रहेनन् नेपालका ‘असल’ मित्र

 

                                                                  

पर्शुराम काफ्ले


गुजराल डक्ट्रिन

1 नेपाल, बंगलादेश, भुटान, मालदिभ्स र श्रीलंकाजस्ता छिमेकीसँग समान लेनदेनका आधारमा होइन, भारतले बढी सद्भाव र विश्वास गरेर फराकिलो हुनुपर्ने,

 2 दक्षिण एशियाका कुनै पनि मुलुकले एक अर्काविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिनु नहुने,

3 एक अर्काको आन्तरिम मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुनहुने,

4 एक अर्काको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्ने

5शान्तिपूर्ण दुईपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीसँगको विवाद समाधान गर्नुपर्ने

काठमाडौं, मंसिर १५ । भौगोलिक, जनसंख्यिक र आर्थिकरुपमा साना दक्षिण एशियाली छिमेकीप्रति सद्भाव राख्ने भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालको ९२ वर्षको उमेरमा शुक्रवार निधन भएको छ । भारतको गुरगाउँस्थित मेदान्त मेडिसिटी अस्पतालमा ११ दिनअघि भर्ना भएका गुजरालको शुक्रबार अपराहृन ३ः३१ मा निधन भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । गुजराल सन् १९९७ अप्रिलदेखि १९९८ मार्चसम्म भारतका प्रधानमन्त्री थिए । यस अघि उनी भारतको सूचना तथा प्रशारण र विदेशमन्त्री भएका थिए । उनी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउने हालसम्मका पछिल्ला भारतीय प्रधानमन्त्री हुन् ।

हाल पाकिस्तानमा पर्ने पञ्जावको झेलुम सहरमा सन् १९१९ डिसेम्बर ४ मा जन्मेका गुजरालले कम्युनिष्ट पार्टीबाट राजनीति सुरु गरेका थिए । उनका पिता अवतार नारायण गुजराल राजनीतिमै थिए । कम्युनिष्ट पार्टीकै तर्फबाट उनी भारतीय स्वतन्त्रता  आन्दोलनमा होमिएका थिए । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतीय काँग्रेस पार्टीमा प्रवेश गरेका गुजराल इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा सन् १९६९ र सन् १९७२ मा सूचना तथा प्रशारण मन्त्री भएका थिए । सन् १९७५ जुन २५ मा गान्धीले संकटकाल लगाएका बेला सञ्चारमन्त्री भएका उनी मिडियामाथिको सेन्सरसिपका कारण आलोचित भएका थिए । त्यसपछि तत्कालीन सोभियत संघका लागि राजदूत भएका उनी सन् १९८० पछि भारतीय कांग्रेस परित्याग गरेर समाजवादी भारतीय जनता दलमा सक्रिय भएका थिए । त्यसपछि उनी दुईपटक विदेशमन्त्री र एकपटक संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री भएका थिए । 

                                                          I K Gujral                      Photo : Reutersविदेशमन्त्री छँदा  लण्डनको चादम हाउसमा सेप्टेम्ब्र १९९६मा दिएको भाषणमा गुजरालले आफ्नो छिमेक नीतिका पाँच सिद्धान्त उल्लेख गरेका थिए । विदेश मन्त्रीको दोस्रो कार्यकालमा उनको सो भाषण चर्चित मात्र भएन, त्यही सिद्धान्त ‘गुजराल डक्ट्रिन’का रुपमा स्थापित भयो । उनले नेपाल, बंगलादेश, भुटान, मालदिभ्स र श्रीलंकाजस्ता छिमेकीसँग समान लेनदेनका आधारमा होइन, भारतले बढी सद्भाव र विश्वास गरेर फराकिलो हुनुपर्ने, दक्षिण एशियाका कुनै पनि मुलुकले एक अर्काविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिनु नहुने, एक अर्काको आन्तरिम मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुनहुने, एक अर्काको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्ने तथा शान्तिपूर्ण दुईपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीसँगको विवाद समाधान गर्नुपर्ने आफ्नो नीति चादम हाउसमा सार्वजनिक गररेका थिए । उनका यी पाँच सिद्धान्तले दक्षिण एशियाका सबै मुलुकहरुसँगको क्षेत्रीय सम्बन्ध र पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्धसमेत सुमधुर हुने उनको अपेक्षा थियो ।
‘छिमेकीहरु जनसंख्या, भूगोल र आर्थिक भोल्युमका हिसाबले साना भएकोले पारस्परिक वा बराबर लेनदेनका आधारमा होइन, भारतले नै बढी सद्भाव राख्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो र प्रधानमन्त्री भएका बेला यो कुरा लागू गर्न खोज्नुभएको पनि थियो,’ गुजरालसँग बारम्बार भेट गरेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भने, ‘भारतले छिमेकीहरुको सम्बन्धमा उदारता र सद्भाव देखाउनुपर्छ भन्नेमा उहाँ पछिसम्म दृढ हुनुहुन्थ्यो ।’
१९९७ मा नेपाल भ्रमणमा आएका बेला गुजरालले काँकडभिट्टादेखि बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म पुग्ने भारतको बाटो खुला गर्ने घोषणा गरेका थिए । ‘उहाँ काठमाडौं आउँदासम्म भारतीय संस्थापन पक्ष त्यसबारेमा सकारात्मक थिएन, बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म जोड्ने १२ किलोमिटर लामो भारतीय बाटो नखुल्दा नेपाललाई साह्रै अप्ठेरो परेको थियो’ पूर्वमन्त्री थापाले भने, ‘त्यो निकै ठूलो निर्णय थियो नेपालका हितमा ।’  नेपाल, भुटान र तिब्बत र बंगलादेश जोड्ने सिलीगुडी कोरिडोरको क्षेत्रलाई भारतीय सुरक्षा विज्ञहरुले ‘चिकेन नेक’का रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । भारतीय सुरक्षाका लागि सो क्षेत्र संवेदनशीलरुपमा लिने गरिएको छ, जहाँबाट बंगलादेशसम्मको बाटो खोने निर्णय गुजरालले गरेका थिए ।
गुजराल १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन वा नवीकरणका लागि पनि सकारात्मक थिए । ‘सन्धि नवीकरण गर्नुुपर्छ भन्ने नेपालको मागमा उहाँ अत्यन्तै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो र प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो’ गुजरालसँग वार्ता गरेका पूर्वमन्त्री थापाले भने, ‘उहाँ केही समय प्रधानमन्त्री रहनुभएको भए सन्धि पुनरावलोकन हुन्थ्यो भन्नेमा म ढुक्क थिएँ ।’
नेपाल भ्रमणका क्रममा बंगलादेशसँग जोड्ने बाटो खुला गरिदिएपछि गुजरालले भारतका सुरक्षा निकाय, हार्डलाइनर बुद्धिजीवि एवं कतिपय राजनीतिक वृत्तबाट चर्को विरोध खेप्नुपरेको थियो । त्यही कारण सन्धि तुरुन्तै पुनरावलोकन हुन नसकेको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापाले बताए । तत्कालीन परराष्ट्रसचिव कुमार ज्ञवाली, सहसचिव मुरारीराज शर्मासहित सन् १९९७ मा नयाँ दिल्लीमा सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा दुईपक्षीय वार्ता भएको तर वार्तामा भारतीय पक्षले असजिलो महसुस गरेको थापाको भनाइ छ । भारतीय प्रधानमन्त्री निवासमा भएकोे वार्तामा विदेश मन्त्रीको समेत जिम्मेबारी लिएका प्रधानमन्त्री गुजराल सहभागी थिए । ‘दुईपक्षी वार्ता अलिक असजिलो भएपछि मैले गुजरालसँग बेग्लै कुराकानी गर्ने प्रस्ताव गरेँ, उहाँ तयार भएपछि प्रधानमन्त्री निवास भित्रको एउटा कोठामा हामी दुईजनाको मात्रै कुराकानी भयो,’ त्यतिवेलाको वार्ताप्रसंगमा थापाले भने, ‘गोप्य कोठामा पुगेर उहाँले मलाई भन्नुभयो, ‘म सन्धि पुनरावलोकन गर्न प्रतिबद्ध छु तर बंगलादेशको बाटो खोलिदिएका कारण म अहिले धेरै दबाबमा छु । यही समयमा म अर्को विरोध खेप्त सक्दिन किनभने १३ दलको गठबन्धन मिलाएर लानु परेको छ तर तपाईँका राजा र प्रधानमन्त्रीलाई भन्दिनुस् कि नेपालकै प्रस्ताव पेपरका आधारमा सन्धि पुनरावलोकन गर्न म प्रतिबद्ध छु ।’ थापा गुजराललाई छिमेक सम्बन्धमा जवाहरलाल नेहरुपछिका ‘भिजिनरी व्यक्तित्व’ ठान्छन् । ‘गुजरालको सिद्धान्त नेपालजस्ता छिमेकीका लागि अहिले पनि उपयोगी छ । अहिले पनि भारतले साना छिमेकीप्रति ठूलो छाती राख्नुपर्छ,’ थापाले भने ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि गुजराल डक्ट्रिनको सान्दर्भिकतामा जोड दिँदै दक्षिण एशियाले प्रभावशाली नेता गुमाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘दक्षिण एशियाका एक कुशल नेताको अवसान भएको छ,’ महतले भने, ‘यो हाम्रा लागि अपुरणीय क्षति हो । ’
भारतमा लामो समय पत्रकारिता गरेका वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेको दृष्टिकोणमा गुजराल छिमेकीहरुको भलो चाहने तर आफ्नो दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्ने ताकत नभएका नेता थिए । ‘गुजरालका पालामा १९५० को नेपाल भारत सन्धिका बारेमा एकेडेमिक बहस हुने वातावरण चाहिँ बनेको हो,’ घिमिरेले भने । भारतीय बरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयरले गुजराल भारत–पाकिस्तान सम्बन्धका सेतु तथा बंगलादेशको मुक्ति संग्रामका सहयोगी रहेको स्मरण गरेका छन् । बीबीसी हिन्दी सेवामा शुक्रवार प्रकाशित लेखमा नैयरले गुजराल छिमेक सम्बन्धमा मात्र नभएर घरेलु मामिला समाधानमा पनि माहिर नेताका रुपमा सम्झनायोग्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । 
यसैबीच, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहलाई समवेदना सन्देश पठाई नेपालले एक असल शुभेच्छुक गुमाएको बताएका छन् ।

