‘बैद्यबा’को अन्यौल यात्रा

नेकपा–माओवादीको सातौँ महाधिवेशनले ‘जनताको संघीय गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको संविधान र राष्ट्रिय संयुक्त सरकार’ गठन गर्ने आफ्नो कार्यदिशाका लागि ‘सशक्त जनप्रतिरोध संघर्ष’को कार्यनीति तय गरेको छ । त्यसका लागि उसको मापदण्डअन्तर्गत पर्ने वामपन्थी, देशभक्त, गणतन्त्रवादी र संघीयता पक्षधर शक्तिहरुको नयाँ संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने र आन्दोलनमा जाने पनि सार्वजनिकगर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । र जनयुद्धको जगमा जनबिद्रोहमा जाने कार्यनीति पनि उसको महाधिवेशनले तय गरेको छ । त्यसबाहेक उसले भारतसँग असमान भएको लागेका सबै सन्धी सम्झौता खारेजी, सरकारको खारेजीसहितका माग पनि अघि सारेको छ र सबैको अनुमान अनुसार नै एमाओवादीलाई नवसंशोधनवादी घोषणा गरेको छ । बदलिँदो घरेलु परिवेश र बाह्य परिवेशमाझ माओवादीले आफ्नो परम्परागत सूत्र अनुसार परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दै क्रान्तिका लागि बाह्य परिस्थिति अनुकुल तर आफ्नो सांगठनिक परिस्थिति प्रतिकुल भएको ठहर गरेको छ ।
नेपाली कम्युनिष्टहरुले आफ्नो कर्मकाण्डीय कर्म र पद्दति अनुसार परिस्थितिको विश्लेषण र आफ्ना रणनीतिक एवं कार्यनीतिक व्याख्या गर्दै आएको सन्दर्भमा माओवादीले पनि त्यसकै बिडो थामेको छ । र अन्ततः नयाँ जनवादी क्रान्तिको उद्देश्यप्रति प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यो माओवादीले मात्र होइन, कम्युनिष्ट पार्टीको आवरणमा सञ्चालित सबै दलको न्यूनतम कार्यक्रम हो । यस मामिलामा पनि माओवादीको महाधिवेशनले कुनै नयाँ निर्णय गरेको छैन । सबैभन्दा चाखलाग्दो बिषय त यो छ कि उसका नेताले भाषण गरेजस्तो वा आमरुपमा अनुमान गरेजस्तो हतियारवद्ध जनयुद्ध वा जनविद्रोहमा जाने निर्णय गरेन र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट आफ्ना एजेन्डा लागू गराउन कोशिस गर्ने निर्णयमा यथावत रहेको छ । कार्यकर्ताको ऊर्जा वा राजनीतिक बृत्तमा आफूलाई नयाँ सावित गर्न जनविद्रोह नामको झड्का फाले पनि अन्ततः माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौतायता विगतमा माऊ पार्टीले गरेका सार्वजनिक प्रतिवद्धताबाहिर जान नसकिने यथार्थलाई अबलम्बन गरेको छ । यसलाई शान्तिप्रेमीहरुले सकारात्मक र सहजरुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।
 

माओवादी अध्यक्ष मोहन बैद्यले आफूहरुलाई बन्दुक बोक्ने रहर नभएको तर जनताका समस्या समाधान हुनुपर्ने धारणा बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रकट गरेका छन् । त्यही क्रममा बैद्यले अब जनयुद्धकालीन संरचना ब्युँताउन सम्भब नहुने बरु युद्धकालीन अभ्यासलाई अनुभवका रुपमा ग्रहण गर्ने बताएर शान्तिपूर्ण राजनीतिबाट नबाहिरिने स्पष्ट पारेका छन् । मुलुकको घरेलु परिवेश, छिमेक र अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिले अब बैद्यहरुलाई बन्दुक बोकेर गाउँ जाने र विगतमा झैँ युद्धको अभ्यास गर्ने अनुमति दिँदैन । यो यथार्थलाई बैद्यहरुले आत्मसात गरेका छन् । जनतालाई हक अधिकार नदिए बन्दुक उठ्छ है भनेर बैद्यले सार्वजनिकरुपमा व्यक्त गर्नुलाई एउटा सशक्त दबाब भन्दा बढ्ता त्रासदीका रुपमा बुझ्नु आवश्यक छैन ।
माओवादीले आफ्ना पूर्वसहयोद्धा डा. बाबुराम भट्टराईलाई कठपुतली प्रधानमन्त्रीको आरोप लगाउँदै छिमेकी भारतको चर्को आलोचनामा महाधिवेशन खर्चेको छ । भारतसँग भएका असमान सम्झौना र सन्धी खारेजी एवं खुल्ला सीमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेलगायतका माग मात्र उसले गरेको छैन कि जलस्रोतमा भारतीय निजि क्षेत्रको लगानी पनि आक्रोसपूर्ण तरिकाले इन्कार गरेको छ । विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान बेगर राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा माओवादीले यस्ता बिषयमा धारणा सार्वजनिक गरेको छ । हुन त उसका कार्यकर्ताले माथिल्लो कर्णाली लगायतका परियोजना निर्माणकर्ता भारतीय कम्पनीका पूर्वाधारमाथि भौतिकरुपमा नै आक्रमण गर्दै आएका छन् । आफ्नो पूर्ववत शैली र नियतलाई माओवादीले फेरि पनि उजार गरेका छन् ।

माओवादीले शान्तिप्रतिको प्रतिवद्धता दोहो¥याए पनि महाधिवेशनबाट कुनै नयाँ दृष्टिकोण अघि सार्न सकेको छैन । राजनीतिक गतिरोधमा फसेको मुलुकलाई निकास कसरी दिने भन्ने बिषयमा ऊ मौन छ । गन्तव्यहिन गोलमेच सभाको औचित्यलाई उसले स्थापित गर्न सकेको छैन । उसले भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भएका जलविद्युतलगायतका बिषयमा राष्ट्रघात देखे पनि मुलुकको समग्र सम्बृद्धि र नेपाली आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका एजेन्डा अघि सार्न सकेको छैन । कसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने र जनअधिकार स्थापनाको बाधक को हो भन्नेमा पनि माओवादी अन्यौलमा छ । आफूलाई नयाँ शक्ति दाबी गरे पनि त्यो रुपमा मात्रै देखिएको छ, तर सारमा माओवादीले कुनै पनि अर्थमा आफूलाई नयाँ सावित गर्न सकेको छैन ।