दाहालको ‘राहत प्याकेज’ झुठो

माडीबासीलाई ढाँटे प्रचण्डले

बाँदरमुढेमा माओवादीले गराएको बम विस्फोटबाट ध्वस्त बस

           निर्णय भएकै छैन: शान्तिमन्त्री रायमाझी
पर्शुराम काफ्ले
काठमाडौं, फागुन १९ । सरकारले चितवनको माढीस्थित बाँदरमुढेमा सात वर्षअघि भएको बम विस्फोटका पीडितलाई अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दिने कुनै निर्णय नगरेको खुलासा भएको छ । एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यही १७ गते माढी पुगेर पीडितसामु क्षमायाचना गर्दै उनीहरूकै इच्छाअनुसार खर्च गर्न पाउने गरी ६० लाख रुपैयाँ सरकारले निकासा गरेको बताएका थिए । तर, सरकारले हालसम्म त्यसबारे औपचारिक निर्णय नगरेको र मन्त्रिपरिषद्मा अनौपचारिक छलफलसमेत नभएको बुझिएको छ । समकालीन नेतामाझ ‘अविश्वसनीय’ भएको आरोप खेप्दै आएका दाहालले माढीबासीलाई दिएको आश्वासन कार्यान्वयन नै हुन नसक्नेसमेत उच्च सरकारी स्रोतले दाबी गरेको छ ।
‘सरकारले बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छैन, प्रचण्डजीले पनि क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्छु भन्नुभएको हो, निर्णय नै गराएर आएँ भन्नुभएको होइन’ शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले शनिबार साँझ हिमालय टाइम्ससँग भने । तर अध्यक्ष दाहालले एमाओवादीका नेतासमेत रहेका रायमाझीले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय हुने वा नहुने भन्ने नै यकिन नरहेको बताए ।
२०६२ जेठ २३ गते माओवादी कार्यकर्ताले कल्याणपुर गाविसको बाँदरमुढे खोलामा सार्वजनिक बसलाई लक्षित गरेर थापेको एम्बुस पड्केर तीनजना सैनिकसहित ३९ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो भने ७२ जना घाइते भएका थिए । दाहालले १७ फागुनमा चितवनको माडी पुगेर बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति रकम दिन रकम निकासा गराएर आफू आएको बताएका थिए । राहत प्याकेज निकासा नगराई माडी नआउने अडान राख्दै आएको र प्याकेज रकम निकासा भइसकेकाले खुसीसाथ आफू माडी आएको दाहालको भनाइ थियो ।
‘बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई ६० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको प्याकेज निकासा गराएर आएको छु, पीडितहरूले जेमा मनलाग्छ, त्यसमा खर्च गर्नुहोला’ दाहालले माडी महोत्सब उद्घाटनका क्रममा भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई पहिला दिएको क्षतिपूर्ति बेग्लै हो, यो अर्कै हो । तपाईंहरू सल्लाह गरेर जुन शीर्षकमा खर्च गर्ने हो, त्यो गर्ने गरी बजेट निकासा भएको छ ।’  दाहालले बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई राहत उपलब्ध नभएसम्म आफू माडी नजाने भन्दै संकल्प पूरा गरेर आफू आएको बताएका थिए । उनले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँगको छलफलपछि राहत प्याकेज तयार गरेको पनि दाबी गरेका थिए । ‘त्यो एउटा दुःखद् दुर्घटना थियो, त्यसप्रति म क्षमायाचना चाहन्छु । पीडितका लागि ६० लाखको राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने गरी निकासा भइसकेको पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु,’ दाहालले माडी महोत्सबमा भनेका थिए । दाहालले घटनामा संलग्न पार्टीका अपराधीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता भने दिएका थिएनन् । 
तर मन्त्री रायमाझीले दाहालले त्यस्तो भन्दै नभनेको जिकिर गर्दै त्यसबारे थप केही नबोल्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘निर्णय भएकै छैन, अहिले त्यसबारे केही भन्ने वा समाचार लेख्ने बेलै भएको छैन,’ मन्त्री रायमाझीको भनाइ थियो । मन्त्रिपरिषद् स्रोतले पनि सरकारी निर्णय नहुँदै दाहालले राहत प्याकेज घोषणा गरिदिएको बतायो । ‘थप राहत दिने निर्णय भएकै छैन, उहाँले माडीबासीको सहानुभूति बटुल्नका लागि रकम नै निकासा भएको भनिदिनुभयो,’ एक मन्त्रीले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘उहाँ (दाहाल) ले धेरैलाई यस्ता धेरै वचन दिनुभएको छ । पीडितहरूलाई उहाँले हुँदै नभएको आश्वासन दिनु हुँदैनथ्यो ।’ 
स्रोतका अनुसार चितवनका पूर्वसभासद रहेका एमाओवादी नेता अमिक शेरचनले बाँदरमुढे घटनाका पीडितलाई ६० लाख क्षतिपूर्ति मागसहित शान्ति मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । तर एमाओवादी अध्यक्षलाई सहज हुने गरी अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दिन नमिल्ने भएपछि सरकार अप्ठेरोमा परेको स्रोतको भनाइ छ । ‘सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीका अध्यक्षले घोषणा गरिसक्नुभो, निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था छैन,’ उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तो निर्णय हुनसक्ने ठाउँ नै छैन । आफ्नो विश्वसनीयता कसरी जोगाउने, त्यो प्रचण्डजीकै कुरा हो ।’
दाहालले राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने भने पनि घाइते वा मृतकका परिवारलाई दिने भन्ने केही उल्लेख गरेका थिएनन् । ‘द्वन्द्वमा भएका सबै घटनालाई समानुपातिक रकम दिनुपर्छ, कुनै नेता वा पार्टीको फाइदाका लागि कसैलाई बढी, कसैलाई कम दिनु व्यवहारिक हुँदैनथ्यो, रकम निकासा गरेकै भए पनि पीडितहरूकै लागि हुने थियो मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले हिमालय टाइम्सँग भने । ती अधिकारीले दाहालको घोषणाको वैधानिकता प्रश्नको घेरामा रहेको टिप्पणी गरे ।

