रहेनन् केशरजंग रायमाझी

पर्शुराम काफ्ले
काठमाडौं, पुस २ । नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी इतिहासका महŒवपूर्ण व्यक्तित्व तथा राजसंस्थाका सदावहार शुभचिन्तक तथा सहयोगी डा. केशरजंग रायमाझीको सोमबार हृदयाघातका कारण निधन भएको छ । कमलपोखरीस्थित हिमाल अस्पतालबाट फर्केको तेस्रो दिन राजधानीको कपुरधारास्थित निवासमा उनको निधन भएको हो । ९३ वर्षीय रायमाझी मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि  लेखनमा सक्रिय भए पनि राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय थिए । उनको मंगलबार अन्त्येष्टि गरिने पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरूमाझ उनी सधैँ विवाद र चर्चामा थिए । लामो संगत गरेका पुराना कम्युनिस्ट नेताको दृष्टिकोणमा रायमाझी सुझबुझ भएका र प्रतिभाशाली थिए । ‘परिवर्तित परिस्थितिलाई आत्मसात गर्न सके कि सकेनन् भिन्नै कुरा हो, तर आज पनि उनको दृृष्टिकोणले महŒव राख्दछ,’ रायमाझीसँग लामो सहकार्य गरेका पुराना कम्युनिस्ट नेता कृष्णराज बर्माले हिमालय टाइम्ससँग भने ।
सन् १९४७ ताका कलकत्तामा रायमाझीको अगुवाइमा माक्र्सवादी अध्ययन सर्कल गठन भएको थियो । एक वर्षपछि  त्यसलाई प्रगतिशील अध्ययन सर्कल भनियो । त्यतिबेला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेता रत्नलाल ब्राहृमणसँग निकट रहेका रायमाझी कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट केन्द्रिय समितिमा चुनिएका थिए ।
२०१० साल माघ १७ गते ललितपुरको ग्वावहालमा भएको नेकपाको पहिलो महाधिवेशनमा मनमोहन अधिकारी महासचिवमा निर्वाचित भए । रायमाझी सोही केन्द्रीय समितिमा थिए । २००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी १०१९ सालमा भएको तेस्रो महाधिवेशनसम्म एकढिक्का भए पनि फुटको कारण रायमाझी बन्न पुगेका थिए । तत्कालीन महासचिव अधिकारीले २०१३ साल वैशाख ३ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ‘समाजवादको शान्तिपूर्ण प्रचार र संवैधानिक राजतन्त्रलाई मान्ने’ घोषणा गरेपछि पार्टीमा कलह सुरु भएको थियो । २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था भंग गरेपछि उत्पन्न विवादका मुख्य पात्र रायमाझी थिए । 
२०१३ सालमा चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टीको आठौ“ महाधिवेशनमा भाग लिन महासचिव अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा टोली चीन गएपछि कार्यवाहक महासचिव बन्न पुष्पलालले अस्वीकार गरे । प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसीद्वारा लिखित नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास अनुसार ‘अर्काको जुठो खान्न’ भनेर पुष्पलालले अस्वीकार गरेपछि  रायमाझी नेकपाको कार्यवाहक महासचिव भएका थिए । त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीमा भड्काव सुरु भएको उनका आलोचकहरू टिप्पणी गर्छन् ।
२०१४ साल जेठ १५ देखि २५ सम्म काठमाडौंको फोहोरा दरबारमा सम्पन्न दोस्रो महाधिवेशनमा रायमाझी महासचिवमा निर्वाचित भएका थिए । राजा महेन्द्र शाहले २०१७ साल पुस १ बिपी कोइरालाको क्याबिनेट भंग गर्दा रायमाझी मस्कोमा थिए । उनले शाही कदमलाई प्रगतिशील कदम भन्दै समर्थन गरेपछि नेकपामा चर्को विवाद भएको थियो । विवाद मिलाउन २०१८ सालमा भारतको दरभंगामा सम्पन्न पार्टीको विस्तारित बैठक (प्लेनम) ले रायमाझीको धारणालाई अस्वीकार ग¥यो र महासचिवबाट हटायो । ‘रुसमा भएका बेला रुसी कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन महासचिव निकिता खु्रस्चेभले नै रायमाझीलाई महेन्द्रको कदमका बारेमा पहिलो सूचना दिएका थिए र त्यहीँबाट रायमाझीले समर्थन जनाएका थिए,’ उनलाई नजिकबाट बुझेका पुष्पलाल अध्ययन समाजका महासचिव राजेन्द्र सापकोटाले भने, ‘त्यतिबेला नेहरू र खु्रस्चेभका बीचमा छलफल भएरै त्यसका आधारमा रायमाझीले समर्थन गरेका थिए ।’
रायमाझीले प्लेनममा संसदीय प्रणालीको पुनस्र्थापना हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । पुष्पलालले विघटित संसदको पुनस्र्थापना र मोहनविक्रम सिंहले संविधानसभाको चुनावको प्रस्ताव पेश गरे । मोहनविक्रमको लाइन पारित भएपछि नेतृत्व विघटन भयो । प्लेनमले रायमाझी, शम्भुराम र डिपी अधिकारी रहेको केन्द्रीय सचिवालय गठन ग¥यो । प्लेनमले उनीहरूलाई ९ महिनामा महाधिवेशन गर्ने म्यान्डेट दियो । सो समयमा महाधिवेशन नभएपछि पुष्पलाल समूहले २०१९ सालमा तेस्रो महाधिवेशन गरे । तेस्रो महाधिवेशनले महासचिव रायमाझीसहित तीन नेतालाई निस्कासन गरेपछि विधिवत् रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो ।
तेस्रो महाधिवेशनमा निर्वाचित महासचिव तुल्सीलाल अमात्य र संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठबीच मतभेद भएपछि पुष्पलालले निर्वाचित ६ जना केन्द्रीय सदस्य लिएर पार्टीको सम्मेलन आयोजना गरे र नया“ केन्द्रीय समिति बनाए । त्यसपछि मुलुकमा चार कम्युनिस्ट पार्टी बने, रायमाझी समूह, अमात्य समूह, पुष्पलाल समूह र पूर्व कोसी प्रान्तीय कमिटी समूह । त्यतिबेला रायमाझी र अमात्य समूह रुसी क्रान्तिको पक्षधर थियो भने पुष्पलाल र कोसी प्रान्तीय कमिटी चिनिया“ क्रान्तिको पक्षधर ।

राजापरस्तको आरोप लागेका रायमाझीले २०२५ सालमा आफ्नो समूहको तेस्रो महाधिवेशन गरे । उनीस“ग नेताहरू कमर साह, कृष्णराज बर्मा, कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र विष्णुबहादुर मानन्धर थिए । राजा महेन्द्रले संविधान जारी गरेपछि पञ्चायतमा प्रवेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा रायमाझी समूहबीच पुनः विवाद उत्पन्न भयो । अनुसन्धाता डा. राजकुमार पोखरेलद्वारा लिखित कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहाससम्बन्धी  पुस्तकअनुसार २०३८ सालमा काठमाडौंको कमलपोखरीमा बसेको मानन्धर समूहको बैठकले रायमाझीसहित उनका समर्थकहरूलाई हटाउने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि पार्टीभित्र रायमाझी समूह र मानन्धर समूह निर्माण भयो । त्यतिबेला रायमाझीले मानन्धरलाई सिआइएको एजेन्ट भएको आरोप लगाएका थिए ।
२०४० सालतिर रायमाझी पक्षले कृष्णराज बर्मालाई पार्टी महासचिव बनाए । त्यसलगत्तै पुनः बर्मालाई नेतृत्वबाट हटाइएपछि रायमाझी समूह तेस्रोपटक फुट्यो । कृष्णराज बर्माले नेतृत्व गरेको बर्मा समूहले राष्ट्रिय परिषद् बैठक बोलाएर रायमाझीलाई पार्टी अनुशासनको कारबाही ग¥यो । त्यसपछि रायमाझी कम्युनिस्ट पार्टीबाट अलग भए ।
‘२०४१ सालसम्म हाम्रो सहकार्य भएको हो,’ बर्माले भने, ‘त्यसपछि उहाँ अलग्गै बाटोमा जानुभयो ।’ २०४१ सालमा रायमाझीले मन्त्री समूह नामक अर्को पार्टी गठन गरे । सो पार्टीले पनि प्रतिक्रान्तिकारीको आरोप लगाउ“दै रायमाझीलाई हटायो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि जनता दल गठन गरेका रायमाझी दरबारको कोटामा अन्तरिम सरकारमा शिक्षामन्त्री भए । संविधान सुझाब आयोगको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बनेको तीन सदस्यीय क्याबिनेट कमिटीमा उनी पनि थिए । २०४८ सालको निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं. ३ बाट जनता दल समाजवादी प्रजातान्त्रिकका तर्फबाट चुनाव लडेका उनी पराजित भए  । पछि उनी राजपरिषद् स्थायी समितिका सभापति भए । दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रले उनकै हातबाट श्रीपेच लगाएका थिए । सन् २००२, नोभेम्बरमा माओवादीले नवलपरासीस्थित उनको निवासमा आगो लगाइदिए । माघ १९ पछि उनले दरबार र दलहरूबीच संवाद हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
रायमाझी राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय रहे पनि एमाओवादीमा उनलाई नकारात्मक प्रवृत्तिका रूपमा चित्रण गरिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफू पुष्पलालका अनुयायी रहेको तर्क गर्दै विरोधी खेमाका सबैलाई ‘रायमाझी प्रवृत्ति’ भन्ने गरेका छन् ।
सूक्ष्मदर्शी थिए रायमाझी
कृष्णराज बर्मा
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको चर्चा गर्दा नबिर्सिइने व्यक्तित्व हुन् डा. केशरजंग रायमाझी ।  एकताबद्ध पार्टीका शीर्ष नेताहरू पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारीसँगै  डा. रायमाझीको नाम पनि अविच्छिन्न रूपमा जोडिन्छ । विद्यार्थीकालदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थिए । कतिपयले आलोचना वा प्रशंसा गर्लान् तर उनलाई बिर्सेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास पूरा हुँदैन ।
उनी धेरै सुझबुझ भएका व्यक्ति हुन् । राजनीतिक रूपमा सूक्ष्मदर्शी थिए । परिवर्तित परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्न सके कि सकेनन् भिन्नै कुरा हो, तर आज पनि उनका दृृष्टिकोणले महŒव राख्दछ । हामी २०४० सम्म सँगै रह्यौँ । पछि बेग्लै भयौँ ।
पार्टीबाट अलग भएपछि उनका सुझबुझ भिन्न प्रकारका भए । उनी अलग रूपमा हिँडे । हामीसँगको निकटतम अवधिमा पनि उनका कतिपय दृष्टिकोण परिवर्तित राजनीतिसँग मेल नखाने थिए । दु्रत गतिमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा र सम्हाल्न नसक्ने अहिलको स्थिति देख्दा कतै सुझबुझ पुगेन भन्ने कि भन्ने लाग्छ । जे होस्, २०३५ सालसम्मका उनका सुझबुझ राम्रा थिए । उनमा वैचारिक विकृति आउनमा वैदेशिक दबाब, सोचहरू पनि छन् । तर उनी समर्पित व्यक्ति हुन् । आफ्नो अडानमा बसेका व्यक्ति हुन् । हामीले त्यही नै मान्दछौँ ।
पछिल्ला दिनमा उनले आफूलाई कतिसम्म  परिवर्तन गराउँथे वा गराउँथेनन्, भन्न सकिएन, तर उनी सुरुमा अत्यन्तै प्रभावशाली र आफ्नो अडानमा दृढ थिए ।
उनले नभेटेका अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट नेता र उनले सहभागिता नजनाएका अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट सम्मेलनहरू सायदै होलान् । क्युबाका नेता फिडेल क्यास्ट्रो, सोभियत संघका निकिता खु्रस्चेभ, चीनका माओत्सेतुङ, भियतनामका होचिमिहृनसम्म उनको नजिकको सम्बन्ध थियो ।
उनी बिरामी भएको खबर पाउन सकिएन । तर लामो समयसम्म सँगै काम गरेका व्यक्तित्वको निधनले दुःखी छु । भोलि (मंगलबार) उनको दाहसंस्कार कार्यक्रममा म सहभागी हुन्छु । उनी सदा स्मरणीय रहनेछन् ।
( डा. रायमाझीसँग लामो सहकार्य गरेका वरिष्ठ वामपन्थी नेता बर्मासँगको कुराकानीमा आधारित)

रहेनन् नेपालका ‘असल’ मित्र

 

                                                                  

पर्शुराम काफ्ले


गुजराल डक्ट्रिन

1 नेपाल, बंगलादेश, भुटान, मालदिभ्स र श्रीलंकाजस्ता छिमेकीसँग समान लेनदेनका आधारमा होइन, भारतले बढी सद्भाव र विश्वास गरेर फराकिलो हुनुपर्ने,

 2 दक्षिण एशियाका कुनै पनि मुलुकले एक अर्काविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिनु नहुने,

3 एक अर्काको आन्तरिम मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुनहुने,

4 एक अर्काको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्ने

5शान्तिपूर्ण दुईपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीसँगको विवाद समाधान गर्नुपर्ने

काठमाडौं, मंसिर १५ । भौगोलिक, जनसंख्यिक र आर्थिकरुपमा साना दक्षिण एशियाली छिमेकीप्रति सद्भाव राख्ने भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालको ९२ वर्षको उमेरमा शुक्रवार निधन भएको छ । भारतको गुरगाउँस्थित मेदान्त मेडिसिटी अस्पतालमा ११ दिनअघि भर्ना भएका गुजरालको शुक्रबार अपराहृन ३ः३१ मा निधन भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । गुजराल सन् १९९७ अप्रिलदेखि १९९८ मार्चसम्म भारतका प्रधानमन्त्री थिए । यस अघि उनी भारतको सूचना तथा प्रशारण र विदेशमन्त्री भएका थिए । उनी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउने हालसम्मका पछिल्ला भारतीय प्रधानमन्त्री हुन् ।

