प्रचण्ड र बाबुरामले राजदूतहरुलाई ‘मुर्गा’ बनाउँदा

होटल सांग्रिला, लाजिम्पाट, काठमाडौं  

 माघ ५ गते 

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एकीकृत माओवादीले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिने पार्टी नीति नरहेको प्रष्टीकरण दिँदै विदेशीहरुसामू झुटको पुलिन्दा पस्केको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् द्वन्द्व अबधिका घटनाहरुमा भएको मानवअधिकार उल्लंनवारे आफूहरुले समाधान खोजेको तर आममाफी दिने व्यवस्था नगरेको झुट एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले विदेशीलाई बताएका छन् । पीडकलाई माफी दिने सहितको प्रस्तावित आयोगको पूर्ण पाठ सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसकेका बेला प्रचण्ड र भट्टराईले बाँडेको झुटको पुलिन्दा विदेशीहरुले कसरी खाने हुन्, गहिरिएर हेर्नुपर्ने भएको छ ।

पत्रकार हत्यामा संलग्न भएको हुँ, कारबाही गरियोस् भनेर अभियुक्तहरुले नै बताइसक्दा उनीहरुलाई रिहा नगरे शान्ति प्रक्रिया नै भाँडिनसक्ने अभिव्यक्ति दिने अरु कोही नभएर प्रधानमन्त्री भट्टराई हुन् । उनै प्रधानमन्त्रीले अभियुक्तहरुको गिरफ्तारीसँग सरकारको समर्थन नरहेको अभिव्यक्ति दिएर यद्धकालीन कथित जनसत्ताका प्रमुख रहेको झझल्को दिन पनि खोजेकै हुन् । अहिले  काठमाडौंस्थित कुटनीतिक समुदायलाई बोलाएर उनैले भनेका छन्, –अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका आयोग गठन गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन पार्टी र सरकार प्रतिवद्ध छ । ’ सञ्चारमाध्यममा आएका सबै यथार्थ बुझिसकेका विदेशी कुटनीतिज्ञहरुका लागि सायदै यो भन्दा हाँसोउठ्दो बिषय अरु हुन नसक्ला । भट्टराईकै क्याविनेटले विहीवारमात्रै ज्यानमुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गराएको जानकार कुटनीतिज्ञहरुका यो छलफल एमाओवादीको एक्सपोज मात्रै हो भन्दा फरक नपर्ला ।  सरकारप्रमुखको हैसियतबाट राज्यसंयन्त्रविरुद्ध नै अभिव्यक्ति दिने र आचरण प्रदर्शन गर्ने प्रधानमन्त्री सायद नेपाल मात्रै हो भन्नेमा उनीहरु ढुक्क होलान् र नयाँ नेपालको हास्यास्पद नयाँ प्रयोग देख्दा पेट मिचिमिचि हाँस्दा हुन् ।
यथार्थ यो हो कि, द्धन्द्धको समयमा पत्रकार थापालाई चर्को यातनादिएर जिउँदै गाडेको बयान अभियुक्तहरुले नै दिइसके पनि बचाउका लागि प्रधानमन्त्री भट्टराई र महान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधानले बयान नै रोक्ने कोसिस गरेका थिए । तर त्यसविरुद्ध पत्रकार आन्दोलित भएपछि र सर्बोच्च अदालतले पनि बयान नरोक्न आदेश दिएपछि अन्तराष्ट्रियरुपबाट नै सरकारले चर्को आलोचना खेप्दै आएको थियो । युरोपेली मुलुकहरुले विहीवार सार्वजनिक बक्तव्यमार्फत् गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेको थियो ।
‘हामीले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न जोकोहीलाई पनि उन्मुक्ति दिन खोजेको होइन, द्धन्द्धअबधिमा भएका सबै घटनाको सत्यनिरुपण आयोगमार्फत् छानविन गरेर अघि बढौँ मात्र भन्न खोजेका हौँ’ बुझिए अनुसार एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले छलफलमा भनेका थिए । एमाओवादी नेताहरुलाई नर्वे, फिनल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, स्वीटजरल्याण्डलगायत मुलुकमा राजदूतले प्रस्तावित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा राखिएका आममाफीको प्राबधानवारे असन्तुष्टि जनाएका थिए । तर प्रधानमन्त्री एवं प्रचण्डले जानाजान त्यसबारे झुटो जबाफ दिएर उनीहरुलाई टालटुल पार्न खोजेका थिए ।
एमाओवादीको विदेश विभागद्वारा लाजिम्पाटस्थित होटल सांग्रिलामा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री भट्टराई, एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, विभाग प्रमुख राम कार्की, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए । छलफलमा भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद भने सहभागी थिएनन् ।  अमेरिकी, चिनियाँ र युरोपेली मुलुकका राजदूतहरुको उल्लेख्य सहभागीता रहे पनि एमाअ‍ोवादीसँगको छलफलमा बेलायती राजदूतले उपनियोग प्रमुखलाई पठाएका थिए ।

राष्ट्रनिर्माताको सम्मान र सम्झनामा..

पर्शुराम काफ्ले

नेपाल एकीकरण आम नेपालीहरुका लागि गर्वको बिषय हो र एकीकरणका अभियन्ता श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाह हाम्रा विभूति हुन्, महानायक हुन् । नेपाल एकीकरण अभियानमा उनीसँगै बहादुर शाह, कालु पाण्डे, भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँबर, बंशिराज पाण्डे, बंशु गुरुङसहित हजारौं वीर वीरंगानाको अथक योगदान नेपाली जातिले कदापि भुल्न सक्दैन । मुलुकको एकीकरणकर्ता÷निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको अमूल्य योगदान कुनै बहसको बिषय हुन सक्दैन र हुनु नहुने पनि हो । तर, दोस्रो जनआन्दोलनको ज्वारभाटाले जब उनको उत्तराधिकारी शाहबंसीय राजसंस्थाको अन्त्य ग¥यो (यद्यपि, यसको बैधानिकताको प्रश्न जीवितै छ) र त्यसपछि उनका योगदानलाई बङ्ग्याएर इतिहासको गलत व्याख्या गर्ने कामको आरम्भ भयो ।
विशेष गरि एकीकृत माओवादीले सुनियोजितरुपमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको विरुद्ध  जातीवादी जनमत तयार गरी उनलाई खलपात्रका रुपमा चित्रित गर्न थालेपछि साम्प्रदायिक शोच बोकेका तथाकथित अग्रगमनकारी भनिनेहरुले उनलाई विस्तारवादी, साम्राज्यवादी र इतिहासको खलपात्रका रुपमा आरोपित र अपमानित गर्न थाले । दोस्रो जनआन्दोलनका समयमा काठमाडौंमा रहेका उरण्ठ्यौला माओवादी कार्यकर्ताले उनको शालिक तोडफोड गरेर नेपाली इतिहासलाई कुल्चिने दुस्प्रयास गरे । आज पृथ्वीनारायण शाहको २९० औं जन्मजयन्तिका दिन मुलुकले उनलाई औपचारिकरुपमा सम्झिने आँट गर्न सकेको छैन क्रमशः नेपाली जातिको गौरवशाली इतिहास र राष्ट्रनिर्मातामाथि हिलो छ्याप्ने प्रयास स्वयम राज्यबाट हुन थालेको छ ।

तत्कालीन घलेलु र बाह्य परिवेश एवं हाम्रो भविश्यको गहिरो चिन्तनसहित युवा राजाले थालेको एकीकरण अभियानमा जनजाति, दलित सबैले साथ दिएका हुन् । आज नेपाल एकीकरणको विरोध गर्ने जनजाति समूहहरुले मुलुक निर्माणको आफ्नै गौरवशाली इतिहासमाथि हमला गरिरहेका छन् । उनले प्रतिपादन गरेको विदेश नीति, सैन्य रणनीति र सुशासनसम्बन्धि उनका महानवाणि आजपनि मुलुकका लागि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । मुलुकको छिमेक सम्बन्ध, प्रशासन, प्रजातन्त्र र अखण्डताका लागि उनका दिव्योपदेश अहिले पनि हाम्रा लागि मार्गनिर्देशक छन् । यो यथार्थलाई अहिले शासनमा पुग्नेहरुले चटक्कै भुलेका छन् ।

