अग्निपरीक्षामा बाबुराम र शान्तिप्रकि्रया

पर्शुराम काफ्ले
शान्तिप्रकि्रयाको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा माओवादी लडाकु समायोजन र पुनस्र्थापनका सबै असहमत एजेन्डा थाती राखेर सत्ताका महत्वाकांक्षी तराईकेन्द्रित क्षेत्रीय दलको जोडबलमा माओवादी उपाध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले मुलुकको ३५ औँ प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका छन् । यतिवेला जनताले सर्बाधिक रुचाएका र स्वच्छ छवि बचाएका लोकपि्रय नेता डा। भट्टराई सरकार गठन र विघटनका माहिर मधेशी खेलाडीको बैशाखी टेकेर सत्ताको पछिल्लो बागडोर सम्हाल्न पुगॆका छन् । भट्टराई सफल होलान् सर्बसाधारणका मात्र हैन आम साचारमाध्यम र सामाजीक नेटवर्कका स्पेशसमेत मिश्रीत प्रतिकि्रयाले भरिएका छन् । डा। बाबुराम स्वयम्का लागि आफ्नो र मुलुकको भविश्यका लागि अग्न्ािपरिक्षा शुरु भएको छ ।
माओवादीले ८ भदौमा अघि सारेका लडाकु समायोजनसहित शान्तिप्रकि्रयाका एजेन्डा कार्यान्वयन वा परिमार्जन के हुने भन्ने अन्योलबीच माओवादी र मधेशी दलले सत्ता भागबन्डाको एउटा पटाक्षेप रचेका छन् । भागबण्डाको आधार मानिएको सहमति पत्रमा मुख्यतः लडाकु समायोजन र पुनस्र्थापनको कुनै पनि बिषयमा सहमति हुन नसकेको स्पष्ट सार्वजनिक गरिएको छ । शान्ति-प्रकि्रयाको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा लडाकु व्यवस्थापनका बिषयमा सत्तारुढ दलभित्रै सहमति नहुँदा नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा परेको शान्तिप्रकि्रयाको काम कुन बिन्दुबाट थाल्ने हुन् अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । यतिवेला आफ्नो राजनीतिक उचाइजस्तै चुलिएका जनअपेक्षामाझ डा भट्टराईले प्राथमिकताको पहिलो सूची शान्तिप्रकि्रयाको आगामी काम थाल्न सत्तारुढ मधेशी दल र स्वयम् आफ्नै दललाई मनाउनुपर्नेछ । त्यस हिसाबले प्रधानमन्त्री डा भट्टराईका लागि यतिवेला चुनौतिको पहाड माओवादी र मधेशीबीचको कागजी सहमतिको पूर्णता नै हो । मधेशी दलहरुसँग अपूरो सहमतिको पूर्णता आफ्नै दलको नेतृत्वपंक्ति र प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमालेसँगका सहमतिसहित शान्तिप्रकि्रयाको पहाड छिचोल्न डा भट्टराईको अग्निपरिक्षा सुरु भइसकेको छ । यसमा सफल भए भने भट्टराईको राजनीतिक उचाई अकासिनेछ र अनिर्णयको बन्दी अवस्थाबाट मुलुकसमेत मुक्त हुनेछ । अन्यथा भट्टराईको राजनीतिक जीवन मात्रै हैन मुलुककै आगामी जीवनको भविष्यसमेत असुरक्षित बन्ने निश्चितप्रायः छ ।

माओवादी र मधेशी मोर्चाबीच अझै पनि समायोजनको विस्तृत बुँदामा सहमति भएको छैन बरु माओवादीले मधेशीलाई खुशी पार्न विगतमा उनीहरुको मागअनुसार सेनामा १० हजार मधेशी भर्ती कार्यान्वयन गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मधेशी भर्तीको बिषय शान्तिप्रकि्रयाको एजेन्डा होइन र माओवादी लडाकु समायोजनका प्राथमिक एजेन्डा मधेशी दलका प्राथमिकता होइनन् । माओवादीले आफ्नो स्वार्थअनुकुल सेना समायोजन र मधेशीले आफ्नो स्वार्थअनुसार सेनामा बेग्लै इकाइसहितको मधेशी युवा भर्तीका लागि गरेको सत्ता साझेदारीको भविश्य निश्चय पनि यी मुद्दा कार्यान्वयनसँग जोडिएका छन् । मधेशी भर्तीसम्बन्धि गरिएको विवादास्पद सहमतिले सेनासँग सरकारको दूरी बढेर कटवाल प्रकरण दोहोरिने जोखिमको सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