New major Indo-Nepal power transmission line agreed upon by both countries

 

SILIGURI: The handshaking gets stronger. India, with its high power demand in one side and Nepal in the other end with high power potential have come closer with the recently agreed planning for a new major trans-border 400 KVA power transmission line that can handle 1200MW power.
The other and upcoming major Indo-Nepal power transmission line is excepted to become operational by 2015 between Dhalkebar in Nepal and Muzaffarpur in India.
According to Mr. H Koirala, Secretary, Energy Department of Nepal, a new cross border transmission line will be set up from west Nepal to India. After having the issue discussed with Indian authority through Nepal's External Affairs Ministry, both the countries have come to a final agreement on the matter in recently concluded meeting of Energy Group under the South Asian Sub-Regional Cooperation.
As per the feasibility study, the new transmission lineis going to be a 125km long one between Butwal in West Nepal and Gorakhpur in the state of UP in India. Though initially planned to be a 132KV one, it was further upgraded to 400KV. As estimated the line needs a financial support of around INR 300 Crore.
More than five big hydropower projects with a collective capacity of around 20,000 MW are under feasibility study in West Nepal at present. Nepal cannot consume the output of those. On the other side, export of the surplus power, generated out of these projects with renewable source of the country to India, can get the financially crunched Nepal into a more comfortable situation.
India had always been interested in importing power from Nepal. "We are keen on harvesting Nepal's untapped Hydropower. A proper handshaking between Nepal and India in power sector can bring in significant benefits," said Indian Union Home Minister Mr. S K Shinde told ET earlier during his tenure as Union Power minister.  

19 Nov, 2012, 04.54PM IST, Debasis Sarkar,ET Bureau

राजनीति किन, कसका लागि ?