 ‘बाँदरमुढे घटनाका पीडितहरूलाई दिने भनियो, घटना गराउन गएका कार्यकर्ता पनि घाइते र अंगभंग छन्, उनलाई चाहिँ के गर्ने ?’ दाहालको घोषणाप्रति रुष्ट एमाओवादीनिकटका एक वकिलले टिप्पणी गरे, ‘भोलि कृष्ण सेन, मुक्ति अधिकारीका परिवारलाई किन अतिरिक्त क्षतिपूर्ति नदिने ? यसको जवाफ कोसँग छ ?’ बाँदरमुढेका मृतकहरूका नाममा स्मारक, पार्क वा उपचार पाउन नसकेका घाइतेहरूको उपचारका लागि भनेर स्पष्ट तोकेर निर्णय गरे न्यायोचित हुने तर जथाभावी रकम दिने निर्णय गर्न नहुने उनको सुझाब छ ।
सरकारले द्वन्द्वका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई पटकपटक गरेर जनही तीन लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइसकेको छ । बाँदरमुढे घटनामा परेर ज्यान गुमाएकाहरूले पनि सो रकम पाइसकेका छन् । 
दाहालको घोषणाअनुसार निर्णय भएमा द्वन्द्वपीडितहरूले क्षतिपूर्ति पाउने औपचारिक प्रक्रिया मिचिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको टिप्पणी छ ।  पीडितले गाविस हुँदै द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित संघसंस्था÷संगठन, स्थानीय शान्ति समितिको सिफारिसका आधारमा प्रमाण जुटाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पीडित भए÷नभएको पुष्टि गर्न स्थानीय दल, द्वन्द्वपीडित, चिकित्सकसहितको बैठक राख्ने र त्यहाँबाट द्वन्द्वपीडित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लागत संकलन कार्यदलमा सिफारिस गर्नुपर्छ । शान्ति मन्त्रालय मातहतको कार्यदलले मन्त्रालयकै राहत तथा पुनर्निर्माण इकाइमा र इकाइले मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्छ । त्यसपछि मन्त्रालयले पीडितको नाममा खाता खोलेर राहत वा क्षतिपूर्ति दिने सरकारी प्रक्रिया छ । ‘सरकारी नियमलाई पूर्णरूपमा बाइपास गरेर कसैको घोषणा साकार पार्न जेसुकै निर्णय गर्न सकिँदैन,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘पीडितहरूले औपचारिक च्यानलबाट राहत पाउने अवस्था छ, अहिले विधि र प्रक्रिया मिचेर जबर्जस्त निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ 
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो सरकारी निर्णय मन्त्रालयले तयार गरेको नागरिक राहत तथा क्षतिपूर्ति निर्देशिकाअनुसार छैन । निर्देशिका मिचेर रकम निकासा गर्न पाइँदैन । ‘२०६५मा तयार भएको र एक वर्षपछि संशोधन भएको सो निर्देशिकामा अतिरिक्त क्षतिपूर्तिको केही पनि उल्लेख छैन, बेग्लै निर्देशिका नबनाई बाँदरमुढे घटनाको केसमा पैसा दिन मिल्दैन,’ कानुन मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने । 

HIMALAYA TIMES DAILY, FAGUN 20.