नेपाल एकीकरण यता मुलुक राणा शासन, प्रजातन्त्र, पञ्चायती शासन, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन हुँदै अहिले गणतन्त्रमा आइपुगेको छ । एकीकरणले पूर्णता पाएका बेला मुलुकको आकार अहिले हामीसँग छैन, तर हामीसँग रहेको मुलुकको अखण्डता कहिल्यै पनि कसैको औपनिवेश बन्न नसक्नुमा यदि हामी गर्व गर्छौँ भने पृथ्वीनारायण शाहलाई यसको जस स्वभाविकरुपमा दिनुपर्छ । उनको दूरदर्शीतापूर्ण कदमले सिन्धुलीगढी आइपुगेको कप्तान किनलोकको अंग्रेजी फौजलाई परास्त गरी गोर्खाली फौजले मुलुक जोगाएको कुरा बिर्सने हो भने इतिहासप्रति यो भन्दा बढी अपमान केही हुनेछैन । यतिबेला पृथ्वीनारायणलाई अतिक्रमणकारी भन्नेहरुसँग उत्तर छैन कि यदि कान्तिपुरका तत्कालीन राजा जयप्रकाश मल्लले बोलाएको ब्रिटिश फौज सिन्धुलीगढीबाट हार खाएर नफर्किको भए र काठमाडौंमा बुट बजार्न पाएको भए यो मुलुकको अस्तित्व के हुन्थ्यो ? अनि अहिले कुन भूगोलमा टेकेर अहिले उनीहरुले राजनीति गर्थे ? उनी र उनका उत्तराधिकारीहरुको नेतृत्वमा त्यो बेला भएका आन्तरिक र बाह्य लडाईँको जगमा निर्माण भएको मुलुकप्रति हामी यदि गर्व गर्छौँ भने पृथ्वीनारायण हामी  सबैका सम्मानका प्रतिक किन नहुने ?

कतिपयले नेपालको एकीकरणको आलोचना गरिरहँदा आफू टेकेको भूगोल बिर्सिरहेका छन् । मानौं, पृथ्वीनारायण शाहले थालेको अभियान अत्याचारको प्रतिक थियो भने त्यसको विरोध गर्नेहरुले मुलुकको पुरानो भूगोलको किन कुरा उठाउँदैनन् ? यदि एकीकरण चाहिँ गलत अनि त्यही भूगोलको अस्तित्व चाहिँ सही ? कसरी सम्भव हुन्छ ?

दोस्रो जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले पुस २७ गते राज्यले मान्दै आएको राष्ट्रिय एकता दिवस एवं पृथ्वी जयन्तिको कार्यक्रम खारेज गरेर मुलुकको इतिहासमाथि कुठाराघात ग¥यो । मरेर गए पनि कोइरालाले नेपाली इतिहासमाथि गरेको यो हदको अन्यायको कालो दाग कहिल्यै पनि मेटिने छैन । त्यसयता एमाओवादीको सिको गर्दै कयौँ जातीय, मधेशी राजनीतिक समूहले पृथ्वीनारायण शाहको निर्लज्ज विरोध गर्दै आएका छन् र मुलुकको इतिहासमाथि राजनीति गरिरहेका छन् । यसलाई उनीहरुको गम्भीर अपराध मानिनुपर्छ । त्यसयताका सरकारहरुले पृथ्वीनारायणसँग जोडिएका मुलुकका विभिन्न स्थान र संस्थाहरुको नाम मेट्न थालेका छन्, यो भन्दा इतिहासप्रति कठोर अन्याय र अपमान केही हुनेछैन ।
पृथ्वीनारायणको २९० औं जन्मजयन्तिका दिन सबै नेपालीले उनलाई सम्झिनुपर्छ । इतिहासको सम्मान भएन भने वर्तमानको पनि भविश्यमा सम्मान हुनेछैन । यदि मुलुक निर्माणका बेला भएका अत्याचारका कथा पढाइने हो भने उनैले निर्माण गरेको मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनका नाममा भएका आन्दोलन पनि गम्भीर अपराधमा परिणत हुनजान्छ । यदि पृथ्वीनारायणलाई अत्याचारी शासकका रुपमा व्याख्या गर्ने हो भने हालसम्म सशस्त्र आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आएका सबै दल अपराधिमा परिणत हुनेछन् । त्यही व्याख्यालाई मान्ने हो भने एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले परिवर्तनको सशक्त राजनीतिक शक्ति हैन, अपराधिहरुको झुण्डका रुपमा स्थापित किन नहुने ? त्यसकारण, व्यवस्था परिवर्तन भन्दा मुलुक निर्माण हजारौँ गुणा पुन्य हो । यो यथार्थलाई आत्मसात गर्दै पृथ्वीनारायण शाहलाई उच्च सम्मान गरौं । उनीप्रतिको सम्मानले नै हामीलाई नेपाली हुनुमा गर्व भइरहनेछ । राष्ट्रनिर्माताप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली ।
काठमाडौं, २०६९ पुस २७ , पृथ्वीजयन्ति