                                                        पर्शुराम काफ्ले
   
प्रोफेसर डा. राजेश गौतमले नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अन्तरवार्ताका क्रममा सोधेछन्– नयाँ पिढिलाई तपाईँले दिने सन्देश के छ ? यो २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली हुनुअघिको कुरा हो । किसुनजीले जबाफ दिए– मेरो जीवनले कसैलाई प्रभावित बनाउन सक्यो भने त्यो नै मेरो सन्देश हुनेछ ।’ सन्त नेता किसुनजीको जीवन निष्ठाको राजनीति गर्नेहरुका लागि साँच्चिकै गहन पुस्तकालय हो जसले पञ्चायत, बहुदल वा गणतान्त्रिक कालखण्डमा आफ्नो निष्ठा, सिद्धान्तको मूल्यमा कसैसँग सम्झौता गरेनन्, बरु जीवनको आखिरीमा नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेर साधुसरह अन्तिमसम्म जीवन व्यतित गरे । २०४६ सालको संक्रमणकालीन अन्तरिम व्यवस्थालाई सफलतापूर्वक अवतरण गरेर किसुनजीले आमरुपमा सफल राजनेताको परिचय स्थापित गरे । तत्कालीन राजा, सेना, अन्तराष्ट्रि समुदाय र स्वयम् आफ्नो दल र आन्दोलनका सहयात्री अन्य दललाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालको सफल अबतरण गराएका किसुनजीको जीवन नयाँ पुस्ताका लागि गतिलो सन्देश हो । 
किसुनजीको पुस्ताले थालेको निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति अहिले भताभुंग भएको छ । नजिकबाट उनको जीवन नियालेका वा बाहिरबाट राम्रो अध्ययन गरेका अहिलेको राजनीतिको प्रथम पुस्ताबाट नयाँ पिढिले के सन्देश पाउने ? यतिवेलाको गम्भीर प्रश्न हो यो ।  किसुनजी र उनको  पुस्ताका बिपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारीले अहिलेको शीर्ष राजनीतिक तहमा रहेको पुस्तालाई त्याग, आदर्श र इमान्दारिता छाडेर गएको थियो । संघर्षको गाथा मात्र नभएर त्यो पुस्ताले नेपाली समाजको धरातलीय यथार्थ अनुसार आर्थिक सम्बृद्धिको सपनाको वस्तुवादी पाठ पढाएको थियो । तर, अहिलेको मुख्य तहमा रहेकाहरुले अर्को पुस्तालाई के सिकाइरहेका छन् ? नेपाली समाजको आवश्यकता, नयाँ पिढिको माग, अहिलेको भूमण्डलीकृत विश्व परिदृष्यमा यो नेतृत्वले देखाएको बाटोले हामीलाई कहाँ पु¥याउँदैछ ? गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिएको छ ।
दशैंअघि एउटा निजि भेटवार्तामा काठमाडौंको नाम चलेकै एक कलेजका प्रिन्सिपलले नयाँ पुस्ताको राजनीतिक छनौटबारे गरिएको सर्भेक्षण सुनाए । हरेक बर्षझैँ यसपटक पनि उनी सम्वद्ध कलेजले विद्यार्थीहरुलाई भर्ना लिँदा समसामयिक बिषयमाथि उनीहरुको रुचि बुझेको रहेछ । एउटा बेग्लै फारममा कलेजले विद्यार्थीको मनपर्ने नेता, कवि, कलाकार, चलचित्र, शिक्षक, खेलाडीका बारेमा सर्भेक्षण गरेछन् । नेतामाथिको सर्भेक्षणमा करिब ९० प्रतिशत विद्यार्थीले स्वर्गे भइसकेका पुराना नेता रोजेछन् । तीमध्ये पनि अधिकांशले बिपी कोइराला, राजा महेन्द्र, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीलाई सर्बाधिक मन पराएछन् । ‘अरु विधामा विद्यार्थीले अहिलेका चर्चित व्यक्ति रोजे, तर जीवित नेताहरु उनीहरुको रोजाइमा परेनन्’ ती प्रिन्सिपल भन्दैथिए, ‘अहिलेको पुस्तालाई अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वप्रति भरोसा छैन भन्ने ट्रेन्ड देखियो । हामीले कुनै प्रायोजित सर्भेक्षण गरेका होइनौँ, विद्यार्थीको चेतनास्तर बुझ्न खोजेका हौँ । अब शीर्ष नेताले आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नुपर्ने देखियो ।’ एउटा निजि कलेजमा भर्ना हुन आएका डेढ÷दुईसय विद्यार्थीमाझ गरिएको सर्भेक्षण सम्पूर्ण होइन, तर उनीहरुको चेतनास्तरलाई पनि राजनीतिक नेतृत्वले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, डा. बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, केपी ओली, मोहन बैद्य, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरको समकालिन शीर्षतहले आफ्नो भूमिकाको निस्पक्ष मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
कुनै पनि क्रान्तिपछि आर्थिक सम्बृद्धिको चरणमा मुलुक प्रवेश गरेन भने त्यसले पुनः द्धन्द्ध निम्त्याउने खतरा रहन्छ । नेपालमा २००७, २०४६ र २०६३ जस्ता जनक्रान्तिहरुपछि राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा आर्थिक विकास र सम्बृद्धिको एजेन्डा छैन । शीर्ष नेताको व्यक्तिगत र पार्टीको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि मुलुकमा साम्प्रदायिक सद्भाव, जातीय मेलमिलापमाथि राजनीति गरिँदैछ यतिवेला । बदलिँदो विश्व परिवेशमा विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्ने र मुलुकलाई आर्थिकरुपमा सम्बृद्ध बनाउने एजेन्डामा हैन, पछिल्लो जनआन्दोलनपछि नेताहरुको प्राथमिकता सत्ता, कुर्सीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । गएको मंगलवार साँझ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल कान्तिपुर टिभीमा भन्दै थिए, ‘हाम्रो जीवन संघर्ष गरेरै र केबल संघर्षको इतिहास पढेरै यहाँसम्म आइपुग्यो । आर्थिक विकासका बारेमा शोच्ने समय पाएनौँ र सकेनौँ । संघर्ष गर्ने भनेपछि त्यसको समग्र योजना दिमागमा बन्छ, तर आर्थिक विकास र सम्बृद्धिको कुरामा हामी जान सकेनौँँ । कुन जिल्लामा कुन जडिबुटीको सम्भावना छ, थाहै छैन, कहाँ खानी छ, थाहै छैन ।’ खनालले धेरैपछि सही कुरा अभिव्यक्त गरेका छन्, तर त्यो उनले साँच्चै महसुस गरेको हो भनेर विश्वास गरिहाल्ने समय भएको छैन । यद्यपि, यो शीर्षमध्येका एक नेताले गरेको ‘रियलाइजेसन’को प्रारम्भ चाहिँ हो । विश्वलाई देखाउने गरी भएको पछिल्लो विशाल जनआन्दोलनपछि नेताहरु अलोकप्रिय र असफल हुनुको कारण यही रियलाइजेसनको अभाव हो । किनभने मानिसले एउटा समयसम्म मात्रै सिद्धान्तका लागि काम गर्छ । नेपाली जनताले सिद्धान्त र बिचारका नाममा अब भोकै बसेर राजनीतिक दलको सेवा गर्न सक्दैनन्, गर्दैनन् ।
