दलीय सहमतिको नाफाघाटा

(मैले यही ७ फागुनमा लेखेको समाचार विश्लेषण, हिमालय टाइम्स दैनिकमा छापिएको छ । मैले शीर्ष नेतानिकटका विश्वसनीय स्रोत, छिमेकी मुलुकको चाहना र पहलकदमी बुझेका केही व्यक्तिसमेतको विश्लेषण र सूचनाका आधारमा यो लेखेको थिएँ । यसबीचमा परिस्थितिले अर्कै मोड लिने हो कि भन्ने आशंका बढिरहँदा मेरो सूचना र विश्लेषण गलत होला कि भन्नेमा थिएँ म । तर, आज सही सावित भएको छ । सूचनाको स्रोतको विश्वसनीयता पुष्टि भएको छ । यसप्रति  म सन्तुष्ट छैन किनभने यो गलत शुरुवात हो । प्रधानन्यायाधीशको स्वीकारोक्तिको सार्वजनिककरणसँगै आजदेखि मुलुक गलत दिशातिर सोझिएको छ, जसबाट सकारात्मक परिणामको अपेक्षा गर्नु नै ठूलो भूल हुनेछ । यो अप्रिय र अस्वभाविक प्रयोगले लोकतन्त्रको अस्तित्वलाई बचाउने वा भरथेग गर्न सक्दैन । )

पर्शुराम काफ्ले

कुनै पनि वृत्तबाट कहिल्यै अनुमान नगरिएका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी कसरी नयाँ सरकारप्रमुखको कुर्सी सम्हाल्न सहमत भए ? यसका भित्री रहस्य खुल्न बाँकी छन् तर रेग्मीको ‘स्वीकारोक्ति’लाई राष्ट्रपतिदेखि प्रमुख दल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृŒवको ‘कामचलाउ’ सरकारले ‘विन विन प्रोपोजल’का रूपमा लिएको देखिन्छ । यीमध्ये कतिपयको अल्पकालीन, कतिपयको दीर्घकालीन स्वार्थ पूरा भएको छ भने सरकारको सहज एवं सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि सोमवारको दलीय सहमतिले बाटो खुला गरिदिएको छ । दलहरूको चरित्रलाई गहन अध्ययन गर्नेहरूले चाहिँ रेग्मीको नयाँ भूमिका मुलुक र लोकतन्त्रका लागि प्रत्युत्पादक हुने खतरा देखेका छन् । उनीहरूको विश्लेषणमा दलहरूबीच सोमबार साँझ भएको निर्णयको मुख्य प्रस्तावक एमाओवादीका लागि नै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको घण्टी हो ।
दक्षिणी छिमेकी मुलुकको मध्यस्थतामा तयार भएको भनिएको सहमतिअनुसार रेग्मीले आफ्नो टिमको छनोटको स्वतन्त्रता तथा न्यायालयसँगको सम्बन्ध ब्रेक नहुने ग्यारेन्टी पाएका छन् । अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा चुनाव गराइसकेर फेरि न्यायालयमा फर्किने ग्यारेन्टी छ उनलाई । तर, प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल उनको औपचारिक न्यायालय प्रवेशमा चाहिँ दलहरूले बार लगाइदिएका छन् । तर नयाँ प्रधानमन्त्रीमा रेग्मीको ‘स्वीकारोक्ति’प्रति न्यायसँग सम्बन्धित क्षेत्र खुशी छैन । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू दलकै नेतृŒवमा नयाँ सरकार गठनको पक्षमा छन् भने वकिलहरूको साझा संस्था नेपाल बार एसोसिएसन रेग्मीलाई प्रधामन्त्री बनाउने दलीय निर्णयको विपक्षमा छ । एमाओवादीसम्बद्ध बाहेक अधिकांश वकिलहरू पनि यो निर्णको विरोधमा छन् । यद्यपि, वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीलगायत केही वरिष्ठ कानूनविदहरूले रेग्मीलाई साथ दिने वचन दिएका छन् । आफ्नै सहकर्मी र न्यायक्षेत्रका तमाम नकारात्मक प्रतिक्रिया रेग्मीका लागि भावि चुनौती हुनेछन् । शक्ति पृथकीकरणमा उनको नयाँ जिम्मेवारीले असर नगर्ने र स्वतन्त्र न्यायालयमाथि आँच नआउने उनको प्रतिबद्धता सर्वत्र अपेक्षित छ ।
हिमालय टाइम्सले प्रमुख शीर्षस्थ नेताका निकटस्थबाट पाएको सूचना र विश्लेषणअनुसार राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पछिल्लो भारत भ्रमणपछि प्रधानन्यायाधीश नेतृŒवको सरकार गठन गर्ने एजेण्डा स्थापित भएको हो । पहिलोपटक एमाओवादीले सातौं महाधिवेशन हलबाट यो प्रस्तावका पक्षमा निर्णय गरायो । राष्ट्रपति यादवको मध्यस्थतामा भएका प्रमुख दलहरूको छलफलले पनि सोमबार साँझ अन्ततः सोही एजेन्डाको अनुमोदन ग¥यो । यसबाट सबैभन्दा बढी फाइदा राष्ट्रपतिलाई पुगेको छ । किनकि जेठ १४ मा संविधानसभा विघटनपछि आफूमा स्वतःआएको राज्यशक्तिको अभ्यास राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ । रेग्मीको नेतृŒवमा बन्ने नयाँ सरकारले चुनाव गराउन नसकेमा त्यसलाई बर्खास्त गर्ने र नयाँसरकार गठनको अधिकार राष्ट्रपतिले हात पार्नेछन् दलहरूबाट ।  