हाल पाकिस्तानमा पर्ने पञ्जावको झेलुम सहरमा सन् १९१९ डिसेम्बर ४ मा जन्मेका गुजरालले कम्युनिष्ट पार्टीबाट राजनीति सुरु गरेका थिए । उनका पिता अवतार नारायण गुजराल राजनीतिमै थिए । कम्युनिष्ट पार्टीकै तर्फबाट उनी भारतीय स्वतन्त्रता  आन्दोलनमा होमिएका थिए । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतीय काँग्रेस पार्टीमा प्रवेश गरेका गुजराल इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा सन् १९६९ र सन् १९७२ मा सूचना तथा प्रशारण मन्त्री भएका थिए । सन् १९७५ जुन २५ मा गान्धीले संकटकाल लगाएका बेला सञ्चारमन्त्री भएका उनी मिडियामाथिको सेन्सरसिपका कारण आलोचित भएका थिए । त्यसपछि तत्कालीन सोभियत संघका लागि राजदूत भएका उनी सन् १९८० पछि भारतीय कांग्रेस परित्याग गरेर समाजवादी भारतीय जनता दलमा सक्रिय भएका थिए । त्यसपछि उनी दुईपटक विदेशमन्त्री र एकपटक संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री भएका थिए । 

                                                          I K Gujral                      Photo : Reutersविदेशमन्त्री छँदा  लण्डनको चादम हाउसमा सेप्टेम्ब्र १९९६मा दिएको भाषणमा गुजरालले आफ्नो छिमेक नीतिका पाँच सिद्धान्त उल्लेख गरेका थिए । विदेश मन्त्रीको दोस्रो कार्यकालमा उनको सो भाषण चर्चित मात्र भएन, त्यही सिद्धान्त ‘गुजराल डक्ट्रिन’का रुपमा स्थापित भयो । उनले नेपाल, बंगलादेश, भुटान, मालदिभ्स र श्रीलंकाजस्ता छिमेकीसँग समान लेनदेनका आधारमा होइन, भारतले बढी सद्भाव र विश्वास गरेर फराकिलो हुनुपर्ने, दक्षिण एशियाका कुनै पनि मुलुकले एक अर्काविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिनु नहुने, एक अर्काको आन्तरिम मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुनहुने, एक अर्काको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्ने तथा शान्तिपूर्ण दुईपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीसँगको विवाद समाधान गर्नुपर्ने आफ्नो नीति चादम हाउसमा सार्वजनिक गररेका थिए । उनका यी पाँच सिद्धान्तले दक्षिण एशियाका सबै मुलुकहरुसँगको क्षेत्रीय सम्बन्ध र पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्धसमेत सुमधुर हुने उनको अपेक्षा थियो ।
‘छिमेकीहरु जनसंख्या, भूगोल र आर्थिक भोल्युमका हिसाबले साना भएकोले पारस्परिक वा बराबर लेनदेनका आधारमा होइन, भारतले नै बढी सद्भाव राख्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो र प्रधानमन्त्री भएका बेला यो कुरा लागू गर्न खोज्नुभएको पनि थियो,’ गुजरालसँग बारम्बार भेट गरेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भने, ‘भारतले छिमेकीहरुको सम्बन्धमा उदारता र सद्भाव देखाउनुपर्छ भन्नेमा उहाँ पछिसम्म दृढ हुनुहुन्थ्यो ।’
१९९७ मा नेपाल भ्रमणमा आएका बेला गुजरालले काँकडभिट्टादेखि बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म पुग्ने भारतको बाटो खुला गर्ने घोषणा गरेका थिए । ‘उहाँ काठमाडौं आउँदासम्म भारतीय संस्थापन पक्ष त्यसबारेमा सकारात्मक थिएन, बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म जोड्ने १२ किलोमिटर लामो भारतीय बाटो नखुल्दा नेपाललाई साह्रै अप्ठेरो परेको थियो’ पूर्वमन्त्री थापाले भने, ‘त्यो निकै ठूलो निर्णय थियो नेपालका हितमा ।’  नेपाल, भुटान र तिब्बत र बंगलादेश जोड्ने सिलीगुडी कोरिडोरको क्षेत्रलाई भारतीय सुरक्षा विज्ञहरुले ‘चिकेन नेक’का रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । भारतीय सुरक्षाका लागि सो क्षेत्र संवेदनशीलरुपमा लिने गरिएको छ, जहाँबाट बंगलादेशसम्मको बाटो खोने निर्णय गुजरालले गरेका थिए ।
गुजराल १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन वा नवीकरणका लागि पनि सकारात्मक थिए । ‘सन्धि नवीकरण गर्नुुपर्छ भन्ने नेपालको मागमा उहाँ अत्यन्तै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो र प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो’ गुजरालसँग वार्ता गरेका पूर्वमन्त्री थापाले भने, ‘उहाँ केही समय प्रधानमन्त्री रहनुभएको भए सन्धि पुनरावलोकन हुन्थ्यो भन्नेमा म ढुक्क थिएँ ।’
नेपाल भ्रमणका क्रममा बंगलादेशसँग जोड्ने बाटो खुला गरिदिएपछि गुजरालले भारतका सुरक्षा निकाय, हार्डलाइनर बुद्धिजीवि एवं कतिपय राजनीतिक वृत्तबाट चर्को विरोध खेप्नुपरेको थियो । त्यही कारण सन्धि तुरुन्तै पुनरावलोकन हुन नसकेको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापाले बताए । तत्कालीन परराष्ट्रसचिव कुमार ज्ञवाली, सहसचिव मुरारीराज शर्मासहित सन् १९९७ मा नयाँ दिल्लीमा सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा दुईपक्षीय वार्ता भएको तर वार्तामा भारतीय पक्षले असजिलो महसुस गरेको थापाको भनाइ छ । भारतीय प्रधानमन्त्री निवासमा भएकोे वार्तामा विदेश मन्त्रीको समेत जिम्मेबारी लिएका प्रधानमन्त्री गुजराल सहभागी थिए । ‘दुईपक्षी वार्ता अलिक असजिलो भएपछि मैले गुजरालसँग बेग्लै कुराकानी गर्ने प्रस्ताव गरेँ, उहाँ तयार भएपछि प्रधानमन्त्री निवास भित्रको एउटा कोठामा हामी दुईजनाको मात्रै कुराकानी भयो,’ त्यतिवेलाको वार्ताप्रसंगमा थापाले भने, ‘गोप्य कोठामा पुगेर उहाँले मलाई भन्नुभयो, ‘म सन्धि पुनरावलोकन गर्न प्रतिबद्ध छु तर बंगलादेशको बाटो खोलिदिएका कारण म अहिले धेरै दबाबमा छु । यही समयमा म अर्को विरोध खेप्त सक्दिन किनभने १३ दलको गठबन्धन मिलाएर लानु परेको छ तर तपाईँका राजा र प्रधानमन्त्रीलाई भन्दिनुस् कि नेपालकै प्रस्ताव पेपरका आधारमा सन्धि पुनरावलोकन गर्न म प्रतिबद्ध छु ।’ थापा गुजराललाई छिमेक सम्बन्धमा जवाहरलाल नेहरुपछिका ‘भिजिनरी व्यक्तित्व’ ठान्छन् । ‘गुजरालको सिद्धान्त नेपालजस्ता छिमेकीका लागि अहिले पनि उपयोगी छ । अहिले पनि भारतले साना छिमेकीप्रति ठूलो छाती राख्नुपर्छ,’ थापाले भने ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि गुजराल डक्ट्रिनको सान्दर्भिकतामा जोड दिँदै दक्षिण एशियाले प्रभावशाली नेता गुमाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘दक्षिण एशियाका एक कुशल नेताको अवसान भएको छ,’ महतले भने, ‘यो हाम्रा लागि अपुरणीय क्षति हो । ’
भारतमा लामो समय पत्रकारिता गरेका वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेको दृष्टिकोणमा गुजराल छिमेकीहरुको भलो चाहने तर आफ्नो दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्ने ताकत नभएका नेता थिए । ‘गुजरालका पालामा १९५० को नेपाल भारत सन्धिका बारेमा एकेडेमिक बहस हुने वातावरण चाहिँ बनेको हो,’ घिमिरेले भने । भारतीय बरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयरले गुजराल भारत–पाकिस्तान सम्बन्धका सेतु तथा बंगलादेशको मुक्ति संग्रामका सहयोगी रहेको स्मरण गरेका छन् । बीबीसी हिन्दी सेवामा शुक्रवार प्रकाशित लेखमा नैयरले गुजराल छिमेक सम्बन्धमा मात्र नभएर घरेलु मामिला समाधानमा पनि माहिर नेताका रुपमा सम्झनायोग्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । 
यसैबीच, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहलाई समवेदना सन्देश पठाई नेपालले एक असल शुभेच्छुक गुमाएको बताएका छन् ।

New major Indo-Nepal power transmission line agreed upon by both countries

 

SILIGURI: The handshaking gets stronger. India, with its high power demand in one side and Nepal in the other end with high power potential have come closer with the recently agreed planning for a new major trans-border 400 KVA power transmission line that can handle 1200MW power.
The other and upcoming major Indo-Nepal power transmission line is excepted to become operational by 2015 between Dhalkebar in Nepal and Muzaffarpur in India.
According to Mr. H Koirala, Secretary, Energy Department of Nepal, a new cross border transmission line will be set up from west Nepal to India. After having the issue discussed with Indian authority through Nepal's External Affairs Ministry, both the countries have come to a final agreement on the matter in recently concluded meeting of Energy Group under the South Asian Sub-Regional Cooperation.
As per the feasibility study, the new transmission lineis going to be a 125km long one between Butwal in West Nepal and Gorakhpur in the state of UP in India. Though initially planned to be a 132KV one, it was further upgraded to 400KV. As estimated the line needs a financial support of around INR 300 Crore.
More than five big hydropower projects with a collective capacity of around 20,000 MW are under feasibility study in West Nepal at present. Nepal cannot consume the output of those. On the other side, export of the surplus power, generated out of these projects with renewable source of the country to India, can get the financially crunched Nepal into a more comfortable situation.
India had always been interested in importing power from Nepal. "We are keen on harvesting Nepal's untapped Hydropower. A proper handshaking between Nepal and India in power sector can bring in significant benefits," said Indian Union Home Minister Mr. S K Shinde told ET earlier during his tenure as Union Power minister.  

19 Nov, 2012, 04.54PM IST, Debasis Sarkar,ET Bureau

राजनीति किन, कसका लागि ?

