‘किसनजी’को मृत्युपछि भारतीय माओवादी

पर्शुराम काफ्ले
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसहित मोहन बैद्य, सिपी गजुरेलहरुको प्रयासमा यसैबर्ष मार्चको आरम्भवमा नेपालको अज्ञात स्थानमा भएको दक्षिण एशियाली माओवादी पार्टीका प्रतिनिधिको जमघटले यो क्षेत्रलाई विश्वक्रान्तिको उदाउँदो केन्द्रका रुपमा विकसित गर्ने पुरानो मन्त्र दोहो¥यायो । नेपाली माओवादीद्वारा आयोजित दक्षिण एशियाली माओवादी पार्टी तथा संगठनहरुको संयोजन समिति (कम्पोसा) को पाचाँै सम्मेलनले ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’का लागि विश्वकै बस्तुगत अवस्था अनुकुल तर माओवादीहरुको शक्ति भने अपेक्षितरुपमा सन्तोषजनक नभएको ठहर ग¥यो ।
यही बर्ष २३ मार्चमा स्थायी समिति सदस्य दीलबहादुर उपनामका नेताद्धारा जारी विज्ञप्तिअनुसार कम्पोसाद्धारा पारित राजनीतिक प्रस्ताबमा उल्लेख गरियो, ‘जहाँ सम्भव छ सत्ता कब्जा गर्ने, जहाँ जनयुद्ध जारी छ त्यहाँ उन्नत स्तरमा विकास गर्ने, जहाँ पार्टीको अस्तित्व छैन, त्यहाँ जनयुद्धको तयारीका लागि पहलकदमी लिने तथा जहाँ पार्टी नै छैन, त्यहाँ पार्टी निर्माण गर्ने । अब माओवादी क्रान्तिकारीहरुको कार्यभार यही हुनुपर्दछ ।’ अरुण नामका शीर्ष नेताको मृत्युपछि बंगलादेश र गतिविधि शुरु भएलगत्तै पार्टी दुई चिरा भएको भुटानको माओवादी पार्टीले अस्तित्वमात्रै जोगाएको, अमेरिकी हस्तक्षेप बीच अफगानिस्तानमा माओवादीले जनयुद्ध थाल्न लागेको र तामिलहरुको राजनीति समाप्त भइसकेपछि श्रीलंकामा माओवादी पार्टी पुनःसंगठित हुँन लागेको विश्लेषणसहित कम्पोसाले नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको पूर्णतामा पु¥याउने अवस्थामा माओवादी पार्टी पुगेको अनि भारतमा समेत माओवादीहरुका लागि अनुकुल परिवेश सिर्जना हुँदै गएको निस्कर्ष निकाल्यो । विशेष त, भारत सरकारद्धारा ‘आन्तरिक सुरक्षाको सबैभन्दा ठूलो चुनौति’का रुपमा हेरिएको भाकपा माओवादीप्रति कम्पोसाको निस्कर्ष थियो, ‘भारतमा राज्यसत्ताले राजनीक तथा फौजीरुपमा थोपरेको युद्धबाट क्रान्तिकारीका लागि अनुकुल परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ ।’ कम्पोसाले निकालेको निस्कर्षका आधारमा नेपालमा राज्यसत्ता कब्जा गर्ने एकीकृत माओवादीका केही नेताको आकांक्षा अझै जिवित भए पनि माओवादी बाटो त्यसभन्दा पृथक छ । तर, दक्षिण एशियामा माओवादी गतिविधिलाई शुक्ष्म रुपमा अध्ययन गर्नेहरुको ध्यान भनें बिगत केही बर्षदेखि भारतीय माओवादीतिर गएको छ । भारतीय केन्द्रिय गृह राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंहले अघिल्ले बुधवार राज्यसभामा दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म माओवादीले यो बर्ष जम्मा एक हजार चारसय ६८ वटा साना ठूला आक्रमण गरेका छन् । माओवादीको बढ्दो प्रभाव पुष्टि हुन्छ ।
पछिल्ला दुई बर्षमा शान्ति वार्ताका लागि भइरहेका प्रयासबीच भारतीय माओवादीका दुई प्रभावशाली नेताहरु किसनजी र आजाद मारिएका छन् । दुई नेताको ‘मृत्यु’पछि भारतीय माओवादीको हैसियत र भविश्यमाथि अड्कलबाजीहरु हुन थालेका छन् । २२ जुन सन् २००९ मा सरकारद्धारा आतंककारी घोषित माओवादीसँग केन्द्रियस्तरमा शुरु भएको वार्ता तयारीबीच १ जुलाई २०१० मा पोलिटव्युरो सदस्य एवं प्रबक्ता आजाद मारिएका थिए भने त्यसको एक बर्षपछि पश्चिम बंगालमा जारी वार्ता प्रयासबीच माओवादीका पोलिटव्युरो सदस्य, पूर्वी कमाण्ड इन्चार्ज तथा माओवादीको सैन्य रणनीतिकार कोटेश्वर राव ‘किसनजी’ २४ नोभेम्बरमा मारिएका छन् । दुवैको मृत्युसँग सम्बन्धित पृष्ठभूमि फरक छ तर, किसनजीको पछिल्लो मृत्युपछि भारतमा वार्ताबाट द्धन्द्धको समाधान खोज्न राज्यस्तरमा भएको प्रयास बिफल मात्रै भएको छैन, किसनजी जस्ता शक्तिशाली नेताको पछिल्लो मृत्युले माओवादी आन्दोलनकै हैसियत र भविश्य प्रभावित हुने निश्चित छ ।
किसनजीबिनाको माओवादी
पचास बर्ष नाघेका तथा माओवादी पोलिटव्युरोका तीन प्रभावशाली नेता (पार्टी महासचिव गणपति, प्रशान्त बोस ‘किसन दा’ र स्वयम किसनजी) मध्ये तेस्रो हैसियतका थिए मलोजुला कोटेश्वर राव अर्थात् किसनजी । पश्चिम मिडनापुर जिल्लाको जंगलमा सरकारद्धारा परिचालित केन्द्रिय रिजर्भ पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) अन्तर्गतको कोब्रा कमाण्डो, काउन्टर इन्सर्जेन्सी फोर्ससहित करिब एक हजार संयुक्त सुरक्षा फौजको तीनदिने अपरेसनका क्रममा आन्ध्रप्रदेश स्थायी निबासी किसनजी २४ नोभेम्बर अपरान्ह मारिएको पुष्टि भयो ।
माओवादी र सरकार दुबैले मृत्युको पुष्टि गरिसकेका छन् । पश्चिम बंगाल राज्य समितिका सदस्य तथा माओवादीका राज्यस्तरीय प्रबक्ताले गिरफ्तारपछि प्रहरीले किसनजीको हत्या गरेको दाबी गर्दै त्यस विरुद्ध शनीवार र आइतबार पश्चिम बंगाल बन्द आयोजना गरेको जनाएका छन् भने ‘हत्या’ बिरुद्ध एक साता लामो संघर्षको कार्यक्रम समेत माओवादीले सार्वजनिक गरेको छ । विगतमा किसनजीका राजनीतिक सहपाठी रहेका तेलेगु कवि बरबर रावले २५ नोभेम्बरमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी माओवादी दाबीलाई मद्दत पुग्ने गरी भनेका छन्, ‘यो मुठभेडको बनावटी कथा मात्रै हो । संयुक्त अपरेसन सञ्चालन गरिरहेका बेला शान्तिको कुरा गर्ने ममता बनर्जीले यो घटनाबाट आफ्नो गैरजिम्मेबार कार्यको पुष्टि गरेकी छिन् ।’
तीन दशकभन्दा लामो भूमिगत जीवन व्यतित गरेका किसनजीको राजनीतिक यात्रा आन्ध्रप्रदेशको तेलंगना, विहार हुँदै पश्चिमबंगालसम्म आइपुगेर अस्ताएको छ । भारतीय अखबार इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार किसनजीको मृत्युपछि आन्ध्रप्रदेशमा स्थानीय बासिन्दाले उनको सम्मानमा शोक गीत बजाएका छन् । सन् २००४ मा भाकपा माओवादी गठन भएयता पश्चिम बंगाललाई कार्यक्षेत्र बनाएका किसनजी मिडियामैत्री स्वभावका थिए । एके ४७ राईफल भिरेर हिँड्ने किसनजीको टाउकोमा हमेशा गम्छा टुट्दैनथ्यो, गम्छा उनको ब्राण्डकै रुपमा स्थापित थियो । यद्यपि, सम्भावित असुरक्षाका कारण पत्रकारहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने किसनजीले सञ्चारमाध्यममा आफ्नो अनुहार कहिल्यै देखाएनन् । किसनजीले पिपुल्स वार ग्रुप र माओवादी कम्युनिष्ट केन्द्र बीच एकीकरण गरेर भाकपा माओवादी गठन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए, भारतलाई नै केन्द्र बनाएर बसेका नेपाली माओवादीका शीर्ष नेताहरुले समेत मध्यस्थता गरेको प्रसंग पुरानो भइसकेको छ । भारतका अर्धसैनिक सुरक्षा निकायमाथि ठूल्ठूला हमलाका रणनीतिकार मानिने किसनजी आफूलाई ‘कोमल हृदय भएको क्षमाशील व्यक्ति’का रुपमा पत्रकारसामू प्रस्तुत गर्थे । छत्तिसगढ, आन्ध्रप्रदेश, उडिसा, पश्चिम बंगालमा राम्रो