गणतन्त्र स्थापनाको पाँच बर्षसम्म मुलुकलाई संविधान दिन नसक्ने शीर्ष नेताहरुसँग आम जनताले के अपेक्षा गर्ने ? सरकार परिवर्तनको पुरानो फोहोरी खेलमा संलग्न नेताहरुप्रति अहिले आम मानिसको चरम् घृणाभाव छ । नेपालीहरुको ठूलो हिस्सा अहिले अरबको घाममा मृत्युसँग पौँठेजोरी खेलेर अदक्ष श्रम गर्न अभिसप्त छ । पाखुरा बजार्नसक्ने उमेरमा बिदेशको सस्तो श्रम बजारमा संलग्न भएको. उर्वर पुस्ताले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई सबैभन्दा बढी घृणा गरिरहेको छ । उनीहरुले पठाएको बिप्रेषणको आधारमा जेनतेन मुलुक धानिएको छ । तर, त्यो बिप्रेषणलाई विकासमा हैन, सत्ताको लडाईँमा लगाएको राजनीतिक नेतृत्व त्यो पुस्ताका लागि अपराधीसरह भएको छ । किनभने गणतन्त्र स्थापनापछि आफूलाई भयानक क्रान्तिकारी दाबी गर्ने वा जनमुखी र प्रजातन्त्रवादी दाबी गर्ने कसैले पनि अरबको त्यो दुःखलाई नजिकबाट हेर्ने कोसिस गरेन । विदेशिन नचाहेको वा नसकेको ठूलो पंक्तिमा राजनीतिप्रति घृणा र आक्रोस व्याप्त छ । शहरमा बसेको र प्रविधिसँग हरेक पल अभ्यस्त नयाँ पुस्ताको रोजाइ विकसित मुलुक भएको छ । यो मुलुकमा आफ्नो भविश्य सुरक्षित नदेख्ने त्यो जमात राजनीतिप्रति कुनै सरोकार राख्दैन । सामाजिक सद्भाव र जातीय मेलमिलापसहित बसेका समुदायका लागि अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व बिषसरह छ । उनीहरुका निहित स्वार्थपूर्तिका लागि जातीय झण्डा बोकेर हिँड्न सर्वसाधारण तयार छैनन् । त्यसकारण, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा केही पनि फरक नपर्ने रहेछ, जनताको आर्थिक सम्बृद्धिका एजेन्डा सहीरुपमा सम्बोधन नभएको अवस्थामा मुलुकको के हालत हुन्छ भन्ने सन्देश नेपालबाट बाहिर गइरहेको छ । तर, विश्वका हरितन्नम (अतिकम विकसित) मुलुकहरुको  नेतृत्व गर्दा हाम्रा क्रान्तिकारी नेताहरुमा गौरवबोध हुने गरेको छ । कस्तो बिडम्बना †
यतिवेलाको परिवर्तनका नाममा भएको राजनीतिक खिचातानीमा नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय पहिचान समाप्त पार्न खोजिँदैछ ।  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएपछि प्रजातन्त्रको संस्थागत अभ्यास हुन दिइएको छैन । शीर्ष मानिने नेताहरुको निजि निवास र उनीहरुको घेराबाहिर प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन सकेको छैन । संविधानसभाको निर्वाचनदेखि विघटनसम्म त्यो संस्थाभित्र कहिल्यै प्रजातान्त्रिक अभ्यास गराइएन । व्यवस्थापिका संस्सदको हालत पनि त्यस्तै थियो । १६ बर्षदेखि खाली रहेको स्थानीय निकाय भ्रष्टाचारका केन्द्र बनाइएका छन्, निर्वाचन गराउने कुनै सुरसार छैन । जुन बर्गले जे का लागि परिवर्तनको बलिभेदीमा आफूलाई होम्यो, त्यो बर्गमा प्रजातन्त्रले प्रवेश नै गर्न पाएन पछिल्लो अबधिमा । स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरेर  र बैधानिक निकायसमेतलाई निकम्मा बनाएर अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई आफूमै केन्द्रित गर्नुको फल अहिले नेपालीहरुले भोगिरहेका छन् । जनताको सार्वभौम संस्थाको नाम दिइएको संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद सीमित नेताको कठपुतलीभन्दा माथि हुन सकेनन् र यी सार्वभौम संस्थाको नेतृत्वले पनि त्यो भन्दा माथिल्लो हैसियत देखाउन सकेन । जुन बर्ग धरातलका मानिसको लागि राजनीति गर्ने अठोटसहित पन्ध्र हजार व्यक्तिको रगत बगायो, त्यो नयाँ राजनीतिक समूह र त्यसको नेतृत्व काठमाडौंमा प्रकट भएको छोटो अबधि (पाँच बर्ष नबित्दै) सर्बाधिक बदनाम भएको छ । र त्यसका लागि ऊ स्वयम्मा जिम्मेबार छ । २०४६ सालको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका र पछिल्लो जनआन्दोलनको पनि नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरुले लाचार र एजेन्डाहिन भूमिकाले पनि मुलुकलाई संकटको यो भड्खालोसम्म ल्याइपु¥याउन मद्दत गरेको छ । बिडम्बना यो छ कि यी कसैले पनि आफ्नो पछिल्लो अबधिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न चाहेका छैनन् ।
मुलुकलाई संक्रमणको जन्जिरबाट मुक्त गराउने जिम्मेबारी पाएको तर नसकेको त्यही असफल नेतृत्वले फेरि एकपटक सहमतिको रट लगाइरहेको छ । असफलहरुको एउटा समूह अर्कोविरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा छ भने सरकारको नेतृत्वमा रहेको अर्को असफल समूहले बजेटका नाममा भीडन्तको राजनीति गरिरहेको छ । आर्थिक सम्बृद्धिको प्रतिवद्धताले महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामा अहिलेकै नेतृत्व थप कार्यकालका लागि चुनिएको छ भने पुरानो नेतृत्वको सफलताको जगमा अर्को महाशक्ति चीनमा नयाँ नेतृत्व आउँदैछ । तर पाँच बर्षसम्म असफलताको भारीले थिचेको हाम्रो मुलुकमा असफलहरुबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । असफलताको प्रमाणपत्र भिरेको शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो गद्दि छाड्ने कल्पनासमेत गरेको छैन । असफल मुद्दा र नेतृत्वबीच भएको प्रतिस्पर्धाले मुलुकलाई थप अन्यौलतर्फ धकेलेको छ । यि नेताहरुको जीवनबाट नयाँ पिढीलाई जाने सन्देश असफलता बाहेक केही छैन । आखिर यिनीहरु किन र कसका लागि राजनीति गर्दैछन् ?

