 |
| पर्शुराम काफ्ले |
राष्ट्रपति यादवले २ माघदेखि साँचेको मौनता एकीकृत माओवादीको २० माघदेखि हेटौँडामा शुरु हुने महाधिवेशनपछि कुनरुपमा प्रकट हुन्छ, त्यसले नै मुलुकको भाग्य र भविश्य तय गर्नेछ ।
मंसिर पहिलो सातादेखि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले शुरु गर्नुभएको सहमतीय सरकार निर्माणको कर्मकाण्ड मौनरुपमा भए पनि अझै जारी छ । नेपाली इतिहासमा कम्युनिष्ट नेतृत्वको पाँचौं (मनमोहन अधिकारी, प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालपछि) सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका डा. बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमनका लागि उहाँ बाहेक बिपक्षी बृत्तबाट भएका सबै राजनीतिक (र, कुटनीतिक) प्रयाससमेत असफल हुँदै आएका छन् । बाबुराम सरकारको हैसियत कामचलाउ उल्ल्ेख गर्नुभएका राष्ट्रपतिले शोचेअनुसार प्रमुख दलको ब्राण्ड भिरेका एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाको शीर्ष पंक्तिबीच ‘सरकार परिवर्तन’मा सहमति भएको त छ, तर त्यसका लागि सत्तागठबन्धन तयार नभएपछि त्यो कोर्स नै अप्ठेरो स्थितिमा आइपुगेको छ । दुई महिनाको अनुभवले सिद्ध गरिसकेको यथार्थ के हो भने राष्ट्रपतिले प्रयास र अपेक्षा गर्नुभए अनुसारको ‘आदर्श सहमति’को सम्भावना अब पूर्णतया टरिसकेको छ । आफूले चालेको कदमका गन्तव्य खोज्दै नयाँदिल्लीको मूडसमेत बुझेर फर्किनुभएका राष्ट्रपति स्वयम्लाई पनि सायद विद्यमान प्रक्रिया र शोचको सीमारेखाबाट राजनीतिक गतिरोध अन्त्य नहुने महसुस भइसकेको हुनुपर्छ । घरेलु राजनीतिक रंगमञ्च र नेपाली राजनीतिको गन्तव्यबारे सरोकार राख्ने दक्षिण छिमेकीको चाहना तथा सरोकारलाई राष्ट्रपतिले यसबीचमा हरकोणबाट सुक्ष्मरुपमा बुझिसक्नुभएको छ । स्वयम् राष्ट्रपतिको प्रयासबाट सम्वादमा अग्रसर भए पनि वर्तमान सरकारको हैसियत र भावि सरकारमा आफ्नो प्रभुत्वका बिषयमा दलहरुको बीचमा स्पष्ट सहमति नहुँदा तत्कालै सहमतिको सम्भावना देखिँदैन । त्यसमा पनि जेठ १४मा सकिएको संविधानसभा पछि सरकारको हैसियतमाथि उब्जेका प्रश्नोत्तरको सेरोफेरोबाहिर दलहरु नपुगेका कारण सहमतिय ट्रयाकबाट राजनीति निकै पर छ । वास्तवमा राष्ट्रपतिको प्रयासले पाएको असफलता मुलुकको कार्यकारी बागडोर कुनैनकुनैरुपमा हातमा लिएर बसेका नेताका क्रियाकलापहरुको उपज हो । नेताका क्रियाकलाप र अभिव्यक्तिलाई मिहीनरुपमा केलाउने हो भने राजनीतिक निकाससहित मुलुकको स्थायित्व एउटा आदर्श कल्पना मात्रै हो, तत्काल यो असम्भवप्रायः छ ।
गणतन्त्रलाई राजनीतिक प्रणालीको अहिलेसम्मको उच्च उपलब्धी मान्नुपर्छ । तर, त्यसयता राजनीतिक पार्टीहरु अत्यन्तै चाहिँ अत्यन्तै निम्नकोटीका एजेन्डाको निरर्थक बिबादमा अल्झिएका छन् । उनीहरु यो वा त्योरुपमा सरकार गठन र विघटनका खेलबाहिर निस्कन सकेका छैनन् जसबाट गणतन्त्रको औचित्यप्रति नै आमरुपमा नै नकारात्मक धारणा विजारोपण भएको छ । सरकार परिवर्तनको वरिपरि मुलुकका संगीन र महत्वपूर्ण एजेन्डाहरु अनिर्णयको बन्दी अवस्थामा छन् । र, बृहतरुपमा नै मुलुक राजनीतिक अनिर्णयको बन्दीगृहमा परिणत भइरहेको छ । गणतन्त्रपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विघटन एएटा संवेदनशील परिवेशमा भएको थियो । त्यसयताका करिब पाँच बर्ष मुलुकको राजनीतिले तीनजना कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री जन्माउनेबाहेक कुनै उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन । र, अहिले मुलुक पुनः अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजीमा व्यस्त छ । त्यसका लागि राष्ट्रपतिले मंसिरको पहिलोसातादेखि दलहरुलाई अह्राउनुभएको छ ।
