नेपाली राजनीतिका अप्रिय सम्भावना

-

 पर्शुराम काफ्लेनेपाली राजनीतिका पाका खेलाडी सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो ८६ औं जन्मदिन पारेर २७ चैतमा निम्त्याइएका पंक्तिकारसहित सीमित पत्रकारसँग बडो गम्भीर कुरा गरे । उनी र उनको पुस्ताले राजनीतिमा ६ दशक व्यतित गरिसकेको छ । उनले राजनीति सुरु गर्दा र अहिलेको परिस्थिति बदलिए पनि राजनीतिक चरित्र र संस्कार बदलिएको छैन । प्रजातन्त्र स्थापनादेखि अहिलेसम्म जहिल्यै सरकार गठन र विघटनमा राजनीति केन्द्रित छ । आर्थिक समृद्धि, स्थायिŒव केबल सपनमा सीमित छ नेपालीहरूको । ६ दशकको राजनीति थापाले कस्तो देखे ? उनले अत्यन्तै गम्भीर मुद्रामा तर बडो सहजरूपमा भने, ‘मैले राजनीति सुरु गर्दा र अहिले धेरै कुरामा परिवर्तन आइसक्यो तर राजनीति उस्तै छ । मलाई पनि यसमै चित्त बुझेको छैन ।’
वर्तमान नेपाली राजनीतिमा बुढो पुस्ताको प्रतिनिधिŒव गर्ने थापाले राजनीति सुरु गरेयता मुलुकको राजनीतिले कोल्टे नफेरेको होइन । प्रजातन्त्र स्थापना, पुनस्र्थापना हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजनीतिले फड्को मारेको छ । राजनीतिक उतारचढावका कहिले साक्षी त कहिले सहयोगी भूमिकामा छन् उनी । पञ्चायतदेखि मुलुक गणतान्त्रिक प्रणालीसम्म आइपुग्दा आफ्नो विश्वसनीयता कायम राख्न सफल छन् थापा । त्यसैले अहिले भइरहेका राजनीतिका फोहोरी खेललाई लक्षित गरी उनले राजनीतिमा अहिलेसम्म फेरबदल नआएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । थापाले प्रतिनिधिŒव गर्ने पुस्ताका राजनीतिज्ञहरू बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी हुँदै अहिले राजनीति सम्हालेका उनका छोरा पुस्तासम्म आइपुग्दा मुलुकको राजनीतिक चरित्र वा संस्कार बदलिएको छैन । यो उनको मात्र नभई हामी सबैको स्वाभाविक चिन्ता र चासो हो । उनी यस अर्थमा धन्यवादका पात्र पनि छन् कि राजनीतिक चरित्र नबदलिनुको दोष लिएर आफ्नो जिम्मेवारीको हिस्सा बोक्न उनी तयार छन् ।
नेपालको राजनीति अहिले विचित्रको अवस्थामा छ । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा राजा महेन्द्रले गरेको भन्दा निर्दलीय प्रयोग गणतान्त्रिक प्रणालीका शीर्ष नेताले गरेका छन् । निर्दलीय तर प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गरेका थिए महेन्द्रले । हुन त महेन्द्रको राजनीतिक चेत र सोचको उच्च तहमा अहिलेका गणतन्त्रवादी नेताहरू तुलनायोग्य छैनन् । गणतन्त्रवादी भन्न रुचाउने नेताहरूले अहिले गरेको प्रयोग नेपाली राजनीतिको अहिलेसम्मकै नयाँ र अविश्वसनीय निर्दलीय प्रयोग हो । घटनाक्रमले यो प्रमाणित गर्दैछ ।
दलीय व्यवस्थामा पहिलोपटक आफ्नो अविश्वसनीयता सिद्ध गरेर चार दलले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको तालाचाबी जिम्मा लगाएको एक महिना पुग्दैछ । आफ्नो अविश्वसनीयताको जगमा टेकेर गरेको यो प्रयोगको स्वार्थ थियो कि ‘निस्पक्ष र विश्वसनीय’ व्यक्तिŒवलाई अघि सारेर निस्पक्ष निर्वाचन गर्ने अनि सरकारको तालाचाबी फर्काउने । बहुसंख्यक दल र राजनीतिक जमातको अविश्वास र आशंकामाझ ठूला दाबी गर्ने दलहरूले गरेको नयाँ प्रयोगको औचित्य एक महिनामै प्रश्नको घेरामा परेको छ । यो प्रयोगको सान्दर्भिकतामाथि स्वयं यस प्रक्रियाका सूत्रधार र अभियन्ताहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । यसपछिको प्रयोग के ? राजनीतिका कर्ता भन्न रुचाउने मान्छे अहिले अलमल र द्विविधामा छन् ।