Email: pkaphle@gmail.com
   
Published at HIMALAYA TIMES Nepali Daily, Kattik 24, 2069

China-Nepal relations have stood on a new historical starting point.

                          Chinese Ambassador Yang Houlan



 1.What do you think of the role of the media in Nepal in promoting the exchanges between Nepal and China ? What can the Reporters Club of Nepal do in this regard ?
    For a long time, the Nepali media has been playing an active role in promoting the exchanges of the two countries in various fields, which helps increase the mutual understanding and friendship between the two countries and peoples. Since taking office last year , I have been engaged with the Nepali media extensively. I make a lot of media friends. They leave me a good and deep impression. Firstly, the Nepali media care about China's development. Media friends always ask me the situation of the development of China in political, economic and other fields. Their enthusiasm is beyond my imagination.

Secondly, Nepali media pay special attention to the Nepal-China relations. Friends in the media are concerned about the bilateral high-level visits, economic and trade exchanges, cultural exchanges between the two countries. The exchanges and cooperation in any field will cause a great deal of interest in the local media, and will be widely reported.

Thirdly, Nepali media is generally friendly to China. There are a large number of media in Nepal, but their attitude toward China is friendly and frank. This is the reflection that Nepali people are generally friendly to China.

The Reporters Club of Nepal is an influential media platform. Many influential people from all walks of life and many envoys in Nepal, including me, have delivered speeches there. I hope the Reporters Club of Nepal can organize some more interactive activities about China, and make new contributions to promoting the development of bilateral relations. Chinese Embassy in Nepal is willing to continue to participate in the various activities of the Reporters Club of Nepal.

    2. How do you comment on the current China-Nepal relations?
    China and Nepal are friendly neighbors linked by mountains and rivers. The friendly exchanges between the two countries have a long history. Since China and Nepal established diplomatic ties in 1955, the bilateral relations have always maintained a healthy and stable development.