                                                        पर्शुराम काफ्ले
   
प्रोफेसर डा. राजेश गौतमले नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अन्तरवार्ताका क्रममा सोधेछन्– नयाँ पिढिलाई तपाईँले दिने सन्देश के छ ? यो २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली हुनुअघिको कुरा हो । किसुनजीले जबाफ दिए– मेरो जीवनले कसैलाई प्रभावित बनाउन सक्यो भने त्यो नै मेरो सन्देश हुनेछ ।’ सन्त नेता किसुनजीको जीवन निष्ठाको राजनीति गर्नेहरुका लागि साँच्चिकै गहन पुस्तकालय हो जसले पञ्चायत, बहुदल वा गणतान्त्रिक कालखण्डमा आफ्नो निष्ठा, सिद्धान्तको मूल्यमा कसैसँग सम्झौता गरेनन्, बरु जीवनको आखिरीमा नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेर साधुसरह अन्तिमसम्म जीवन व्यतित गरे । २०४६ सालको संक्रमणकालीन अन्तरिम व्यवस्थालाई सफलतापूर्वक अवतरण गरेर किसुनजीले आमरुपमा सफल राजनेताको परिचय स्थापित गरे । तत्कालीन राजा, सेना, अन्तराष्ट्रि समुदाय र स्वयम् आफ्नो दल र आन्दोलनका सहयात्री अन्य दललाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालको सफल अबतरण गराएका किसुनजीको जीवन नयाँ पुस्ताका लागि गतिलो सन्देश हो । 
किसुनजीको पुस्ताले थालेको निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति अहिले भताभुंग भएको छ । नजिकबाट उनको जीवन नियालेका वा बाहिरबाट राम्रो अध्ययन गरेका अहिलेको राजनीतिको प्रथम पुस्ताबाट नयाँ पिढिले के सन्देश पाउने ? यतिवेलाको गम्भीर प्रश्न हो यो ।  किसुनजी र उनको  पुस्ताका बिपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारीले अहिलेको शीर्ष राजनीतिक तहमा रहेको पुस्तालाई त्याग, आदर्श र इमान्दारिता छाडेर गएको थियो । संघर्षको गाथा मात्र नभएर त्यो पुस्ताले नेपाली समाजको धरातलीय यथार्थ अनुसार आर्थिक सम्बृद्धिको सपनाको वस्तुवादी पाठ पढाएको थियो । तर, अहिलेको मुख्य तहमा रहेकाहरुले अर्को पुस्तालाई के सिकाइरहेका छन् ? नेपाली समाजको आवश्यकता, नयाँ पिढिको माग, अहिलेको भूमण्डलीकृत विश्व परिदृष्यमा यो नेतृत्वले देखाएको बाटोले हामीलाई कहाँ पु¥याउँदैछ ? गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिएको छ ।
दशैंअघि एउटा निजि भेटवार्तामा काठमाडौंको नाम चलेकै एक कलेजका प्रिन्सिपलले नयाँ पुस्ताको राजनीतिक छनौटबारे गरिएको सर्भेक्षण सुनाए । हरेक बर्षझैँ यसपटक पनि उनी सम्वद्ध कलेजले विद्यार्थीहरुलाई भर्ना लिँदा समसामयिक बिषयमाथि उनीहरुको रुचि बुझेको रहेछ । एउटा बेग्लै फारममा कलेजले विद्यार्थीको मनपर्ने नेता, कवि, कलाकार, चलचित्र, शिक्षक, खेलाडीका बारेमा सर्भेक्षण गरेछन् । नेतामाथिको सर्भेक्षणमा करिब ९० प्रतिशत विद्यार्थीले स्वर्गे भइसकेका पुराना नेता रोजेछन् । तीमध्ये पनि अधिकांशले बिपी कोइराला, राजा महेन्द्र, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीलाई सर्बाधिक मन पराएछन् । ‘अरु विधामा विद्यार्थीले अहिलेका चर्चित व्यक्ति रोजे, तर जीवित नेताहरु उनीहरुको रोजाइमा परेनन्’ ती प्रिन्सिपल भन्दैथिए, ‘अहिलेको पुस्तालाई अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वप्रति भरोसा छैन भन्ने ट्रेन्ड देखियो । हामीले कुनै प्रायोजित सर्भेक्षण गरेका होइनौँ, विद्यार्थीको चेतनास्तर बुझ्न खोजेका हौँ । अब शीर्ष नेताले आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नुपर्ने देखियो ।’ एउटा निजि कलेजमा भर्ना हुन आएका डेढ÷दुईसय विद्यार्थीमाझ गरिएको सर्भेक्षण सम्पूर्ण होइन, तर उनीहरुको चेतनास्तरलाई पनि राजनीतिक नेतृत्वले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, डा. बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, केपी ओली, मोहन बैद्य, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरको समकालिन शीर्षतहले आफ्नो भूमिकाको निस्पक्ष मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
कुनै पनि क्रान्तिपछि आर्थिक सम्बृद्धिको चरणमा मुलुक प्रवेश गरेन भने त्यसले पुनः द्धन्द्ध निम्त्याउने खतरा रहन्छ । नेपालमा २००७, २०४६ र २०६३ जस्ता जनक्रान्तिहरुपछि राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा आर्थिक विकास र सम्बृद्धिको एजेन्डा छैन । शीर्ष नेताको व्यक्तिगत र पार्टीको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि मुलुकमा साम्प्रदायिक सद्भाव, जातीय मेलमिलापमाथि राजनीति गरिँदैछ यतिवेला । बदलिँदो विश्व परिवेशमा विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्ने र मुलुकलाई आर्थिकरुपमा सम्बृद्ध बनाउने एजेन्डामा हैन, पछिल्लो जनआन्दोलनपछि नेताहरुको प्राथमिकता सत्ता, कुर्सीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । गएको मंगलवार साँझ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल कान्तिपुर टिभीमा भन्दै थिए, ‘हाम्रो जीवन संघर्ष गरेरै र केबल संघर्षको इतिहास पढेरै यहाँसम्म आइपुग्यो । आर्थिक विकासका बारेमा शोच्ने समय पाएनौँ र सकेनौँ । संघर्ष गर्ने भनेपछि त्यसको समग्र योजना दिमागमा बन्छ, तर आर्थिक विकास र सम्बृद्धिको कुरामा हामी जान सकेनौँँ । कुन जिल्लामा कुन जडिबुटीको सम्भावना छ, थाहै छैन, कहाँ खानी छ, थाहै छैन ।’ खनालले धेरैपछि सही कुरा अभिव्यक्त गरेका छन्, तर त्यो उनले साँच्चै महसुस गरेको हो भनेर विश्वास गरिहाल्ने समय भएको छैन । यद्यपि, यो शीर्षमध्येका एक नेताले गरेको ‘रियलाइजेसन’को प्रारम्भ चाहिँ हो । विश्वलाई देखाउने गरी भएको पछिल्लो विशाल जनआन्दोलनपछि नेताहरु अलोकप्रिय र असफल हुनुको कारण यही रियलाइजेसनको अभाव हो । किनभने मानिसले एउटा समयसम्म मात्रै सिद्धान्तका लागि काम गर्छ । नेपाली जनताले सिद्धान्त र बिचारका नाममा अब भोकै बसेर राजनीतिक दलको सेवा गर्न सक्दैनन्, गर्दैनन् ।
गणतन्त्र स्थापनाको पाँच बर्षसम्म मुलुकलाई संविधान दिन नसक्ने शीर्ष नेताहरुसँग आम जनताले के अपेक्षा गर्ने ? सरकार परिवर्तनको पुरानो फोहोरी खेलमा संलग्न नेताहरुप्रति अहिले आम मानिसको चरम् घृणाभाव छ । नेपालीहरुको ठूलो हिस्सा अहिले अरबको घाममा मृत्युसँग पौँठेजोरी खेलेर अदक्ष श्रम गर्न अभिसप्त छ । पाखुरा बजार्नसक्ने उमेरमा बिदेशको सस्तो श्रम बजारमा संलग्न भएको. उर्वर पुस्ताले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई सबैभन्दा बढी घृणा गरिरहेको छ । उनीहरुले पठाएको बिप्रेषणको आधारमा जेनतेन मुलुक धानिएको छ । तर, त्यो बिप्रेषणलाई विकासमा हैन, सत्ताको लडाईँमा लगाएको राजनीतिक नेतृत्व त्यो पुस्ताका लागि अपराधीसरह भएको छ । किनभने गणतन्त्र स्थापनापछि आफूलाई भयानक क्रान्तिकारी दाबी गर्ने वा जनमुखी र प्रजातन्त्रवादी दाबी गर्ने कसैले पनि अरबको त्यो दुःखलाई नजिकबाट हेर्ने कोसिस गरेन । विदेशिन नचाहेको वा नसकेको ठूलो पंक्तिमा राजनीतिप्रति घृणा र आक्रोस व्याप्त छ । शहरमा बसेको र प्रविधिसँग हरेक पल अभ्यस्त नयाँ पुस्ताको रोजाइ विकसित मुलुक भएको छ । यो मुलुकमा आफ्नो भविश्य सुरक्षित नदेख्ने त्यो जमात राजनीतिप्रति कुनै सरोकार राख्दैन । सामाजिक सद्भाव र जातीय मेलमिलापसहित बसेका समुदायका लागि अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व बिषसरह छ । उनीहरुका निहित स्वार्थपूर्तिका लागि जातीय झण्डा बोकेर हिँड्न सर्वसाधारण तयार छैनन् । त्यसकारण, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा केही पनि फरक नपर्ने रहेछ, जनताको आर्थिक सम्बृद्धिका एजेन्डा सहीरुपमा सम्बोधन नभएको अवस्थामा मुलुकको के हालत हुन्छ भन्ने सन्देश नेपालबाट बाहिर गइरहेको छ । तर, विश्वका हरितन्नम (अतिकम विकसित) मुलुकहरुको  नेतृत्व गर्दा हाम्रा क्रान्तिकारी नेताहरुमा गौरवबोध हुने गरेको छ । कस्तो बिडम्बना †
यतिवेलाको परिवर्तनका नाममा भएको राजनीतिक खिचातानीमा नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय पहिचान समाप्त पार्न खोजिँदैछ ।  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएपछि प्रजातन्त्रको संस्थागत अभ्यास हुन दिइएको छैन । शीर्ष मानिने नेताहरुको निजि निवास र उनीहरुको घेराबाहिर प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन सकेको छैन । संविधानसभाको निर्वाचनदेखि विघटनसम्म त्यो संस्थाभित्र कहिल्यै प्रजातान्त्रिक अभ्यास गराइएन । व्यवस्थापिका संस्सदको हालत पनि त्यस्तै थियो । १६ बर्षदेखि खाली रहेको स्थानीय निकाय भ्रष्टाचारका केन्द्र बनाइएका छन्, निर्वाचन गराउने कुनै सुरसार छैन । जुन बर्गले जे का लागि परिवर्तनको बलिभेदीमा आफूलाई होम्यो, त्यो बर्गमा प्रजातन्त्रले प्रवेश नै गर्न पाएन पछिल्लो अबधिमा । स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरेर  र बैधानिक निकायसमेतलाई निकम्मा बनाएर अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई आफूमै केन्द्रित गर्नुको फल अहिले नेपालीहरुले भोगिरहेका छन् । जनताको सार्वभौम संस्थाको नाम दिइएको संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद सीमित नेताको कठपुतलीभन्दा माथि हुन सकेनन् र यी सार्वभौम संस्थाको नेतृत्वले पनि त्यो भन्दा माथिल्लो हैसियत देखाउन सकेन । जुन बर्ग धरातलका मानिसको लागि राजनीति गर्ने अठोटसहित पन्ध्र हजार व्यक्तिको रगत बगायो, त्यो नयाँ राजनीतिक समूह र त्यसको नेतृत्व काठमाडौंमा प्रकट भएको छोटो अबधि (पाँच बर्ष नबित्दै) सर्बाधिक बदनाम भएको छ । र त्यसका लागि ऊ स्वयम्मा जिम्मेबार छ । २०४६ सालको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका र पछिल्लो जनआन्दोलनको पनि नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरुले लाचार र एजेन्डाहिन भूमिकाले पनि मुलुकलाई संकटको यो भड्खालोसम्म ल्याइपु¥याउन मद्दत गरेको छ । बिडम्बना यो छ कि यी कसैले पनि आफ्नो पछिल्लो अबधिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न चाहेका छैनन् ।
मुलुकलाई संक्रमणको जन्जिरबाट मुक्त गराउने जिम्मेबारी पाएको तर नसकेको त्यही असफल नेतृत्वले फेरि एकपटक सहमतिको रट लगाइरहेको छ । असफलहरुको एउटा समूह अर्कोविरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा छ भने सरकारको नेतृत्वमा रहेको अर्को असफल समूहले बजेटका नाममा भीडन्तको राजनीति गरिरहेको छ । आर्थिक सम्बृद्धिको प्रतिवद्धताले महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामा अहिलेकै नेतृत्व थप कार्यकालका लागि चुनिएको छ भने पुरानो नेतृत्वको सफलताको जगमा अर्को महाशक्ति चीनमा नयाँ नेतृत्व आउँदैछ । तर पाँच बर्षसम्म असफलताको भारीले थिचेको हाम्रो मुलुकमा असफलहरुबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । असफलताको प्रमाणपत्र भिरेको शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो गद्दि छाड्ने कल्पनासमेत गरेको छैन । असफल मुद्दा र नेतृत्वबीच भएको प्रतिस्पर्धाले मुलुकलाई थप अन्यौलतर्फ धकेलेको छ । यि नेताहरुको जीवनबाट नयाँ पिढीलाई जाने सन्देश असफलता बाहेक केही छैन । आखिर यिनीहरु किन र कसका लागि राजनीति गर्दैछन् ?

Email: pkaphle@gmail.com
   
Published at HIMALAYA TIMES Nepali Daily, Kattik 24, 2069

China-Nepal relations have stood on a new historical starting point.

                          Chinese Ambassador Yang Houlan



 1.What do you think of the role of the media in Nepal in promoting the exchanges between Nepal and China ? What can the Reporters Club of Nepal do in this regard ?
    For a long time, the Nepali media has been playing an active role in promoting the exchanges of the two countries in various fields, which helps increase the mutual understanding and friendship between the two countries and peoples. Since taking office last year , I have been engaged with the Nepali media extensively. I make a lot of media friends. They leave me a good and deep impression. Firstly, the Nepali media care about China's development. Media friends always ask me the situation of the development of China in political, economic and other fields. Their enthusiasm is beyond my imagination.

Secondly, Nepali media pay special attention to the Nepal-China relations. Friends in the media are concerned about the bilateral high-level visits, economic and trade exchanges, cultural exchanges between the two countries. The exchanges and cooperation in any field will cause a great deal of interest in the local media, and will be widely reported.

Thirdly, Nepali media is generally friendly to China. There are a large number of media in Nepal, but their attitude toward China is friendly and frank. This is the reflection that Nepali people are generally friendly to China.

The Reporters Club of Nepal is an influential media platform. Many influential people from all walks of life and many envoys in Nepal, including me, have delivered speeches there. I hope the Reporters Club of Nepal can organize some more interactive activities about China, and make new contributions to promoting the development of bilateral relations. Chinese Embassy in Nepal is willing to continue to participate in the various activities of the Reporters Club of Nepal.

    2. How do you comment on the current China-Nepal relations?
    China and Nepal are friendly neighbors linked by mountains and rivers. The friendly exchanges between the two countries have a long history. Since China and Nepal established diplomatic ties in 1955, the bilateral relations have always maintained a healthy and stable development.

In 2009, our bilateral relations have been uplifted to the Comprehensive Partnership of Cooperation featuring Ever-lasting Friendship. At the beginning of this year, Chinese Premier Wen Jiabao paid a successful visit to Nepal. The two sides issued a Joint Statement and reached a series of consensus on the cooperation in various fields. Since then, China-Nepal relations have stood on a new historical starting point.

    At present, our bilateral relations are developing on a healthy, stable and comprehensive track.

Firstly, the exchange of high-level visits is frequent and the mutual political trust is deepening.

Secondly, the economic cooperation is deepening and the concrete cooperation is being advanced steadily. From January to August this year, our bilateral trade volume amounted to 917 million USD, increasing by 57.1% compared to the same period of last year.

There have been strong, reputable Chinese enterprises come to and invest in Nepal. China also vigorously carries out the assistance to Nepal.

During Premier Wen's visit to Nepal, he announced that China will provide 750 million yuan of grant to Nepal in next three years.

The Kathmandu ring road reconstruction as well as other projects assisted by China is also being implemented speedily.

Thirdly, humanities exchanges are dynamic and the content is rich and colorful. The two sides signed Cultural Exchange Agreement and Memorandum of Understanding on the Establishment of Chinese cultural Center in Nepal.

Hon. Mr. Kiraty, Minister for Culture for Nepal went to Hongkong to participate in the Third World Buddhist Forum. Nepalese cultural festival held in Beijing for the first time. And the Happy Spring Festival, Ambassador Cup Chinese Language Competition, Chinese Film Festival were also held successfully in Nepal.

3. In what areas that China would expand for boosting Nepal's economic growth ?

Chinese side would take measures to enhance the pragmatic cooperation in economic and trade secters in order to promote Nepal’s economic development as follows: the first is to expand bilateral trade.

Chinese side has offered Nepal zero tariffs to more than 5000 commodities. We hope Nepal side could take full advantage of this to promote Chinese side to import more goods from Nepal and expand bilateral trade volume. The second is to increase investment to Nepal.

Chinese side would continuously encourage qualified Chinese companies with good reputation to invest in Nepal. We hope both sides could enhance cooperation in fields of infrastructure, hydropower, agriculture, tourism, etc.

The third is to strengthen assistance to Nepal. China will continue to increase the aid efforts to Nepal, lifting Nepal’s traffic and infrastructure level, sending more Nepali students to China, and inviting more Nepali officials to China for training.

4. What is China's assessment of Nepal's present political development?

Currently, Nepal is in the process of political transition. Although the peace process has almost come to an end, the constitution drafting has confronted many frustrations. Parties are divided over some political issues. China sincerely hopes that all parties in Nepal could enhance communications and negotiation, and reach consensus at the earliest in order to finish the constitution drafting process.

5. Please brief us the economic development, foreign policy and external relations of China and the importance of 18^th National Congress of CPC for Nepal?

China's economy has maintained an average annual growth rate of more than 10% in the last decade, which has created a Chinese miracle featured sustained and rapid growth while the world economy has undergone rapid unrest. China's GDP has already ranked second in the world, and the per capita GDP has been more than 5000 U.S. dollars. The Foreign exchange reserves are now ranking first in the world. Currently, China is the largest export country, the second largest import and highest foreign direct investment country, the fifth largest overseas investment country and the largest emerging market, and its rate of contribution to the world economic growth is over 20%.