माओवादी र मधेशवादीबीच जे-जसरी सत्ता साझेदारी भए पनि लडाकु समायोजनका सैद्धान्तिक बिषयमा अहिले पनि माओवादी एकातिर अनि कांग्रेस एमाले र मधेशी दल अर्कातिर छन् । राज्यको पुनसर्ंरचनाका सैद्धान्तिक बिषयमा माओवादी र मधेशी दल एकातिर कांग्रेस एमाले अर्कातिर छन् । त्यसकारण माओवादी कांग्रेस र एमालेबीच आधारभूत रुपमा सहमति नहुन्जेल शान्ति र सविधान निर्माण प्रकि्रयाको निस्कर्ष सम्भव छैन ।
पछिल्लोपटक सार्वजनिक प्रस्ताब एवं प्रतिवद्धताअनुसार नेपाली सेनाको नेतृत्वमा र उसैअन्तर्गत महानिर्देशनालय गठन गरी लडाकु समायोजन गर्न सबै दल राजी छन् । त्यसबाहेक पुनस्र्थापन र स्वेच्छिक बिदाइका लागि प्याकेजसहित बिदाइ गर्नेमा पनि दलबीच सैद्धान्तिक सहमति छ तर के कति रकम कुन अवस्थामा दिने भन्नेमा मात्रै मतैक्य हुन बाँकी छ । विगतमा लडाकु समायोजन भन्ने बिषयसँगै सहमत नभएका दलको धारणा यतिवेला बदलिएको छ तर बिबादको बरफचाहिँ फुटिसकेको छैन ।
माओवादीले उमेर विवाह शिक्षाको मापदण्डमा खुकुलो गरेर शारिरीक मापदण्ड पूरा गरेका पूर्वलडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्न सहमति जनाएको छ पछिल्लो प्रतिबद्धतामार्फत । अरु दल त्यसमा सहमत भए पनि एकाइका आधारमा समायोजन गर्ने प्रस्तावमा सत्तारुढ मधेशी दल स्वयम् सहमत छैनन् । कांग्रेसले त लडाकुको पृथक् अस्तित्व नरहने गरी सेनामा समायोजन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । मापदण्ड दर्जा निर्धारण सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउन माओवादी काग्रेस एमाले र मधेशी दल सहमत छन् ।
माओवादीले केन्द्रिय समितिमा रहेका चारजना डिभिजन कमान्डरलाई राज्यले सम्मान दिने र आफ्नो पार्टी काममा लगाउने प्रस्ताव ल्याएको छ । स्वेच्छिक अबकाशको प्याकेजमा कमान्डरदेखि सदस्यसम्म अटाउने छँदा-छँदै यो माग ल्याउनुको नियत के हो माओवादी स्पष्ट छैन सायद अरु दलका लागि यो सरोकार बन्नेछ । माओवादी लडाकु केन्द्रिय सदस्य मात्र हैन राज्य समिति जिल्ला समितिस्तरको अलग्गै जिम्मेबारीमा समेत कि्रयाशील छन् । गोर्खाको पालुङटारमा कमान्डरहरु पार्टी सदस्यको हैसियतमा गएको पृष्ठभूमिमा अब माओवादीले सबै लडाकुसँग आफ्नो दलको सदस्यता अन्त्य गरेको घोषणा किन नगर्ने माओवादीले नै उत्तर दिनुपर्नेछ ।
माओवादीले आठ हजारवरिपरि लडाकु समायोजन गर्ने मात्र भनेको छैन पुनस्र्थापन प्याकेजको प्रभावकारीताअनुसार संख्या घटबढ हुनसक्ने संकेतसमेत दिएको छ । अर्थात् लडाकुहरु आकर्षक प्याकेज आएमा समायोजनमा हैन पुनस्र्थापनतिर बढी आकर्षित छन् भन्ने सन्देश माअेावादी प्रस्तावले दिएको छ । सुरक्षा निकायमा समायोजन गरिने ठूलो संख्याबाट भविष्यमा थ्रेट उत्पन्न हुनसक्ने आँकलन गरेका कांग्रेस एमालेले माओवादीको यो प्रस्ताव कार्यान्वयन सहज बनाइदिनुपर्छ । सेनाको पि्र_िन्सपल स्टाफ अफिसस्र पीएसओज बैठकले निकालेको निस्कर्षअनुसार महानिर्देशनालयको अधिकतम संख्या १२ हजारभन्दा माथि राख्नु उपयुक्त हुँदैन जसको ३५ प्रतिशत अर्थात ४२ सय माओवादी समायोजनमा आउन सक्नेछन् । यसमा कांग्रेस एमाले मधेशी दलबाट टिप्पणि नआउला तर माओवादी कुनै हालतमा सहमत हुँदैन । कांग्रेसले स्वर्गीय सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच भएको अपारदर्शी सहमतिका आधारमा सेना समायोजन गर्नुपर्ने धारणा सार्बजनिक गर्दै आएको छ । त्यसकारण महानिर्देशनालयको संख्या र जिम्मेबारीका आधारमा त्यहाँ समायोजन हुने लडाकुको संख्या निर्धारण गरी बाँकीलाई अन्य सुरक्षा निकायमा समायोजन गर्न सहमति खोज्नु उपयुक्त हुनेछ ।