In 2009, our bilateral relations have been uplifted to the Comprehensive Partnership of Cooperation featuring Ever-lasting Friendship. At the beginning of this year, Chinese Premier Wen Jiabao paid a successful visit to Nepal. The two sides issued a Joint Statement and reached a series of consensus on the cooperation in various fields. Since then, China-Nepal relations have stood on a new historical starting point.

    At present, our bilateral relations are developing on a healthy, stable and comprehensive track.

Firstly, the exchange of high-level visits is frequent and the mutual political trust is deepening.

Secondly, the economic cooperation is deepening and the concrete cooperation is being advanced steadily. From January to August this year, our bilateral trade volume amounted to 917 million USD, increasing by 57.1% compared to the same period of last year.

There have been strong, reputable Chinese enterprises come to and invest in Nepal. China also vigorously carries out the assistance to Nepal.

During Premier Wen's visit to Nepal, he announced that China will provide 750 million yuan of grant to Nepal in next three years.

The Kathmandu ring road reconstruction as well as other projects assisted by China is also being implemented speedily.

Thirdly, humanities exchanges are dynamic and the content is rich and colorful. The two sides signed Cultural Exchange Agreement and Memorandum of Understanding on the Establishment of Chinese cultural Center in Nepal.

Hon. Mr. Kiraty, Minister for Culture for Nepal went to Hongkong to participate in the Third World Buddhist Forum. Nepalese cultural festival held in Beijing for the first time. And the Happy Spring Festival, Ambassador Cup Chinese Language Competition, Chinese Film Festival were also held successfully in Nepal.

3. In what areas that China would expand for boosting Nepal's economic growth ?

Chinese side would take measures to enhance the pragmatic cooperation in economic and trade secters in order to promote Nepal’s economic development as follows: the first is to expand bilateral trade.

Chinese side has offered Nepal zero tariffs to more than 5000 commodities. We hope Nepal side could take full advantage of this to promote Chinese side to import more goods from Nepal and expand bilateral trade volume. The second is to increase investment to Nepal.

Chinese side would continuously encourage qualified Chinese companies with good reputation to invest in Nepal. We hope both sides could enhance cooperation in fields of infrastructure, hydropower, agriculture, tourism, etc.

The third is to strengthen assistance to Nepal. China will continue to increase the aid efforts to Nepal, lifting Nepal’s traffic and infrastructure level, sending more Nepali students to China, and inviting more Nepali officials to China for training.

4. What is China's assessment of Nepal's present political development?

Currently, Nepal is in the process of political transition. Although the peace process has almost come to an end, the constitution drafting has confronted many frustrations. Parties are divided over some political issues. China sincerely hopes that all parties in Nepal could enhance communications and negotiation, and reach consensus at the earliest in order to finish the constitution drafting process.

5. Please brief us the economic development, foreign policy and external relations of China and the importance of 18^th National Congress of CPC for Nepal?

China's economy has maintained an average annual growth rate of more than 10% in the last decade, which has created a Chinese miracle featured sustained and rapid growth while the world economy has undergone rapid unrest. China's GDP has already ranked second in the world, and the per capita GDP has been more than 5000 U.S. dollars. The Foreign exchange reserves are now ranking first in the world. Currently, China is the largest export country, the second largest import and highest foreign direct investment country, the fifth largest overseas investment country and the largest emerging market, and its rate of contribution to the world economic growth is over 20%.

    China adheres to an independent foreign policy of peace, pursues an opening-up strategy featuring mutual benefit and win-win results, firmly safeguards national sovereignty, security and development interests, and actively promote the establishment of a more equal and more balanced new global partnership for development, strengthens the North-South dialogue and South-South cooperation, enhances foreign aids, safeguards the common interests of the developing countries, and pushes the international order toward a fairer and more rational direction. China’s stand, including the path of peaceful development and the building of a harmonious world, has broken through the traditional model of the rising of big powers, a powerful country seek hegemony usually, and is now affecting the world profoundly.
    Strengthening relations with China is increasingly becoming the mainstream of national policies of many countries, and China has begun the process to build a new type of relations with major power, and China’s interests with the neighboring countries have been further deepened. China’s influence in the international arena is increasing. In international and regional affairs, China always insists on the maintenance of the United Nations and the Security Council's authority, actively assume its international responsibilities, involves in the process of construction and reform of the multilateral mechanisms, positively participates in the coordination in policies of international macro-economy, actively promotes economic globalization and regional economic integration, becomes an important party in international coordination and cooperation in counter-terrorism, climate change, energy resources and food security and other global issues, and plays a unique and constructive role in international and regional hotspot issues.
    The 18^th National Congress of the Communist Party of China, is a very important meeting during the critical period of the building a moderately prosperous society and the deepening of reform and opening up, and the important stage of the acceleration of the transformation of economic development pattern. The congress will summarize the brilliant achievements and valuable experiences since the 16^th Congress of the CPC especially over the past five years, and will introduce the strategic plan of comprehensively promoting the reform and opening up, socialist modernization, and the new great project of party building in the future. The Chinese Communist Party will unite and lead Chinese people of all ethnic groups to adhere to and develop socialism with Chinese characteristics, to emancipate the mind, to persist in reform and opening up, to gather strength, to overcome the difficulties, and to strive for the realization of building a moderately prosperous society by 2020, and to achieve socialist modernization in the middle of this century.

(Interview with Rishi Dhamala, Nov 7, 2012 )