पृथ्वीनारायणको सान्दर्भिकता

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ 

विभिन्न राज्य-रजौटा, भुरे-टाकुरे, स-साना आकारमा छरिएर रहेका हिमाली राज्यहरूको सीमालाई एकीकरणको सूत्रमा बाँधी एउटा बलियो हिमाली राष्ट्र खडा गर्ने अभियन्ताका रूपमा पृथ्वीनारायण शाह चिनिन्छन् । एकीकरण अभियानको क्रममा गोरखाबाट नुवाकोट हुँदै कान्तिपुर, ललितपुर, कीर्तिपुर र भक्तपुरसम्म सीमारेखा तन्काएपछि उनले १८२६ मंसिर १ गते 'नेपाल' राज्यको जन्म गराए । उनी र उनका पितापुर्खा गोरखाका मूली भए तापनि विस्तारित राज्यको नामचाहिं नेपाल राखेका थिए । यसबाट उनको कुटिलता र उदारता बुझ्न सकिन्छ । उनका सन्ततिले नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा, पश्चिममा किल्ला-काँगडा, उत्तरमा बेलाबखत सिगात्से (ल्हासा नजिक) र दक्षिणमा गण्डक र गंगाको संगमस्थलसम्म विस्तार गरेका थिए । यद्यपि उनकै ाखा-सन्तानका पालामा वर्तमान सिमानामा आइपुग्यो ।
नेपालको सिमाना व्यापक र सुदृढ बनाउने चाहना राख्ने अभियन्ता पृथ्वीनारायण शाहको अन्य पहिचान पनि छन् । कतिपयले उनलाई राजाका रूपमा हेर्ने गरेका छन्, तर उनको क्रियाकलाप अध्ययन गर्दा नेपाल राष्ट्रनिर्माता, पूर्वराष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रप्रेमीको पहिचानसमेत छ भन्नुपर्ने हुन्छ । भारतमा शासन गरिरहेका अंग्रेजको पञ्जाबाट नेपाललाई जोगाउन उनले अनेक रणनीति र कूटनीति अवलम्बन गरेका थिए । ५२ वर्षे जीवनकालमा नेपालको राष्ट्रियता बचाउन र राष्ट्रको संरक्षण गर्न अनेक उक्ति, उपदेश, भनाइ र दिव्य विचार उनले उजागर गरेका थिए । उनको समयकालदेखि हालसम्म नेपालमा कतिपय उथल-पुथल भएका छन् । जस्तो, तत्कालीन जनताले थापा तथा पाँडेकाल भोगेका थिए भने त्यसपछि एक सय चारवर्षे जहानियाँ राणाशासन, प्रजातान्त्रिक काल, पञ्चायती कालखण्ड, पुनः प्रजातन्त्र प्राप्ति, लोकतन्त्र, शाहवंशको अन्त्य र हालको संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था पनि जनताले अनुभव गरिरहेका छन् । यतिका परिवर्तनपछि पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य विचार र उक्ति राष्ट्रियताका हैसियतमा अहिलेसमेत सान्दर्भिक रहेको पाइन्छ । त्यस्ता समयसापेक्ष उक्तिहरूमध्ये केही यहाँ उतार्न खोजिएको छ ।
देशको सिमाना सम्बन्धमा पृथ्वीनारायण शाहको उक्ति रहेको थियो- 'सन्धिसर्पन हेरी गढी तुल्याइराख्नु र रस्ता-रस्तामा भाँजा हालिराख्नु । जाइ कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु र श्रीगंगाजीको साँध पनि लाग्नेछ ।' यस अनुसार सिन्धुलीगढी, रसुवागढी, जितपुरगढी, मकवानपुरगढी जस्ता प्रवेश गर्ने मुख्य-मुख्य नाकामा गढी वा किल्ला बनाइएकोले अंग्रेज-नेपाल सीमायुद्धका समय सिन्धुलीगढीबाट क्याप्टेन किनलकको फौज धेरै मरी हार खाएर अंग्रेजी फौज उत्तर घुस्नसकेको थिएन । यसैगरी नेपाल-तिब्बत युद्धताका रसुवागढीबाट तिब्बती फौज नेपालतर्फ बढ्नसकेको थिएन । उनको उक्ति वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रको सिमानामा सीमा सुरक्षाबल तैनाथ गुर्नपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । तर पृथ्वीनारायणको उक्ति अनुशरन हुन नसकेका कारण सीमारेखाको सुरक्षा हुन नसकी नेपालको ७१ ठाउँभन्दा बढी सीमा अतिक्रमण, मिचान, वाद-विवाद भएको छ । यसकारण भारतले नेपालको सिमानामा प्रतिकिलोमिटर सालाखाला २१ जना एसएसबी जवान तैनाथ गरेको छ ।
देशको सीमा पद्धतिको व्यवस्थापन गर्न र जनताको शान्ति सुरक्षाका निम्ति 'पक्की किल्ला बनाउनु, किल्लैपिच्छे तोप राखिदिनु र भञ्ज्याङपिच्छे एक-एक फलामे ढोका बनाई ढोकापिच्छे पाँच-पाँच सिपाही राखिदिनु' भन्ने उक्ति रहेको पाइन्छ । यस उक्तिको मनसाय अंग्रेज अत्यन्तै चतुरो जाति रहेको छ, लडाइँ-झगडा नगरी छलकपट गरेर भए पनि हाम्रो देशभित्र आउन सक्छन् । त्यसैले सन्धिसर्पन हेरी उचित ठाउँमा किल्ला बनाई रोक्न सकिन्छ भन्ने हुनसक्छ  । यस अनुसार सिन्धुलीजस्ता डाँडाको गढीमा अग्लो पर्खालको किल्ला बनाई फलामे तोप तथा बमगोलाहरू राखिएका थिए । यसैगरी देशको राजधानी रहेको काठमाडौं वरिपरि चार भञ्ज्याङ -साँगा भञ्ज्याङ, थानकोट बाडभञ्ज्याङ, काउले रानीपौवा भञ्ज्याङ, लेले चन्द्रागिरि भञ्ज्याङ) काठमाडौं छिर्ने नाकाको रूपमा कायम गरिएको थियो । हिजोआज पनि यी भञ्ज्याङहरूमा प्रहरी चौकी रहेका छन् र शान्ति सुरक्षाका हिसाबमा संवेदनशील मानिएको छ । उपत्यकाभित्र कुनै आपराधिक घटना घटेमा यी नाकाहरूमा कडाइका साथ चेकजाँच गरिन्छ । स्मरणीय छ, थानकोट सुरक्षाजाँच टोलीले भारत उत्तर प्रदेश सरकारका खाद्य तथा रसदमन्त्री सुरेन्द्रविक्रम सिंहका सहोदर भाइ ब्रजेशप्रताप सिंह तथा दुई भारतीय सुरक्षा अधिकारीसहित ६ जना भारतीयलाई १ थान एसएमजी, १ थान पेस्तोलसहित २०६१ असार १४ गते पक्राउ गरी भारतीय दूतावासमा बुझाएका थिए । यसबाट पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उक्ति हिजोआज पनि सार्थक रहेको छ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
अर्को कुरा, आजकलको रकेट र मिसाइलको जमानामा हाम्रा गढीमा तोप र बमगोला राख्नुको के मतलब रहन्छ र भन्ने भनाइ आउन सक्छ । तर अंग्रेज-नेपाल युद्धताकाका रसुवागढी र सिन्धुलीगढीमा रहेका यस्ता ऐतिहासिक पौराणिक वस्तु अवलोकन गर्न स्वदेशी-विदेशी पर्यटक ओइरिन्थे होलान् । तर यस्ता किल्ला र किल्लाभित्र रहेका सामरिक जिनिसको जगेर्ना र स्याहार-सम्भार गर्न नसकेका कारण यसको महत्त्व घटेको छ । यद्यपि यस्ता गढीमा अझै केही पर्यटक जाने गरेका छन् । पृथ्वीनारायणको उक्तिअनुसार गढी र किल्लालाई चुस्त-दुरुस्त राख्नसके देशले आर्थिक आम्दानी गर्न सक्ने थियो ।
'यो राजे दुई ढुंगाको तरुलजस्तो रहेछ, चीन बादशाहसित ठूलो घाहा (मित्रता) राषनु, दषिनको समुद्रका बादशाहसित घाहा ता राषनु, तर त्यो महाचतुर छ' भन्ने उक्तिलाई देशको बागडोर सञ्चालनका लागि मार्मिक दृष्टान्तका रूपमा लिन सकिन्छ । हुन पनि हो, भारत या चीनमध्ये कुनै एकलाई नेपालले चिढाउने काम गर्‍यो भने नेपाल चिरिप्प नभए पनि हानि भने पुग्नसक्ने सम्भावना छ । त्यसैले नेपाल छुरीको धारमाथि हिँड्नुपरेको छ । चतुरोको फन्दामा परेर नेपाल बीचधारबाट दक्षिणतर्फ चिप्लिएमा दक्षिणको चतुराले नेपाललाई खेलाई-खेलाई नुन-तेलसम्म पनि रोकेर नाकाबन्दी गर्ला भन्ने सम्भावना नभएको होइन । स्मरणीय छ, शिथिल कूटनीतिका कारण दुई देश बीचको सरकार प्रमुखको मनोमालिन्य भएकोले २०४५ चैत १० देखि २०४७ असार १७ सम्म नेपालले आर्थिक नाकाबन्दी खेपेकै हो । तर पनि सरसामान अभावका कारण खान नपाएर एकजना पनि नेपाली मरेको सुनिएन ।
दक्षिणतर्फको मित्र चतुर छ भन्ने दृष्टान्त अन्य कुराबाट पनि अनुभव गर्न सकिन्छ । नेपालमा प्रत्येक नयाँ प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै 'रेड कार्पेट' ओछ्याएर स्वागत गर्न तातो निमन्त्रणा पठाइहाल्छ । हाम्रा सरकार प्रमुख पनि लुरुलुरु गइहाल्छन् । आफू भने गत १५ वर्षदेखि नेपाल आएका छैनन् । मित्रता भनेको त लगभग 'रिसिप्रोसिटी'का आधारमा सुदृढ हुने होइन र ! उनीहरूको ध्येय होला, हामी बोलाउँल्छौं, उनीहरू आइहाल्छन् । यही हामी उनीहरूको कुरा सुनिहाल्छौं, जे सूत्र भन्नुपर्ने हो, उनीहरूलाई भनिहाल्छौं । अनि बेकारमा धाइधाइ नेपाल जान किन आवश्यक पर्‍यो र ! हुन पनि यस १५ वर्षे समयकालमा झलनाथ खनालबाहेक हाम्रा १० प्रधानमन्त्रीले औपचारिक भारत भ्रमण गरेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीमा चुनिएको एक घन्टाभित्रै भ्रमणको निम्तो दिएका थिए । तर इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारतका सहसचिव स्तरका व्यक्तिले स्वागत गरे । निम्ताको जवाफमा हाम्रा सरकार प्रमुखले विमानस्थलमा आफ्ना समकक्षी उपस्थित हुने भएमात्रै भ्रमण गर्छु भनी सर्तसहित चतुरका अगाडि महाचतुर हुन किन नसकेको होला ? सायद पृथ्वी विचार बिर्सेर हो कि !
उत्तरको मित्र पनि कम छैन । चीन-नेपाल सीमा-नाकाबाट रात-बेरात नेपाल छिरेका तिब्बतीलाई हिरासतमा लिएर चिनियाँ राजदूतावासलाई बुझाऊ, यात उनीहरू जताबाट आएका हुन्, उतै फिर्ता पठाऊ भनेर दबाब दिने गरेको छ, चीनले । पश्चिमेली देश (भारतको समर्थनमा) भन्छन्- नेपाल पसेका ती तिब्बतीहरू शरणार्थी हुन् । 'जेन्टलमेन एगि्रमेन्ट' अनुसार उनीहरूलाई नेपालले परिचयपत्र प्रदान गर्नुपर्छ । परिचयपत्र प्राप्तिपछि चाहे उनीहरू नेपालमै बसुन् या अन्य देशमा जाउन् । परेको छैन त नेपाललाई फसाद ! परिचयपत्र दिउँ भने त्यस्ता तिब्बतीहरूले नेपालको भूमिमा रहेर 'फ्रि तिब्बत'को नारा घन्काएर चीनको तिब्बतप्रतिको कमजोरी विश्वसमक्ष उजागर गरी चीनको खुट्टा तान्ने, अनि हाम्रो उत्तरी मित्र बिच्कने । अर्कोतर्फ नेपालले दिएको परिचयपत्रका आधारमा अमेरिका र बेलायतले तिब्बतीलाई भिसा प्रदान गर्ने अनि उनीहरूको देशमा पुगेपछि तिब्बतीले दिएको सूचना र जानकारीका आधारमा चीनलाई गाल्न खोज्ने ।
यस्तैगरी परिचयपत्र नदिँदा अमेरिकी संसदका आर्थिक दुरुपयोग नियन्त्रण समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद फर्‍याङ्क उल्फले भन्ने गरेका छन्- 'तिब्बती शरणार्थीलाई आफ्नो चाहना अनुसारका गतिविधि गर्न नदिए आफ्नो देशले नेपाललाई उपलब्ध गराउने लाखौंलाख डलरको सहयोग रोक्का गर्ने र कटौती गर्नेमात्र नभई त्यसलाई शून्य पार्नेछौं ।' यसबाट नेपाल मुस्किलमा परेको छ । यस्तै प्रसंगमा पृथ्वीनारायणको उक्ति रहेको छ- 'यो नेपाल तखत किल्ला हो, यो किल्ला पायो भन्या चारै बादशाह (बेलायत, रूस, चीन तथा रोम) ले बार्‍हाला लाउनेछ ।' यसै उक्ति अनुसारको नीति बनाइएमा नेपाललाई परेको मुस्किलबाट फुर्सद पाउन सक्ने थियो कि !
अन्य मामिलामा चीन पनि कम्तीको छैन । अनियमित तरिकाले नेपालतर्फ घुस्ने तिब्बतीका बारे चीनको आफ्नै कमजोरी छ, जुनचाहिं उसले आजसम्म महसुस गरेको छैन । तर नेपाललाई बोझ पारेको छ । तिब्बतीहरू नेपालतर्फ पस्न खोज्ने त चिनियाँ सीमा-नाकाबाटै हो । चीनले नेपाल छिर्ने नाकामा गतिलो ध्यान पुर्‍याएर तिब्बतीलाई त्यतै रोक्न किन सकेको छैन ? चीनबाट उम्केपछि मात्रै उनीहरू नेपाल पस्ने हुन् । अर्कोतर्फ मौन चालमा नेपालको दक्षिणी भेगको आर्थिक विकास परियोजनामा चिनियाँ परामर्शदाता तथा कामदार संलग्न गराई भारतको कमजोरी बुझ्ने कार्यमा चीन विस्तारै अघि बढ्दै गरेको कुरालाई भारतले सूक्ष्म दृष्टिले हेर्ने गरेको छ । त्यसैले नेपालले दुई ढुंगामध्ये एक ढुंगाले नकिचिने र दुईमध्ये एकमा ननजिकिने रणनीति बनाउन पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश सार्थक हुनसक्छ ।
आजभन्दा एकाध वर्ष अघिसम्म केही राजनीतिक नेता पृथ्वीनारायण शाहको नाम भन्न त के सुन्नै चाहादैन थिए । तर आज ती नेताहरूले पृथ्वीनारायणको नाम सार्वजनिक सभामा पनि लिनलागेका छन् । पृथ्वी विचार नेपालको विकासका निम्ति अझै पनि सान्दर्भिक रहेको महसुस गरेका छन् । सरकारले भू-उपयोग आयोजनासाग सम्बन्धित रहेको उक्तिलाई नीतिगत बुादामा पनि पारेको छ । यसैगरी नेपालको कूटनीति र आर्थिक विकासका रणनीतिमा पनि संलग्न गर्दै लगिएमा नेपाल समृद्धिको बाटोतिर लम्किने थियो ।
पृथ्वीनारायणलाई शाहवंशीय राजाहरूको पितापुर्खाको हैसियतमा होइन, तर नेपाल राष्ट्रनिर्माताको रूपमा र हिमाली राज्य एकीकरण अभियन्ताका हैसियतमा उनको सम्झना र सम्मान गर्नुपर्छ । उनले गरेको राष्ट्रप्रेमको आदर र कदर गर्न हामीले हिचकिचाउनु हुँदैन र पर्दैन । नेपालको इतिहासमा उनको आफ्नै  पहिचान रहेको कुरा बिर्सनु हुँदैन । मैले मेरो बाबुबाजेलाई सम्झना गरिन र आदर गरिन भने म नालायक र बेकम्मा हुन्छु । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्रको निर्माता को हुन् भनी स्वदेशी-विदेशीले सोधे भने हामीले बिनाहिचकिचाहट सर्वप्रथम पृथ्वीनारायण शाह नै हुन् भन्नुपर्ने कुरा इतिहासले बताएको छ । उनले नै २ सय ४३ वर्षअघि वर्तमान नेपालको जन्म गराएका हुन् ।