पहुँच र प्रभाव रहेका किसनजीले भारतको दोस्रो नक्सलबारीका रुपमा पश्चिम बंगालको लालगढ क्षेत्रलाई माओवादी किल्ला बनाएका थिए । लालगढ त्यही स्थान हो जहाँ केन्द्रिय रेलमन्त्रीको हैसियतमा रहेका बेला हालकी मुख्य मन्त्री ममता बनर्जीले माओवादीको खुल्ला मोर्चाले आयोजना गरेको ¥यालीमा सहभागी भएर माओवादीको सहानुनूति बटुलेकी थिइन् । माओवादी द्धन्द्धको समाधान वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने, नेता आजादको मृत्युको न्यायीक जाँचपड्ताल गरिनुपर्ने भाषण दिएर बनर्जीले पश्चिम बंगालमा माक्र्सबादी कम्युनिष्ट पार्टी विरुद्ध मोर्चाबन्दीका लागि मैदान तयार गरेकी थिइन् । बंगालको सत्तारुढ माक्र्सबादी कम्युनिष्ट पार्टीसितको प्रतिशोध लिन माओवादीहरुले समेत त्रिणमुल कांग्रेसलाई चुनावमा हरतरहको साथ दिएका थिए जसकै कारण बनर्जीले मुख्यमन्त्रीको ताज पहिरिएपछि बंगालबाट कम्युनिष्ट धपाइएका थिए । तर, राज्यको आधिकारिकतासँग सम्झौता नगरी बनर्जीले माओवादीविरुद्ध अपरेसनसमेत जारी राख्दै वार्ताका लागि प्रयास थालिन् । तर, त्रिणमूल कांग्रेसका कार्यकर्तामाथि माओवादीबाट भइरहेका आक्रमणबाट क्षुब्ध बनेकी बनर्जीले २१ नोभेम्बरमा सुरक्षा प्रमुखहरुलाई भनिन्, ‘माओवादीहरुलाई पश्चिम बंगालको सिमाना कटाइदिनुस् ।’ त्यसको तीनदिनपछि माओवादी नेता किसनजी मारिएका छन् ।
हुन त, किसनजीको मिडियामैत्री चरित्र, त्रिणमूल कंग्रेसका नेतासँगको सम्पर्कमाथि माओवादी केन्द्रिय समितिमै प्रश्न उठेको सूचनासमेत यसबीचमा सार्वजनिक भएका थिए । त्रिणमूल कंग्रेसका नेतासँग किसनजीको सम्पर्क सेतू गुप्तचरहरुले उहिल्यै पत्ता लगाइसकेको र हाल त्यसले समेत किसनजीको मृत्यका लागि बल पुगेको आंकलन भइरहेको छ । पार्टीसँग केही अन्तरबिरोध बढेको र त्यसकै कारण उनी आफ्नो सुरक्षा दस्ता बेगर कतिपय क्षेत्रमा निस्फिक्री हिड्ने गरेको सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । ‘किसनजीको सुरक्षाका लागि दुई दर्जन भन्दा बढी व्यक्ति रहेको प्लाटुन खटिएकोमा पछिल्लोपटक सुरक्षा दस्ता उनीसँग थिएनन् भन्ने विश्वसनीय सूचना आएको छ ’गुप्तचरहरुको हवाला दिँदै भारतीय पत्रपत्रिकाहरुले लेखेका छन् । यसलाई आधार मान्ने हो भने उनको मृत्युको कारण घुमाउरोरुपमा पार्टीकै असन्तुष्ट पक्षसमेत हुनसक्छ । गत २६ अगस्तमा त्रिणमुल कंग्रेसका नेता रविन्द्रनाथ मिश्रको हत्यापछि सुरक्षा अधिकारीहरुले किसनजीलाई मार्क गरेका थिए । भारतीय समाचार माध्यमहरुका अनुसार ममता बनर्जी नेतृत्वको सरकारले माओवादीसँग वार्ता थालेका बेला उनकै नेता मारेर बार्ताका लागि दह्रो प्रेसर दिन खोजेका थिए, तर त्यो उनीहरुकै लागि प्रत्युत्पादक भयो । तर, भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरुकै फरक अनुमान यो पनि छ कि वार्ता नचाहेका माओवादीको एउटा पक्षले त्रिणमूल नेता कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरेका हुनसक्छन् । किनभने वार्ताका एउटा पक्ष किसनजी थिए, उनको चर्को आलोचना गर्ने एउटा पक्षले नै वार्ताको वातावरण विथोल्न त्यस्तो हरकत गरेको हुनसक्छ । यसले पनि किसनजी पार्टीभित्र कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण गर्नेहरुलाई मद्दत पु¥याएको छ । जसरी गत बर्ष स्वामी अग्निवेशले थालेको वार्ता प्रयास माओवादी नेता आजादको हत्यासँगै अनिश्चित भएको थियो, यसबर्ष पनि पश्चिम बंगाल सरकारद्धारा माओवादीसँग वार्ताका लागि तोकिएका नागरिक समाजका अगुवा सुजातो भदको प्रयास किसनजीको मृत्युसँगै बिफल भएको छ ।
गुप्तचर अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै २५ नोभेम्बरमा प्रकाशित इन्डियन एक्सप्रेस दैनिकले लेखेको छ्, ‘किसनजी माओवादीका असाधारण गुरिल्ला रणनीतिकार थिए । हामीसँग भएको सूचना अनुसार राजनीतिक दर्शन र सैन्य रणनीतिमा पोख्त उनी माओवादीकै दुर्लभ नेता थिए ।’ १९८०को दशकमा हालका पार्टी महासचिव गणपति भन्दा बरिष्ठ हैसियतमा रहेका किसनजीका भाइ वेणुगोपाल राव ‘अभय’ समेत माओवादीको माथिल्लो स्तरमा छन् । तर, किसनजीलाई बुझेका बुद्धिजीविहरुका अनुसार गत बर्ष आजादको मृत्युपछि माओवादीको केन्द्रिय प्रबक्ता र केन्द्रिय सदस्य रहेका अभयले दाजुको स्थान पूर्ति गर्न असम्भव छ ।
माओवादीको शक्तिलाई केही फरक नपर्ने प्रतिक्रिया माक्र्सबादी कम्युनिष्ट पार्टीको छ भने बीजेपीका वंगाल अध्यक्ष राहुल सिन्हाले भनेका छन्, ‘यो ठूलो सफलता हो, यसलाई थप सशक्त बनाउनुपर्छ । हतियार उठाउनेहरुलाई राज्यले हतियारबाटै जबाफ दिनुपर्छ ।’ तर, प्रतिकुल परिस्थितिबीच भारतको चालिस प्रतिशत भूभागमा माओवादीले प्रभाव विस्तार गरिसकेको छ । सरकारले दुई बर्ष यता माओवादीहरुको प्रभाव २२३ जिल्लाबाट १८२ जिल्लामा झरेको दाबी गरेपनि सुरक्षा विज्ञहरुले विद्यमान नागरिक प्रशासनको बुताबाट माओवादीबिरुद्धको अपरेसन असफल भएको विश्लेषण गर्न थालिसकेका छन् । हुन त भारतको माओवादी आन्दोलन चीन र पाकिस्तानको भारत घेर्ने रणनीतिअनुसार शुरु भएको भन्नेहरु पनि भारतमा प्रशस्तै छन् ।
यद्यपि, बरिष्ठ नेताहरुको मृत्युले भारतमा धिमा गतिमा जारी माओवादी आन्दोलनको आगामी यात्रालाई गम्भीर क्षति पु¥याएको छ । बुझिए अनुसार किसनजीको मृत्युसँगै माओवादीको कुल ३८ सदस्यीय पोलिटव्युरोको संख्या २२ सदस्यीय बन्न पुगेको छ । प्रभावशाली नेताहरु कोबाध गान्धी, प्रमोद मिश्र, अशुतोष टुडु, अमिताभ बाम्ची, नारायण सन्याल, सुशील रोय तथा केन्द्रिय र राज्यस्तरका कैयौँ नेता जेल जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । किसनजीको मृत्युले भारतमा माओवादी आन्दोलनको राजनीतिक र फौजी पाटोलाई समेत गम्भीर क्षति पु¥याएको छ । वार्ताबाट द्धन्द्धको समाधान नचाहने सरकार र माओवादीभित्रको अर्को पक्षका लागि किसनजीको मृत्यु स्वभाविक हुनेछ । हुन त, भारतको बलियो केन्द्र सरकारका कारण गुरिल्ला युद्धबाट माओवादीले सम्पूर्ण राज्यसत्ता कब्जा गर्न असम्भवप्रायः छ । यद्यपि, चालिस प्रतिशत भुभाग कब्जा गरेका माओवादीको सैन्य वा राजनीतिक क्षमतामा तत्काल केही ह्रास आउने बित्तिकै सैन्यबलबाट माओवादीको निर्मूलीकरण त्यत्तिकै असम्भव छ ।
नेपाली माअ‍ोवादी नेताहरुसँग राम्रो सम्बन्ध र सम्पर्क रहेका किसनजीको मृत्युप्रति कम्पोसाको सदस्य पार्टीका रुपमा एकीकृत माओवादीले मुख खोलिसकेको छैन । हुन त गत बर्ष आजादको हत्याका बिषयमा पनि माओवादीले निकै ढिलो प्रतिक्रिया जनाएको थियो । त्यहाँको संस्थापन पक्षसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाइरहेको र सत्तारुढ भएको अवस्थामा माओवादीको प्रतिक्रिया आएमा त्यो भारत सरकारका लागि भने निकै पेचिलो हुनेछ ।
pkaphle@gmail.com
(नयाँ पत्रिका दैनिक, ११ मंशीर २०६८)