    China adheres to an independent foreign policy of peace, pursues an opening-up strategy featuring mutual benefit and win-win results, firmly safeguards national sovereignty, security and development interests, and actively promote the establishment of a more equal and more balanced new global partnership for development, strengthens the North-South dialogue and South-South cooperation, enhances foreign aids, safeguards the common interests of the developing countries, and pushes the international order toward a fairer and more rational direction. China’s stand, including the path of peaceful development and the building of a harmonious world, has broken through the traditional model of the rising of big powers, a powerful country seek hegemony usually, and is now affecting the world profoundly.
    Strengthening relations with China is increasingly becoming the mainstream of national policies of many countries, and China has begun the process to build a new type of relations with major power, and China’s interests with the neighboring countries have been further deepened. China’s influence in the international arena is increasing. In international and regional affairs, China always insists on the maintenance of the United Nations and the Security Council's authority, actively assume its international responsibilities, involves in the process of construction and reform of the multilateral mechanisms, positively participates in the coordination in policies of international macro-economy, actively promotes economic globalization and regional economic integration, becomes an important party in international coordination and cooperation in counter-terrorism, climate change, energy resources and food security and other global issues, and plays a unique and constructive role in international and regional hotspot issues.
    The 18^th National Congress of the Communist Party of China, is a very important meeting during the critical period of the building a moderately prosperous society and the deepening of reform and opening up, and the important stage of the acceleration of the transformation of economic development pattern. The congress will summarize the brilliant achievements and valuable experiences since the 16^th Congress of the CPC especially over the past five years, and will introduce the strategic plan of comprehensively promoting the reform and opening up, socialist modernization, and the new great project of party building in the future. The Chinese Communist Party will unite and lead Chinese people of all ethnic groups to adhere to and develop socialism with Chinese characteristics, to emancipate the mind, to persist in reform and opening up, to gather strength, to overcome the difficulties, and to strive for the realization of building a moderately prosperous society by 2020, and to achieve socialist modernization in the middle of this century.

(Interview with Rishi Dhamala, Nov 7, 2012 )

सहमतिकेन्द्रित छैनन् दलीय वार्ता

                                       पर्शुराम काफ्ले                                                                   
प्रमुख दलहरूले मुलुकको राजनीति अब सहमतितर्फ अघि बढ्ने सार्वजनिक दाबी गरे पनि उनीहरूका आन्तरिक बैठक त्यसतर्फ लक्षित छैनन् । संविधानका अन्तरवस्तु, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, बजेटलगायत विषयमा शुक्रबार भएका तीनवटा बेग्लाबेग्लै बैठक त निष्कर्षविहीन भएकै थिए, शनिबार दलहरूबीच अनौपचारिक संवाद नै भएन । सबै विषयमा अनौपचारिक छलफल थाल्ने र लिखित सहमति गर्ने दाबी गरेका र छलफलमा सहभागी भइरहने मुख्य दलका प्रभावशाली नेताहरू सहमति हुनेमा दुविधाग्रस्त छन् ।
शुक्रबार बिहान राष्ट्रपति निवास, दिउँसो ललितपुरको सुनाकोठी र साँझ बालुवाटारमा भएका बैठकपछि प्रमुख दलहरू झन् दुविधाग्रस्त देखिएका छन् । बैठकमा सहभागी र त्यसअघि शीर्षस्तरमा भएका छलफलका प्रत्यक्ष साक्षीहरू दलहरूबीच भइहाल्नेमा अहिले आशावादी छैनन् । लामो समयको अन्तरालपछि राजनीतिक दलहरूले शुक्रबार लामो समय लिएरै छलफल गरे । तर, शीतलनिवास, सुनाकोठी र बालुवाटारका तीनै  बैठकले राजनीतिक सहमतिको सम्भावना पर धकेलिदिएका छन् । शुक्रबारका तीन अलग दृश्यबाट सहमति हुने सम्भावना टाढिएको वैठकमा सहभागीले शनिबार हिमालय टाइम्सलाई बताए ।
शुक्रबार दलहरूको पहिलो छलफल राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा दुई घन्टासम्म चल्यो । राष्ट्रपतिको निम्तो मानेर फर्कंदा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पत्रकारहरूलाई खुराक दिए, ‘वैशाखमा नयाँ निर्वाचन, मंसिरको दोस्रो साता राष्ट्रिय सरकार बन्ने गरी कुरा भइरहेको छ । त्यसबारेमा दलहरूबीच छलफल हुन्छ ।’ स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिसहितको बैठकमा त्यति ठोस कुरा भएको थिएन । बरु, चारै पक्षका शीर्ष नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रश्न गरे, ‘अब भन्नुप¥यो, तपाईंहरू सहमति गर्न सक्नहुन्छ कि सक्नुहुन्न ? मैले के गर्ने हो त्यो पनि भन्नुप¥यो । यसरी अनिर्णयको बन्दी कहिलेसम्म बन्ने ?’ दुई ÷तीन दिनदेखि एक साताभित्र सहमति खोज्ने अर्को उधारो आश्वासन दिएर दलका नेताहरू निस्किए । गच्छदारले पत्रकारहरूलाई नराम्ररी झुक्याए ।
राष्ट्रपतिको दबाबपछि एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाको बैठक बस्यो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको व्यवस्थापनमा ललितपुर सुनाकोठीको भव्य बंगलामा बैठक पाँच घन्टासम्म चल्यो । दलहरुबीच त्यो दोस्रो छलफल थियो । सो बैठकमा आगामी वैशाखमा चुनाव गर्ने र मंसिरमा नयाँ सरकार गठनका बारेमा दलहरूबीच ठोस सहमति भएन । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले २ सय ४० प्रत्यक्ष सिटका लागि निर्वाचन गर्ने सहमति भएको अर्को खुराक बैठकपछि पत्रकारलाई दिए । जबकि त्यसबारेमा ठोस सहमति नै नभएको बैठकमा सहभागी विपक्षी दलका एक शीर्ष नेताले हिमालय टाइम्सलाई शनिबार बताए । ‘वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य चर्चा मात्रै भएको हो र मंसिरमा होइन, अब तत्कालै नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने अनौपचारिक छलफल मात्रै भएको हो,’ ती नेताले आफ्नो गोप्यता कायम राख्न अनुरोधसहित भने, ‘बरु बैठकमा एमाओवादीले सरकार नछाड्ने र हामीले त्यसलाई नमान्ने भन्ने वादविवाद भएको हो ।’ त्यसप्रति एमाले र कांग्रेस शीर्ष नेताको चर्को विरोधपछि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले कांग्रेसलाई प्रतिक्रियात्मक शैलीमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार र सहमतिको लिखित प्रस्ताव मागे । कांग्रेस नेताले यहीँ दिऊँ उम्मेदवार भनेपछि दाहाल झस्किए, सबै विषयमा लिखित सहमति गरौँ भनेर दाहालले अर्को प्रस्ताव गरे । सबै विषयमा लिखित निर्णय गर्ने र त्यसको तयारी गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक सहमतिपछि बैठक सकियो । कांग्रेससँग प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार माग्ने एमाओवादीको औपचारिक निर्णय पनि थिएन, दाहालले पनि औपचारिक रूपमा त्यसो भनेका थिएनन् । ‘कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेपछि अध्यक्षले त्यसो भए नाम पेस गर्नुस् न त भन्नुभएको हो, त्यो हाम्रो प्रस्ताव नै होइन,’ एकीकृत माओवादीका एक स्थायी समिति सदस्यले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘हामीले यथास्थितिमा सरकारको नेतृत्व छाड्ने कुरा कुनै पनि बैठकमा गरेका छैनौँ, शुक्रबार पनि त्यसरी भनेका होइनौँ ।’ दाहालको प्रस्तावलाई कांग्रेसले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन र तत्काल उसले उम्मेदवारको नाम पनि पेस गर्नेछैन ।
‘शुक्रबारको बैठकमा एमाओवादीका अध्यक्ष दुविधाग्रस्त थिए, यही सरकारको निरन्तरताको प्रस्ताव पनि उनैले गरे, त्यही नै अन्तिम धारणा होइन है पनि भने’ वार्तामा सहभागी विपक्षी दलका शीर्ष नेताले सुनाए, ‘सरकार नछाड्ने, सहमति खोज्ने हुन सक्दैन भनेर हामीले प्रस्ट भन्यौँ । एमाओवादीले छाड्ने पनि भनेको छैन, नछाड्ने पनि भनेको छैन । त्यसकारण पहिला ऊ स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ सुनाकोठी बैठकमा विपक्षी दलले गत जेठमा भएको ११ वटा संघीय प्रदेशसहितको संरचना, कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार र संसदको निर्वाचन, सहमति हुन नसकेका विषयलाई जनमत संग्रह तथा स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट समाधान खोजिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । एमाओवादीले एकल जातीय पहिचानमा आधारित संघीयता र संघीयतामा आधारित संविधान सुनिश्चित नभएसम्म सहमति हुन सक्दैन भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
सुनाकोठी बैठकमा विपक्षी दलले राजनीतिक सहमति नभएसम्म बजेट ल्याउन कुनै पनि हालतमा सहमति नदिने अडान राखेका थिए । ‘समग्र प्याकेजमा सहमति हुनुपर्छ, त्यसपछि दलीय सहमतिका आधारमा बजेट ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले आफ्नो धारणा राखेका छौँ’ ती विपक्षी नेताले भने, ‘गत असारमा जसरी हामी बजेटकै विषयमा मात्रै यसपटक सहमति गर्नेवाला छैनौँ । बजेटका बारेमा पनि प्याकेजमै समाधान खोज्नुपर्छ भनेका छौँ ।’
 राष्ट्रपति र विपक्षी कांग्रेस÷एमालेसँग अलग अलग छलफलपछि एमाओवादी नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनको बैठक शुक्रबार साँझ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बस्यो । सत्तापक्षीयहरू मात्रै सहभागी भए पनि त्यो दलहरूबीच शुक्रबार भएको तेस्रो छलफल थियो । सो गठबन्धन र एमाओवादीको बेग्लाबेग्लै बैठकले पूर्ण बजेट ल्याउन शुक्रबार सरकारलाई निर्देशन दिए । त्यसमा विपक्षी दलहरू सहमत हुने प्रश्नै थिएन । उनीहरूले विरोध गरे । शुक्रबार साँझ बालुवाटारबाट सत्ता गठबन्धनले सन्देश दियो– सहमति नभएकै अवस्थामा पनि कात्तिकभित्र पूर्ण बजेट ल्याउने । जिल्ला तहसम्म गठबन्धन विस्तार गरेर आवश्यक परे विपक्षी दलहरूविरुद्ध जनपरिचालन आयोजना गर्ने ।
दलहरूबीच वैधानिक छलफल गर्ने ठाउँसम्म पुग्ने प्रक्रियामै कुरा मिलेको छैन भने संघीयताजस्ता गम्भीर विषयमाथि छलफल भएर सहमति हुनु आकासको फलजस्तै देखिएको छ । औपचारिक अनौपचारिक छलफलका साक्षीहरूले त  दलहरूका गतिविधि भीडन्तकेन्द्रित देख्न थालेका छन् । सहमतिको सम्भावना अहिलेकै अवस्थामा निकै टाढा छ । 

(कात्तिक १८, २०६९, हिमालय टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित मुख्य समाचार)