सहमतिकेन्द्रित छैनन् दलीय वार्ता

                                       पर्शुराम काफ्ले                                                                   
प्रमुख दलहरूले मुलुकको राजनीति अब सहमतितर्फ अघि बढ्ने सार्वजनिक दाबी गरे पनि उनीहरूका आन्तरिक बैठक त्यसतर्फ लक्षित छैनन् । संविधानका अन्तरवस्तु, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, बजेटलगायत विषयमा शुक्रबार भएका तीनवटा बेग्लाबेग्लै बैठक त निष्कर्षविहीन भएकै थिए, शनिबार दलहरूबीच अनौपचारिक संवाद नै भएन । सबै विषयमा अनौपचारिक छलफल थाल्ने र लिखित सहमति गर्ने दाबी गरेका र छलफलमा सहभागी भइरहने मुख्य दलका प्रभावशाली नेताहरू सहमति हुनेमा दुविधाग्रस्त छन् ।
शुक्रबार बिहान राष्ट्रपति निवास, दिउँसो ललितपुरको सुनाकोठी र साँझ बालुवाटारमा भएका बैठकपछि प्रमुख दलहरू झन् दुविधाग्रस्त देखिएका छन् । बैठकमा सहभागी र त्यसअघि शीर्षस्तरमा भएका छलफलका प्रत्यक्ष साक्षीहरू दलहरूबीच भइहाल्नेमा अहिले आशावादी छैनन् । लामो समयको अन्तरालपछि राजनीतिक दलहरूले शुक्रबार लामो समय लिएरै छलफल गरे । तर, शीतलनिवास, सुनाकोठी र बालुवाटारका तीनै  बैठकले राजनीतिक सहमतिको सम्भावना पर धकेलिदिएका छन् । शुक्रबारका तीन अलग दृश्यबाट सहमति हुने सम्भावना टाढिएको वैठकमा सहभागीले शनिबार हिमालय टाइम्सलाई बताए ।
शुक्रबार दलहरूको पहिलो छलफल राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा दुई घन्टासम्म चल्यो । राष्ट्रपतिको निम्तो मानेर फर्कंदा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पत्रकारहरूलाई खुराक दिए, ‘वैशाखमा नयाँ निर्वाचन, मंसिरको दोस्रो साता राष्ट्रिय सरकार बन्ने गरी कुरा भइरहेको छ । त्यसबारेमा दलहरूबीच छलफल हुन्छ ।’ स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिसहितको बैठकमा त्यति ठोस कुरा भएको थिएन । बरु, चारै पक्षका शीर्ष नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रश्न गरे, ‘अब भन्नुप¥यो, तपाईंहरू सहमति गर्न सक्नहुन्छ कि सक्नुहुन्न ? मैले के गर्ने हो त्यो पनि भन्नुप¥यो । यसरी अनिर्णयको बन्दी कहिलेसम्म बन्ने ?’ दुई ÷तीन दिनदेखि एक साताभित्र सहमति खोज्ने अर्को उधारो आश्वासन दिएर दलका नेताहरू निस्किए । गच्छदारले पत्रकारहरूलाई नराम्ररी झुक्याए ।
राष्ट्रपतिको दबाबपछि एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाको बैठक बस्यो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको व्यवस्थापनमा ललितपुर सुनाकोठीको भव्य बंगलामा बैठक पाँच घन्टासम्म चल्यो । दलहरुबीच त्यो दोस्रो छलफल थियो । सो बैठकमा आगामी वैशाखमा चुनाव गर्ने र मंसिरमा नयाँ सरकार गठनका बारेमा दलहरूबीच ठोस सहमति भएन । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले २ सय ४० प्रत्यक्ष सिटका लागि निर्वाचन गर्ने सहमति भएको अर्को खुराक बैठकपछि पत्रकारलाई दिए । जबकि त्यसबारेमा ठोस सहमति नै नभएको बैठकमा सहभागी विपक्षी दलका एक शीर्ष नेताले हिमालय टाइम्सलाई शनिबार बताए । ‘वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य चर्चा मात्रै भएको हो र मंसिरमा होइन, अब तत्कालै नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने अनौपचारिक छलफल मात्रै भएको हो,’ ती नेताले आफ्नो गोप्यता कायम राख्न अनुरोधसहित भने, ‘बरु बैठकमा एमाओवादीले सरकार नछाड्ने र हामीले त्यसलाई नमान्ने भन्ने वादविवाद भएको हो ।’ त्यसप्रति एमाले र कांग्रेस शीर्ष नेताको चर्को विरोधपछि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले कांग्रेसलाई प्रतिक्रियात्मक शैलीमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार र सहमतिको लिखित प्रस्ताव मागे । कांग्रेस नेताले यहीँ दिऊँ उम्मेदवार भनेपछि दाहाल झस्किए, सबै विषयमा लिखित सहमति गरौँ भनेर दाहालले अर्को प्रस्ताव गरे । सबै विषयमा लिखित निर्णय गर्ने र त्यसको तयारी गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक सहमतिपछि बैठक सकियो । कांग्रेससँग प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार माग्ने एमाओवादीको औपचारिक निर्णय पनि थिएन, दाहालले पनि औपचारिक रूपमा त्यसो भनेका थिएनन् । ‘कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेपछि अध्यक्षले त्यसो भए नाम पेस गर्नुस् न त भन्नुभएको हो, त्यो हाम्रो प्रस्ताव नै होइन,’ एकीकृत माओवादीका एक स्थायी समिति सदस्यले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘हामीले यथास्थितिमा सरकारको नेतृत्व छाड्ने कुरा कुनै पनि बैठकमा गरेका छैनौँ, शुक्रबार पनि त्यसरी भनेका होइनौँ ।’ दाहालको प्रस्तावलाई कांग्रेसले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन र तत्काल उसले उम्मेदवारको नाम पनि पेस गर्नेछैन ।
‘शुक्रबारको बैठकमा एमाओवादीका अध्यक्ष दुविधाग्रस्त थिए, यही सरकारको निरन्तरताको प्रस्ताव पनि उनैले गरे, त्यही नै अन्तिम धारणा होइन है पनि भने’ वार्तामा सहभागी विपक्षी दलका शीर्ष नेताले सुनाए, ‘सरकार नछाड्ने, सहमति खोज्ने हुन सक्दैन भनेर हामीले प्रस्ट भन्यौँ । एमाओवादीले छाड्ने पनि भनेको छैन, नछाड्ने पनि भनेको छैन । त्यसकारण पहिला ऊ स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ सुनाकोठी बैठकमा विपक्षी दलले गत जेठमा भएको ११ वटा संघीय प्रदेशसहितको संरचना, कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार र संसदको निर्वाचन, सहमति हुन नसकेका विषयलाई जनमत संग्रह तथा स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट समाधान खोजिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । एमाओवादीले एकल जातीय पहिचानमा आधारित संघीयता र संघीयतामा आधारित संविधान सुनिश्चित नभएसम्म सहमति हुन सक्दैन भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
सुनाकोठी बैठकमा विपक्षी दलले राजनीतिक सहमति नभएसम्म बजेट ल्याउन कुनै पनि हालतमा सहमति नदिने अडान राखेका थिए । ‘समग्र प्याकेजमा सहमति हुनुपर्छ, त्यसपछि दलीय सहमतिका आधारमा बजेट ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले आफ्नो धारणा राखेका छौँ’ ती विपक्षी नेताले भने, ‘गत असारमा जसरी हामी बजेटकै विषयमा मात्रै यसपटक सहमति गर्नेवाला छैनौँ । बजेटका बारेमा पनि प्याकेजमै समाधान खोज्नुपर्छ भनेका छौँ ।’
 राष्ट्रपति र विपक्षी कांग्रेस÷एमालेसँग अलग अलग छलफलपछि एमाओवादी नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनको बैठक शुक्रबार साँझ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बस्यो । सत्तापक्षीयहरू मात्रै सहभागी भए पनि त्यो दलहरूबीच शुक्रबार भएको तेस्रो छलफल थियो । सो गठबन्धन र एमाओवादीको बेग्लाबेग्लै बैठकले पूर्ण बजेट ल्याउन शुक्रबार सरकारलाई निर्देशन दिए । त्यसमा विपक्षी दलहरू सहमत हुने प्रश्नै थिएन । उनीहरूले विरोध गरे । शुक्रबार साँझ बालुवाटारबाट सत्ता गठबन्धनले सन्देश दियो– सहमति नभएकै अवस्थामा पनि कात्तिकभित्र पूर्ण बजेट ल्याउने । जिल्ला तहसम्म गठबन्धन विस्तार गरेर आवश्यक परे विपक्षी दलहरूविरुद्ध जनपरिचालन आयोजना गर्ने ।
दलहरूबीच वैधानिक छलफल गर्ने ठाउँसम्म पुग्ने प्रक्रियामै कुरा मिलेको छैन भने संघीयताजस्ता गम्भीर विषयमाथि छलफल भएर सहमति हुनु आकासको फलजस्तै देखिएको छ । औपचारिक अनौपचारिक छलफलका साक्षीहरूले त  दलहरूका गतिविधि भीडन्तकेन्द्रित देख्न थालेका छन् । सहमतिको सम्भावना अहिलेकै अवस्थामा निकै टाढा छ । 