अन्य सरकारहरुको गठन र विघटन असहजरुपमा नै भए पनि त्यसको संवैधानिक द्वार बन्द थिएन । तर संविधानसभाको विघटनपछि सरकार गठन वा बहिर्गमनको संवैधानिक द्धार बन्द भएको अवस्था छ, सहजरुपमा त्यसका लागि राजनीतिक द्वारसमेत निर्माण हुन सकेको छैन । जेठ १६ गते सरकारलाई आफैँले केयरटेकर घोषणा गरिदिनुभएका कारण र माघ ८ गते नयाँ सरकारका लागि आह्वान गरेर नौपटकसम्म समयसीमा थप्नुभएका कारण यो सरकारको बहिर्गमन राष्ट्रपतिका लागि व्यक्तिगतरुपमा नभएर संस्थागतरुपमा नै अस्तित्वको प्रश्न बन्न पुगेको छ । बिपक्षी दलहरुका लागि पनि सरकारको उपस्थिति अत्यन्तै अप्रिय हुन पुगेको छ । त्यसको बिपरीत, सत्ता गठबन्धनका लागि सरकारको उपस्थिति जीवनमरणको सवाल भएको छ र यसको निरन्तरताबाहेक उसका लागि अहिले कुनै अचुक अस्त्र छैन, राजनीतिमा हातमाथि पार्नका लागि । यद्यपि, राष्ट्रपतिले सरकारको हैसियत कामचलाउ भनिदिनुभएपछि त्यसको तुरुन्तै प्रतिवाद गर्ने क्षमता गुमाउनुको गल्ती चाहिँ सत्तागठबन्धनले महसुस गरेको छ । भलै, मंसिर १० गते सरकारले कामचलाउ हैसियत दिनुभएको राष्ट्रपतिको कागजी चिर्कटोलाई औपचारिकरुपमा अस्वीकार गरिसकेको छ । वास्तवमा अघिल्ला सरकारहरुको बहिर्गमन संवैधानिक चस्माबाट हेर्ने हो भने स्वभाविक हिसाबले भएको थियो । तर, अहिले संविधासनभाको अनुपस्थितिकै कारण बहिर्गमन स्वभाविक र सहज हुन नसकेको छैन । अहिले सरकारको अस्वभाविक निरन्तरता सबैका लागि अप्रिय नै किन नहोस्, बाध्यकारी भएको छ । त्यसकारण मुलुकको राजनीति अहिले गतिरोध अन्त्यमा केन्द्रित छैन, राष्ट्रपति, सत्तागठबन्धन र प्रतिपक्षीहरुको अस्तित्व रक्षाको भीडन्तमा केन्द्रित छ । मुलुकको स्थायित्व, आर्थिक संबृद्धि र सामाजीक परिवर्तनका पक्षमा कुनै पनि राजनीतिक दल यतिबेला छैनन्, उनीहरुका लागि यतिबेला सरकारबाहेक सबै भ्रम मात्र हो ।गणतन्त्रलाई राजनीतिक प्रणालीको अहिलेसम्मको उच्च उपलब्धी मान्नुपर्छ । तर, त्यसयता राजनीतिक पार्टीहरु अत्यन्तै चाहिँ अत्यन्तै निम्नकोटीका एजेन्डाको निरर्थक बिबादमा अल्झिएका छन् । उनीहरु यो वा त्योरुपमा सरकार गठन र विघटनका खेलबाहिर निस्कन सकेका छैनन् जसबाट गणतन्त्रको औचित्यप्रति नै आमरुपमा नै नकारात्मक धारणा विजारोपण भएको छ । सरकार परिवर्तनको वरिपरि मुलुकका संगीन र महत्वपूर्ण एजेन्डाहरु अनिर्णयको बन्दी अवस्थामा छन् । र, बृहतरुपमा नै मुलुक राजनीतिक अनिर्णयको बन्दीगृहमा परिणत भइरहेको छ । गणतन्त्रपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विघटन एएटा संवेदनशील परिवेशमा भएको थियो । त्यसयताका करिब पाँच बर्ष मुलुकको राजनीतिले तीनजना कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री जन्माउनेबाहेक कुनै उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन । र, अहिले मुलुक पुनः अर्को प्रधानमन्त्रीको खोजीमा व्यस्त छ । त्यसका लागि राष्ट्रपतिले मंसिरको पहिलोसातादेखि दलहरुलाई अह्राउनुभएको छ ।