लोकतन्त्रको भविष्य र एमाओवादी

                              पर्शुराम काफ्ले

युद्धरत अवस्थाको माओवादीले २०६२ असोजमा रुकुमको चुनवाङ बैठकबाट पारित दस्तावेजमा यतिबेला एमाओवादीको भूमिका र समग्र राजनीतिको प्रतिविम्ब प्रष्ट छ । त्यो दस्तावेज अहिले पनि सान्दर्भिक देखिन्छ, नेपाली राजनीतिलाई बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने सवालमा । एमाओवादीले त्यतिबेला गणतन्त्र स्थापनापछिको राजनीतिक परिवेशमा आफू र उसले भनेका संसद्वादी दलहरू (मूलतः कांग्रेस र एमाले) बीचको सम्भावित अन्तर्संघर्षको पूर्वमूल्यांकन गरेको थियो । माओवादीको दस्तावेजमा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को स्थापनापछि यथास्थितिवादीहरूले त्यसलाई संसदीय लोकतन्त्रमा फर्काउन कोशिष गर्ने र माओवादीले समाजवादी गणतन्त्रतर्फ अघि बढाउन खोज्ने क्रममा द्वन्द्व हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यस क्रममा हुने टकरावबाट एमाओवादीले विजय हासिल गर्ने भविष्यवाणी सो दस्तावेजमा छ । सात वर्षपछि एमाओवादी त्यही ठाउँमा आइपुगेको छ ।
 उसको व्याख्याअनुसार अहिले एकल जातीय अग्राधिकार र पहिचानमा आधारित संघीयता, राष्ट्रपतीय प्रणाली, छुट्टिएर जानसक्ने हैसियतसहित आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापना अबको अग्रगामी बाटो हो । तर, यी मुद्दा नेपाली समाजको आवश्यकता तथा धरातलीय यथार्थ विपरीत भएको तर्कसहित विपक्षी कांग्रेस र एमाले कुनै हालतमा यी मुद्दा स्वीकार नगर्ने अडानमा छन् । मुलुकमा गत जेठ १४ गते संविधान जारी नभई संविधानसभाको विघटन हुने अवस्था सिर्जना हुनुको प्रमुख कारण र अहिले दलहरूबीच विवादको मुख्य जरो पनि यही नै हो । यो मुद्दामा प्रवेश गर्ने राजनीतिक परिस्थिति निर्माणका लागि भएको प्रक्रियागत मतभेद अहिलेको मूल विवाद होइन ।
चुनवाङ बैठकको त्यही निर्णय नाम फेरिएर बनेको एमाओवादीको मूल तात्कालिक वैचारिक÷राजनीतिक आधार हो । सोही बैठकले एमाओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता डा. बाबुराम भट्टराईबीच विवाद समाधानमात्र गरेन तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच २०६२ मंसिरमा नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारीको आधार पनि तय गरेको हो । नयाँदिल्ली समझदारीलगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापाले रिपोर्टर्स क्लबमा गरेको भविष्यवाणी अहिले निकै सान्दर्भिक पुष्टि भएको छ । उनले भनेका थिए, ‘यदि १२ बुँदे समझदारीका आधारमा माओवादी र सात दलबीच मोर्चाबन्दी भएर आन्दोलन भयो भने आउने प्रजातन्त्र माओवादी उग्रवामपन्थी धरापमा पर्नेछ र कांग्रेस–एमालेले त्यसको सबैभन्दा चर्को मूल्य व्यहोर्नुपर्नेछ ।’ अहिले पूर्वाग्रही नभई हेर्ने हो भने थापाको त्यतिबेलाको राजनीतिक भविष्यवाणी अहिले सही ठहरिन पुगेको छ । थापाले अहिले पनि त्यही भनाइ दोहो¥याएर राजनीतिक इमानदारी र नैतिकता प्रदर्शन गरेका छन् । कसैलाई पाच्य हुन वा नहुन सक्छ, कमल थापा वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थाका एक्ला प्रतिपक्षी हुन् । एमाओवादीको त्यतिबेलाको निर्णय र थापाको भविष्यवाणीलाई सही रूपमा बुझ्न नसकेकोमा कांग्रेस र एमालेलाई पश्चात्ताप नहुनु नेपाली राजनीतिको अर्को विडम्बना हो ।
अहिले एमाओवादी आफ्नो जनयुद्धकालीन वैचारिक राजनीतिक लाइनबाट कति विचलित छ कि छैन भन्ने बहसको बेग्लै पाटो हो । उसले आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य अहिले पनि बदलेको छैन र अन्य दलहरूले चाहेजस्तो हिंसा छाडेको घोषणा पनि गरेको छैन । वास्तवमा अहिले एमाओवादी र अन्य दलबीच लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कि एमाओवादीअनुकुलको संघीय संरचना स्थापित गर्ने भन्ने विवादमा समग्र राजनीति केन्द्रित भएको छ । तत्कालीन एजेण्डामा अहिले पनि एमाओवादी नै हावी छ । अहिले नै सत्ताकब्जा वा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने हैसियत र मुडमा एमाओवादी छैन । त्यसका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि उसका लागि अनुकुल छैन । कांग्रेस–एमालेलाई पनि एमाओवादीले सत्ता कब्जा गर्न सक्छ भन्ने लागेको छैन । तर, कांग्रेस र एमालेसहितको विपक्षी मोर्चा कमजोर पार्ने र आफूवरिपरि घुमाउने हैसियत चाहिँ एमाओवादीले नै देखाइरहेको छ । मोहन वैद्यको बहिर्गमन, लडाकू र हतियारबाट औपचारिक छुट्कारा, प्रचण्ड र भट्टराईको व्यक्तित्व र लोकप्रियतामा आएको गिरावटले एमाओवादीलाई गम्भीर असर परेको छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली राजनीति अहिलेसम्म एमाओवादीकै वरिपरि केन्द्रित छ । जतिसुकै चर्को कुरा गरे पनि विपक्षी दलहरू एमाओवादीप्रति प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा ठूलो हैसियतमा छैनन् । वास्तवमा एमाओवादीको अतिवादी चिन्तन र कांग्रेस–एमालेको अकर्मण्य चरित्रका कारण मुलुकमा संकट गहिरिँदै गएको छ ।
एमाओवादी नेतृत्वले विपक्षी मोर्चालाई कमजोर बनाउने तथा पार्टीभित्र र बाहिर आफ्नो वर्चश्व स्थापित गर्ने सबैभन्दा बलियो हतियारका रूपमा सरकारलाई प्रयोग गर्न खोज्दैछ । पार्टीभित्र र बाहिर आफ्नो बलियो प्रभावको ग्यारेण्टी नभएसम्म सरकार नछाड्नेमा एमाओवादी दृढ छ । सत्ताको लोभमा मधेस केन्द्रित क्षेत्रीय दलहरूले एमाओवादी नेतृत्वको यो स्वार्थको निरन्तर सेवा गरिरहेका छन् । पछिल्लोपटक लडाकू र हतियार, वाईसीएलको अर्धफौजी ताकत गुमाएको एमाओवादी नेतृत्व नयाँ निर्वाचनका लागि सहजै तयार नहुनुका पछाडि आफ्नो शक्तिप्रति भरोसा गर्ने ठाउँ नहुनुले काम गरेको छ । मोहन वैद्य, सशक्त लडाकूमात्र होइन, केही गर्ला भनेर संविधानसभाको चुनावमा आएको ठूलो अस्थिर मास पनि एमाओवादीले गुमाउँदै गएको छ । आश र त्रासका कारण हिजो बटुलेको मत एमाओवादीले बटुल्न सक्ने परिस्थिति यतिबेला छैन । यो पृष्ठभूमिमा निर्वाचनमा होमिँदा परिणाम के आउँछ, भन्न सकिने अवस्थामा एमाओवादी देखिँदैन ।
निर्वाचनमा एक्लै जान नसक्ने अवस्थामा उसले अहिलेको सत्तागठबन्धनसँग चुनावी मोर्चा बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । एमाओवादीका लागि योभन्दा ठूलो घाटा अरू केही हुनेछैन । त्यो अवस्थामा उसले मधेसका अधिकांश क्षेत्रमा मधेसी दलहरूका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने र पूर्वी पहाडसहित जनजातिहरूको राम्रो प्रभाव रहेका क्षेत्रमा उनीहरूका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला एमाओवादीले सीमित अन्य क्षेत्रबाहेक पहाडी क्षेत्रमा अन्य दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । क्षेत्री, बाहुन समुदायमा खस्कँदो छविका कारण एमाओवादीले पहाडमा पनि चुनावका बेला पहाडजस्तै अजंग चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसकारण अहिले चुनावलाई पन्छाएर संविधानसभाको पुनस्र्थापना गर्ने र जनजातिहरूको भूतपूर्व हैसियत प्रयोग गरेर आफूअनुकुलको संघीय प्रणाली तथा संविधान जारी गर्ने पक्षमा एमाओवादी छ । यो प्रक्रिया संवैधानिक रूपमा पनि सहज बाटो हुने उसको तर्कका पछाडि उसकै राजनीतिक लाभको स्वार्थ लुकेको छ । नयाँ चुनावमा मधेसी र जनजातिबीच हुने मोर्चाबन्दी एमाओवादीका लागि घाटामात्रै हुनेछ भने पुनस्र्थापना उसका लागि फाइदामात्रै हुने देखिन्छ । तर, संविधानसभाको पुनस्र्थापना कांग्रेस र एमालेका लागि राजनीतिक मृत्युवरण सावित हुनेछ । यो अवस्थाको पूर्व आँकलनसहित उनीहरूले नयाँ निर्वाचनमा जाने औपचारिक निर्णय गरेका छन् । यो निर्णयमा उनीहरू जति अड्न सक्छन् त्यति लोकतन्त्रको भविष्य त्यसैले निर्धारण गर्नेछ ।
एमाओवादी सरकार सहजै छाड्ने मूडमा छैन । व्यवस्थापिका संसद्को अनुपस्थितिमा सरकार हटाउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था अभावका कारण विपक्षी दलहरूले जतिसुकै दबाब दिए पनि राष्ट्रपतिको केही लाग्नेवाला छैन । राष्ट्रपतिले पनि संविधानले परिकल्पना नगरेको विद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको प्रस्ताव गर्न र जिम्मेवारी लिन दलहरूलाई आग्रह गर्नुको कारण यही हो । त्यसकारण कामचलाउ हैसियतमै रहे पनि सरकारको नेतृत्व गरेको एमाओवादीकै कोटमा निर्णायक बल छ यतिबेला । त्यसलाई विपक्षी दलहरूले दिने दबाबको स्तरले गतिरोध अन्त्य हुने कि नहुने भन्ने तय हुनेछ ।
एमाओवादीका लागि अहिले सरकारको महत्व समग्र राजनीतिमा आफ्नो हात निर्णायक बनाउनका लागिमात्र छैन । मंसिर १ देखि आयोजना हुने महाधिवेशनका सन्दर्भमा पनि उसलाई सरकार र शक्तिको आवश्यकता छ । अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख रुपैयाँ राहतस्वरूप दिने १४ कात्तिकको सरकारी निर्णय महाधिवेशनसँगै सम्बन्धित छ । लडाकूहरूको सम्मानजनक समायोजन हुन नसकेको, यहीबेला पार्टी फुटेको तथा आमरूपमा पार्टी सर्वाधिक अलोकप्रिय हुँदै गएको, पार्टीभित्रको आर्थिक अवस्था पारदर्शी नभएको विषयमा विशेषगरी प्रचण्ड र भट्टराईले कार्यकर्ताको चर्को प्रश्न सामना गर्नुपर्नेछ महाधिवशेनमा । त्यसमा पनि भारतसँग भएका बिप्पा, त्रिभुवन विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको विषयले महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई अप्ठेरोमा पार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । किनभने यी विषय एमाओवादी पार्टीबाट औपचारिक रूपमा अनुमोदित भएका छैनन् । त्यसकारण एमाओवादीले महाधिवेशनसम्म सरकार छाड्ने कुराको परिकल्पना पनि गरेको छैन र त्यसपछि उसलाई हुने अनुकुलताका आधारमा मात्रै उसले निर्णय लिनसक्ने सम्भावना छ । आसन्न महाधिवेशनमा एमाओवादीले आफ्नो शक्तिको आँकलन कुन रूपमा गर्छ भन्ने कुराले मात्रै नयाँ निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेछ । त्यसकारण, एमाओवादीको वरिपरि घुमेको राजनीतिक शक्ति संघर्ष हेर्दा तत्काल कुनै टालटुले सहमति भएजस्तो देखिए पनि दलहरूबीच ठोस मुद्दामा सहमतिको कुनै सम्भावना देखिँदैन ।