बदलिएको परिवेशमा माओवादी–भारत सम्बन्ध

पर्शुराम काफ्ले
जनयुद्धको आरम्भ अघिदेखि अवसानसम्म अनि संसदीय राजनीतिमा प्रवेशदेखि हालसम्मका घटनाक्रममा दक्षिणी छिमेकी भारत यदि जोडिएन भने माओवादीको इतिहास अपूरो हुनेछ । नेपाली भूमिमा जनयुद्ध चलिरह“दा, गरिबका छोराछोरी क्रान्तिको उधारो सपनामा विकट पहाडी डा“डाका“डामा मारिइरह“दा सुरक्षित भारतीय सहरमा माओवादी उच्च नेतृत्व कुन हदसम्मको अराजनीतिक किचलोमा डुबेको थियो भन्ने उदाहरण खोज्न अन्त जानुपर्दैन, झिल्को प्रकाशनले छापेको प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको एउटा नोट नै काफी छ । डा. भट्टराईले आफ्ना डायरीका पानाबाट निकटस्थ नेतामाझ जनयुद्धको आखिरी वर्ष उपलब्ध गराएको नोटअनुसार नेपालको घरेलु राजनीतिक फेरबदल तथा नेताहरूले आफ्नो व्यक्तित्व निर्माणका दृश्य–अदृश्य योजना भारतकै सुरक्षित सहरमा बनाएका थिए । भारतीय भूमिमा हुर्किएको भूमिगत राजनीति र भारतीय मध्यस्थकर्तामै शान्तिपूर्ण राजनीतिक अवतरणपछि माओवादी–भारत सम्बन्ध उतारचढाबबीच पछिल्लोपटक एक हदसम्म सहज अवस्थामा आइपुगेको छ । तर, सम्बन्ध मजबुत होला वा पुनः तिक्ततातिर मोडिएला, दुवैका स्वार्थहरूको भावी टक्करले निर्धारण गर्नेछ ।
नेपाली राजनीति आफूअनूकल सञ्चालन होस् भन्ने चाहेको र आंशिक घटनाक्रमबाहेक सफल भएको भारत र भारतीय संस्थापन पक्ष तथा आन्तरिक राजनीतिलाई आफ्नो दीर्घकालीन स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्न चाहेको माओवादीबीचका अनेक सम्बन्ध रहस्यकै गर्भभित्र छन् । जनयुद्धकै अवधिमा एउटा राजनीतिक धार अ“गाल्ने नेताको अनवरत गिरफ्तारी र नेतृत्वको एउटा तप्का सुरक्षित घुमफिर गर्नसक्ने अवस्था एउटै भारतमा कसरी भयो ? यो र यस्ता जायज÷नाजायज कैयन् प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् । भारतीय भूमिमै घुमफिरका क्रममा माओवादी नेतृत्वबीच भारत शत्रु कि संसद्वादी दल भन्ने बहस भएपछि त्यसले रुकुममा विस्फोटको रूप लिएको र शीर्ष नेतामाथि नै थोपरिएको कारबाही प्रकरणका कथा अझै पुरानो भइसकेका छैनन् । अर्कोतिर, तत्कालीन घरेलु प्रतिकूलतालाई कारण देखाएर ०५३ सालको आरम्भदेखि करिब ९ वर्षसम्म माओवादी नेतृत्वले उत्तर–पूर्वदेखि पश्चिम एवं दक्षिण भारतका अ“ध्यारा कोठामा अपनाएका युद्धरणनीतिले पहाडी नेपालका डा“डाका“डा मात्रै हल्लाइदिएनन्, नया“दिल्लीको अर्को अ“ध्यारो कोठाको १२ बु“दे समझदारीले नेपाली राजनीतिको मूलधार बदलिदिएको समेत यथार्थ हो । त्यसबाहेक भारतीय संस्थापन पक्षकै सहयोगमा भएको १२ बु“दे समझदारीमार्फत माओवादीले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आफूलाई समाहित गरेर नेपालको सबैभन्दा ठूलो संसदीय पार्टीका रूपमा स्थापित भइसकेको छ ।
माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेशदेखि त्यही दलका वरिष्ठ नेता डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने वेलासम्म माओवादी–भारत सम्बन्धका थुप्रै पाटा खुलेका छन् । रोचक पक्ष यो छ कि माओवादीभित्र हु“दै आएका गरमागरम बहसको महŒवपूर्ण बिषय अहिलेसम्म छिमेकी भारत, उसको भूमिका बन्दै आएको छ । आफूअनुकूल हु“दा भारतीय भूमिका सहज र प्रतिकूल नहु“दा असहज भएको आरोपसमेत माओवादीले खेप्दै आएको छ । घरेलु राजनीतिक घटनाक्रमकै विषयलाई लिएर कहिले भारतस“ग सुमधुर त कहिले तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध गुजार्दै आएको छ, माओवादी । माओवादीको आन्तरिक जीवनमा भारत यतिवेलासम्म चर्चाबाहिर छैन ।
माओवादी नेतृत्व र भारतबीच सम्बन्धको दूरी एक हदसम्म सा“घुरिएको छ ।
त्यसका पछाडि प्रमुख कारणचाहि“ दुवै पक्षको बाध्यता र आवश्यकता हुन् । नेपाली राजनीतिमा माओवादीलाई निषेध गर्न नसकिने भारतीय बुझाइ र सद्भावका नाममा भारतीय भूमिकालाई समेत पूर्णरूपमा निषेध गर्न नसकिने अवस्थामा माओवादी आइपुगेका छन् । पछिल्लोपटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छ“दा भएको प्रधानसेनापति कारबाही प्रकरणयता माओवादी र भारतीय संस्थापन पक्षबीच यतिसम्म तिक्तता बढ्यो कि भारतीय उच्च राजनीतिक तहबाटै भएको पहलमा भारत सरकार प्रचण्डलाई नया“दिल्ली बोलाउन तयार भएन । कटवाल प्रकरणपछि गठित माधव नेपाल सरकारको अवधि माओवादी–भारत सम्बन्धका अत्यन्तै तनाबपूर्ण अवधिका रूपमा रह्यो । माओवादी शीर्ष नेताले सीमा अतिक्रमणविरुद्ध सीमा क्षेत्रमै गएर विरोध प्रदर्शन गरे, अध्यक्ष प्रचण्डले सल्यान पुगेर सुगौली सन्धि अस्वीकार गर्ने र टिस्टादेखि सतलजसम्म इतिहासमा कायम भएको नेपाल फर्काइदिनेसम्मको चेतावनी दिने अवस्था उत्पन्न भयो । भारतीय संस्थापन पक्षले पनि माओवादी लडाकु शिविरमा भारतीय माओवादी छापामारका तालिम भएको र दुवै माओवादीबीच सा“ठगा“ठ भएको भन्दै कारबाहीका लागि नेपाल सरकारस“ग लिखित पत्र दिनेसमेत परिस्थिति यसबीच उत्पन्न भएको थियो । माओवादीले भारत लक्षित राष्ट्रिय स्वाधीनताको एउटा असफल लडाइ“समेत माधव सरकारको अवधिमा आरम्भव गरेको थियो । त्यही बीचमा भारतीय तत्कालीन राजदूत राकेश सुदका गैरकूटनीतिक क्रियाकलाप देखि“दै जा“दा उनले माओवादीको कालो झन्डा सामना गरेको र अलोकप्रियताको चरमचुलीमा पुगेर फर्केको धेरै भएको छैन ।
