 |
| माडीबासीलाई ढाँटे प्रचण्डले |
 |
| बाँदरमुढेमा माओवादीले गराएको बम विस्फोटबाट ध्वस्त बस |
निर्णय भएकै छैन: शान्तिमन्त्री रायमाझी
पर्शुराम काफ्ले
काठमाडौं, फागुन १९ । सरकारले चितवनको माढीस्थित बाँदरमुढेमा सात वर्षअघि भएको बम विस्फोटका पीडितलाई अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दिने कुनै निर्णय नगरेको खुलासा भएको छ । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यही १७ गते माढी पुगेर पीडितसामु क्षमायाचना गर्दै उनीहरूकै इच्छाअनुसार खर्च गर्न पाउने गरी ६० लाख रुपैयाँ सरकारले निकासा गरेको बताएका थिए । तर, सरकारले हालसम्म त्यसबारे औपचारिक निर्णय नगरेको र मन्त्रिपरिषद्मा अनौपचारिक छलफलसमेत नभएको बुझिएको छ । समकालीन नेतामाझ ‘अविश्वसनीय’ भएको आरोप खेप्दै आएका दाहालले माढीबासीलाई दिएको आश्वासन कार्यान्वयन नै हुन नसक्नेसमेत उच्च सरकारी स्रोतले दाबी गरेको छ ।
‘सरकारले बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छैन, प्रचण्डजीले पनि क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्छु भन्नुभएको हो, निर्णय नै गराएर आएँ भन्नुभएको होइन’ शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले शनिबार साँझ हिमालय टाइम्ससँग भने । तर अध्यक्ष दाहालले एमाओवादीका नेतासमेत रहेका रायमाझीले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय हुने वा नहुने भन्ने नै यकिन नरहेको बताए ।
२०६२ जेठ २३ गते माओवादी कार्यकर्ताले कल्याणपुर गाविसको बाँदरमुढे खोलामा सार्वजनिक बसलाई लक्षित गरेर थापेको एम्बुस पड्केर तीनजना सैनिकसहित ३९ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो भने ७२ जना घाइते भएका थिए । दाहालले १७ फागुनमा चितवनको माडी पुगेर बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति रकम दिन रकम निकासा गराएर आफू आएको बताएका थिए । राहत प्याकेज निकासा नगराई माडी नआउने अडान राख्दै आएको र प्याकेज रकम निकासा भइसकेकाले खुसीसाथ आफू माडी आएको दाहालको भनाइ थियो ।
‘बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई ६० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको प्याकेज निकासा गराएर आएको छु, पीडितहरूले जेमा मनलाग्छ, त्यसमा खर्च गर्नुहोला’ दाहालले माडी महोत्सब उद्घाटनका क्रममा भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई पहिला दिएको क्षतिपूर्ति बेग्लै हो, यो अर्कै हो । तपाईंहरू सल्लाह गरेर जुन शीर्षकमा खर्च गर्ने हो, त्यो गर्ने गरी बजेट निकासा भएको छ ।’ दाहालले बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई राहत उपलब्ध नभएसम्म आफू माडी नजाने भन्दै संकल्प पूरा गरेर आफू आएको बताएका थिए । उनले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँगको छलफलपछि राहत प्याकेज तयार गरेको पनि दाबी गरेका थिए । ‘त्यो एउटा दुःखद् दुर्घटना थियो, त्यसप्रति म क्षमायाचना चाहन्छु । पीडितका लागि ६० लाखको राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने गरी निकासा भइसकेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु,’ दाहालले माडी महोत्सबमा भनेका थिए । दाहालले घटनामा संलग्न पार्टीका अपराधीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता भने दिएका थिएनन् ।
तर मन्त्री रायमाझीले दाहालले त्यस्तो भन्दै नभनेको जिकिर गर्दै त्यसबारे थप केही नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘निर्णय भएकै छैन, अहिले त्यसबारे केही भन्ने वा समाचार लेख्ने बेलै भएको छैन,’ मन्त्री रायमाझीको भनाइ थियो । मन्त्रिपरिषद् स्रोतले पनि सरकारी निर्णय नहुँदै दाहालले राहत प्याकेज घोषणा गरिदिएको बतायो । ‘थप राहत दिने निर्णय भएकै छैन, उहाँले माडीबासीको सहानुभूति बटुल्नका लागि रकम नै निकासा भएको भनिदिनुभयो,’ एक मन्त्रीले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘उहाँ (दाहाल) ले धेरैलाई यस्ता धेरै वचन दिनुभएको छ । पीडितहरूलाई उहाँले हुँदै नभएको आश्वासन दिनु हुँदैनथ्यो ।’