प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालमाथि अस्वभाविक कारबाहीको समग्र प्रतिक्रियाबाट प्रचण्ड सरकार ढलेपछि मुलुकमा एमाले नेतृत्वका दुई सरकार एमालेकै आन्तरिक राजनीतिक अन्तरविरोधका कारण ढलेका छन् । प्रचण्डलाई छाड्ने हो भने त्यसयताका तीनवटा सरकारले सम्बन्धित दलको आन्तरिक जीवनलाई नराम्ररी खल्बल्याइदिएका छन् । एमाले नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालका सरकारहरुले सम्बन्धित दलमा निम्त्याएको कटुतापूर्ण अन्तरविरोध सरकारको बहिर्गमनसँगै समाप्त भएको छ । यद्यपि दुई सरकारले दुईवटा भिन्न सन्देश चाहिँ प्रबाह गरिदिएका हुन् जसलाई नेपाली राजनीतिक इतिहासमा उल्लेखनीय उपलब्धीका रुपमा लिइनुपर्छ । माधव सरकारले त्यतिबेला एमाओवादीको तथाकथित शहरी जनविद्रोहलाई निर्ममतापूर्वक असफल तुल्याएर उसको साइजलाई मात्रै धक्का दिएन, मुलुकमा प्रजातन्त्रविरुद्धको उग्रपन्थी खतरालाई एकहदसम्म समाप्त नै गरिदिएको हो । प्रजातन्त्रमा आस्था राख्नेहरुका लागि यो महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । दोस्रो, दक्षिण छिमेकीको भूमिका, सदासयता वा जानकारी विना झलनाथ नेतृत्वमा सरकार भएको यथार्थलाई पनि नेपालीहरुले उल्लेखनीयरुपमा लिनुपर्छ । झलनाथ सरकार कति टिक्यो र त्यसले के के उपलब्धी हासिल ग¥यो वा गरेन, बहसको भिन्नै पाटो हो, तर त्यो सरकार गठनको पृष्ठभूमि र विशेषतालाई उल्लेखनीयरुपमा नै लिनुपर्छ । किनभने बामपन्थी नै सही, कम्तिमा दलहरुले आफ्नै निर्णयक्षमताका आधारमा सो सरकार गठन गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री खनालको दक्षिण छिमेकमा हुन नसकेको भ्रमण नै यो तर्कको बलियो प्रमाण र पुष्टि हो । सरकारको दोस्रो नेतृत्वले एमाओवादीको आन्तरिक जीवन र मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व दुबैलाई भयावह बनाएको छ । डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको बागडोर सम्हालेको एक बर्ष नपुग्दै गत असारमा भएको पार्टी विभाजन एमाओवादीको आन्तरिक जीवनका लागि भयानक अभिसाप हो ।
कुनै नेताले सार्वजनिकरुपमा भनुन् वा नभनुन्, पार्टी विभाजनको आन्तरिक कारण र आधार वर्तमान सरकार हो । मधेशी मोर्चासँग भएको विवादास्पद चारबुँदे सहमतिको जगबाट शुरु भएको मतभेदले अन्ततः असारमा विभाजनमा पु¥याएर अस्तव्यस्त पारेको एमाओवादीको आन्तरिक जीवनको क्षतिपूर्तिका लागि लाखौँ रकम खर्चेर एमाओवादीका शीर्ष नेताहरु हेलिकोप्टर चढेर देशदौडामा व्यस्त छन् । तर, आसन्न महाधिवेशनमा हुने पार्टी विभाजनको निर्मम समीक्षाको कसीमा प्रधानमन्त्री भट्टराईको प्रस्तुति र त्यसबाट पर्ने कार्यकर्तामा असरले एमाओवादीको भविश्य निर्धारण हुने छ । सरकार जुनरुपमा भए पनि रहिराखेको अवस्थामा एमाओवादीमा कतै अर्को विभाजन त आउँदैन भन्ने कतिपयबृत्तको अनुमानलाई महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री भट्टराईमाथि उब्जिने प्रश्न र उहाँले दिने उत्तरहरुको सेरोफेरोमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा, एमाओवादीको अर्को विभाजनको सम्भावनालाई पनि अहिले पूर्णरुपमा अस्वीकार गरिहाल्न मिल्दैन ।