माधव नेपाल सरकारको राजीनामास“गै फेरिएको राजनीतिक परिवेशमा माओवादी भारत सम्बन्ध अत्यन्तै तिक्ततापूर्ण त रहेन, तर माओवादी र भारतीय संस्थापन पक्षबीच विश्वासको वातावरण पनि बन्न सकेन । भारतीय भूमिकाकै कारण प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको टिप्पणीसमेत विनाकारण आएको थिएन, यसबीचमा । पालुङटारको विस्तारित बैठकले पारित गरेअनुसार प्रमुख अन्तरविरोध भारतस“ग बढ्दै गएको माओवादी विश्लेषण सम्बन्ध सुधारको साधक थिएन । भारतलाई नै प्रमुख शत्रु घोषणा गर्ने र संवादका लागि रअका अधिकारीमार्फत भारत जाने प्रचण्डको प्रयास दुईपटकसम्म असफल भएपछि तेस्रोपटक राजनीतिक तहबाटै सुरु भएको हो माओवादी–भारत सम्बन्ध सुधारका लागि । भारतीय केन्द्रिय राजनीतिमा हैसियत राख्ने जनता दल युनाइटेडका अध्यक्ष शरद यादवकै तर्फबाट प्रचण्डलाई दिल्ली बोलाउने विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहस“ग गरिएको प्रयास पछिल्लोपटक सफल नभए पनि त्यसले संवादको पृष्ठभूमि तयार गरेको चाहि“ पक्कै थियो । शरद यादवले नेता केसी त्यागीलाई काठमाडौं पठाएर पार्टीका तर्फबाट प्रचण्डलाई दिल्ली भ्रमणको निम्तो दिने र प्रचण्डबाट पनि उपयुक्त समयमा आउने वचन दिनेसम्मका काम यसबीच भए । तर, जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहकै तर्फबाट निम्ता आउनुपर्ने र भारतीय कांग्रेसकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीस“गै भेटवार्ताका लागि समय मिलाइदिनुपर्ने माओवादी सर्त भारतका सुरक्षा मामिला सल्लाहकार शिवशंकर मेननका कारण कार्यान्वयन नभएपछि प्रचण्डले भारत भ्रमणको मोह त्यागेका हुन् । तर, प्रचण्ड र शरद यादवबीचको नियमित छलफलबाट माओवादी र भारतबीच रहेको ग्याप हटाउन मद्दत पुग्यो । त्यसबीच भएका अन्य कूटनीतिक पहलका कारण भारतीयहरू माओवादीलाई पन्छाएर नेपालमा आफ्नो सुरक्षा स्वार्थ सम्बोधन हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । र, दुवैलाई दुवैको आवश्यकताबोध राम्रैस“ग भएको छ, यसबीचमा ।
भारतीय चाहनाविपरीत तर प्रचण्डको प्रयासबाट एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएपछिको परिवेश माओवादी–भारत सम्बन्धका हिसाबले तिक्ततापूर्ण रहेन । यही अवधिमा माओवादी र भारतीय संस्थापन पक्ष एवं नेपाल मामिलामा हैसियत राख्ने सुरक्षा संयन्त्रबीच विश्वासको वातावरण बनाउन गैरराजनीतिक तहबाट समेत भएका प्रयास यतिवेला दुवैका लागि सकारात्मक बन्न पुगेको छ । त्यस हिसाबले खनाल सरकारको राजीनामापछि बनेको पछिल्लो सत्ता गठबन्धन भारतीय र माओवादी स्वार्थको मिलन हो ।
जनयुद्ध सुरु हुनुअघि शेरबहादृर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई राष्ट्रियताका ९ बु“दासहित ४० बु“दे माग लिएर जुलुसको नेतृत्व गर्दै सिंहदरबार गएका जनमोर्चाका तत्कालीन अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई स्वयं यतिवेला प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा आसीन छन् । तर, अलग राजनीतिक परिवेशमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका डा. भट्टराईको कार्यसूचीमा ती विषय यतिवेला पर्न सक्दैनन् । यो उनको नियतमाथिको प्रश्न होइन, उनका अलग प्राथमिकताले थोपरेको बाध्यता हो । उनी मात्र होइनन्, वामपन्थी राजनीतिको लामो पृष्ठभूमि बोकेका माओवादीकै उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा छन् । त्यसकारण फरक परिवेशमाझ भारतस“ग नेपालका केही स्वार्थ छन्, जसको सम्बोधन तत्काल सम्भव पनि छ र आमरूपमा अपेक्षित पनि छ । त्यसका लागि हाम्रा पनि केही प्राथमिकता छन् । पहिलो, भारतीय सीमाक्षेत्रमा भारतबाटै काम गरेर फर्केका नेपालीमाथि लुटपाट र दैनिक गुजाराका सामान बोकेर ल्याएका नेपालीमाथि हु“दै आएका दुव्र्यवहारका घटना रोक्न दीर्घकालीन प्रकृतिको रणनीति आवश्यक छैन । सामान्य कूटनीतिक प्रयास काफी छ । दोस्रो, भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट नेपाली भूमिमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण जनताको सुरक्षास“ग जोडिएको तत्कालको आवश्यकता हो । राजनीतिक आवरणमा तराईमा मौलाएका आपराधिक समूहले भारतलाई सेल्टर बनाएको सार्वजनिक नै भइसकेको छ । त्यसकारण उत्तरप्रदेश, विहार र पश्चिम बंगालस“ग जोडिएका भारतीय राज्यको सेल्टरमा हुने आपराधिक गतिविधि रोक्न तत्कालै प्रयास थालिनु आवश्यक छ । तराईका नेपालीका लागि सरकारी निकायले दिने अन्य राहतका प्याकेजभन्दा सुरक्षा प्याकेज महŒवपूर्ण छ । यसले नेपाल–भारत सम्बन्ध मात्र होइन, माओवादी भारत सम्बन्ध नै पछिल्लो परिवेशमा थप मजबुत हुने निश्चितप्रायः छ ।
Email : pkaphle@gmail.com