Published at Kantipur Daily, Push 26, 2069.

‘राष्ट्रपतीय कोर्स’ जटिल मोडमा

पर्शुराम काफ्ले

संविधानसभाको विघटनयता मुलुकको राजनीति यथास्थितिमा छ । सरकारले जेठ १४ गते घोषणा गरेअनुसार ७ मंसिरमा संविधानसभाको चुनाव नभएपछि भोलिपल्टदेखि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले थालेको सरकार निर्माणको कोर्स जहाँको तहीँ छ । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि शनिबार पाँच दिन थपिदिएका छन् । उनको यो समयसीमा आगामी बुधबार अन्त्य हुनेछ तर राजनीतिक गतिरोध हट्ने छेकछन्द छैन ।
राष्ट्रपतिको आहृवानपछिका चार हप्ता दलहरूबीच छलफल त भयो, तर निर्णायक तथा समाधानकेन्द्रित भएन । छलफलमा प्रस्तुत राजनीतिक प्याकेजका केही बुँदामा सत्ता गठबन्धन र विपक्षीबीच मात्र नभएर एमाओवादीभित्रै चर्को मतभेद प्रकट भयो । दलहरूबीचको बुझाइमा एकरूपता ल्याउने कोसिस नागरिक वा राजनीतिकस्तरबाट भएन । सम्झौताका एजेन्डामा आफू तल परिए त्यसको असर निर्वाचनमा पर्ने  त्रासदीका कारण दलहरूले आफ्नो पोजिसन बलियो बनाउन मात्रै समय खर्च गरे, सहमति कुनै दलको पनि प्राथमिकतामा परेन । 
यतिबेला सबैभन्दा संकटमा एमाओवादी गुज्रिँदैछ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईबीच व्यक्तित्वको टकराबले उत्पन्न गरेको पुरानो द्वन्द्व जारी छ । मोहन वैद्य पक्ष अलग भइसकेपछि दुवै पक्ष आफ्नो शक्ति आर्जन भएको निष्कर्षमा छन् । वैद्य पक्ष नरहँदा आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी समाप्त भएको  र वर्तमान सरकारप्रति रुष्ट कार्यकर्ता पंक्ति भट्टराईसँग नरहेको निष्कर्षसहित  अब पार्टीलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा  लिने मौका आएको दाहाल पक्षको बुझाइ छ । उता, वैद्यको सहयोगमा दाहालबाट पेलिनुपरेको अतीतको समीक्षा गर्दै भट्टराई पक्षले पनि वैद्य नरहँदा पार्टीमा आफ्नो पकड बलियै रहेको ठानेको छ । भट्टराईका लागि पार्टी महाधिवेशनको बल भनेको उनी नेतृत्वको सरकार नै हो । त्यसकारण, वर्तमान सरकार महाधिवेशनसम रहने विषयलाई दाहाल र भट्टराईले आ–आफ्नो अनुकूलतामा हेरेका हुनाले माघसम्म सरकारको निरन्तरता दुवैको स्वार्थ हो । एमाओवादीले विपक्षी दलसमक्ष एकपछि अर्को नयाँ प्रस्ताव गर्नु र प्रधानमन्त्रीका नयाँ–नयाँ उम्मेदवारको सूची पेश गर्नुको कारण माघसम्म सरकार निरन्तरताको चाहना नै हो । त्यसकारण, गतिरोधको चाबी एमाओवादीको महाधिवेशनमा गएर ठोक्किएको छ ।

सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिको पछिल्लो आह्वान

मंसिर ८ को राष्ट्रपतिको आहृवानपछि दलहरूले केही विषयहरू स्पष्ट पारेका छन् । जस्तो, भावी सरकारको नेतृत्व दाबी गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्तुत गरेको छ । एमालेसहित विपक्षी गठबन्धनले कोइरालालाई समर्थन पनि गरेका छन् । अर्कातिर, एमाओवादी भावी सरकारको नेतृत्वका लागि आफूलाई नयाँ निर्वाचनसम्म अनुकूल हुने पात्रको खोजीमा छ । सोहीअनुसार वर्तमान सरकारको निरन्तरता उसको पहिलो विकल्प हो । भट्टराईबाहेक एमाओवादीका वैकल्पिक उम्मेदवारहरू प्राथमिकता क्रमअनुसार क्रमशः पार्टी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार र तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर छन् । उनीहरूमा पनि सहमति नभए राजनीतिक पृष्ठभूमिका ‘स्वतन्त्र व्यक्ति’ दमननाथ ढुंगाना र देवेन्द्रराज पाण्डे तथा पूर्वप्रधानन्यायाधिश अनुपराज शर्मा एमाओवादीको रोजाइमा छन् । एमाओवादीको रोजाइमा मधेसी मोर्चासहित सरकारका समर्थक दलहरूको पनि समर्थन छ । आफूलाई शक्तिशाली दाबी गरेको नेकपा–माओवादीले पनि महासचिव रामबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको छ । 


सरकारसहित समग्र विषयमा सहमति खोज्न प्रमुख दलहरू केही दिन भए पनि अग्रसर नभएका होइनन् । प्याकेज सहमतिका बुँदा थिए ः नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्ने, निर्वाचनका लागि कानुनी र संवैधानिक अड्चन फुकाउने, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, विघटित संविधानसभाले गरेका सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने  र नयाँ सरकार गठन गर्ने । मंसिरको मसान्ततिर यी विषयमा सहमति भइसकेको सार्वजनिक भयो । एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेस÷एमालेका नेताबीच कांग्रेस सभापति कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने मात्र नभएर प्रस्तावित मन्त्रिमण्डलको पावर सेयरिङ (मन्त्रिमण्डल बाँडफाँड)मा पनि सहमति भएको थियो । सहमतिको सुइँको पाएपछि  यो प्रक्रियामा आफूलाई बाइपास गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले नयाँ शर्त अघि सारे । उनको शर्त थियो– वर्तमान सरकारमा एक दिनकै लागि भए पनि विपक्षी दलहरूको सहभागिता हुनुपर्ने अन्यथा कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने । त्यसबाहेक भट्टराईले कोइरालालाई १२ बुँदे दिल्ली समझदारी र संघीयताका विरोधीको बिल्ला झुन्ड्याइदिए । विनाशर्त सरकार छाड्न सहमति गरेको भन्दै एमाओवादीमा दाहाल र भट्टराईबीच चर्को विवाद उत्पन्न भयो । तर नाटकीय रूपमा भट्टराईको असन्तुष्टि नै अन्त्यमा पार्टी लाइनका रूपमा देखाप¥यो । पार्टीमा भट्टराईले जिते, उनकै सरकारले आगामी वैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि सत्ता गठबन्धनले निर्णय ग¥यो– २५ पुससम्म सहमति नभए संविधानसभा पुनस्र्थापना गरेर अघि बढ्ने ।’ तर विपक्षीहरूले पुनस्र्थापना हुनै नसक्ने अडान राखेका छन् ।
नयाँ सरकार गठनको पहल जारी राखेकै बेला राष्ट्रपति डा. यादव यहीबीचमा छिमेकी भारत भ्रमण गर्न सफल भए । भ्रमण गर्नुबाहेक राष्ट्रपतिको दिल्ली बसाइको सफलता अहिलेसम्म देखिएको छैन । बरु, निकटवर्तीहरूका अनुसार दिल्लीको राजनीतिक वृत्तले राष्ट्रपतिको कदमप्रति तटस्थता देखाएर वर्तमान सरकारप्रतिको सहानभूति कायम रहेको सन्देश राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । यदि त्यो हो भने सरकार परिवर्तनको राष्ट्रपतीय कोर्स उनको अनुकूलतामा टुंगिने छैन ।

राष्ट्रपति यादब

नयाँ सरकार गठनको राष्ट्रपतीय कदमलाई सुरुमै विरोध गरेको वर्तमान सरकारमा मधेसी मोर्चाको उपस्थिति र उसको दृढ समर्थन पनि  विपक्षी दल तथा राष्ट्रपतिका लागि ठूलो चुनौती हो । सत्तालाई केन्द्रमा राख्दै आएका मधेसी दलले यो सरकारमा जत्ति शक्तिशाली हैसियत कहिल्यै पाएका थिएनन् र सम्भवतः उनीहरूले अब कहिल्यै पनि पाउने छैनन् । एकीकृत माओवादी र दक्षिण छिमेकीबीच अहिले कायम भएको  सहज सम्बन्धको भरपूर उपयोग गरिरहेका मधेसी दल तयार नभएसम्म सरकार परिवर्तनको कोर्स वास्तवमै जटिल हुनेछ । किनभने सैद्धान्तिक मान्यतामा मधेसी मोर्चासँग नजिक रहे पनि विपक्षी दलहरूले उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकेका छैनन् ।
विपक्षी दलहरूको चर्को दबाब र कामचलाउ सरकारका अगाडि आफ्नो शक्ति देखाउने चाहनाको बलमा राष्ट्रपतिले सुरु गरेको नयाँ सरकार गठनको कोर्स यतिबेला उनैका लागि कठिन चुनौती बन्दै गएको छ । पटकपटकको प्रयासका बाबजुत संविधानको धारा ३८ (१) अनुसार सहमतीय सरकार गठन हुन नसकेका बेला संविधानअनुसार बहुमतीय बाटोमा प्रवेश गर्न नसकिने जटिल अवस्थामा छन् राष्ट्रपति । सरकार हटाउने स्पष्ट वैधानिक बाटो र त्यसका लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन अभावमा राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि पुकाराभन्दा केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । परिपक्व विकल्पविना सुरु भएको यो कोर्समा राष्ट्रपति त असफल भएकै हुन् तर दबाबकर्ताका विपक्षीहरू यतिबेला सबैभन्दा बढी असफल भएका छन् । सहमतीय रटानसहित समयसीमा लम्ब्याउने यो शैलीले राष्ट्रपतिकै छवी र निर्णयक्षमतामा प्रश्न उठाउने छ । सहमतिका आधारमा यो कोर्सलाई राष्ट्रपतिले निर्णायक एवं परिणाममुखी बनाउनु जरुरी छ ।
पुस २१, काठमाडौं