(कात्तिक १८, २०६९, हिमालय टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित मुख्य समाचार)

लोकतन्त्रको भविष्य र एमाओवादी

                              पर्शुराम काफ्ले

युद्धरत अवस्थाको माओवादीले २०६२ असोजमा रुकुमको चुनवाङ बैठकबाट पारित दस्तावेजमा यतिबेला एमाओवादीको भूमिका र समग्र राजनीतिको प्रतिविम्ब प्रष्ट छ । त्यो दस्तावेज अहिले पनि सान्दर्भिक देखिन्छ, नेपाली राजनीतिलाई बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने सवालमा । एमाओवादीले त्यतिबेला गणतन्त्र स्थापनापछिको राजनीतिक परिवेशमा आफू र उसले भनेका संसद्वादी दलहरू (मूलतः कांग्रेस र एमाले) बीचको सम्भावित अन्तर्संघर्षको पूर्वमूल्यांकन गरेको थियो । माओवादीको दस्तावेजमा ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को स्थापनापछि यथास्थितिवादीहरूले त्यसलाई संसदीय लोकतन्त्रमा फर्काउन कोशिष गर्ने र माओवादीले समाजवादी गणतन्त्रतर्फ अघि बढाउन खोज्ने क्रममा द्वन्द्व हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यस क्रममा हुने टकरावबाट एमाओवादीले विजय हासिल गर्ने भविष्यवाणी सो दस्तावेजमा छ । सात वर्षपछि एमाओवादी त्यही ठाउँमा आइपुगेको छ ।
 उसको व्याख्याअनुसार अहिले एकल जातीय अग्राधिकार र पहिचानमा आधारित संघीयता, राष्ट्रपतीय प्रणाली, छुट्टिएर जानसक्ने हैसियतसहित आत्मनिर्णयको अधिकार स्थापना अबको अग्रगामी बाटो हो । तर, यी मुद्दा नेपाली समाजको आवश्यकता तथा धरातलीय यथार्थ विपरीत भएको तर्कसहित विपक्षी कांग्रेस र एमाले कुनै हालतमा यी मुद्दा स्वीकार नगर्ने अडानमा छन् । मुलुकमा गत जेठ १४ गते संविधान जारी नभई संविधानसभाको विघटन हुने अवस्था सिर्जना हुनुको प्रमुख कारण र अहिले दलहरूबीच विवादको मुख्य जरो पनि यही नै हो । यो मुद्दामा प्रवेश गर्ने राजनीतिक परिस्थिति निर्माणका लागि भएको प्रक्रियागत मतभेद अहिलेको मूल विवाद होइन ।
चुनवाङ बैठकको त्यही निर्णय नाम फेरिएर बनेको एमाओवादीको मूल तात्कालिक वैचारिक÷राजनीतिक आधार हो । सोही बैठकले एमाओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता डा. बाबुराम भट्टराईबीच विवाद समाधानमात्र गरेन तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच २०६२ मंसिरमा नयाँ दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारीको आधार पनि तय गरेको हो । नयाँदिल्ली समझदारीलगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापाले रिपोर्टर्स क्लबमा गरेको भविष्यवाणी अहिले निकै सान्दर्भिक पुष्टि भएको छ । उनले भनेका थिए, ‘यदि १२ बुँदे समझदारीका आधारमा माओवादी र सात दलबीच मोर्चाबन्दी भएर आन्दोलन भयो भने आउने प्रजातन्त्र माओवादी उग्रवामपन्थी धरापमा पर्नेछ र कांग्रेस–एमालेले त्यसको सबैभन्दा चर्को मूल्य व्यहोर्नुपर्नेछ ।’ अहिले पूर्वाग्रही नभई हेर्ने हो भने थापाको त्यतिबेलाको राजनीतिक भविष्यवाणी अहिले सही ठहरिन पुगेको छ । थापाले अहिले पनि त्यही भनाइ दोहो¥याएर राजनीतिक इमानदारी र नैतिकता प्रदर्शन गरेका छन् । कसैलाई पाच्य हुन वा नहुन सक्छ, कमल थापा वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थाका एक्ला प्रतिपक्षी हुन् । एमाओवादीको त्यतिबेलाको निर्णय र थापाको भविष्यवाणीलाई सही रूपमा बुझ्न नसकेकोमा कांग्रेस र एमालेलाई पश्चात्ताप नहुनु नेपाली राजनीतिको अर्को विडम्बना हो ।
अहिले एमाओवादी आफ्नो जनयुद्धकालीन वैचारिक राजनीतिक लाइनबाट कति विचलित छ कि छैन भन्ने बहसको बेग्लै पाटो हो । उसले आफ्नो रणनीतिक लक्ष्य अहिले पनि बदलेको छैन र अन्य दलहरूले चाहेजस्तो हिंसा छाडेको घोषणा पनि गरेको छैन । वास्तवमा अहिले एमाओवादी र अन्य दलबीच लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कि एमाओवादीअनुकुलको संघीय संरचना स्थापित गर्ने भन्ने विवादमा समग्र राजनीति केन्द्रित भएको छ । तत्कालीन एजेण्डामा अहिले पनि एमाओवादी नै हावी छ । अहिले नै सत्ताकब्जा वा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्थापना गर्ने हैसियत र मुडमा एमाओवादी छैन । त्यसका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि उसका लागि अनुकुल छैन । कांग्रेस–एमालेलाई पनि एमाओवादीले सत्ता कब्जा गर्न सक्छ भन्ने लागेको छैन । तर, कांग्रेस र एमालेसहितको विपक्षी मोर्चा कमजोर पार्ने र आफूवरिपरि घुमाउने हैसियत चाहिँ एमाओवादीले नै देखाइरहेको छ । मोहन वैद्यको बहिर्गमन, लडाकू र हतियारबाट औपचारिक छुट्कारा, प्रचण्ड र भट्टराईको व्यक्तित्व र लोकप्रियतामा आएको गिरावटले एमाओवादीलाई गम्भीर असर परेको छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली राजनीति अहिलेसम्म एमाओवादीकै वरिपरि केन्द्रित छ । जतिसुकै चर्को कुरा गरे पनि विपक्षी दलहरू एमाओवादीप्रति प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा ठूलो हैसियतमा छैनन् । वास्तवमा एमाओवादीको अतिवादी चिन्तन र कांग्रेस–एमालेको अकर्मण्य चरित्रका कारण मुलुकमा संकट गहिरिँदै गएको छ ।
एमाओवादी नेतृत्वले विपक्षी मोर्चालाई कमजोर बनाउने तथा पार्टीभित्र र बाहिर आफ्नो वर्चश्व स्थापित गर्ने सबैभन्दा बलियो हतियारका रूपमा सरकारलाई प्रयोग गर्न खोज्दैछ । पार्टीभित्र र बाहिर आफ्नो बलियो प्रभावको ग्यारेण्टी नभएसम्म सरकार नछाड्नेमा एमाओवादी दृढ छ । सत्ताको लोभमा मधेस केन्द्रित क्षेत्रीय दलहरूले एमाओवादी नेतृत्वको यो स्वार्थको निरन्तर सेवा गरिरहेका छन् । पछिल्लोपटक लडाकू र हतियार, वाईसीएलको अर्धफौजी ताकत गुमाएको एमाओवादी नेतृत्व नयाँ निर्वाचनका लागि सहजै तयार नहुनुका पछाडि आफ्नो शक्तिप्रति भरोसा गर्ने ठाउँ नहुनुले काम गरेको छ । मोहन वैद्य, सशक्त लडाकूमात्र होइन, केही गर्ला भनेर संविधानसभाको चुनावमा आएको ठूलो अस्थिर मास पनि एमाओवादीले गुमाउँदै गएको छ । आश र त्रासका कारण हिजो बटुलेको मत एमाओवादीले बटुल्न सक्ने परिस्थिति यतिबेला छैन । यो पृष्ठभूमिमा निर्वाचनमा होमिँदा परिणाम के आउँछ, भन्न सकिने अवस्थामा एमाओवादी देखिँदैन ।
निर्वाचनमा एक्लै जान नसक्ने अवस्थामा उसले अहिलेको सत्तागठबन्धनसँग चुनावी मोर्चा बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । एमाओवादीका लागि योभन्दा ठूलो घाटा अरू केही हुनेछैन । त्यो अवस्थामा उसले मधेसका अधिकांश क्षेत्रमा मधेसी दलहरूका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने र पूर्वी पहाडसहित जनजातिहरूको राम्रो प्रभाव रहेका क्षेत्रमा उनीहरूका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला एमाओवादीले सीमित अन्य क्षेत्रबाहेक पहाडी क्षेत्रमा अन्य दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । क्षेत्री, बाहुन समुदायमा खस्कँदो छविका कारण एमाओवादीले पहाडमा पनि चुनावका बेला पहाडजस्तै अजंग चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसकारण अहिले चुनावलाई पन्छाएर संविधानसभाको पुनस्र्थापना गर्ने र जनजातिहरूको भूतपूर्व हैसियत प्रयोग गरेर आफूअनुकुलको संघीय प्रणाली तथा संविधान जारी गर्ने पक्षमा एमाओवादी छ । यो प्रक्रिया संवैधानिक रूपमा पनि सहज बाटो हुने उसको तर्कका पछाडि उसकै राजनीतिक लाभको स्वार्थ लुकेको छ । नयाँ चुनावमा मधेसी र जनजातिबीच हुने मोर्चाबन्दी एमाओवादीका लागि घाटामात्रै हुनेछ भने पुनस्र्थापना उसका लागि फाइदामात्रै हुने देखिन्छ । तर, संविधानसभाको पुनस्र्थापना कांग्रेस र एमालेका लागि राजनीतिक मृत्युवरण सावित हुनेछ । यो अवस्थाको पूर्व आँकलनसहित उनीहरूले नयाँ निर्वाचनमा जाने औपचारिक निर्णय गरेका छन् । यो निर्णयमा उनीहरू जति अड्न सक्छन् त्यति लोकतन्त्रको भविष्य त्यसैले निर्धारण गर्नेछ ।
एमाओवादी सरकार सहजै छाड्ने मूडमा छैन । व्यवस्थापिका संसद्को अनुपस्थितिमा सरकार हटाउनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था अभावका कारण विपक्षी दलहरूले जतिसुकै दबाब दिए पनि राष्ट्रपतिको केही लाग्नेवाला छैन । राष्ट्रपतिले पनि संविधानले परिकल्पना नगरेको विद्यमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको प्रस्ताव गर्न र जिम्मेवारी लिन दलहरूलाई आग्रह गर्नुको कारण यही हो । त्यसकारण कामचलाउ हैसियतमै रहे पनि सरकारको नेतृत्व गरेको एमाओवादीकै कोटमा निर्णायक बल छ यतिबेला । त्यसलाई विपक्षी दलहरूले दिने दबाबको स्तरले गतिरोध अन्त्य हुने कि नहुने भन्ने तय हुनेछ ।
एमाओवादीका लागि अहिले सरकारको महत्व समग्र राजनीतिमा आफ्नो हात निर्णायक बनाउनका लागिमात्र छैन । मंसिर १ देखि आयोजना हुने महाधिवेशनका सन्दर्भमा पनि उसलाई सरकार र शक्तिको आवश्यकता छ । अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख रुपैयाँ राहतस्वरूप दिने १४ कात्तिकको सरकारी निर्णय महाधिवेशनसँगै सम्बन्धित छ । लडाकूहरूको सम्मानजनक समायोजन हुन नसकेको, यहीबेला पार्टी फुटेको तथा आमरूपमा पार्टी सर्वाधिक अलोकप्रिय हुँदै गएको, पार्टीभित्रको आर्थिक अवस्था पारदर्शी नभएको विषयमा विशेषगरी प्रचण्ड र भट्टराईले कार्यकर्ताको चर्को प्रश्न सामना गर्नुपर्नेछ महाधिवशेनमा । त्यसमा पनि भारतसँग भएका बिप्पा, त्रिभुवन विमानस्थलको विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएको विषयले महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई अप्ठेरोमा पार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । किनभने यी विषय एमाओवादी पार्टीबाट औपचारिक रूपमा अनुमोदित भएका छैनन् । त्यसकारण एमाओवादीले महाधिवेशनसम्म सरकार छाड्ने कुराको परिकल्पना पनि गरेको छैन र त्यसपछि उसलाई हुने अनुकुलताका आधारमा मात्रै उसले निर्णय लिनसक्ने सम्भावना छ । आसन्न महाधिवेशनमा एमाओवादीले आफ्नो शक्तिको आँकलन कुन रूपमा गर्छ भन्ने कुराले मात्रै नयाँ निर्वाचनमा जाने कि नजाने भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेछ । त्यसकारण, एमाओवादीको वरिपरि घुमेको राजनीतिक शक्ति संघर्ष हेर्दा तत्काल कुनै टालटुले सहमति भएजस्तो देखिए पनि दलहरूबीच ठोस मुद्दामा सहमतिको कुनै सम्भावना देखिँदैन ।