First Interview of PM Dr Bhattarai to THE HINDU

An Exclusive Interview with Prime Minister Dr Bhattarai !!


In the middle of negotiations over cabinet formation and the future of the Maoist combatants, Nepal’s new Prime Minister Dr. Baburam Bhattarai took time out for an exclusive interview to The Hindu on Friday afternoon at his office in Singha Durbar, the government secretariat. He spoke about the political challenges, the roadmap to achieve his stated objectives, and relations with India. Excerpts:

You had consistently argued for a consensus government, but are now heading a majority government. Why did efforts at forging a national consensus fail?

I am still for a consensus form of government because according to the Comprehensive Peace Agreement and the Interim Constitution, we need to take major decision through consensus. The Special Committee responsible for the integration process has to function through consensus and the constitution has to be adopted through a two-thirds majority. So to complete major tasks of peace process and write a new constitution, we need a broad consensus among the major parties. If we have a consensus government, it would facilitate those two processes. That conviction still prevails. But unfortunately, since that could not happen, the second choice was to start with a majoritarian and work for a consensus government. Even though I was elected by a majority, my efforts are directed towards forging consensus. Immediately after my election, I reached out to the Nepali Congress, UML and other parties. I hope it will bear fruit soon.

But how will this consensus come about?

I want the support of the major parties basically for the completion of the peace process, especially integration and rehabilitation of People’s Liberation Army (PLA) cadres. We have already chalked out a time frame of one and a half months. If we reach broad consensus, we can implement it and stick to the one and a half month deadline. By that time, NC and UML will also join the government and this government will take the shape of a national consensus government. That has been my effort.

Many have termed the Maoist-Madhesi alliance as ‘unnatural’, since the Madhes movement had a strong anti Maoist orientation. What is its basis?

It is my conviction that Maoists and Madhes based parties are natural allies because on many cardinal principles and political line, there is common ground between these two forces. The agenda of the Maoists is restructuring of the state and society. And the Madhes based parties came forward with the agenda of the federal restructuring of the state. These are the basic issues, which the earlier traditional NC and UML could not address. Maoists and Madhesi parties came through People’s War and People’s Movement and have common agenda. This should have happened much earlier. I am confident that this natural alliance has brought a new dawn in Nepalese politics.

Intra-party dynamics

Given the tensions in the past, are you confident of the support of your party chairman, Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’?

I have full support of my chairman, comrade Prachanda. Though we have gone through series of ideological and political struggle, we have been in the same party committee at the leadership level for the last twenty years. We know each other. Despite our differences, there are a lot of commonalities. Our personal capacity is also more in the nature of complementarities, rather than competitiveness. We need each other. I need the chairman and the chairman needs me. Ideologically, politically and personally, continuity between two of us has been prevailing and will prevail in the future. I am fully confident of the full support of the chairman.

What about the third component of the party, senior vice chairman Mr Mohan Vaidya ‘Kiran’? He has already opposed your decision to handover keys of the arms container.

There was some confusion about this so called handover issue. This is a part of the integration process. It is implied in the CPA, and the earlier schedule worked out by the Special Committee. It is not a question of handover, but taking the process forward. Formally, it had already been decided that the PLA and cantonments would be looked after by the Special Committee but in practice, there were some difficulties. After formation of my government, I took the initiative in consultation with major parties and practically handed over the PLA, cantonments and cadres and weapons to the SC. In that SC, both PLA and Nepal Army are there. It is not a question of surrendering to the state, but handing over to the SC which is a joint committee. So some of our cadres were misled and resorted to opposing the formal decision of the government and the party. The party chairman has issued a statement fully supporting the decision of the SC. I am confident that an overwhelming majority of the leaders and cadre of the party will go along with the decision of the government.