गणतन्त्र स्थापनायता सरकारको बागडोर सम्हालेका एमाओवादी र एमालेको कुरा गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसमा सरकारकै बिषयले निम्त्याएको बिग्रहलाई आँखा चिम्लन मिल्दैन । सरकारको नेतृत्व नपाए पनि त्यसका लागि पार्टीभित्र विगतमा भएका खुट्टतानातानले कांग्रेस नेतृत्वमा सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा समूहको आन्तरिक अन्तरविरोधलाई असहजतासाथ चर्काइदिएको हो । १७ पटकसम्म प्रधानमन्त्रीको चुनावी रेसमा पराजित भएको पीडाले थलिएको कांग्रेसले सभापति कोइरालाको पछिल्लो उम्मेदवारीलाई पार्टी एकताको उल्लेखनीय कडीका रुपमा नअथ्र्याएको होइन, तर एमाओवादीको सहयोग प्राप्त नहुँदा कांग्रेसले समग्रमा नै अहिले ठूलै रेक्टरस्केलको धक्का महसुस गर्नुपरेको छ । उपरोक्त पृष्ठमूमिले के बताउँछ भने राजनीतिक निकास होस् वा नहोस्, हरेक दलका लागि सरकार नै प्राथमिक एजेन्डा हो र नयाँ सरकार गठन राजनीतिक निकासका लागि आरम्भ हैन, फेरि अर्को सरकार निर्माणका लागि उत्पन्न हुने बिबादको अर्को केन्द्र हो । राजनीतिक सरकार वा सत्ताकै लागि हो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन, तर सत्तालाई सत्ताकै लागि मात्रै प्रयोग गरिँदाको हालत के हुन्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो । गणतन्त्र यताको सरकार निर्माणको हविगतले नै यो प्रश्नको पीडादायी जबाफ दिनेछ ।
दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्यारा र द्धन्द्धकालमा मानवताविरुद्ध अपराध गरेको अभियोगमा बेलायतमा कर्नेल कुमार लामाको पक्राउपछि पछिल्लोपटक मुलुकको राजनीति त्यसकै पक्षविपक्षमा अल्झिउको छ । पत्रकार थापा हत्याको केस अदालतमा औपचारिकरुपमा नै प्रवेश भइसकेका कारण त्यसको निरुपण त्यतैबाट हुने हुनाले यसमाथि केन्द्रित भएको राजनीतिको अब अन्त्य हुनेनैछ । दैलेखमा विस्थापित पत्रकारहरुको पुनस्र्थापना नै भइसकेका कारण त्यो मुद्दा अब मत्थर हुनेछ । तर, यो अहिले मुलुकको राजनीतिको प्राथमिक र संगीन हुँदैहोइन । नेपाली राजनीतिमा स्वभाविक नदेखिने गरी दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्रवेश पाएको संघीयता, राज्यको पुनसंरचना नै गतिरोधको प्रमुख कारण हो । मुलुकको गन्तव्य यी मुद्दाको समाधानसहित नयाँ संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णविरामसहित राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सम्बृद्धि नै हो । त्यसका लागि अहिले निर्वाचन अपरिहार्य छ । सरकारको गठन वा बिघठन त केबल उपरोक्त मुद्दा आफ्नो हित अनुकुल बनाउन दलहरुले प्रयोग गर्ने अस्त्र मात्रै हो, अहिलेको संक्रमणकालीन परिवेशमा । तर, दलहरु साध्यतिर हैन, साधनतिर केन्द्रित हुँदा मुलुक चरम निराशाको बादलले ढाकिएको छ । राष्ट्रपतिले यही परिस्थितिबाट मुलुकलाई निकास दिने सकारात्मक मनसायसाथ सहमतीय सरकार गठनको यात्रा थाल्नुभएको हो । तर, माथि उल्लेखित परिस्थिति र कारणहरुले गर्दा मुलुकले गतिरोध अन्त्यको स्पष्ट गन्तब्य फेला पार्न सकेको छैन । राष्ट्रपति यादवले २ माघदेखि साँचेको मौनता एकीकृत माओवादीको २० माघदेखि हेटौँडामा शुरु हुने महाधिवेशनपछि कुनरुपमा प्रकट हुन्छ, त्यसले नै मुलुकको भाग्य र भविश्य तय गर्नेछ ।