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृŒवमा चुनावी सरकारको गठन प्रमुख भनिने एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच अविश्वास र असहमतिको परिणाम थियो । उनीहरूले गएको फागुन ३० गते गरेको सहमति वास्तवमा ‘असहमतिको दस्ताबेज’ थियो । उनीहरूबीच सहमति हुन्थ्यो भने बाबुराम भट्टराई नेतृŒवको अघिल्लो सरकारको निरन्तरता वा सुशील कोइराला नेतृŒवमा नयाँ सरकारको गठनमध्ये एउटा विकल्प निश्चितप्रायः थियो । आपसी असहमति, अविश्वास र एकअर्काप्रति त्रासदीको बीचबाट निस्केको साझा विकल्प साझा सहमति थिएन । अहिले त्यो प्रकट भएको छ । दलीय असहमतिको गर्भबाट जन्मेको खिलराज सरकारले दलहरूको साझा सहयोग नपाउनु पनि स्वाभाविकै थियो । एक महिना नबित्दै खिलराज सरकार दलहरूबीचको असहयोगको बन्दीगृह बन्दैछ र शीघ्र निर्वाचन गराउने उसको मिसन संकटमा छ । राजनीतिक दलहरूले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका नाममा जे गरिरहेका छन्, त्यसले यो सरकारको स्वतन्त्र हैसियत र विश्वसनीयतालाई खुम्च्याइदिएको छ । एकातिर स्वतन्त्र देखिनुपर्ने, कामकारबाहीहरू विश्वसनीयताको कसीमा जाँचिनुपर्ने अर्कोतिर जन्मदाता चार दलको छत्रछाया पनि कायम राख्नुपर्ने बाध्यतामा खिलराज सरकार छ । दलहरूबीचको असहमति फेरि सडकमा पोखिनु, मोहन वैद्यको नेतृŒवमा इन्कार गर्न नमिल्ने र पन्छाउन नसकिने राजनीतिक शक्ति विरोधमा रहनु र स्वयं आफ्नो राजनीतिक प्रतिवद्धता नहुनुजस्ता कारणले गर्दा एक महिनामै खिलराज सरकार संकटमा परेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले जसरी पनि असारमा, परिस्थिति काबुबाहिर गए मंसिरभित्र निर्वाचन गर्ने भनेका छन् । सोही म्यान्डेटका आधारमा खिलराज सरकार गठन भएको थियो । निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थापन अझै बाँकी छ, पन्छाउनै नमिल्ने राजनीतिक शक्तिहरू सडक संघर्षमा छन् र निर्वाचन बहिस्कारको त्रासदी फैलाइरहेका छन् । खासगरी मोहन वैद्य नेतृŒवका असन्तुष्ट राजनीतिक समूहले वर्तमान सरकारको हैसियतमाथि त प्रश्न उठाएकै छन्, चार ठूला दलको आधिकारितामाथि प्रश्न उठाएर उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँग वार्तामै नबस्ने निर्णय गरेको छ । वैद्यसँग वार्ता गर्ने हिम्मत वर्तमान सरकारले राखेको पनि छैन । चारदलीय समिति होइन, दलहरूसँग एक्लाएक्लै छलफल गर्ने अडान राखेको माओवादीले सरकारको खारेजीलाई छलफलको पूर्वशर्त बनाएको छ । सरकार गठनको प्रक्रियासँग अन्य दल असहमत रहे पनि निर्वाचन बहिस्कार र असहयोगको नीति लिएका छैनन् । तर, वैद्य नेतृŒवको माओवादीले अहिले निर्वाचनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ अनि असहयोगको नीति लिएको छ । यो अवस्थामा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकार हच्केको छ । अध्यक्ष रेग्मीले सार्वजनिक रूपमा भनिसकेका छन् कि विश्वसनीय वातावरण नभएसम्म चुनावको मिति घोषणा गर्नुको के अर्थ हुन्छ ?