But this goes beyond the key issue. There seems to be a school of thought within the party which is opposed to the whole process. Can they obstruct it, or potentially cause a split?

There has been a consistent two line struggle in the party over the political line followed since 2005. A section of the leadership within the party has had some reservation about the line pursued so far, but the overwhelming majority of the leadership and cadre are firmly behind this political line which has charted out a unique path of political transformation in Nepal. In a communist party, two line struggles are natural and we have successfully managed it so far and we will manage it in the future. I don’t see much obstacle. Even if some leaders and cadre may oppose or some splinter groups may move out, even then it won’t make much impact on the political line followed by the party.

Peace and constitution

What is the meeting point on the contentious issues regarding the future of Maoist combatants?

We have been discussing the basic issues of integration, but have not reached a final agreement. First, as far as modality is concerned, we have more or less agreed that a separate directorate will be created under the Nepal Army. Second, on norms, we have proposed that international norms of security forces will be obeyed by all members to be integrated. But there will be certain concessions on age, education, marital status etc. Third, on ranks, we have proposed that our senior commanders will be brought back for political work and junior commanders can be adjusted. A technical committee consisting of members from both sides can resolve the issue. The fourth issue is package for those opting for rehabilitation or voluntary retirement or golden handshake. We are working out an honorable settlement.

And the last issue is numbers. Once you decide the package going for voluntary retirement and rehabilitation, then those left out with automatically determine the numbers. That way, we proposed a figure between eight and ten thousand. In our agreement with Madhesi parties, the number agreed to is around 7000. Other parties have come to about 6000. We will finally settle around 7000; that should be the compromise number. If that happens, we can immediately start the process of regrouping which can be completed in one month. And then, within two weeks, we should be able to complete the process of integration.

Your party has asked for a combat function for the directorate, while the other parties want to restrict it to relief and development work. What should be the mandate of the force?

Whenever you integrate into an army, then this combatant and non comabatant issue becomes a non issue. The international definition of the army should apply here also. There is no point in raking this issue up. The basic norms and qualifications for the army should apply to everybody.

There is suspicion that a part of the money given to the combatants as ‘golden handshake’ will be used to fill in Maoist coffers.

It is time to get over this kind of mistrust. The Maoist party, being a principled party based on firm political and ideological convictions, does not believe in duping people. The package will be utilized for the welfare of the PLA cadre. There is no question of the party taking away money from them. The main point is whether the state can bear that burden. So we have proposed that the amount can be paid in installments of they can be paid pension. This type of modality can be applied and we are open to it.

One of the points in the agreement with Madhesi parties is withdrawal of cases against all those accused during the war and movements and general amnesty. Isn’t this a grave travesty of justice, and won’t it lead to impunity?

There is already an agreement in the CPA for withdrawal of cases against political leaders and cadres stamped by the old state during the insurgency and People’s Movement. We have only said that we will implement the earlier agreement. Maoists and Madhesi parties have come through struggle and movement. So naturally pending cases should be withdrawn. It happens everywhere. This has nothing to do with human rights issue. We are fully committed to obey human rights. And this does not mean impunity for criminals. This is a question of political cases, and I don’t think there will be any problem in it.

NC has asked for the formation of a state restructuring commission while your party and Madhesi front has rejected it. How will the discussion of federalism go forward?

Since the CA committee on state restructuring has already given a report, forming another commission will be a waste of time. We have instead proposed there should be a committee of experts that can assist federal restructuring. We have opposed it on technical grounds. In principle, we are not opposed to SRC but it is too late.

Is the three month extension of the CA enough?

Three months is not enough. If you go by the schedule of the CA, we need at least six to nine months. Three months is not enough, so we will need another extension. But let us try our best to take this process forward in the next three months and then, if need be, we can extend it again.

India

Your party has often criticized India for its role in domestic Nepali politics? What was the Indian stance during the government formation process this time around?

Nepal is sandwiched between two huge states of India and China. Historically, our sovereignty and independence has been maintained by having well balanced relations with these two big neighbours. Practically, we are more closely integrated with India, with an open border and closer economic ties. So we have more interaction with India and more problems also, which sometimes creates misunderstanding. The Maoist party and I am personally convinced we need to work more closely with India. Practically, we have to do more business with the government and people of India. Despite certain misgivings in the past, I am confident we will have a very good working relationship in the future. As far as India’s role in government formation is concerned, I don’t think there is any role for any outside power in making and breaking governments in a sovereign country. But at times, certain misgivings arise. My own conviction is that the political process in Nepal should be decided by the people and political parties of Nepal. But we need the goodwill and good wishes of the neighbours like India.

What will be your approach to India’s security concerns that officials usually bring up, like fake Indian currency notes, the use of the open border by militants, lack of movement on extradition treaty?

There are security concerns of both India and China in Nepal. We are sensitive to those genuine concerns and we will address those concerns of both sides. I am confident I can win the goodwill of both our neighbours.

Indian investors in Nepal have often complained of harassment and attacks by the Maoists. What is your stance towards the investors and how will you protect their investment?

Our party’s public position is that we need foreign direct investment in Nepal though the priorities will be decided by the Nepal government. There is no question of blocking the economic investment by Indian businesses or anybody else. Unfortunately, during this transition period, there have been certain misgivings and certain undesirable and unfortunate incidents have taken place. That is not in consonance with the official position of the party. I would like to assure all the foreign investors, both in India and elsewhere, that you are most welcome to invest in Nepal and the government will provide full security. Recently, we have passed a legislation for an investment board to facilitate investment within the country and I am trying to expedite that process.

Are you in touch with the Communist Party of India (Maoist) in any way?

No, no. There is no question of our having relations with other revolutionary movement elsewhere. Ideologically and politically, there can be some commonalities. But we don’t have any direct or indirect relation with the ML movement.

China has recently proposed a wide ranging security treaty with Nepal. Will you take that forward?

We will look into all the proposals put forward by both neighbours, India and China. There have been certain treaties and agreements pending for some time. And we will have a fresh look into it, keeping in mind the mutual interests of Nepal and our neighbours. I am very open. With India too, there are certain agreements pending for some time. We will look into it and try to finalise it.

What is your expectation from policymakers in Delhi?

I would like to appeal to our friends in India that Nepal is not anti-Indian. We want to have good friendly relations with India. Historically, we have had very good relations with the people of India. I myself studied and spent 12-13 years in India. There is a lot of room for cooperation between the two countries. I would like to assure that Nepal won’t jeopardize any genuine interest of India in Nepal, security or economic or otherwise. What I expect is we need cooperation to stabilize peace, democracy and development in Nepal. Being a sovereign, independent country, we would like to maintain balanced relations with all our neighbours. And that should not be seen as being anti-Indian. We have no intention of being anti-Indian and want to be good friends with India.

On a personal note, you mentioned you studied and spent many years in India. Any fond memories that you want to share?