राष्ट्रपतिको दलनिरपेक्ष भूमिका

                                                          पर्शुराम काफ्ले

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री डा. रामवरण यादवले राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएलगत्तै पार्टीको साधारण सदस्यता त्यागेका हुन् । त्यसयता उनी औपचारिक रूपमा कुनै दलसापेक्ष छैनन् र कार्यकालभरि उनले पछिल्लो हैसियत कायम राख्नुपर्नेछ । केही दिनअघिको एउटा दृश्यले भने सबैको सद्भाव पाएका राष्ट्रपतिको दलनिरपेक्ष भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । स्वयं उनको भूतपूर्व दलका गतिविधिले समेत राष्ट्रपतिलाई ‘आफ्नो नेता’को रूपमा मात्रै प्रस्तुत गर्न खोजेको छ र उनलाई विवादमा तानेको छ ।
प्रसंग गत साताको हो । बाह्रबिसे भेलाबाट काठमाडौं फर्केका कांग्रेसका ५८ जिल्ला सभापतिहरूको एउटा भीडले राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर ‘भूतपूर्व महामन्त्री’ यादवलाई ब्रिफिङ ग¥यो । सो भीडले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि ‘दबाब’ जारी ग¥यो । टेलिभिजनका क्यामेरामा जिल्ला सभापतिको भनाइ आयो, ‘बाह्रबिसे भेलाका बारेमा हामीले राष्ट्रपतिलाई ब्रिफिङ ग¥यौं ।’ उनीहरूले कामचलाउ सरकारको बर्खास्तगी र नयाँ राष्ट्रिय सरकारका लागि राष्ट्रपतिलाई सक्रिय हुन आग्रह गरे, राष्ट्रपतिले मुन्टो हल्लाए । स्वाभाविक रूपमा त्यसबारे सञ्चारमाध्यममा प्रमुखताका साथ समाचार प्रकाशित÷प्रसारित भयो । तर, विडम्बना, राष्ट्रपतिको त्यो सक्रियताको औचित्य र प्रभावमाथि कसैले टिप्पणि गरेका छैनन् ।
सामान्य लागे पनि राष्ट्रपति डा. यादवले आफ्नो पदीय मार्यादाको ख्याल नगरेको त्यो उदाहरण हो । नेपाली कांग्रेसको बाह्रबिसे भेला, एमाओवादीको भृकुटीमण्डप प्लेनम वा नेकपा एमालेको बल्खु प्रशिक्षणजस्ता घटनाको राष्ट्रपतिसँग कुनै पनि प्रत्यक्ष राजनीतिक सरोकार हुँदैन । ती सम्बन्धित दलका निजी मामिला हुन् । त्यस हिसाबले कांग्रेस सभापतिहरूको भेला सो पार्टीको निजी मामिला हो, राष्ट्रपतिसँग त्यसको साइनो छैन । स्वयं अन्य दलहरूलाई त्यसको अन्तरबस्तुसँग धेरै सरोकार हुँदैन । दल निरपेक्षताको घेरा तोड्ने हो भने शीतल निवासको इज्जतमाथि दाग लाग्नेछ, जसका बारेमा सबैभन्दा बढी जानकार राष्ट्रपति डा. यादव र उनका सहयोगीहरू हुनुपर्ने थियो । यो मामिलामा उनीहरू चुकेका छन् । राष्ट्रपति सबै दल, धर्म, समुदाय, जाति, भाषाभाषीका साझा हुन् । सबै भूगोल र जनताको साझा व्यक्तित्वबाट त्यहीअनुसारको भूमिका सर्वदा अपेक्षित हुन्छ । तर, कांग्रेस सभापतिहरूको पछिल्लो चर्तिकलाले संक्रमणकालीन अवस्थामा राष्ट्रपतिले अहिले निर्वाह गरेको भूमिकाको निस्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउने स्पेस बनाइदिएको छ । नेपाली इतिहासका प्रथम नागरिक राष्ट्राध्यक्ष हुनुका सीमा र बाध्यता पनि उनीसँग छन् । राजसंस्था रहँदा प्रत्यक्ष सम्बन्धको अभाव महसुस गरेकाहरूले राष्ट्रपतिसँग सहज सम्पर्क स्थापित गर्न खोज्नु र उनले सहजतापूर्वक त्यो वातावरण बनाइदिनु बाध्यता पनि हो । तर, राष्ट्रप्रमुखको मर्यादाको ख्याल गरिनुपर्छ । नागरिकलाई भेटघाटको सहज अवस्था सिर्जना गनुपर्ने आवश्यकतामाझ पनि दलनिरपेक्ष छविको ख्याल गर्नैपर्छ राष्ट्रपतिले ।
संविधानसभा विघटनपछि राष्ट्रपति डा. यादवले एमाओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारसँग ‘छद्मयुद्ध’ व्यहोर्दै आएका छन् । संविधानसभा नरहेपछि सरकारको हैसियत केयर टेकरमा सीमित रहेको सार्वजनिक गरिदिएर राष्ट्रपतिले सरकार ‘पूर्णकार्यकारी अधिकारसम्पन्न’ भएको भन्ने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको घमण्डलाई मत्थर पारिदिएका छन् । तर, त्यसपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि अपेक्षित निर्णायक प्रयास गरेका छैनन् । प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारसँग कटवाल प्रकरणमा निर्वाह गरेको भूमिकाबाट उत्पन्न विवादलाई ख्याल गरेर हुनुक्छ, यतिबेला राष्ट्रपतिले राजनीतिक जस वा अपजसको भारी बोक्न तयार देखिएका छैनन् । यहीबेला भारतीय पूर्वविदेश सचिव श्याम शरणले कटवाल प्रकरणमा चालेको कदमको आडभरोसा र पृष्ठभूमि भारत नै भएको खुलाइदिएपछि राष्ट्रपति विवादमा छन् । त्यसैकारण यो बेला अघि सरेर राष्ट्रपति विवादमा मुछिन नचाहेजस्तो देखिन्छ ।
यद्यपि आफ्ना लागि अनुकुल वा प्रतिकुल जस्तोसुकै परिस्थिति रहे पनि राष्ट्रपति डा. यादव यतिबेला चुप लागेर बसेका छैनन् । विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई २१ साउनमा लञ्चका लागि डाकेर उनले यही अवस्था जारी रहने हो भने मुलुक अफगानिस्तान बन्ने र राष्ट्रसंघको हस्तक्षेपसमेत हुनसक्ने डरलाग्दो संकेत गरेका छन् । तर, कसरी त्यस्तो अवस्था आउँदैछ भन्ने उनको प्रष्ट व्याख्या सार्वजनिक भएको छैन । राष्ट्रपतिले राजनीतिक दललाई दबाबका लागि मात्रै त्यो हदसम्मको उदाहरण प्रस्तुत गरेका हुन् वा थप संकेतहरू पनि उनले पाएका छन्, विस्तारै खुल्दै जाला । आफ्नो भावि कदमका लागि सहज मार्गचित्र तयार गर्न वा प्रमुख दललाई गतिरोध निकासका लागि सार्थक पहल गर्न त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुनसक्छन् उनले । त्यसकारण, राष्ट्रपतिले मुलुकको भविष्यबारे दिएको टिप्पणिलाई हल्का रूपमा लिन मिल्दैन । तर, स्वयं राष्ट्रपति पनि मुलुकको भावि मार्गचित्रबारे प्रष्ट देखिँदैनन्, उनी अन्यौलमै देखिन्छन् ।
हुन त राष्ट्रपतिले संविधानसभा विघटनपछि पहिलोपटक लञ्चसहित असार ३ मा शीतल निवासमा आयोजित सर्बदलीय बैठकमा दिएको एउटा लिखित मन्तव्यमा भन्नुपर्ने सबै कुरा उल्लेख गरेका छन् । उनले विगतमा ‘संविधान निर्माण’का लागि दल र नेताहरूलाई आवश्यक मात्रामा घच्घच्याउन, प्रेरित गर्न वा सतर्क गराउन आफू स्वयं चुकेको स्वीकार मात्रै गरेनन्, ‘प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको ध्यान सरकारको गठन र विघटन गर्ने तर्फ उन्मुख हुँदा समय खेर गएको’ समेत व्याख्या गरे । राष्ट्रप्रमुखका रूपमा उनले आरोपजस्तो लाग्नेगरी दिएको सो अभिव्यक्ति यथार्थपरक थियो । राजनीतिक दलहरू अहिले पनि सरकार गठन र विघटनको निम्छरो मुद्दामा सीमित छन् । राष्ट्रपति स्वयंले डेढमहिनापछि बोलाएको सामूहिक छलफलमा त्यसको प्रत्यक्ष अनुभव गत आइतबार शीतल निवासमै हासिल गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले संविधानसभा विघटनपछि बोलाएको पहिलो बैठकमा ‘संवैधानिक तथा राजनीतिक मुद्दाहरूलाई स्वाभाविक निकास दिने वैध संयन्त्र’को अभाव महसुस भएको स्वीकार गरेका थिए । त्यतिमात्र नभएर ‘राजनीतिलाई पुनः लोकतान्त्रिक पद्धतिको लिकमा फर्काई विधिको शासन’लाई निरन्तरता दिनुपर्नेतर्फ लक्षित गर्दै राष्ट्रपतिले १४ जेठपछि मुलुक लोकतन्त्रको लिकबाहिर गएको अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रयासका लागि पनि असार तीनमै दलहरूलाई आग्रह गरिसकेका छन् । उनको लिखित भनाइमा प्रष्ट छ, ‘मुलुकको दैनिक शासन प्रशासनको सञ्चालन तथा मुलुकको अवरुद्ध राजनीतिलाई पुनः निकास दिने सम्बन्धमा तपाईंहरूबाट अविलम्ब ठोस पहल हुने अपेक्षा राखेको छु ।’ आफूले यति भनिसकेपछि सरकार गठनका लागि प्रस्ताव लिएर आऊ भन्नुपर्दैन भन्ने बुझाइ राष्ट्रपति कार्यालयको हुनसक्छ । वास्तवमा राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक दायराबाट दलहरूलाई गर्ने अन्तिम आग्रह पनि यही हो ।
तर, राष्ट्रपतिको आग्रह र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको ख्याल नगरेका दलहरू मुलुकप्रति अपेक्षित राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्न तल्लिन छैनन् । राष्ट्रपतिले पहिलो लिखित मन्तव्यमा सरकार गठनको प्रयासका लागि आग्रह गरिसकेका छन्, दोस्रोपटक नयाँ सरकार र अबको गतिरोध अन्त्यका लागि सबै दलहरूसँग एक–एक सल्लाह मागिसकेका छन् । सायद, अब प्राप्त सुझावको अधिक तर्कका आधारमा राष्ट्रपतिले ‘संवैधानिक सीमा’भित्रैबाट कुनै कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनिरहने अवस्थामा राष्ट्रपतिले अब तेस्रो सर्वदलीय बैठकमार्फत सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।
तर, यतिबेला एमाओवादी र कांग्रेस–एमालेबाट राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने प्रयत्न भएको छ । अबरुद्ध शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई कसरी सर्वस्वीकार्य बनाउने र लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिने भन्नेमा उनीहरू कसैको ध्यान गएको छैन, केबल सरकारको बचाउ र बर्खास्तगीको थोत्रो एजेण्डामा राष्ट्रपतिलाई समेत बहसमा तान्ने काम भएको छ । कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताले सरकारको बर्खास्तगीका लागि राष्ट्रपतिलाई पटक–पटक दबाब दिँदै आएका छन् । जबकि सरकार बर्खास्त भएसरह छ । स्वयं एकीकृत माओवादीले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन आफ्नो सहयोग हुने बताइसकेको छ । यो अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको पहल गर्नुपर्ने कांग्रेसले हो । सरकार कामचलाउ भइसकेपछि अब त्यसमाथि नै राष्ट्रपतिले अर्को कदम चाल्नुपर्ने जरुरी छैन । किनभने नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै यो सरकार स्वतः विस्थापित हुन्छ । तर, कांग्रेस एमालेसहित विपक्षी गठबन्धनले पुनः राष्ट्रपति डा. यादवलाई ‘विपक्षी दलको राष्ट्रपति’का रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दैछन् । यो विडम्बनापूर्ण छ । राष्ट्रपति डा. यादवले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको मामिलामा पनि आफ्नो दलनिरपेक्ष भूमिका निर्वाह गर्नु अपेक्षित छ । राष्ट्रपतिकै काँधमा गतिरोधको गाँठो फुकाउने जिम्मेवारी आएको अवस्थामा उनले स्वयं एकीकृत माओवादीसमेतको विश्वास लिनु अपरिहार्य छ । अन्यथा, बाह्रबिसे भेलाबाट फर्केका कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूले लगाइदिएको दाग अझ गाढा हुनेछ ।
pkaphle@gmail.com

हिमालय टाइम्स दैनिक, साउन २४, २०६९

चिनियाँ टोली उच्चस्तरीय भेटमा, संघीयता र लम्बिँदो संक्रमणकालप्रति चासो

पर्शुराम काफ्ले
काठमाडौं, असार १६ । नेपाल भ्रमणमा रहेको उच्चस्तरीय चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले शान्ति, संविधान र स्थायित्वमा आँच नआउने गरी विवादित मुद्दाहरूमा राजनीतिक सहमति खोज्न प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई सुझाब दिएको छ । एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र नेकपा–माओवादीका शीर्ष नेतासँगको भेटमा प्रतिनिधिमण्डलले  संविधानसभा विघटनपछि लम्बिँदो संक्रमणकालमा चिनियाँ सुरक्षा चासो थपिएको बताएको छ । 
शुक्रबार काठमाडौं ओर्लेको भोलिपल्ट चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका उपमन्त्री आई पिङ नेतृत्वको टोलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यसहितका नेतासँग भेट गरेको हो । चिनियाँ नेताले संविधानसभा विघटन हुनुको कारण तथा अब राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुने राजनीतिक आधारबारे सूक्ष्म रूपमा चासो राखेका थिए । पिङ नेतृत्वको टोलीले पछिल्लोपटक भएको माओवादीको फुट तथा सम्भावित संघीय ढाँचाको आधारबारे दलहरूसँग जिज्ञासासमेत राखेको थियो ।
लाजिम्पाटस्थित निवासमा पुगेर चिनियाँ नेता पिङले एकीकृत माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई ‘संविधानसभा विघटन हुनुका कारणहरू’ सोधेका थिए । ‘नेता पिङको जिज्ञासामा अध्यक्ष प्रचण्ड (दाहाल)ले राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा दलहरूका बीचमा सहमति हुन नसक्दा संविधानसभा विघटन भएको बताउनुभएको थियो,’ दाहालको निजी वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । दाहालले सबै दलहरूबीच सहमतिका लागि आफूले पहल गरिरहेको समेत जानकारी दिएका थिए ।
उपमन्त्री पिङले राजनीतिक संकट तत्काल समाधानको पहल गर्न दाहाललाई आग्रह गरेको माओवादीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख कृष्णबहादुर महराले भेटपछि पत्रकारहरूलाई जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार पिङले माओवादीद्वारा प्रस्तावित संघीयताको मोडलप्रति चासो राख्दै जातीय संघीयताप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । दाहालले नेपालमा जुनसुकै प्रकारको संघीय ढाँचामा सहमति भए पनि एक चीन नीतिप्रतिको नीति यथावत् रहने र चिनियाँ सुरक्षा चासो सम्बोधन हुने आश्वासन दिएको दाहालनिकट स्रोतले जनाएको छ । दाहालले केही समय मुलुकमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भए पनि सहमतिका आधारमा हल गरिनेसमेत जवाफ दिएका थिए ।
करिब एक घन्टाको छलफलमा नेता पिङले राजनीतिक स्थिरतासहित नेपाल आर्थिक समृद्धिको दिशामा गएको आफूहरूले हेर्न चाहेको र त्यसका लागि सक्दो सहयोग गर्न चीन तयार रहेको पनि जानकारी दिएका थिए । दाहालसँगको भेटमा माओवादी नेताहरू महरा र लीलामणि पोखरेल तथा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत याङ होउलान पनि सहभागी थिए ।
महाराजगन्जस्थित निवास पुगेर सभापति कोइरालासँग चिनियाँ नेताले नेपालको लम्बिँदो संक्रमणकाल तथा संघीयताका विषयमा जिज्ञासा राख्दै चिनियाँ सुरक्षा चासो प्रस्तुत गरेका थिए । कोइरालाले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि आफ्नो पार्टीले अत्यन्त जिम्मेवार ढंगले अग्रसरता लिइरहेको जवाफ दिएका थिए ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारले ‘एकलौटी रूपमा संसद् भंग गरी निर्वाचनको घोषणा गराउँदा’ आफूहरू आश्चर्यचकित भए पनि उत्पन्न जटिल परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउन प्रयास थालिएको कोइरालाको जवाफ थियो । 
पिङले नेपालमा शान्ति स्थायित्व र विकास चीनले चाहेको जानकारी दिँदै सबै दलहरूको सहमतिमा राजनीतिक निकास खोज्नुपर्ने सुझाब कोइरालालाई दिएका थिए । नेपालका दलहरू राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सफल हुनेसमेत पिङले विश्वास  लिएका छन् । 
पिङ नेतृत्वको टोली र एमाले शीर्ष नेताहरूबीच नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, शान्ति, संविधान र राष्ट्रिय सहमति निर्माणलगायतका विषयमा शनिबारै छलफल भएको छ । एमाले मुख्यालय बल्खुमा भएको भेटमा नेता पिङले  ‘चाँडोभन्दा चाँडो दलहरूबीच सहमति  भई शान्ति र संविधान निर्माणले पूर्णता पाओस् भन्ने चाहना प्रकट गरेका’ थिए ।  भेटवार्तामा अध्यक्ष झलनाथ खनालसहित एमाले विदेश विभाग प्रमुख केपी ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, पोलिटब्युरो सदस्य केशव बडाल सहभागी थिए ।
अध्यक्ष खनालले चीन र नेपाल अत्यन्त घनिष्ठ छिमेकी रहेको र दुई देशबीच बहुआयामिक सहयोगको सम्बन्ध विकास हुँदै आएको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरेको उनको स्वकीय सचिवालयद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अध्यक्ष खनालले नेपाल सधैँ एक चीन नीतिको पक्षमा उभिएको र नेपालको भूमि छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग गर्न नदिन प्रतिबद्ध रहेको समेत स्पष्ट गरेका थिए ।
शनिबार साँझ चिनियाँ उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले राजधानीस्थित होटल रोयलसिंघीमा नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यसँग भेटवार्ता गरेको छ । ‘भेटमा दुई देश र दुई पार्टीबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो,’ माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुषालद्वारा भेटपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भुषालका अनुसार चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले अध्यक्ष वैद्यलाई चीन भ्रमणको निम्तो दिएको छ । उपयुक्त समय मिलाएर आफू चीन जाने वैद्यले बताएका छन् ।
‘नेपालमा शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखनमा भएको असफलताप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्र्दै चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले नेपालको साझा समस्यामा सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर जान सुझाब दिएको छ’ नेकपा–माओवादीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपालको दिगो शान्ति र आर्थिक समृद्धिका निम्ति चीनले जहिले पनि सहयोग गर्ने वचनबद्धतासमेत प्रतिनिधिमण्डलले व्यक्त गरेको छ ।’ भेटमा माओवादी उपाध्यक्ष सिपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा तथा सचिवद्वय नेत्रविक्रम चन्द र देव गुरुङ तथा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत याङ होउलान पनि सहभागी थिए ।