स्रोतका अनुसार चितवनका पूर्वसभासद रहेका एमाओवादी नेता अमिक शेरचनले बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई ६० लाख क्षतिपूर्ति मागसहित शान्ति मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । तर एमाओवादी अध्यक्षलाई सहज हुने गरी अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दिन नमिल्ने भएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको स्रोतको भनाइ छ । ‘सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीका अध्यक्षले घोषणा गरिसक्नुभो, निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था छैन,’ उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तो निर्णय हुनसक्ने ठाउँ नै छैन । आफ्नो विश्वसनीयता कसरी जोगाउने, त्यो प्रचण्डजीकै कुरा हो ।’
दाहालले राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने भने पनि घाइते वा मृतकका परिवारलाई दिने भन्ने केही उल्लेख गरेका थिएनन् । ‘द्वन्द्वमा भएका सबै घटनालाई समानुपातिक रकम दिनुपर्छ, कुनै नेता वा पार्टीको फाइदाका लागि कसैलाई बढी, कसैलाई कम दिनु व्यवहारिक हुँदैनथ्यो, रकम निकासा गरेकै भए पनि पीडितहरूकै लागि हुने थियो मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले हिमालय टाइम्सँग भने । ती अधिकारीले दाहालको घोषणाको वैधानिकता प्रश्नको घेरामा रहेको टिप्पणी गरे ।
पर्शुराम काफ्ले
काठमाडौं, फागुन १९ । सरकारले चितवनको माढीस्थित बाँदरमुढेमा सात वर्षअघि भएको बम विस्फोटका पीडितलाई अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दिने कुनै निर्णय नगरेको खुलासा भएको छ । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यही १७ गते माढी पुगेर पीडितसामु क्षमायाचना गर्दै उनीहरूकै इच्छाअनुसार खर्च गर्न पाउने गरी ६० लाख रुपैयाँ सरकारले निकासा गरेको बताएका थिए । तर, सरकारले हालसम्म त्यसबारे औपचारिक निर्णय नगरेको र मन्त्रिपरिषद्मा अनौपचारिक छलफलसमेत नभएको बुझिएको छ । समकालीन नेतामाझ ‘अविश्वसनीय’ भएको आरोप खेप्दै आएका दाहालले माढीबासीलाई दिएको आश्वासन कार्यान्वयन नै हुन नसक्नेसमेत उच्च सरकारी स्रोतले दाबी गरेको छ ।
‘सरकारले बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छैन, प्रचण्डजीले पनि क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्छु भन्नुभएको हो, निर्णय नै गराएर आएँ भन्नुभएको होइन’ शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले शनिबार साँझ हिमालय टाइम्ससँग भने । तर अध्यक्ष दाहालले एमाओवादीका नेतासमेत रहेका रायमाझीले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय हुने वा नहुने भन्ने नै यकिन नरहेको बताए ।
२०६२ जेठ २३ गते माओवादी कार्यकर्ताले कल्याणपुर गाविसको बाँदरमुढे खोलामा सार्वजनिक बसलाई लक्षित गरेर थापेको एम्बुस पड्केर तीनजना सैनिकसहित ३९ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो भने ७२ जना घाइते भएका थिए । दाहालले १७ फागुनमा चितवनको माडी पुगेर बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति रकम दिन रकम निकासा गराएर आफू आएको बताएका थिए । राहत प्याकेज निकासा नगराई माडी नआउने अडान राख्दै आएको र प्याकेज रकम निकासा भइसकेकाले खुसीसाथ आफू माडी आएको दाहालको भनाइ थियो ।