I have a lot of fond memories. Firstly, I went to Chandigarh to study architecture in 1972 under the Colombo Plan scholarship. I spent five years there. In 1977, I came to Delhi and did my masters in town and country planning from the School of Planning and Architecture. In 1979-80, I joined Jawaharlal Nehru University and stayed till 1985 to complete my PhD. What I am today is because of the academic qualifications and political training I got. I will never forget those good experiences, especially those formative days in JNU where we used to have heated and intense political and ideological debates. That played a big role in charting my political career. I will always carry fond memories of my association with JNU.

अग्निपरीक्षामा बाबुराम र शान्तिप्रकि्रया

पर्शुराम काफ्ले
शान्तिप्रकि्रयाको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा माओवादी लडाकु समायोजन र पुनस्र्थापनका सबै असहमत एजेन्डा थाती राखेर सत्ताका महत्वाकांक्षी तराईकेन्द्रित क्षेत्रीय दलको जोडबलमा माओवादी उपाध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले मुलुकको ३५ औँ प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका छन् । यतिवेला जनताले सर्बाधिक रुचाएका र स्वच्छ छवि बचाएका लोकपि्रय नेता डा। भट्टराई सरकार गठन र विघटनका माहिर मधेशी खेलाडीको बैशाखी टेकेर सत्ताको पछिल्लो बागडोर सम्हाल्न पुगॆका छन् । भट्टराई सफल होलान् सर्बसाधारणका मात्र हैन आम साचारमाध्यम र सामाजीक नेटवर्कका स्पेशसमेत मिश्रीत प्रतिकि्रयाले भरिएका छन् । डा। बाबुराम स्वयम्का लागि आफ्नो र मुलुकको भविश्यका लागि अग्न्ािपरिक्षा शुरु भएको छ ।
माओवादीले ८ भदौमा अघि सारेका लडाकु समायोजनसहित शान्तिप्रकि्रयाका एजेन्डा कार्यान्वयन वा परिमार्जन के हुने भन्ने अन्योलबीच माओवादी र मधेशी दलले सत्ता भागबन्डाको एउटा पटाक्षेप रचेका छन् । भागबण्डाको आधार मानिएको सहमति पत्रमा मुख्यतः लडाकु समायोजन र पुनस्र्थापनको कुनै पनि बिषयमा सहमति हुन नसकेको स्पष्ट सार्वजनिक गरिएको छ । शान्ति-प्रकि्रयाको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा लडाकु व्यवस्थापनका बिषयमा सत्तारुढ दलभित्रै सहमति नहुँदा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा परेको शान्तिप्रकि्रयाको काम कुन बिन्दुबाट थाल्ने हुन् अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । यतिवेला आफ्नो राजनीतिक उचाइजस्तै चुलिएका जनअपेक्षामाझ डा भट्टराईले प्राथमिकताको पहिलो सूची शान्तिप्रकि्रयाको आगामी काम थाल्न सत्तारुढ मधेशी दल र स्वयम् आफ्नै दललाई मनाउनुपर्नेछ । त्यस हिसाबले प्रधानमन्त्री डा भट्टराईका लागि यतिवेला चुनौतिको पहाड माओवादी र मधेशीबीचको कागजी सहमतिको पूर्णता नै हो । मधेशी दलहरुसँग अपूरो सहमतिको पूर्णता आफ्नै दलको नेतृत्वपंक्ति र प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमालेसँगका सहमतिसहित शान्तिप्रकि्रयाको पहाड छिचोल्न डा भट्टराईको अग्निपरिक्षा सुरु भइसकेको छ । यसमा सफल भए भने भट्टराईको राजनीतिक उचाई अकासिनेछ र अनिर्णयको बन्दी अवस्थाबाट मुलुकसमेत मुक्त हुनेछ । अन्यथा भट्टराईको राजनीतिक जीवन मात्रै हैन मुलुककै आगामी जीवनको भविष्यसमेत असुरक्षित बन्ने निश्चितप्रायः छ ।