रहेनन् केशरजंग रायमाझी

पर्शुराम काफ्ले
काठमाडौं, पुस २ । नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी इतिहासका महŒवपूर्ण व्यक्तित्व तथा राजसंस्थाका सदावहार शुभचिन्तक तथा सहयोगी डा. केशरजंग रायमाझीको सोमबार हृदयाघातका कारण निधन भएको छ । कमलपोखरीस्थित हिमाल अस्पतालबाट फर्केको तेस्रो दिन राजधानीको कपुरधारास्थित निवासमा उनको निधन भएको हो । ९३ वर्षीय रायमाझी मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि  लेखनमा सक्रिय भए पनि राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय थिए । उनको मंगलबार अन्त्येष्टि गरिने पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीहरूमाझ उनी सधैँ विवाद र चर्चामा थिए । लामो संगत गरेका पुराना कम्युनिस्ट नेताको दृष्टिकोणमा रायमाझी सुझबुझ भएका र प्रतिभाशाली थिए । ‘परिवर्तित परिस्थितिलाई आत्मसात गर्न सके कि सकेनन् भिन्नै कुरा हो, तर आज पनि उनको दृृष्टिकोणले महŒव राख्दछ,’ रायमाझीसँग लामो सहकार्य गरेका पुराना कम्युनिस्ट नेता कृष्णराज बर्माले हिमालय टाइम्ससँग भने ।
सन् १९४७ ताका कलकत्तामा रायमाझीको अगुवाइमा माक्र्सवादी अध्ययन सर्कल गठन भएको थियो । एक वर्षपछि  त्यसलाई प्रगतिशील अध्ययन सर्कल भनियो । त्यतिबेला भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका नेता रत्नलाल ब्राहृमणसँग निकट रहेका रायमाझी कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो महाधिवेशनबाट केन्द्रिय समितिमा चुनिएका थिए ।
२०१० साल माघ १७ गते ललितपुरको ग्वावहालमा भएको नेकपाको पहिलो महाधिवेशनमा मनमोहन अधिकारी महासचिवमा निर्वाचित भए । रायमाझी सोही केन्द्रीय समितिमा थिए । २००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी १०१९ सालमा भएको तेस्रो महाधिवेशनसम्म एकढिक्का भए पनि फुटको कारण रायमाझी बन्न पुगेका थिए । तत्कालीन महासचिव अधिकारीले २०१३ साल वैशाख ३ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ‘समाजवादको शान्तिपूर्ण प्रचार र संवैधानिक राजतन्त्रलाई मान्ने’ घोषणा गरेपछि पार्टीमा कलह सुरु भएको थियो । २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था भंग गरेपछि उत्पन्न विवादका मुख्य पात्र रायमाझी थिए । 
२०१३ सालमा चिनिया“ कम्युनिस्ट पार्टीको आठौ“ महाधिवेशनमा भाग लिन महासचिव अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा टोली चीन गएपछि कार्यवाहक महासचिव बन्न पुष्पलालले अस्वीकार गरे । प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र केसीद्वारा लिखित नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास अनुसार ‘अर्काको जुठो खान्न’ भनेर पुष्पलालले अस्वीकार गरेपछि  रायमाझी नेकपाको कार्यवाहक महासचिव भएका थिए । त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टीमा भड्काव सुरु भएको उनका आलोचकहरू टिप्पणी गर्छन् ।
२०१४ साल जेठ १५ देखि २५ सम्म काठमाडौंको फोहोरा दरबारमा सम्पन्न दोस्रो महाधिवेशनमा रायमाझी महासचिवमा निर्वाचित भएका थिए । राजा महेन्द्र शाहले २०१७ साल पुस १ बिपी कोइरालाको क्याबिनेट भंग गर्दा रायमाझी मस्कोमा थिए । उनले शाही कदमलाई प्रगतिशील कदम भन्दै समर्थन गरेपछि नेकपामा चर्को विवाद भएको थियो । विवाद मिलाउन २०१८ सालमा भारतको दरभंगामा सम्पन्न पार्टीको विस्तारित बैठक (प्लेनम) ले रायमाझीको धारणालाई अस्वीकार ग¥यो र महासचिवबाट हटायो । ‘रुसमा भएका बेला रुसी कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन महासचिव निकिता खु्रस्चेभले नै रायमाझीलाई महेन्द्रको कदमका बारेमा पहिलो सूचना दिएका थिए र त्यहीँबाट रायमाझीले समर्थन जनाएका थिए,’ उनलाई नजिकबाट बुझेका पुष्पलाल अध्ययन समाजका महासचिव राजेन्द्र सापकोटाले भने, ‘त्यतिबेला नेहरू र खु्रस्चेभका बीचमा छलफल भएरै त्यसका आधारमा रायमाझीले समर्थन गरेका थिए ।’
रायमाझीले प्लेनममा संसदीय प्रणालीको पुनस्र्थापना हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । पुष्पलालले विघटित संसदको पुनस्र्थापना र मोहनविक्रम सिंहले संविधानसभाको चुनावको प्रस्ताव पेश गरे । मोहनविक्रमको लाइन पारित भएपछि नेतृत्व विघटन भयो । प्लेनमले रायमाझी, शम्भुराम र डिपी अधिकारी रहेको केन्द्रीय सचिवालय गठन ग¥यो । प्लेनमले उनीहरूलाई ९ महिनामा महाधिवेशन गर्ने म्यान्डेट दियो । सो समयमा महाधिवेशन नभएपछि पुष्पलाल समूहले २०१९ सालमा तेस्रो महाधिवेशन गरे । तेस्रो महाधिवेशनले महासचिव रायमाझीसहित तीन नेतालाई निस्कासन गरेपछि विधिवत् रूपमा कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो ।
तेस्रो महाधिवेशनमा निर्वाचित महासचिव तुल्सीलाल अमात्य र संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठबीच मतभेद भएपछि पुष्पलालले निर्वाचित ६ जना केन्द्रीय सदस्य लिएर पार्टीको सम्मेलन आयोजना गरे र नया“ केन्द्रीय समिति बनाए । त्यसपछि मुलुकमा चार कम्युनिस्ट पार्टी बने, रायमाझी समूह, अमात्य समूह, पुष्पलाल समूह र पूर्व कोसी प्रान्तीय कमिटी समूह । त्यतिबेला रायमाझी र अमात्य समूह रुसी क्रान्तिको पक्षधर थियो भने पुष्पलाल र कोसी प्रान्तीय कमिटी चिनिया“ क्रान्तिको पक्षधर ।

