जस्तोसुकै परिस्थिति रहे पनि राष्ट्रपति डा. यादव यतिबेला चुप लागेर बसेका छैनन् । विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई २१ साउनमा लञ्चका लागि डाकेर उनले यही अवस्था जारी रहने हो भने मुलुक अफगानिस्तान बन्ने र राष्ट्रसंघको हस्तक्षेपसमेत हुनसक्ने डरलाग्दो संकेत गरेका छन् । तर, कसरी त्यस्तो अवस्था आउँदैछ भन्ने उनको प्रष्ट व्याख्या सार्वजनिक भएको छैन । राष्ट्रपतिले राजनीतिक दललाई दबाबका लागि मात्रै त्यो हदसम्मको उदाहरण प्रस्तुत गरेका हुन् वा थप संकेतहरू पनि उनले पाएका छन्, विस्तारै खुल्दै जाला । आफ्नो भावि कदमका लागि सहज मार्गचित्र तयार गर्न वा प्रमुख दललाई गतिरोध निकासका लागि सार्थक पहल गर्न त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुनसक्छन् उनले । त्यसकारण, राष्ट्रपतिले मुलुकको भविष्यबारे दिएको टिप्पणिलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन । तर, स्वयं राष्ट्रपति पनि मुलुकको भावि मार्गचित्रबारे प्रष्ट देखिँदैनन्, उनी अन्यौलमै देखिन्छन् ।
हुन त राष्ट्रपतिले संविधानसभा विघटनपछि पहिलोपटक लञ्चसहित असार ३ मा शीतल निवासमा आयोजित सर्बदलीय बैठकमा दिएको एउटा लिखित मन्तव्यमा भन्नुपर्ने सबै कुरा उल्लेख गरेका छन् । उनले विगतमा ‘संविधान निर्माण’का लागि दल र नेताहरूलाई आवश्यक मात्रामा घच्घच्याउन, प्रेरित गर्न वा सतर्क गराउन आफू स्वयं चुकेको स्वीकार मात्रै गरेनन्, ‘प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको ध्यान सरकारको गठन र विघटन गर्ने तर्फ उन्मुख हुँदा समय खेर गएको’ समेत व्याख्या गरे । राष्ट्रप्रमुखका रूपमा उनले आरोपजस्तो लाग्नेगरी दिएको सो अभिव्यक्ति यथार्थपरक थियो । राजनीतिक दलहरू अहिले पनि सरकार गठन र विघटनको निम्छरो मुद्दामा सीमित छन् । राष्ट्रपति स्वयंले डेढमहिनापछि बोलाएको सामूहिक छलफलमा त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव गत आइतबार शीतल निवासमै हासिल गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले संविधानसभा विघटनपछि बोलाएको पहिलो बैठकमा ‘संवैधानिक तथा राजनीतिक मुद्दाहरूलाई स्वाभाविक निकास दिने वैध संयन्त्र’को अभाव महसुस भएको स्वीकार गरेका थिए । त्यतिमात्र नभएर ‘राजनीतिलाई पुनः लोकतान्त्रिक पद्धतिको लिकमा फर्काई विधिको शासन’लाई निरन्तरता दिनुपर्नेतर्फ लक्षित गर्दै राष्ट्रपतिले १४ जेठपछि मुलुक लोकतन्त्रको लिकबाहिर गएको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रयासका लागि पनि असार तीनमै दलहरूलाई आग्रह गरिसकेका छन् । उनको लिखित भनाइमा प्रष्ट छ, ‘मुलुकको दैनिक शासन प्रशासनको सञ्चालन तथा मुलुकको अवरुद्ध राजनीतिलाई पुनः निकास दिने सम्बन्धमा तपाईंहरूबाट अविलम्ब ठोस पहल हुने अपेक्षा राखेको छु ।’ आफूले यति भनिसकेपछि सरकार गठनका लागि प्रस्ताव लिएर आऊ भन्नुपर्दैन भन्ने बुझाइ राष्ट्रपति कार्यालयको हुनसक्छ । वास्तवमा राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक दायराबाट दलहरूलाई गर्ने अन्तिम आग्रह पनि यही हो ।
तर, राष्ट्रपतिको आग्रह र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको ख्याल नगरेका दलहरू मुलुकप्रति अपेक्षित राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्न तल्लिन छैनन् । राष्ट्रपतिले पहिलो लिखित मन्तव्यमा सरकार गठनको प्रयासका लागि आग्रह गरिसकेका छन्, दोस्रोपटक नयाँ सरकार र अबको गतिरोध अन्त्यका लागि सबै दलहरूसँग एक–एक सल्लाह मागिसकेका छन् । सायद, अब प्राप्त सुझावको अधिक तर्कका आधारमा राष्ट्रपतिले ‘संवैधानिक सीमा’भित्रैबाट कुनै कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनिरहने अवस्थामा राष्ट्रपतिले अब तेस्रो सर्वदलीय बैठकमार्फत सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।
तर, यतिबेला एमाओवादी र कांग्रेस–एमालेबाट राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने प्रयत्न भएको छ । अबरुद्ध शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई कसरी सर्वस्वीकार्य बनाउने र लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिने भन्नेमा उनीहरू कसैको ध्यान गएको छैन, केबल सरकारको बचाउ र बर्खास्तगीको थोत्रो एजेण्डामा राष्ट्रपतिलाई समेत बहसमा तान्ने काम भएको छ । कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताले सरकारको बर्खास्तगीका लागि राष्ट्रपतिलाई पटक–पटक दबाब दिँदै आएका छन् । जबकि सरकार बर्खास्त भएसरह छ । स्वयं एकीकृत माओवादीले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन आफ्नो सहयोग हुने बताइसकेको छ । यो अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको पहल गर्नुपर्ने कांग्रेसले हो । सरकार कामचलाउ भइसकेपछि अब त्यसमाथि नै राष्ट्रपतिले अर्को कदम चाल्नुपर्ने जरुरी छैन । किनभने नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै यो सरकार स्वतः विस्थापित हुन्छ । तर, कांग्रेस एमालेसहित विपक्षी गठबन्धनले पुनः राष्ट्रपति डा. यादवलाई ‘विपक्षी दलको राष्ट्रपति’का रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दैछन् । यो विडम्बनापूर्ण छ । राष्ट्रपति डा. यादवले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको मामिलामा पनि आफ्नो दलनिरपेक्ष भूमिका निर्वाह गर्नु अपेक्षित छ । राष्ट्रपतिकै काँधमा गतिरोधको गाँठो फुकाउने जिम्मेवारी आएको अवस्थामा उनले स्वयं एकीकृत माओवादीसमेतको विश्वास लिनु अपरिहार्य छ । अन्यथा, बाह्रबिसे भेलाबाट फर्केका कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूले लगाइदिएको दाग अझ गाढा हुनेछ ।
pkaphle@gmail.com
हिमालय टाइम्स दैनिक, साउन २४, २०६९