चिनियाँसामु आरोप–प्रत्यारोप
चिनियाँ उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले शनिबार एकीकृत माओवादी र नेकपा–माओवादीका शीर्ष नेतालाई पार्टी फुटबारे जिज्ञासा राखेको जिज्ञासामा दुवैले एक अर्कालाई आरोप लगाए । एमाओवादीका अध्यक्ष दाहालले नवगठित नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष वैद्यलाई ‘जडसुत्रीय, मनोगत र अराजकतावादी’ आरोप लगाउँदै उनीहरू शान्ति, संविधान र स्थायित्वका पक्षमा नभएको टिप्पणी गरे ।
वैद्यले भारतीय इसारामा दाहालले दश वर्षे जनयुद्ध र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै समाप्त पारिदिएको तथा माओका नाममा गरिएको क्रान्तिको विसर्जन गराएकाले नयाँ पार्टी गठन गरेको चिनियाँलाई बताएका थिए ।
‘एमाओवादीबाट बाहिरिएका मोहन वैद्यलगायतका नेताहरू जडसुत्रीय, मनोगत र अराजकतावादी चिन्तनमा आधारित रहेर पार्टीलाई विभाजन गरेको र पार्टी विभाजनले शान्ति र संविधानको कामलाई कुनै असर नपार्ने’ दाहालले बताएको उनको निजी वेबसाइटले जनाएको छ ।
वैद्यले भने दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा क्रान्तिका सबै उपलब्धि समाप्त भएको तर्क गरेका थिए । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा गठित जनसरकार, जनअदालत हुँदै जनमुक्ति सेनालाई दाहालले  विघटन गरेको र नवसंशोधनवादी भासमा फसेको भन्दै क्रान्तिकारीहरूलाई आफूले पुनर्गठन गरेको वैद्यले बताएको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ ।
Himalaya Times Daily, Ashad 17, 2069

किन पन्छिए चिनियाँ प्रधानमन्त्री ?

पर्शुराम काफ्ले
 ब्राजिलमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण तथा दिगो विकाससम्बन्धी सम्मेलनका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले भेटवार्ताको प्राथमिकतामा नेपाली समकक्षी डा. बाबुराम भट्टराईलाई पारे पनि चिनियाँ समकक्षीले कुनै मतलब गरेनन् । चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओेले औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित नभएको अर्को छिमेकी भुटानका प्रधानमन्त्रीलाई महत्व दिए, नेपाली समकक्षीलाई भेट्न चाहेनन् । नेपाललाई प्राथमिकताको महत्वपूर्ण सूचीमा राखेको बताउने चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले काठमाडौंदेखि नै कूटनीतिक प्रयास गरेका थिए । ब्राजिलबाट फर्केलगत्तै दृढ विश्वासका साथ नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित नहुन्जेल राजीनामा नदिने प्रधानमन्त्री भट्टराईको उद्घोषलाई दक्षिण छिमेकका प्रधानमन्त्रीको ‘आशीर्वाद’कारुपमा हेर्नेहरु पनि छन् । तर, सुरक्षा चासोका हिसाबले प्राथमिकताको सूचीमा राखेको चीनका प्रधानमन्त्रीले किन नेपाली समकक्षीलाई ‘उपेक्षा’ गरे र प्रधानमन्त्री भट्टराई किन उपेक्षित भए ? चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो नेपाल भ्रमणदेखि हालसम्मका राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडेर कूटनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराई र उनका चिनियाँ समकक्षीबीच ब्राजिलमा साइडलाइन वार्ता गराउन पररास्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत् पहलकदमी बढाएको थियो । प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमीले पनि चिनियाँ राजदूत याङ होउलान्मार्पmत ब्राजिलमा भेटको समय मिलाइदिन अनुरोध गरेकी थिइन् । सरकारी र अन्य च्यानलमार्फत गरिएको प्रस्ताव चिनियाँ पक्षले गम्भीरताका साथ लिएन । फलस्वरुप भेटवार्ताका लागि भएका कसरत असफल भयो ।

नेपाल–चीन सम्बन्धका जानकारहरुका अनुसार मधेसी मोर्चासँगको चारबुँदे सहमतिप्रति नै असन्तुष्ट रहेको चीन आफ्ना प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मितिअगाडि नै सार्वजनिक भएको घटनापछि सरकारसँग सशंकित रहँदै आएको छ । भ्रमणको मिति सार्वजनिक गरेर ‘कूटनीतिक अपरिपक्वता’ प्रदर्शन गरेको सरकार र पहाडमा जातीयसहित बहुसंख्यक प्रदेश बनाउन माओवादीले गरेको लबिङलाई चीनले आशंकापूर्वक हेरिरहेको जानकारहरुको भनाइ छ । ‘पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिप्रति चीन खुसी देखिँदैन । प्रधानमन्त्री भारतपरस्त हुँदै गएको र पश्चिमाहरुलाई समेत रिझाउने भूमिकामा मात्रै सक्रिय भएको उसको बुझाइ छ,’ नेपाल–चीन मामिलाका एक जानकारले टिप्पणी गरे, ‘जियाबाओको भ्रमणका क्रममा कूटनीतिक अपरिपक्वतादेखि संविधान निर्माण प्रक्रियासम्म आउँदा आफूलाई पूर्णत उपेक्षामा पारिएको भन्ने चिनियाँहरुको गुनासो सुन्नमा आएको छ ।’
संविधान जारी हुने भनिएको गत जेठ १४ अघि चिनियाँ राजदूत याङ होउलान्लाई दुई महिने छुट्टीमा बेइजिङ बोलाएर चीनले समग्र राजनीतिक प्रक्रियाप्रति असन्तोष प्रकट गरिसकेको थियो । सुरक्षा संवेदनशीलता जोडिएको छिमेकी मुलुकमा संविधान जारी गर्ने महत्वपूर्ण समयमा राजदूतको अनुपस्थितिलाई हलुकारुपमा लिन नमिल्ने जानकारहरुको भनाइ छ । राज्यको भावी संरचनाबारे भएका बहसप्रति चिनियाँहरुको गम्भीर चासो थियो । खासगरी, आधाभन्दा बढी जनसंख्या रहेको तराईलाई दुई प्रदेशमा बाँड्ने तर थोरै जनसंख्या भएको हिमाल÷पहाडमा १० देखि १२ प्रदेशसम्म बनाउने गरी भइरहेका छलफल ‘चिनियाँ सुरक्षा चासो’प्रति अवमूल्यन थियो । ‘पहाडलाई भारतको नियन्त्रणमा राख्ने गरी एक वा दुई प्रदेश बनाउने तर कम जनसंख्या भएका हिमाल÷पहाडलाई एक दर्जनजति प्रदेश बनाउने कुरामा चिनियाँहरुले कडा आपत्ति जनाउँदै आएको यथार्थ हो’ चीन मामिला एक जानकारले भने, ‘तराई एक हुन्छ भने एक पहाड÷हिमाल किन हुन्न भन्ने चिनको स्पष्ट अडान पनि कतिपय अवस्थामा प्रकट भएकै हो ।’
संघीयता कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा ६ सय १ जना सभासद्मध्ये कतिपय चीनविरोधी गतिविधिमा लागेका बेला हिमाल पहाडमा बहुसंख्यक प्रदेश निर्माण गर्नुलाई तिब्बतको आन्तरिक सुरक्षाका लागि खतरा रहने चीनको स्पष्ट बुझाइ छ । ‘नेपालका गतिविधि पछिल्लोपटक चिनियाँमैत्री हुन नसकेपछि र जायज सुरक्षा चासो सम्बोधन हुन नसकेपछि चिनियाँहरुले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गर्न नचाहेका हुन सक्छन्,’ चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘चिनियाँ प्रधानमन्त्रीेको भ्रमणसम्बन्धी सूचना लिक गरेदेखि अहिलेसम्मका गतिविधिमा चीन सन्तुष्ट छैन भन्ने कुराको यो संकेत हुन सक्छ ।’ चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण र नेपालको कूटनीतिक असफलता भएको आचार्यको विश्लेषण छ । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले दुई छिमेकीमध्ये भारतको महत्वलाई उच्चरुपमा स्थापित गर्न खोजेको तर चीनको महत्वलाई अवमूल्यन गर्दै भारतीय सञ्चारमाध्यममा अन्तर्वार्ता दिएको पनि चिनियाँ पक्षको गुनासो रहँदै आएको छ । एक पूर्वकूटनीतिज्ञका अनुसार चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले भेट नदिँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि तथा माओवादी पार्टीप्रति नै चिनियाँ दृष्टिकोण सकारात्मक छैन भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । परराष्ट्र मामिला जानकार राजन भट्टराईको विश्लेषणमा सरकार कामचलाउमा परिणत भइसकेका कारण चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले नेपाली समकक्षीसँगको भेटवार्तालाई प्राथमिकतामा नराखेको हुन सक्छ । ‘एउटै भेट हुनु वा नहुनुले मात्रै चिनियाँ धारणालाई अभिव्यक्त गर्दैन तर यो घटनाले हाम्रो कूटनीतिक मामिलामा सकारात्मक सन्देशचाहिँ गएको छैन,’ भट्टराईले हिमालय टाइम्ससँग भने ।
 (हिमालय टाइम्स दैनिक मा असार ११ गते प्रकाशित विश्लेषण )

वैद्य पक्षविरुद्ध संस्थापनको रणनीति, वार्ता र प्रतिरोध एकैसाथ

पर्शुराम काफ्ले काठमाडौं, चैत ५ । एकीकृत नेकपा माओवादीको वैद्य पक्षले आफ्नो विचार सम्ूहको छुट्टै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर सरकारविरुद्ध संघर्ष आहृवान गरेपछि संस्थापन पक्षले पनि केन्द्रीय समितिबाटै त्यसको प्रतिरोध गर्ने भएको छ । उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले सरकारविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको भोलिपल्ट आइतबार बसेको संस्थापन पक्षसम्बद्ध पदाधिकारी बैठकले सोमबार आफूपक्षधर केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ । सोही बैठकबाट वैद्य पक्षको शक्ति मूल्यांकन गरी देशव्यापी जनपरिचालनका कार्यक्रम तय गर्ने संस्थापन पक्षले जनाएको छ । वैद्य पक्ष संस्थागतरूपमा विरोधमा उत्रिएपछि भावी रणनीति तय गर्न आइतबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, अर्का उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र सचिव पोष्टबहादुर बोगटीसँग छलफल गरेका थिए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठको निवासमा भएको छलफलमा संस्थापन पक्षले वैद्य समूहसँग वार्ता र प्रतिवाद एकैसाथ गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । अध्यक्ष दाहाल निकटका पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलका अनुसार संस्थापन पक्षले सोमबार बिहान ११ बजे आफ्नो पक्षको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । बैठकमा वैद्य पक्षलाई बोलाइएको छैन । ‘उहाँ (वैद्य) हरूले पनि आफ्नो बेग्लै केन्द्रीय समिति बनाएर आउनुभयो, हामी पनि आफ्नो केन्द्रीय समितिमा बृहतरुपमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्छौँ,’ गजुरेलले आइतबार साँझ हिमालय टाइम्ससँग भने । संस्थापन पक्षले वैद्य पक्षको आन्दोलनलाई ‘निम्न पूँजीवादी अधैर्य र बामपन्थी बिसर्जनवादको परिणाम’ भनेको छ । ‘यदि उहाँहरू इमानदार नै हुनुहुन्थ्यो भने पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक राख्न माग गर्नुहुन्थ्यो र त्यहीँबाट छलफल गर्न सकिने आधार थियो,’ गजुरेलले भने, ‘त्यसकारण उहाँहरू बिसर्जनवादतिर जानुभएको छ । ’ प्रधानमन्त्री भट्टराई पक्षका एक नेताले संस्थापन पक्षको केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी एकताका पक्षमा देशव्यापी कार्यक्रम ल्याउने बताएका छन् । ‘हामी तत्काल वैद्यजीहरूसँग वार्ता पनि गर्छौं र उहाँहरूले लगाएको आरोपको वैचारिक प्रतिरोध पनि गर्छौं,’ नेता गजुरेलको भनाइ छ । उपाध्यक्ष भट्टराई पक्षले वैद्य पक्षको प्रतिरोध गर्दै पार्टी एकताका पक्षमा देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्न दिएको सल्लाहमा दाहाल सहमत भएका छन् । ‘वैद्यजीहरूले हामीलाई राष्ट्रघातीको आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाएपछि हामी पनि सार्वजनिक रूपमा नै त्यसको प्रतिरोध गर्छौं, त्यसकै लागि कार्यक्रम बन्दैछ,’ भट्टराई निकटका एक नेताले भने, ‘र, वैद्यजीहरूले बेग्लै बैठक गरेर पार्टी फुटाउन खोज्नुभएको छ, त्यसविरुद्ध पनि हामी पार्टी एकताको सन्देश दिने गरी कार्यक्रम ल्याउँछौँ ।’ केन्द्रिय समितिको बैठकअघि अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो पक्षधर नेतासँग आइतबार बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले सोमबार हुने बैठक र संयुक्त छलफलबाट आगामी कार्यक्रम तय हुने हिमालय टाइम्सलाई बताए । अध्यक्ष दाहालले आइतबार आफ्ना पक्षधर पदाधिकारी तथा निकटस्थ केही नेतासँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरे पनि वैद्य पक्षसँग भने सम्पर्क गरेनन् । माओवादी पदाधिकारीहरूमध्ये उपाध्यक्ष वैद्यसँग महासचिव रामबहादुर थापा बादल र सचिव सिपी गजुरेल छन् भने अध्यक्ष दाहालको पक्षमा उपाध्यक्षद्वय भट्टराई र श्रेष्ठ तथा सचिव बोगटी छन् । पार्टीभित्र उपाध्यक्ष भट्टराई र श्रेष्ठको बेग्लाबेग्लै समूह भए पनि उनीहरू वैद्यविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा अध्यक्ष दाहालसँग कार्यगत एकता गरेको जनाएका छन् । वैद्य पक्षले राजधानीमा गत २८ र २९ फागुनमा आफ्नो पक्षका केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर संस्थापन पक्षविरुद्ध बेग्लै मोर्चाबन्दीको रणनीति बनाएको थियो । ‘हामीले आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत नै पार्टीभित्र र बाहिर संघर्षको घोषणा गरेका हौँ“,’ वैद्य पक्षका एक पोलिटब्युरो सदस्यले आइतबार हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘त्यहीअनुसार देशव्यापीरूपमा भण्डाफोर अभियान चलाउन आफ्नो पक्षको सबै निकायमा सर्कुलर गरिसकेका छौँ ।’ ती नेताका अनुसार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई मौखिक जानकारी दिएर वैद्य पक्षले आफ्नो पक्षको केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको थियो । आन्दोलन घोषणा गरेपछि संस्थापन पक्षसँग आफ्नो छलफल नभएको वैद्यपक्षले जनाएको छ । ‘हामीले आफ्ना कुरा भनिसक्यौँ, उहाँ (संस्थापन)हरूले केही भन्न सक्नुभएको छैन,’ वैद्य निकट केन्द्रीय सदस्य महेश्वर दाहालले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘हामीसँग छलफल गर्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई सहज छैन । उहाँ आफ्नो गुटभित्र पनि अल्पमतमा हुनुहुन्छ, अहिले उपगुटहरूको बैठक बोलाइरहनुभएको छ । ’ पार्टी अध्यक्षले सत्ता, सुविधा र पदको प्रयोग गरेर वैद्यविरुद्ध प्रतिरोध गर्न खोजेको वैद्य पक्षको आरोप छ । ‘उहाँले जेसुकै प्रयोग गरे पनि प्रचण्ड अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा हुनुभएकोले केही लाग्नेवाला छैन’ दाहालको आरोप छ । साना बामपन्थी समूहसँग मिलेर सरकारविरुद्ध सडक संघर्ष गर्ने तथा कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको वैद्य पक्षले जनाएको छ । हिमालय टाइम्स, चैत ७