राजापरस्तको आरोप लागेका रायमाझीले २०२५ सालमा आफ्नो समूहको तेस्रो महाधिवेशन गरे । उनीस“ग नेताहरू कमर साह, कृष्णराज बर्मा, कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ र विष्णुबहादुर मानन्धर थिए । राजा महेन्द्रले संविधान जारी गरेपछि पञ्चायतमा प्रवेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा रायमाझी समूहबीच पुनः विवाद उत्पन्न भयो । अनुसन्धाता डा. राजकुमार पोखरेलद्वारा लिखित कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहाससम्बन्धी  पुस्तकअनुसार २०३८ सालमा काठमाडौंको कमलपोखरीमा बसेको मानन्धर समूहको बैठकले रायमाझीसहित उनका समर्थकहरूलाई हटाउने निर्णय ग¥यो । त्यसपछि पार्टीभित्र रायमाझी समूह र मानन्धर समूह निर्माण भयो । त्यतिबेला रायमाझीले मानन्धरलाई सिआइएको एजेन्ट भएको आरोप लगाएका थिए ।
२०४० सालतिर रायमाझी पक्षले कृष्णराज बर्मालाई पार्टी महासचिव बनाए । त्यसलगत्तै पुनः बर्मालाई नेतृत्वबाट हटाइएपछि रायमाझी समूह तेस्रोपटक फुट्यो । कृष्णराज बर्माले नेतृत्व गरेको बर्मा समूहले राष्ट्रिय परिषद् बैठक बोलाएर रायमाझीलाई पार्टी अनुशासनको कारबाही ग¥यो । त्यसपछि रायमाझी कम्युनिस्ट पार्टीबाट अलग भए ।
‘२०४१ सालसम्म हाम्रो सहकार्य भएको हो,’ बर्माले भने, ‘त्यसपछि उहाँ अलग्गै बाटोमा जानुभयो ।’ २०४१ सालमा रायमाझीले मन्त्री समूह नामक अर्को पार्टी गठन गरे । सो पार्टीले पनि प्रतिक्रान्तिकारीको आरोप लगाउ“दै रायमाझीलाई हटायो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि जनता दल गठन गरेका रायमाझी दरबारको कोटामा अन्तरिम सरकारमा शिक्षामन्त्री भए । संविधान सुझाब आयोगको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बनेको तीन सदस्यीय क्याबिनेट कमिटीमा उनी पनि थिए । २०४८ सालको निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं. ३ बाट जनता दल समाजवादी प्रजातान्त्रिकका तर्फबाट चुनाव लडेका उनी पराजित भए  । पछि उनी राजपरिषद् स्थायी समितिका सभापति भए । दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रले उनकै हातबाट श्रीपेच लगाएका थिए । सन् २००२, नोभेम्बरमा माओवादीले नवलपरासीस्थित उनको निवासमा आगो लगाइदिए । माघ १९ पछि उनले दरबार र दलहरूबीच संवाद हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
रायमाझी राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय रहे पनि एमाओवादीमा उनलाई नकारात्मक प्रवृत्तिका रूपमा चित्रण गरिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री एवं एमाओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफू पुष्पलालका अनुयायी रहेको तर्क गर्दै विरोधी खेमाका सबैलाई ‘रायमाझी प्रवृत्ति’ भन्ने गरेका छन् ।
सूक्ष्मदर्शी थिए रायमाझी
कृष्णराज बर्मा
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको चर्चा गर्दा नबिर्सिइने व्यक्तित्व हुन् डा. केशरजंग रायमाझी ।  एकताबद्ध पार्टीका शीर्ष नेताहरू पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारीसँगै  डा. रायमाझीको नाम पनि अविच्छिन्न रूपमा जोडिन्छ । विद्यार्थीकालदेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थिए । कतिपयले आलोचना वा प्रशंसा गर्लान् तर उनलाई बिर्सेर कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास पूरा हुँदैन ।
उनी धेरै सुझबुझ भएका व्यक्ति हुन् । राजनीतिक रूपमा सूक्ष्मदर्शी थिए । परिवर्तित परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्न सके कि सकेनन् भिन्नै कुरा हो, तर आज पनि उनका दृृष्टिकोणले महŒव राख्दछ । हामी २०४० सम्म सँगै रह्यौँ । पछि बेग्लै भयौँ ।
पार्टीबाट अलग भएपछि उनका सुझबुझ भिन्न प्रकारका भए । उनी अलग रूपमा हिँडे । हामीसँगको निकटतम अवधिमा पनि उनका कतिपय दृष्टिकोण परिवर्तित राजनीतिसँग मेल नखाने थिए । दु्रत गतिमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदा र सम्हाल्न नसक्ने अहिलको स्थिति देख्दा कतै सुझबुझ पुगेन भन्ने कि भन्ने लाग्छ । जे होस्, २०३५ सालसम्मका उनका सुझबुझ राम्रा थिए । उनमा वैचारिक विकृति आउनमा वैदेशिक दबाब, सोचहरू पनि छन् । तर उनी समर्पित व्यक्ति हुन् । आफ्नो अडानमा बसेका व्यक्ति हुन् । हामीले त्यही नै मान्दछौँ ।
पछिल्ला दिनमा उनले आफूलाई कतिसम्म  परिवर्तन गराउँथे वा गराउँथेनन्, भन्न सकिएन, तर उनी सुरुमा अत्यन्तै प्रभावशाली र आफ्नो अडानमा दृढ थिए ।
उनले नभेटेका अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट नेता र उनले सहभागिता नजनाएका अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट सम्मेलनहरू सायदै होलान् । क्युबाका नेता फिडेल क्यास्ट्रो, सोभियत संघका निकिता खु्रस्चेभ, चीनका माओत्सेतुङ, भियतनामका होचिमिहृनसम्म उनको नजिकको सम्बन्ध थियो ।
उनी बिरामी भएको खबर पाउन सकिएन । तर लामो समयसम्म सँगै काम गरेका व्यक्तित्वको निधनले दुःखी छु । भोलि (मंगलबार) उनको दाहसंस्कार कार्यक्रममा म सहभागी हुन्छु । उनी सदा स्मरणीय रहनेछन् ।
( डा. रायमाझीसँग लामो सहकार्य गरेका वरिष्ठ वामपन्थी नेता बर्मासँगको कुराकानीमा आधारित)

रहेनन् नेपालका ‘असल’ मित्र

 

                                                                  

पर्शुराम काफ्ले


गुजराल डक्ट्रिन

1 नेपाल, बंगलादेश, भुटान, मालदिभ्स र श्रीलंकाजस्ता छिमेकीसँग समान लेनदेनका आधारमा होइन, भारतले बढी सद्भाव र विश्वास गरेर फराकिलो हुनुपर्ने,

 2 दक्षिण एशियाका कुनै पनि मुलुकले एक अर्काविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिनु नहुने,

3 एक अर्काको आन्तरिम मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुनहुने,

4 एक अर्काको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्ने

5शान्तिपूर्ण दुईपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीसँगको विवाद समाधान गर्नुपर्ने

काठमाडौं, मंसिर १५ । भौगोलिक, जनसंख्यिक र आर्थिकरुपमा साना दक्षिण एशियाली छिमेकीप्रति सद्भाव राख्ने भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालको ९२ वर्षको उमेरमा शुक्रवार निधन भएको छ । भारतको गुरगाउँस्थित मेदान्त मेडिसिटी अस्पतालमा ११ दिनअघि भर्ना भएका गुजरालको शुक्रबार अपराहृन ३ः३१ मा निधन भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । गुजराल सन् १९९७ अप्रिलदेखि १९९८ मार्चसम्म भारतका प्रधानमन्त्री थिए । यस अघि उनी भारतको सूचना तथा प्रशारण र विदेशमन्त्री भएका थिए । उनी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउने हालसम्मका पछिल्ला भारतीय प्रधानमन्त्री हुन् ।

हाल पाकिस्तानमा पर्ने पञ्जावको झेलुम सहरमा सन् १९१९ डिसेम्बर ४ मा जन्मेका गुजरालले कम्युनिष्ट पार्टीबाट राजनीति सुरु गरेका थिए । उनका पिता अवतार नारायण गुजराल राजनीतिमै थिए । कम्युनिष्ट पार्टीकै तर्फबाट उनी भारतीय स्वतन्त्रता  आन्दोलनमा होमिएका थिए । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतीय काँग्रेस पार्टीमा प्रवेश गरेका गुजराल इन्दिरा गान्धी नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा सन् १९६९ र सन् १९७२ मा सूचना तथा प्रशारण मन्त्री भएका थिए । सन् १९७५ जुन २५ मा गान्धीले संकटकाल लगाएका बेला सञ्चारमन्त्री भएका उनी मिडियामाथिको सेन्सरसिपका कारण आलोचित भएका थिए । त्यसपछि तत्कालीन सोभियत संघका लागि राजदूत भएका उनी सन् १९८० पछि भारतीय कांग्रेस परित्याग गरेर समाजवादी भारतीय जनता दलमा सक्रिय भएका थिए । त्यसपछि उनी दुईपटक विदेशमन्त्री र एकपटक संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री भएका थिए । 