 

नेपालद्वारा जेनेभा बैठक बहिष्कार

युद्ध अपराधीलाई मुद्दा चलाउने बालो खुला ----

Tarun Weekly, Main news, Fagun 14 Monday 

काठमाडौं, फागुन १४ । स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आइतबारदेखि सुरु भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय वार्षिक सम्मेलन यसपटक नेपालले बहिष्कार गरेको छ। २००६ सालदेखि मन्त्रीले नेतृत्व गर्दै आएकोमा त्यसयता २००८ सालदेखिका प्रायः सबै प्रतिवेदनमा नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था अत्यन्त नाजुक भएको उल्लेख गरिँदै आएको छ।
पछिल्लो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको महिना दिनपछि नेपाली सेनाका बहालवाला कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ पर्नु र अहिले सरकारका तर्फबाट प्रतिवाद गर्ने कुनै प्रतिनिधि नजानुले द्वन्द्वकालका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुग्ने बाटो खुला हुनेछ। कर्मचारीले भाग लिए पनि हुने सामान्य सम्मेलनमा जानसमेत परराष्ट्रमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको होडबाजी चल्ने गरेकोमा यसपटक महFवपूर्ण सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व किन भएन? कूटनीतिक वृत्तमा यो प्रश्नले सनसनी फैलाएको छ।
समाचार स्रोतका अनुसार उक्त सम्मेलनमा भाग लिनका निम्ति परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ जाने टुंगो भए पनि त्यहाँ उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने अवस्था आएपछि उनले मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई प्रतिनिधित्व गर्न निर्देशन दिएका थिए। युद्ध अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा किन पुरस्कृत गर्दैछौ? भन्ने प्रश्नको ताँती लाग्ने संकेत पाएपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठदेखि यूएन शाखा हेर्ने परराष्ट्रका सहसचिव दिपक धितालसम्मले जेनेभा जान अस्वीकार गरेका छन्।
करिब सय देशले मानवअधिकार उल्लंघनको विषयलाई लिएर नेपाललाई 'कालोसूची' को स्तरमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ज गर्ने र त्यो प्रस्तावमा मतदान हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघका करिब दुई सय सदस्य राष्ट्रमध्ये एउटाले पनि नेपाललाई साथ नदिने सुइँको मुख्यसचिव पौडेलले पाए। यो सुइँको पाएपछि उनी कार्यव्यस्तताको कारण देखाउँदै जेनेभा जान नसक्ने भए। यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईलाई पठाउन खोजियो, तर उनी पनि जान मानेनन्।
'दण्डित गर्नुपर्ने अपराधीहरू नेपालमा धमाधम पुरस्कृत गरिएको' विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै शुक्रबार साँझसम्म ३७ देशले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। बैठकको दोस्रो दिन अर्थात् सोमबारदेखि दक्षिण एसियाली मुलुकहरू श्रीलंका र नेपालमा युद्ध अपराधीहरू पुरस्कृत हुन थालेको विषयमा छलफल हुने समाचार स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार बेलायतमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा प्रकरण, दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई जिउँदै खाडलमा गाडी मारिएको प्रकरण जस्ता मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी करिब नौ हजारवटा प्रकरण संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेको छ। उक्त प्रतिवेदन विश्वका सबै देशमा पुगिसकेको छ। त्यही प्रतिवेदन हेरेपछि नेपाललाई प्रश्न गर्ने तयारीका साथ विश्वका सबै देशका प्रतिनिधि जेनेभामा जुटेका हुन्। नेपाललाई मानवअधिकार हननसम्बन्धी प्रश्न गर्न उनीहरूले नाम लेखाइसकेका छन्। तर जवाफ दिनका लागि डराएर नेपालबाट सरकारी प्रतिनिधि गएका छैनन्। बरु जेनेभामा रहेका राजदूत शंकर बैरागीलाई त्यो जटिल मुद्दाको जवाफ दिने जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसैले नेपालविरुद्ध एकलौटी प्रस्ताव पारित हुने भएको छ।
युद्ध अपराधमा संलग्न र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनकर्ताहरूको नियन्त्रणमा नेपालको राज्यसत्ता रहेको ठहर उक्त बैठकले गरेपछि नेपालमाथि के कस्तो कारबाही हुन्छ त? तरुणको जिज्ञासामा एक कूटनीतिक विश्लेषकले  भने– 'नेपालले नबोलाए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वीकृति लिएर विदेशी सेना प्रवेश गर्ने बाटो खुल्छ, नेपाल सरकारद्वारा जारी पासपोर्ट खारेज गर्नेसम्मको अधिकार सबै देशलाई हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन नेपालमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ, युद्ध अपराधमा संलग्न नेपालीहरू जुन देशमा गए पनि कुमार लामाझैं पक्राउ पर्नसक्छन्, युद्ध अपराधीहरूलाई गिरफ्तार गर्न नेपालमै सेना पठाउने अधिकार अन्य मुलुकहरूले पाउने छन्।' सबैभन्दा दुःखद् कुरा विश्वमा नाम कमाएको नेपाली सेनाले शान्ति मिसनमा जाने बाटो गुमाउने सम्भावना छ।
नेपाल जस्तै युद्ध अपराधको गम्भीर आरोप श्रीलंकालाई पनि लगाउने प्रस्ताव  बेलायतले प्रस्तुत गरेको छ। तमिल विद्रोहीहरूलाई युद्धको नियम र मानवअधिकारको विश्वव्यापी मान्यता कुल्चँदै दमन गरिएको विषयलाई लिएर श्रीलंकाका राष्ट्रपति महेन्द्रा राजापाक्षेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने प्रस्ताव  बेलायतले राखे पनि चीनलगायतका विश्वका केही देशहरू श्रीलंका सरकारको पक्षमा उभिएकाले यो प्रस्ताव पारित नहुने बताइन्छ। 'तर नेपालका सन्दर्भमा भने अरु देशले त साथ दिएनन् दिएनन्, आफ्नै सरकारलेसमेत खुट्टा खुम्च्यायो,' एक मानवअधिकारकर्मीले तरुणसँगको कुराकानीका क्रममा भने।