माओवादीले समायोजनपछिका लडाकुलाई नियमित काममा लगाउने प्रस्ताव गरेको छ अन्य दलले बन्दुक नचलाउने गरी राष्ट्रिय निकुाज वन बिपत व्यवस्थापनमा खटिने जिम्मेबारी दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । मुख्यतया वृत्तिविकासमा भेदभाव नहोस् भन्नेबाहेक समायोजित लडाकुको जिम्मेबारीबारे दलहरुबीच मतान्तर जरुरी छैन । मापदण्ड पुगेका व्यक्तिको समायोजनपछिको जिम्मेबारीबारे माओवादी वा दलको दबाब उचित हुँदैन सरकारको सहमतिमा सैनिक मूख्यालयलाई नै त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार रहन्छ । दलहरुले अतिरिक्त टाउको दुखाउनु उपयुक्त हुँदैन ।
तर माओवादीद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावको बुँदा नम्बर ुु अन्य दल र शान्तिप्रकि्रयाका विदेशी शुभेच्छुकका लागि सबैभन्दा गम्भीर र आपत्तिजनक बन्न सक्छ । प्रस्ताबमा उल्लेख छ ुमाओवादी नेतृत्वमा सरकार गठनलगत्तै लडाकु हातहतियार कन्टेनर मूर्तरुपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने ।ु त्यसो भए गत माघ पहिलो साता शक्तिखोरमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिमाझ औपचारिक रुपमै लडाकुहरु विशेष समितिमातहत आएको घोषणा गरिएको कार्यक्रम मजाक मात्रै हो माओवादीले स्पष्ट जबाफ दिनुपर्छ । यस बुँदाले लडाकुको कमान्ड उसकै हातमा छ र यसअघि गरिएका सम्झौता केबल विदेशीलाई फेस सेभिङका लागि देखाइएका खोक्रा कागज हुन् भन्ने सन्देश माओवादीले दिएको छ । यसको परिणाम माओवादीका लागि मात्रै नभएर नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री डा भट्टराईकै निम्ति पनि पेचिलो र गह्रुँगो बन्ने निश्चित छ ।
पुनस्र्थापन प्याकेजका बिषयमा माओवादी स्पष्ट छैन तर स्वेच्छिक बिदाइमा जाने लडाकुलाई दिन माओवादीले प्रस्ताव गरेको सातदेखि दश लाखसम्मको किस्ताबन्दी रकमसम्बन्धि प्रस्ताव अन्य दलका लागि स्वीकार्य देखिन्न । एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले द्धन्द्ध व्यवस्थापनका लागि पूर्वविद्रोहीको आत्मसम्मानलाई ख्याल गर्नुपर्ने सामान्य बिषयमा समेत गम्भीरता नदेखाएर माओवादी प्रस्तावको चर्को बिरोध गरेका छन् । कांग्रेस पनि एमालेकै पूर्वाग्रही धारणासँग नजिक छ यस बिषयमा । तर अपांग तथा घाइते पूर्वलडाकुलाई पेन्सन दिने माओवादी प्रस्तावचाहिँ आफैँमा वैज्ञानिक छैन उनीहरुलाई समेत सम्बोधन हुनसक्ने र आत्मसम्मानसाथ भविष्यसम्म जिउन सक्ने गरी राज्यले पुनस्र्थापना प्याकेजअन्तर्गत अबसर र आर्थिक सहयोग दिनुपर्छ ।
संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको जिम्मेबारीअनुसार सरकारले संविधान बनाउने हैन्ा दलहरुसँगको सहमतिका आधारमा शान्तिप्रकि्रया टुंगो लगाउने मात्रै हो । त्यसअर्थमा प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले शान्तिप्रकि्रयाका उपर्युक्त बिषयमा मधेशीसँगको अपूरो सहमतिलाई पूर्णता दिँदै कांग्रेस र एमालेसँगसमेत सहमति गर्नु अपरिहार्य छ । मुख्यतः यो बेला डा भट्टराईको प्रमुख चुनौति अरु कोही नभएर आफ्नै दल र सहयात्री मधेशी दलमात्र हुनेछन् ।
email:pkaphle@gmail.com
१३ भदौ २०६८मा प्रकाशित, नयाँ पत्रिका दैनिक