अनागरिक नेपाली, ‘सीमापारि’का नागरिक

पर्शुराम काफ्ले 

               सन् १९७० ताका एउटा आमसभालाई सम्बोधन गर्नेक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले भनेकी थिइन् – नेपालको तराईमा बस्ने जनता भारतीय मूलका हुन् र तिनीहरु कुल नेपाली जनसंख्याको ४० प्रतिशत छन् । यदि आवश्यक प¥यो भने सबै ४० प्रतिशतको संख्यामा रहेका भारतीय मूलका जनतालाई भारत सरकारले परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति आउने छ ।’ गान्धीले नेपालकै सन्दर्भमा यतिसम्म भनेकी थिइन् –नेपाललाई हामी बन्दुकको गोलीबाट होइन, मतपत्रबाट लिनेछौँ ।’
   स्वर्गीय इन्दिरा गान्धीले त्यतिबेला जे बोलिन्, त्यो यतिबेला कामयाबी मात्र छैन, उनका तत्कालीन अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणि गर्नु नै असान्दर्भिक छ । यद्यपि, नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको मामिलामा भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्रीको बक्रदृष्टिको यो नमूना चाहिँ चाहेर पनि बिर्सिन सकिँदैन । उनका अभिव्यक्तिहरुको कुनै न कुनै परावर्तन भारतीय विदेश नीतिका निर्माता वा परिमार्जनकर्ताहरुमा अहिले पनि हुनसक्छ । हिमाली अधिराज्य सिक्कीम, भुटान र नेपाललाई ढिलो वा चाँडो भारतीय सीमानाभित्र गाभ्ने गान्धीको तत्कालीन इच्छा अनुसार स्वतन्त्र मुलुक सिक्कीम नाटकीयरुपमा भारतमा बिलय गराइएको झण्डै चालिस बर्ष पुग्न लागेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य रहेको भुटानको अस्तित्व प्राविधिकरुपमा मात्रै स्वतन्त्र मुलुकजस्तो छ भने नेपालमा पनि भारतीय प्रभाव राजनीतिक बृत्तमा चाहिँ निर्णायकस्तरमा हावी छ । खुल्ला सीमाना र समान सभ्यताको कारण सांस्कृतिक हिसाबले पनि नेपाली जनस्तरमा भारतीय प्रभाव अत्यधिक छ । तर, नेपालको रोचक विशेषता के छ भने तराईको एउटा तप्काबाहेक नेपाली जनमत चाहिँ भारत विरोधी (एन्टि इन्डियन)छ । भारत परस्त राजनीतिक वृत्त वा भारत विरोधी जनमत दुबै स्थायी हुन सक्दैनन् र यसले नेपाल–भारत दुबैको हितलाई फाइदा गर्दैन । यद्यपि यो नाटकीय विरोधाभासका पछाडि अनेकौँ आयाम छन् तर यसका लागि नेपाली जनमतको दृष्टिबाट हेर्दा भारतीय पक्ष बढी जिम्मेबार छ । त्यसबारे यहाँ विस्तृतमा चर्चा गर्न खोजिएको होइन । तर, तराईमा नेपाली नागरिकता ‘बितरण’ले विगतदेखि पारेका नकारात्मक प्रभाव र नागरिकताकै बिषयमा सत्तारुढ गठबन्धनले गरेको पछिल्लो सहमतिका सन्दर्भमा मात्रै उपरोक्त पृष्ठभूमि प्रस्तुत गरिएको हो ।
तराई÷मधेशलाई आधार बनाएर राजनीति गर्नेहरुले विगतदेखि केन्द्रिय राजनीतिमा ‘नागरिकता बितरण’ लाई आफ्नो बार्गेनिङ कार्डका रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । तराईकेन्द्रित राजनीतिक समूहहरुको सदाबहार तर्क के छ, भने तराईका बासिन्दा नागरिकताबाट बञ्चित छन्, उनीहरुलाई नागरिकता बितरण खुकुलो बनाइनुपर्छ । २०६२÷०६३को जनआन्दोलनपछि एकपटक पौने दुई लाख व्यक्तिलाई नेपालमा जन्मेको आधाराम नागरिकता वितरण गरियो । र वितरणकर्ताहरु थिए–माओवादी, कांग्रेस, एमाले र सद्भावना पार्टी । बास्तबमा त्यतिबेलासम्म ‘मधेशवादी दल’को बेग्लै अस्तित्व नेपाली धर्तीमा विजारोपण भइसकेको थिएन, तराईका मुद्दा उठाउनेहरु राष्ट्रिय दलकै रुपमा थिए । तर, नेपालमा तोरीको गुन्द्रुकको मोलमा नागरिकता बितरण भइरहँदा ‘मधेशवाद’ नामक साम्प्रदायिक एजेन्डाको भ्रुण छिमेकको आशिर्वादमा बिहार÷युपीतिर हुर्किइरहेको थियो । 
संसारमा नागरिकता बितरण गर्ने प्रचलन चलेको पहिलो मुलुक नै नेपाल हुनसक्छ किनभने कुपन जसरी नागरिकता वितरणको प्रचलन अरु मुलुकमा छैन । नेपालमा जन्मेका आधारमा नेपाली नागरिकता कार्डमार्फत ज–जसलाई नेपाली बनाइयो, उनका सन्तति र आफन्तहरुको भीड तराईका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा धेरै अघि देखि लाग्दै आएको थियो । तीन महिना अघि गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले पंक्तिकारसँग भनेका थिए–जन्मका आधारमा नागरिकता बाँडियो, अहिले उनका छोराछोरीलाई नागरिकता दिनुप¥यो भनेर तराईका दलले सिडीओ सापहरुलाई दबाब दिन थालेका छन् । उनीहरुलाई के का आधारमा नागरिकता दिने भन्ने कुनै कानून पनि छैन, सरकारी निर्णय पनि छैन ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा देखा परेको भीडका आधारमा गृहमन्त्री विजय गच्छदारले सनकका भरमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिका सन्ततिलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई फर्मान जारी गरे । बास्तबमा यो माओवादी नेता मोहन बैद्यको शब्दमा भन्दा राष्ट्रघात थियो । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गच्छदारको राष्ट्रघातलाई साथ दिएनन् । आदेश नमानेर झापाका सिडीओ गेहनाथ भण्डारीले सरुवाको सजाय भोगे, अरु सिडीओ सापहरु पनि सजाय भोग्न तयार भए । मूलधारका नेपाली दैनिक पत्रपत्रिकामा आएका समाचारमार्फत् भयो– जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउनेहरुको लिस्टमा भारतका मोस्ट वान्टेड अपराधीदेखि भारतकै पृथकतावादी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरु छन् । यद्यपि, नेपाली नागरिकताको कार्ड भिराएर मधेशी दलको भोट बैँक बनेका सबै जनता अपराधकर्ममा सामेल छन् भनेर आरोप लगाउन खोजिएको होइन । विदेशीलाई नागरिकता दिएर तराईका आदिवासी नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने यस्ता दुस्प्रयास तत्कालका लागि फाइदाजनक देखिए पनि स्वयम् मधेश केन्द्रित भनिएका दलहरुलाई भविश्यमा अभिषाप बन्नेछ । यस सन्दर्भमा, अर्को महत्वपूर्ण बिषयलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन कि अहिलेसम नेपालीलाई अल्पमतमा पार्नेगरि नागरिकता वितरण गर्ने अपराधका लागि मधेशवादी भनिनेहरु हैनन्, आफूलाई देशभक्त, क्रान्तिकारी र प्रजातन्त्रवादी भनिने दलका शीर्ष नेता बढी जिम्मेबार छन् । मधेश केन्द्रित दलहरुले त राष्ट्रिय दल र तिनका नेताले गरेका त्यही अपराध फरक सन्दर्भमा दोहो¥याउन मात्र खोजेका हुन् ।
 नेपालको अस्वभाविक नागरिकता वितरणसम्बन्धि हरेक निर्णयमा भारतीय नागरिक जोडिएका छन् । तथ्यहरुले स्पष्ट गर्दै आएको छ कि नेपालमा बसाईँसराई गर्नेहरुमध्ये तीनतिर खुल्ला सिमाना रहेको भारतका नागरिक नै अत्यधिक छन । भारतीय विदेश मन्त्रालयकै पुरानो तथ्यांक अनुसार विश्वका १०५ मुलुकमा रहेका एक करोड १२ लाख भारतीय मध्ये ३३ प्रतिशत नागरिक नेपालमा छन् । र, नेपालमा रहेकामध्ये ६२ प्रतिशतले नागरिकता लिइसकेका छन् । भारतीय विदेश मन्त्रालयकै अर्कोे पुरानो तथ्यांक अनुसार सन् १९८० सम्म नेपालमा बसोबास गर्ने ३० लाख भारतीय मध्ये २३ लाख ८७ हजार ९७३ जनाले नागरिकता लिइसकेका थिए । ३२ बर्ष यताको एकीकृत तथ्यांक आइसकेको छैन, तर यो नेपाली राष्ट्रियताका निम्ति भविश्यको डरलाग्दो खतरा हो । भारतीय अप्रबासनका बिषयमा स्वर्गीय हर्क गुरुङको टोलीले गरेको अनुसन्धान अनुसार तराईमा भारतीय आप्रबासीहरुको संख्या सन् १९६१ मा ३ लाख आठ हजार ५८३ थियो । सन् १९७१ मा साच हजार ४४० जना घटेर तीन लाख एक हजार १४३ जना पुगेका थिए । त्यही बर्षको जनगणना अनुसार तराईका आप्रबासीमध्ये ९७ प्रतिशत जति भारतमै जन्मेका थिए । सन् १९६७–६८मा तराईका पाँच जिल्लाका ९९ गाउँमा गुरुङ्हरुकै टोलीले गरेको सर्भेक्षण अनुसार ती जिल्लामा बसाई आउनेमध्ये ६० प्रतिशत भारतीय थिए । विसं १९६८को पहिलो जनगणनामा नेपालको कुल जनसंख्या ५५ लाख ७३ हजार ७८८ थियो भने दश बर्षपछि भएको जनगणनामा जनसंख्या दुई लाखले घटेको थियो । विसं १९९८को चौथो जनगणनामा जनसंख्या १० लाख ७५ हजार घटेको थियो । २०१८, २०२८सालको जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या क्रमशः ८५ लाख १५ हजार र १ करोड १५ लाख थियो । तर, तीस बर्षपछि २०५८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या दोब्बर भन्दा पनि बढी भयो । जानकारहरुका अनुसार यो अस्वभाविक बृद्धि हो । छिमेकी भारतकै कुरा गर्ने हो भने उसले सन् १९६१ ३१ मार्चलाई आधार मानेर त्यतिबेलासम्म जन्मेकाहरुलाई नागरिकता दिएको छ, त्यसपछि जन्मेकालाई दिएको छैन । पश्चिम बंगालमा आप्रबासनको समस्या देखिएको भए पनि त्यहाँका नेपालीभाषीलाई अल्पमतमा पार्ने हुनाले त्यहाँ बंगलादेशी नागरिकको बढ्दो आगमनलाई अस्वभाविकरुपमा लिइएको छैन । तर, नेपालले १८ डिसेम्बर १९६२लाई मात्र हैन, २०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार बर्ष मानेर नागरिकता दिएको छ । अहिले उत्पन्न समस्या यही गैरजिम्मेबारपनको उपज हो । यसको अनुसन्धान अपरिहार्य छ ।
 सर्वोच्च अदालतले समेत नागरिकता नदिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ । तर, सर्बोच्चको आदेश बिपरित नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिका सन्तानलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिन मधेशवादीहरु हावी भएको वर्तमान गठबन्धन सरकार सहमत भएको सार्वजनिक भएको छ । तराईमा मात्र नभएर नागरिकताको महत्वबोध नबुझेका पिछडिएका नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउने हक रँख्छन् र तिनको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । तर, वर्तमान कानूनी व्यवस्था त्यसका लागि पर्याप्त छ । तर, नागरिकता राजनीतिक आग्रहका आधारमा वितरण गर्ने अबधारणाको चौतफी विरोध जरुरी छ । २६ फागुनमा विज्ञप्ति मार्फत् नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंहले सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन्, तर यस मामिलामा अरु दलहरुको संस्थागत धारणा आएको छैन । भलै, छटपुटरुपमा मात्रै केही नेताको प्रतिक्रिया सार्वजनिक त भएका छन् छ । त्यस्ता प्रतिक्रिया र विरोधका स्वर अहिले मात्र हैन, विगतदेखि नै निस्प्रभावी बन्दै आएका छन् ।
हिमालय टाइम्स दैनिक , ३ चैत्र, २०६८