Tarun Weekly, Main news, Fagun 14 Monday 

Planned Hydropower Plant Key Step to Easing Nepal's Energy Crisis

Nepal's mountain ranges and many swiftly flowing rivers endow it with huge hydropower resources.

25 February 2013

MANILA, PHILIPPINES – The Asian Development Bank (ADB) is lending $150 million towards a $500 million project that will build a hydropower plant with a 140-megawatt capacity.

“Nepal has an energy crisis, and this is affecting badly economic prospects,” said Yongping Zhai, Director, Energy Division in ADB’s South Asia Department. “This energy project is a means to stop this crisis.”

Electricity demand is growing at 10% a year, but lack of investment means supplies are not keeping up. Blackouts of up to 18 hours a day in the dry season are common, even in the capital Kathmandu. This forces businesses and households to use expensive and polluting diesel generators.

Nepal’s mountain ranges and many swiftly flowing rivers endow it with huge hydropower resources. However, the country’s total installed power generation capacity is just 700 megawatts – largely from hydropower. This represents only 1.5% of Nepal’s hydropower potential.

The 140-megawatt hydropower plant, to be located around 150 kilometers west of Kathmandu on the Seti River in Tanahu district, will generate electricity year round.

To ensure steady supply even during the dry winter months of November through April, the plant will be fed from a 7.26 square kilometer reservoir, making it Nepal’s first major hydropower plant with water storage capacity and a sediment flushing system. Around 85% of Nepal’s existing plants use the run of the river to generate power, which makes for lower output during the dry season. None have the means to cope with Nepal’s sediment-heavy rivers.

In addition to building the plant and a transmission system, the project will also provide at least 17,636 homes in the area of the hydropower plant with direct connections to the national power grid. Only around one-third of households in Nepal are connected to the electricity distribution grid, with connection rates much lower in rural areas.

The entire project will cost around $500 million and will be co-funded by ADB and the Japan International Cooperation Agency lending, the European Investment Bank, and the Abu Dhabi Fund for Development.

The hydropower plant’s construction will follow best international practice. ADB will ensure that the appropriate social and environmental rules, procedures and guidelines are adhered to. The project company, Tanahu Hydropower Limited, will invest in health and education programs as well as income and livelihood skills training for the local communities. ADB and its partners carried out climate change impact modeling work on the project, and will do more assessments prior to its construction.

 http://www.adb.org/news/planned-hydropower-plant-key-step-easing-nepals-energy-crisis?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=alerts