यही बीचमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले देश दौडाहामा सरकारप्रति गम्भीर आक्षेप लगाउने गरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । असारमा निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धताबाट सरकार बाहिर गएको तथा अनावश्यक मामिलामा अल्झिएको भन्दै प्रचण्डले सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । त्यतिमात्र नभई असारमा चुनाव गराउन नसके सरकारको विकल्प खोज्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । कांग्रेस र एमालेले असारमा निर्वाचन हुनै नसक्ने भन्दै मंसिरको भाका पेश गरेका छन् । सरकारको राजनीतिक जन्मदाताहरू नै विभाजित छन् निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा । सबै दलको साझा प्रतिवद्धताबेगर सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्ने बताउँदै आएको छ । यदि दलहरूको साझा अठोट आएन र यस्तै असहयोगको स्थिति कायम रहने हो भने खिलराज रेग्मी कतिन्जेल सरकारमा रहलान् ? उनले छाडेपछि स्वाभाविक रूपमा सत्ताको तालाचाबी राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नेछ । त्यतिबेला राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने नयाँ विकल्प के हुनसक्छ ? अहिले नै अनुमान गर्न गाह्रो छ । तर, राजनीतिक शक्ति सम्पूर्ण रूपमा ढिलोचाँडो राष्ट्रपतिको पोल्टामा पुग्दैछ र यसका लागि प्रमुख भन्न रुचाउने दलका शीर्षस्थ नेताहरूको नकारात्मक योगदान प्रमुख रूपमा जिम्मेवार हुनेछ ।
अब असारमा निर्वाचन नहुने पक्कापक्की छ । अध्यक्ष खिलराज रेग्मी स्वयंले मंसिरभित्र निर्वाचन गराउने दायिŒव आफ्नो रहेको स्पष्ट पारेका छन् । मोहन वैद्य पक्षलगायत असन्तुष्टहरूलाई सहमतिमा नल्याएसम्म चुनावका लागि वातावरण बन्न सक्दैन । सम्भवतः एमाओवादीबाहेकका दलहरू कांग्रेस र एमाले असन्तुष्ट वैद्य समूहलाई पेलेर निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा छैनन् । सरकारले पनि वैद्य पक्षलाई पेलेर निर्वाचन गराउने चाहना राखेको छैन, सरकार त्यो हैसियतमा पनि छैन । त्यसकारण, अब वैद्य माओवादीसँग समझदारी कायम गर्ने मुद्दामा एमाओवादी एकातिर, कांग्रेस, एमाले, सरकार अर्कातिर उभिने प्रष्ट सम्भावना छ । किनभने एमाओवादी वैद्यलाई सम्मानजनक राजनीतिक स्पेश दिने कुरामा सहमत छैन किनभने त्यसले भावि चुनावी गणितमा घाटा पुग्ने छ उसलाई । जतिसुकै सिट आवस वा नआवस्, एमाओवादीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको वैद्य माअ‍ोवादी नै हो । तर, अर्को यथार्थ के हो भने सम्मानजनक स्पेशबिना वैद्यपक्ष सहमतिमा आउँदैन । वैद्य पक्षको राजनीतिक हैसियत त चुनाव भएमा देखिएला तर जनयुद्धको एउटा शक्तिशाली पक्षका रूपमा उसलाई बाइपास गर्न सकिने अवस्था छैन । आफ्ना राजनीतिक दाउपेचमाझ यो यथार्थ सम्भवतः एमाओवादीले पनि बुझेको छ । वैद्यले बहिस्कार वा असहयोग गर्ने अवस्थामा मंसिरमा पनि चुनाव सम्भव हुँदैन । त्यतिबेला आफ्नो औचित्य सकिएको भन्दै खिलराज रेग्मीले राष्ट्रपतिलाई सत्ता सुम्पिने बाहेक अरू विकल्प छँदैछैन ।
संविधानसभाको निर्वाचन वा त्यसमा प्रतिनिधिŒव जस्तोसुकै भए पनि त्यसले परिणाम दिँदो रहेनछ भन्ने त अघिल्लो संविधानसभाले नै पुष्टि गरिसकेको छ । मूलतः जातीय मुद्दामा सहमति हुन नसकेकाले अघिल्लो संविधानसभा असफल भएको हो । नयाँ निर्वाचन असार वा मंसिर जहिले भए पनि दलीय असहमतिको बिन्दु फेरि पनि त्यही हुनेछ । जातीय आधारमा संघीयताका पक्ष र विपक्षमा उभिएका दलहरू अहिले पनि एउटै अवस्थामा छन्, यद्यपि जातका आधारमा प्रादेशिक विभाजनको विपक्षमा जनमत छ । फेरि निर्वाचित भएर आउने संविधानसभामा पनि जातीय म्ुद्दा जोडतोडले उठ्नेछ र जातिवादी समाधान खोज्नेहरूकै कारण त्यो पनि निस्प्रभावी हुने सम्भावना छ ।  आगामी संविधानसभामा पनि सदस्यहरू निर्णायक हुँदैनन्, तिनका पार्टीहरू निर्णायक हुन्छन् । धेरथोर घटिबढी नै सही, तर फेरि पनि निर्वाचनपछि आउने दलहरू एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले नै हुन् । अन्ततः राजनीतिको उही अप्रिय विगत दोहोरिने सम्भावना प्रष्ट छ ।
pkaphle@gmail.com