नयाँ मालाको पर्खाई

यो निर्णयसँगै राष्ट्रपतिकहाँ स्वतः शक्ति बुझाएका दलहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक घाटा एमाओवादीलाई हुनेछ । तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालमाथिको कारबाही फुकुवा प्रकरण र गत जेठ १४ पछि सरकारलाई कामचलाउ घोषणा तथा मंसिरदेखि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालेका राष्ट्रपतिको हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको एमाओवादी अन्ततः रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर शक्ति राष्ट्रपतिलाई बुझाउने सहमति गर्न पुगेको छ । सरकार विपक्षी दललाई हस्तान्तरण नगर्नुबाहेक एमाओवादीका लागि कुनै उल्लेखनीय उपलब्धी होइन । संविधानसभाको विघटनपछि राष्ट्रपतिको हैसियत पनि सरकारसरह भएको तर्क र त्यही अनुसारको औपचारिक निर्णय गर्दै आएको एमाओवादीका लागि यो ठूलो मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक पराजय हो । यसको नतिजा एमाओवादीमा विस्तारै देखिनेछ ।
प्रधानन्यायाधीश नेतृŒवमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सहमति वर्तमान सरकारको सहज र सम्मानजनक बहिर्गमन हो । यसबाट प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईका लागि गतिलो फेससेभिङ भएको छ । अर्कातिर, प्रधानन्यायाधीशलाई अघि सारेरै किन नहोस्, वर्तमान सरकारको बहिर्गमन कांग्रेस एमालेका लागि उपलब्धि हो । वर्तमान सरकारको निरन्तरताबाट उत्पन्न हुने अधिनायकवादको खतरा अन्त्य हुने र प्रधानन्यायाधीश नेतृŒवको सरकारबाट त्यो खतरा नहुने उनीहरूको आँकलन देखिन्छ । यद्यपि एमाओवादीको एजेण्डा अनुमोदन भएको सन्देशले भावि निर्वाचनमा उनीहरूका लागि नकारात्मक सन्देश चाहिँ पक्कै जानेछ । सरकार बहिर्गमनको मसिनो उद्देश्यका लागि आफ्ना पूर्ववत् अडानबाट बाहिरिनु र लत्रिएर एमाओवादीको पाउमा पुगेको सन्देश जानु विपक्षी दलहरूका लागि असफलता हुनेछ यो निर्णय ।
मुलुकको पछिल्लो परिवेशप्रति निरन्तर चासो र चिन्ता प्रकट गर्दै आएको भारतको संस्थापन पक्षले सबैलाई ‘विन विन’ अवस्थामा पु¥याउने गरी सहमतिका लागि अघोषित मध्यस्थता गरेको कतिपय बौद्धिक वर्गको बुझाइ छ । आगामी जुनमा हुने निर्वाचनबाट भारतको सत्तामा आउनसक्ने फेरबदलअघि नै नेपालको शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्ने वर्तमान सत्तारुढ गठबन्धनको चाहनाले काम गरेको हुनसक्ने विश्लेषणलाई पनि अन्यथा मान्न सकिने ठाउँ छैन । त्यसकारण एक अर्काको अस्तिŒव स्वीकार गर्न तयार नभएका दलहरूले प्रधानन्यायाधीश नेतृŒवको सरकार गठनको सहमति गरेर आ–आफ्नो पक्षमा फाइदा पुगेको मूल्यांकन गरे पनि भविष्यमा उनीहरूका लागि यो निर्णय घातक हुने सम्भावना प्रवल छ ।
रेग्मीको नेतृŒवमा चुनावी अन्तरिम सरकार गठन गर्ने सहमतिसँगै दलहरू अब वैधानिक रूपमा प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेका छन् । लोकतन्त्र स्थापनापछिको यो निर्दलीय सरकारका लागि उनीहरूको प्रतिपक्षी भूमिका मुख्य चुनौती हुनेछ । त्यो अवस्थामा आगामी जेठमा नयाँ निर्वाचन हुने सम्भावना हुँदैन । त्यसपछिको स्थिति सबै दल र लोकतन्त्रकै लागि अप्रिय पनि हुनसक्छ । दलहरूको निर्णयले मुलुकको राजनीतिक गतिरोध तत्कालका लागि अन्त्य हुनेछ । तर, दलहरूले रोजेको यो बाटो उनीहरू स्वयं र लोकतन्त्रका लागि निर्णायक चुनौती हुनेछ ।