माओवादी र मधेशी मोर्चाबीच अझै पनि समायोजनको विस्तृत बुँदामा सहमति भएको छैन बरु माओवादीले मधेशीलाई खुशी पार्न विगतमा उनीहरुको मागअनुसार सेनामा १० हजार मधेशी भर्ती कार्यान्वयन गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मधेशी भर्तीको बिषय शान्तिप्रकि्रयाको एजेन्डा होइन र माओवादी लडाकु समायोजनका प्राथमिक एजेन्डा मधेशी दलका प्राथमिकता होइनन् । माओवादीले आफ्नो स्वार्थअनुकुल सेना समायोजन र मधेशीले आफ्नो स्वार्थअनुसार सेनामा बेग्लै इकाइसहितको मधेशी युवा भर्तीका लागि गरेको सत्ता साझेदारीको भविश्य निश्चय पनि यी मुद्दा कार्यान्वयनसँग जोडिएका छन् । मधेशी भर्तीसम्बन्धि गरिएको विवादास्पद सहमतिले सेनासँग सरकारको दूरी बढेर कटवाल प्रकरण दोहोरिने जोखिमको सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
माओवादी र मधेशवादीबीच जे-जसरी सत्ता साझेदारी भए पनि लडाकु समायोजनका सैद्धान्तिक बिषयमा अहिले पनि माओवादी एकातिर अनि कांग्रेस एमाले र मधेशी दल अर्कातिर छन् । राज्यको पुनसर्ंरचनाका सैद्धान्तिक बिषयमा माओवादी र मधेशी दल एकातिर कांग्रेस एमाले अर्कातिर छन् । त्यसकारण माओवादी कांग्रेस र एमालेबीच आधारभूत रुपमा सहमति नहुन्जेल शान्ति र सविधान निर्माण प्रकि्रयाको निस्कर्ष सम्भव छैन ।
पछिल्लोपटक सार्वजनिक प्रस्ताब एवं प्रतिवद्धताअनुसार नेपाली सेनाको नेतृत्वमा र उसैअन्तर्गत महानिर्देशनालय गठन गरी लडाकु समायोजन गर्न सबै दल राजी छन् । त्यसबाहेक पुनस्र्थापन र स्वेच्छिक बिदाइका लागि प्याकेजसहित बिदाइ गर्नेमा पनि दलबीच सैद्धान्तिक सहमति छ तर के कति रकम कुन अवस्थामा दिने भन्नेमा मात्रै मतैक्य हुन बाँकी छ । विगतमा लडाकु समायोजन भन्ने बिषयसँगै सहमत नभएका दलको धारणा यतिवेला बदलिएको छ तर बिबादको बरफचाहिँ फुटिसकेको छैन ।
माओवादीले उमेर विवाह शिक्षाको मापदण्डमा खुकुलो गरेर शारिरीक मापदण्ड पूरा गरेका पूर्वलडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्न सहमति जनाएको छ पछिल्लो प्रतिबद्धतामार्फत । अरु दल त्यसमा सहमत भए पनि एकाइका आधारमा समायोजन गर्ने प्रस्तावमा सत्तारुढ मधेशी दल स्वयम् सहमत छैनन् । कांग्रेसले त लडाकुको पृथक् अस्तित्व नरहने गरी सेनामा समायोजन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । मापदण्ड दर्जा निर्धारण सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउन माओवादी काग्रेस एमाले र मधेशी दल सहमत छन् ।
माओवादीले केन्द्रिय समितिमा रहेका चारजना डिभिजन कमान्डरलाई राज्यले सम्मान दिने र आफ्नो पार्टी काममा लगाउने प्रस्ताव ल्याएको छ । स्वेच्छिक अबकाशको प्याकेजमा कमान्डरदेखि सदस्यसम्म अटाउने छँदा-छँदै यो माग ल्याउनुको नियत के हो माओवादी स्पष्ट छैन सायद अरु दलका लागि यो सरोकार बन्नेछ । माओवादी लडाकु केन्द्रिय सदस्य मात्र हैन राज्य समिति जिल्ला समितिस्तरको अलग्गै जिम्मेबारीमा समेत कि्रयाशील छन् । गोर्खाको पालुङटारमा कमान्डरहरु पार्टी सदस्यको हैसियतमा गएको पृष्ठभूमिमा अब माओवादीले सबै लडाकुसँग आफ्नो दलको सदस्यता अन्त्य गरेको घोषणा किन नगर्ने माओवादीले नै उत्तर दिनुपर्नेछ ।
माओवादीले आठ हजारवरिपरि लडाकु समायोजन गर्ने मात्र भनेको छैन पुनस्र्थापन प्याकेजको प्रभावकारीताअनुसार संख्या घटबढ हुनसक्ने संकेतसमेत दिएको छ । अर्थात् लडाकुहरु आकर्षक प्याकेज आएमा समायोजनमा हैन पुनस्र्थापनतिर बढी आकर्षित छन् भन्ने सन्देश माअेावादी प्रस्तावले दिएको छ । सुरक्षा निकायमा समायोजन गरिने ठूलो संख्याबाट भविष्यमा थ्रेट उत्पन्न हुनसक्ने आँकलन गरेका कांग्रेस एमालेले माओवादीको यो प्रस्ताव कार्यान्वयन सहज बनाइदिनुपर्छ । सेनाको पि्र_िन्सपल स्टाफ अफिसस्र पीएसओज बैठकले निकालेको निस्कर्षअनुसार महानिर्देशनालयको अधिकतम संख्या १२ हजारभन्दा माथि राख्नु उपयुक्त हुँदैन जसको ३५ प्रतिशत अर्थात ४२ सय माओवादी समायोजनमा आउन सक्नेछन् । यसमा कांग्रेस एमाले मधेशी दलबाट टिप्पणि नआउला तर माओवादी कुनै हालतमा सहमत हुँदैन । कांग्रेसले स्वर्गीय सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच भएको अपारदर्शी सहमतिका आधारमा सेना समायोजन गर्नुपर्ने धारणा सार्बजनिक गर्दै आएको छ । त्यसकारण महानिर्देशनालयको संख्या र जिम्मेबारीका आधारमा त्यहाँ समायोजन हुने लडाकुको संख्या निर्धारण गरी बाँकीलाई अन्य सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्न सहमति खोज्नु उपयुक्त हुनेछ ।
माओवादीले समायोजनपछिका लडाकुलाई नियमित काममा लगाउने प्रस्ताव गरेको छ अन्य दलले बन्दुक नचलाउने गरी राष्ट्रिय निकुाज वन बिपत व्यवस्थापनमा खटिने जिम्मेबारी दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । मुख्यतया वृत्तिविकासमा भेदभाव नहोस् भन्नेबाहेक समायोजित लडाकुको जिम्मेबारीबारे दलहरुबीच मतान्तर जरुरी छैन । मापदण्ड पुगेका व्यक्तिको समायोजनपछिको जिम्मेबारीबारे माओवादी वा दलको दबाब उचित हुँदैन सरकारको सहमतिमा सैनिक मूख्यालयलाई नै त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार रहन्छ । दलहरुले अतिरिक्त टाउको दुखाउनु उपयुक्त हुँदैन ।
तर माओवादीद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावको बुँदा नम्बर ुु अन्य दल र शान्तिप्रकि्रयाका विदेशी शुभेच्छुकका लागि सबैभन्दा गम्भीर र आपत्तिजनक बन्न सक्छ । प्रस्ताबमा उल्लेख छ ुमाओवादी नेतृत्वमा सरकार गठनलगत्तै लडाकु हातहतियार कन्टेनर मूर्तरुपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने ।ु त्यसो भए गत माघ पहिलो साता शक्तिखोरमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिमाझ औपचारिक रुपमै लडाकुहरु विशेष समितिमातहत आएको घोषणा गरिएको कार्यक्रम मजाक मात्रै हो माओवादीले स्पष्ट जबाफ दिनुपर्छ । यस बुँदाले लडाकुको कमान्ड उसकै हातमा छ र यसअघि गरिएका सम्झौता केबल विदेशीलाई फेस सेभिङका लागि देखाइएका खोक्रा कागज हुन् भन्ने सन्देश माओवादीले दिएको छ । यसको परिणाम माओवादीका लागि मात्रै नभएर नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री डा भट्टराईकै निम्ति पनि पेचिलो र गह्रुँगो बन्ने निश्चित छ ।
पुनस्र्थापन प्याकेजका बिषयमा माओवादी स्पष्ट छैन तर स्वेच्छिक बिदाइमा जाने लडाकुलाई दिन माओवादीले प्रस्ताव गरेको सातदेखि दश लाखसम्मको किस्ताबन्दी रकमसम्बन्धि प्रस्ताव अन्य दलका लागि स्वीकार्य देखिन्न । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले द्धन्द्ध व्यवस्थापनका लागि पूर्वविद्रोहीको आत्मसम्मानलाई ख्याल गर्नुपर्ने सामान्य बिषयमा समेत गम्भीरता नदेखाएर माओवादी प्रस्तावको चर्को बिरोध गरेका छन् । कांग्रेस पनि एमालेकै पूर्वाग्रही धारणासँग नजिक छ यस बिषयमा । तर अपांग तथा घाइते पूर्वलडाकुलाई पेन्सन दिने माओवादी प्रस्तावचाहिँ आफैँमा वैज्ञानिक छैन उनीहरुलाई समेत सम्बोधन हुनसक्ने र आत्मसम्मानसाथ भविष्यसम्म जिउन सक्ने गरी राज्यले पुनस्र्थापना प्याकेजअन्तर्गत अबसर र आर्थिक सहयोग दिनुपर्छ ।
संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको जिम्मेबारीअनुसार सरकारले संविधान बनाउने हैन्ा दलहरुसँगको सहमतिका आधारमा शान्तिप्रकि्रया टुंगो लगाउने मात्रै हो । त्यसअर्थमा प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले शान्तिप्रकि्रयाका उपर्युक्त बिषयमा मधेशीसँगको अपूरो सहमतिलाई पूर्णता दिँदै कांग्रेस र एमालेसँगसमेत सहमति गर्नु अपरिहार्य छ । मुख्यतः यो बेला डा भट्टराईको प्रमुख चुनौति अरु कोही नभएर आफ्नै दल र सहयात्री मधेशी दलमात्र हुनेछन् ।
email:pkaphle@gmail.com
१३ भदौ २०६८मा प्रकाशित, नयाँ पत्रिका दैनिक