‘बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई ६० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको प्याकेज निकासा गराएर आएको छु, पीडितहरूले जेमा मनलाग्छ, त्यसमा खर्च गर्नुहोला’ दाहालले माडी महोत्सब उद्घाटनका क्रममा भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई पहिला दिएको क्षतिपूर्ति बेग्लै हो, यो अर्कै हो । तपाईंहरू सल्लाह गरेर जुन शीर्षकमा खर्च गर्ने हो, त्यो गर्ने गरी बजेट निकासा भएको छ ।’ दाहालले बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई राहत उपलब्ध नभएसम्म आफू माडी नजाने भन्दै संकल्प पूरा गरेर आफू आएको बताएका थिए । उनले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँगको छलफलपछि राहत प्याकेज तयार गरेको पनि दाबी गरेका थिए । ‘त्यो एउटा दुःखद् दुर्घटना थियो, त्यसप्रति म क्षमायाचना चाहन्छु । पीडितका लागि ६० लाखको राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने गरी निकासा भइसकेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु,’ दाहालले माडी महोत्सबमा भनेका थिए । दाहालले घटनामा संलग्न पार्टीका अपराधीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता भने दिएका थिएनन् ।
तर मन्त्री रायमाझीले दाहालले त्यस्तो भन्दै नभनेको जिकिर गर्दै त्यसबारे थप केही नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘निर्णय भएकै छैन, अहिले त्यसबारे केही भन्ने वा समाचार लेख्ने बेलै भएको छैन,’ मन्त्री रायमाझीको भनाइ थियो । मन्त्रिपरिषद् स्रोतले पनि सरकारी निर्णय नहुँदै दाहालले राहत प्याकेज घोषणा गरिदिएको बतायो । ‘थप राहत दिने निर्णय भएकै छैन, उहाँले माडीबासीको सहानुभूति बटुल्नका लागि रकम नै निकासा भएको भनिदिनुभयो,’ एक मन्त्रीले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘उहाँ (दाहाल) ले धेरैलाई यस्ता धेरै वचन दिनुभएको छ । पीडितहरूलाई उहाँले हुँदै नभएको आश्वासन दिनु हुँदैनथ्यो ।’
स्रोतका अनुसार चितवनका पूर्वसभासद रहेका एमाओवादी नेता अमिक शेरचनले बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई ६० लाख क्षतिपूर्ति मागसहित शान्ति मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । तर एमाओवादी अध्यक्षलाई सहज हुने गरी अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दिन नमिल्ने भएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको स्रोतको भनाइ छ । ‘सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीका अध्यक्षले घोषणा गरिसक्नुभो, निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था छैन,’ उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तो निर्णय हुनसक्ने ठाउँ नै छैन । आफ्नो विश्वसनीयता कसरी जोगाउने, त्यो प्रचण्डजीकै कुरा हो ।’
दाहालले राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने भने पनि घाइते वा मृतकका परिवारलाई दिने भन्ने केही उल्लेख गरेका थिएनन् । ‘द्वन्द्वमा भएका सबै घटनालाई समानुपातिक रकम दिनुपर्छ, कुनै नेता वा पार्टीको फाइदाका लागि कसैलाई बढी, कसैलाई कम दिनु व्यवहारिक हुँदैनथ्यो, रकम निकासा गरेकै भए पनि पीडितहरूकै लागि हुने थियो मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले हिमालय टाइम्सँग भने । ती अधिकारीले दाहालको घोषणाको वैधानिकता प्रश्नको घेरामा रहेको टिप्पणी गरे ।
‘बाँदरमुढे घटनाका पीडितहरूलाई दिने भनियो, घटना गराउन गएका कार्यकर्ता पनि घाइते र अंगभंग छन्, उनलाई चाहिँ के गर्ने ?’ दाहालको घोषणाप्रति रुष्ट एमाओवादीनिकटका एक वकिलले टिप्पणी गरे, ‘भोलि कृष्ण सेन, मुक्ति अधिकारीका परिवारलाई किन अतिरिक्त क्षतिपूर्ति नदिने ? यसको जवाफ कोसँग छ ?’ बाँदरमुढेका मृतकहरूका नाममा स्मारक, पार्क वा उपचार पाउन नसकेका घाइतेहरूको उपचारका लागि भनेर स्पष्ट तोकेर निर्णय गरे न्यायोचित हुने तर जथाभावी रकम दिने निर्णय गर्न नहुने उनको सुझाब छ ।
सरकारले द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई पटकपटक गरेर जनही तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइसकेको छ । बाँदरमुढे घटनामा परेर ज्यान गुमाएकाहरूले पनि सो रकम पाइसकेका छन् ।
दाहालको घोषणाअनुसार निर्णय भएमा द्वन्द्वपीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाउने औपचारिक प्रक्रिया मिचिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको टिप्पणी छ । पीडितले गाविस हुँदै द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित संघसंस्था÷संगठन, स्थानीय शान्ति समितिको सिफारिसका आधारमा प्रमाण जुटाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पीडित भए÷नभएको पुष्टि गर्न स्थानीय दल, द्वन्द्वपीडित, चिकित्सकसहितको बैठक राख्ने र त्यहाँबाट द्वन्द्वपीडित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लागत संकलन कार्यदलमा सिफारिस गर्नुपर्छ । शान्ति मन्त्रालय मातहतको कार्यदलले मन्त्रालयकै राहत तथा पुनर्निर्माण इकाइमा र इकाइले मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले पीडितको नाममा खाता खोलेर राहत वा क्षतिपूर्ति दिने सरकारी प्रक्रिया छ । ‘सरकारी नियमलाई पूर्णरूपमा बाइपास गरेर कसैको घोषणा साकार पार्न जेसुकै निर्णय गर्न सकिँदैन,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘पीडितहरूले औपचारिक च्यानलबाट राहत पाउने अवस्था छ, अहिले विधि र प्रक्रिया मिचेर जबर्जस्त निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो सरकारी निर्णय मन्त्रालयले तयार गरेको नागरिक राहत तथा क्षतिपूर्ति निर्देशिकाअनुसार छैन । निर्देशिका मिचेर रकम निकासा गर्न पाइँदैन । ‘२०६५मा तयार भएको र एक वर्षपछि संशोधन भएको सो निर्देशिकामा अतिरिक्त क्षतिपूर्तिको केही पनि उल्लेख छैन, बेग्लै निर्देशिका नबनाई बाँदरमुढे घटनाको केसमा पैसा दिन मिल्दैन,’ कानुन मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने ।
सरकारले द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई पटकपटक गरेर जनही तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइसकेको छ । बाँदरमुढे घटनामा परेर ज्यान गुमाएकाहरूले पनि सो रकम पाइसकेका छन् ।
दाहालको घोषणाअनुसार निर्णय भएमा द्वन्द्वपीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाउने औपचारिक प्रक्रिया मिचिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको टिप्पणी छ । पीडितले गाविस हुँदै द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित संघसंस्था÷संगठन, स्थानीय शान्ति समितिको सिफारिसका आधारमा प्रमाण जुटाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पीडित भए÷नभएको पुष्टि गर्न स्थानीय दल, द्वन्द्वपीडित, चिकित्सकसहितको बैठक राख्ने र त्यहाँबाट द्वन्द्वपीडित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लागत संकलन कार्यदलमा सिफारिस गर्नुपर्छ । शान्ति मन्त्रालय मातहतको कार्यदलले मन्त्रालयकै राहत तथा पुनर्निर्माण इकाइमा र इकाइले मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले पीडितको नाममा खाता खोलेर राहत वा क्षतिपूर्ति दिने सरकारी प्रक्रिया छ । ‘सरकारी नियमलाई पूर्णरूपमा बाइपास गरेर कसैको घोषणा साकार पार्न जेसुकै निर्णय गर्न सकिँदैन,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘पीडितहरूले औपचारिक च्यानलबाट राहत पाउने अवस्था छ, अहिले विधि र प्रक्रिया मिचेर जबर्जस्त निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो सरकारी निर्णय मन्त्रालयले तयार गरेको नागरिक राहत तथा क्षतिपूर्ति निर्देशिकाअनुसार छैन । निर्देशिका मिचेर रकम निकासा गर्न पाइँदैन । ‘२०६५मा तयार भएको र एक वर्षपछि संशोधन भएको सो निर्देशिकामा अतिरिक्त क्षतिपूर्तिको केही पनि उल्लेख छैन, बेग्लै निर्देशिका नबनाई बाँदरमुढे घटनाको केसमा पैसा दिन मिल्दैन,’ कानुन मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने ।
HIMALAYA TIMES DAILY, FAGUN 20.