                                                          I K Gujral                      Photo : Reutersविदेशमन्त्री छँदा  लण्डनको चादम हाउसमा सेप्टेम्ब्र १९९६मा दिएको भाषणमा गुजरालले आफ्नो छिमेक नीतिका पाँच सिद्धान्त उल्लेख गरेका थिए । विदेश मन्त्रीको दोस्रो कार्यकालमा उनको सो भाषण चर्चित मात्र भएन, त्यही सिद्धान्त ‘गुजराल डक्ट्रिन’का रुपमा स्थापित भयो । उनले नेपाल, बंगलादेश, भुटान, मालदिभ्स र श्रीलंकाजस्ता छिमेकीसँग समान लेनदेनका आधारमा होइन, भारतले बढी सद्भाव र विश्वास गरेर फराकिलो हुनुपर्ने, दक्षिण एशियाका कुनै पनि मुलुकले एक अर्काविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिनु नहुने, एक अर्काको आन्तरिम मामिलामा हस्तक्षेप गर्नुनहुने, एक अर्काको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्ने तथा शान्तिपूर्ण दुईपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीसँगको विवाद समाधान गर्नुपर्ने आफ्नो नीति चादम हाउसमा सार्वजनिक गररेका थिए । उनका यी पाँच सिद्धान्तले दक्षिण एशियाका सबै मुलुकहरुसँगको क्षेत्रीय सम्बन्ध र पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्धसमेत सुमधुर हुने उनको अपेक्षा थियो ।
‘छिमेकीहरु जनसंख्या, भूगोल र आर्थिक भोल्युमका हिसाबले साना भएकोले पारस्परिक वा बराबर लेनदेनका आधारमा होइन, भारतले नै बढी सद्भाव राख्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो र प्रधानमन्त्री भएका बेला यो कुरा लागू गर्न खोज्नुभएको पनि थियो,’ गुजरालसँग बारम्बार भेट गरेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भने, ‘भारतले छिमेकीहरुको सम्बन्धमा उदारता र सद्भाव देखाउनुपर्छ भन्नेमा उहाँ पछिसम्म दृढ हुनुहुन्थ्यो ।’
१९९७ मा नेपाल भ्रमणमा आएका बेला गुजरालले काँकडभिट्टादेखि बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म पुग्ने भारतको बाटो खुला गर्ने घोषणा गरेका थिए । ‘उहाँ काठमाडौं आउँदासम्म भारतीय संस्थापन पक्ष त्यसबारेमा सकारात्मक थिएन, बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म जोड्ने १२ किलोमिटर लामो भारतीय बाटो नखुल्दा नेपाललाई साह्रै अप्ठेरो परेको थियो’ पूर्वमन्त्री थापाले भने, ‘त्यो निकै ठूलो निर्णय थियो नेपालका हितमा ।’  नेपाल, भुटान र तिब्बत र बंगलादेश जोड्ने सिलीगुडी कोरिडोरको क्षेत्रलाई भारतीय सुरक्षा विज्ञहरुले ‘चिकेन नेक’का रुपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । भारतीय सुरक्षाका लागि सो क्षेत्र संवेदनशीलरुपमा लिने गरिएको छ, जहाँबाट बंगलादेशसम्मको बाटो खोने निर्णय गुजरालले गरेका थिए ।
गुजराल १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन वा नवीकरणका लागि पनि सकारात्मक थिए । ‘सन्धि नवीकरण गर्नुुपर्छ भन्ने नेपालको मागमा उहाँ अत्यन्तै सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो र प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो’ गुजरालसँग वार्ता गरेका पूर्वमन्त्री थापाले भने, ‘उहाँ केही समय प्रधानमन्त्री रहनुभएको भए सन्धि पुनरावलोकन हुन्थ्यो भन्नेमा म ढुक्क थिएँ ।’
नेपाल भ्रमणका क्रममा बंगलादेशसँग जोड्ने बाटो खुला गरिदिएपछि गुजरालले भारतका सुरक्षा निकाय, हार्डलाइनर बुद्धिजीवि एवं कतिपय राजनीतिक वृत्तबाट चर्को विरोध खेप्नुपरेको थियो । त्यही कारण सन्धि तुरुन्तै पुनरावलोकन हुन नसकेको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापाले बताए । तत्कालीन परराष्ट्रसचिव कुमार ज्ञवाली, सहसचिव मुरारीराज शर्मासहित सन् १९९७ मा नयाँ दिल्लीमा सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा दुईपक्षीय वार्ता भएको तर वार्तामा भारतीय पक्षले असजिलो महसुस गरेको थापाको भनाइ छ । भारतीय प्रधानमन्त्री निवासमा भएकोे वार्तामा विदेश मन्त्रीको समेत जिम्मेबारी लिएका प्रधानमन्त्री गुजराल सहभागी थिए । ‘दुईपक्षी वार्ता अलिक असजिलो भएपछि मैले गुजरालसँग बेग्लै कुराकानी गर्ने प्रस्ताव गरेँ, उहाँ तयार भएपछि प्रधानमन्त्री निवास भित्रको एउटा कोठामा हामी दुईजनाको मात्रै कुराकानी भयो,’ त्यतिवेलाको वार्ताप्रसंगमा थापाले भने, ‘गोप्य कोठामा पुगेर उहाँले मलाई भन्नुभयो, ‘म सन्धि पुनरावलोकन गर्न प्रतिबद्ध छु तर बंगलादेशको बाटो खोलिदिएका कारण म अहिले धेरै दबाबमा छु । यही समयमा म अर्को विरोध खेप्त सक्दिन किनभने १३ दलको गठबन्धन मिलाएर लानु परेको छ तर तपाईँका राजा र प्रधानमन्त्रीलाई भन्दिनुस् कि नेपालकै प्रस्ताव पेपरका आधारमा सन्धि पुनरावलोकन गर्न म प्रतिबद्ध छु ।’ थापा गुजराललाई छिमेक सम्बन्धमा जवाहरलाल नेहरुपछिका ‘भिजिनरी व्यक्तित्व’ ठान्छन् । ‘गुजरालको सिद्धान्त नेपालजस्ता छिमेकीका लागि अहिले पनि उपयोगी छ । अहिले पनि भारतले साना छिमेकीप्रति ठूलो छाती राख्नुपर्छ,’ थापाले भने ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि गुजराल डक्ट्रिनको सान्दर्भिकतामा जोड दिँदै दक्षिण एशियाले प्रभावशाली नेता गुमाएको प्रतिक्रिया दिए । ‘दक्षिण एशियाका एक कुशल नेताको अवसान भएको छ,’ महतले भने, ‘यो हाम्रा लागि अपुरणीय क्षति हो । ’
भारतमा लामो समय पत्रकारिता गरेका वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेको दृष्टिकोणमा गुजराल छिमेकीहरुको भलो चाहने तर आफ्नो दृष्टिकोण कार्यान्वयन गर्ने ताकत नभएका नेता थिए । ‘गुजरालका पालामा १९५० को नेपाल भारत सन्धिका बारेमा एकेडेमिक बहस हुने वातावरण चाहिँ बनेको हो,’ घिमिरेले भने । भारतीय बरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयरले गुजराल भारत–पाकिस्तान सम्बन्धका सेतु तथा बंगलादेशको मुक्ति संग्रामका सहयोगी रहेको स्मरण गरेका छन् । बीबीसी हिन्दी सेवामा शुक्रवार प्रकाशित लेखमा नैयरले गुजराल छिमेक सम्बन्धमा मात्र नभएर घरेलु मामिला समाधानमा पनि माहिर नेताका रुपमा सम्झनायोग्य रहेको उल्लेख गरेका छन् । 
यसैबीच, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहलाई समवेदना सन्देश पठाई नेपालले एक असल शुभेच्छुक गुमाएको बताएका छन् ।

New major Indo-Nepal power transmission line agreed upon by both countries

 

SILIGURI: The handshaking gets stronger. India, with its high power demand in one side and Nepal in the other end with high power potential have come closer with the recently agreed planning for a new major trans-border 400 KVA power transmission line that can handle 1200MW power.
The other and upcoming major Indo-Nepal power transmission line is excepted to become operational by 2015 between Dhalkebar in Nepal and Muzaffarpur in India.
According to Mr. H Koirala, Secretary, Energy Department of Nepal, a new cross border transmission line will be set up from west Nepal to India. After having the issue discussed with Indian authority through Nepal's External Affairs Ministry, both the countries have come to a final agreement on the matter in recently concluded meeting of Energy Group under the South Asian Sub-Regional Cooperation.
As per the feasibility study, the new transmission lineis going to be a 125km long one between Butwal in West Nepal and Gorakhpur in the state of UP in India. Though initially planned to be a 132KV one, it was further upgraded to 400KV. As estimated the line needs a financial support of around INR 300 Crore.
More than five big hydropower projects with a collective capacity of around 20,000 MW are under feasibility study in West Nepal at present. Nepal cannot consume the output of those. On the other side, export of the surplus power, generated out of these projects with renewable source of the country to India, can get the financially crunched Nepal into a more comfortable situation.
India had always been interested in importing power from Nepal. "We are keen on harvesting Nepal's untapped Hydropower. A proper handshaking between Nepal and India in power sector can bring in significant benefits," said Indian Union Home Minister Mr. S K Shinde told ET earlier during his tenure as Union Power minister.  

19 Nov, 2012, 04.54PM IST, Debasis Sarkar,ET Bureau

राजनीति किन, कसका लागि ?

                                                        पर्शुराम काफ्ले
   
प्रोफेसर डा. राजेश गौतमले नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अन्तरवार्ताका क्रममा सोधेछन्– नयाँ पिढिलाई तपाईँले दिने सन्देश के छ ? यो २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली हुनुअघिको कुरा हो । किसुनजीले जबाफ दिए– मेरो जीवनले कसैलाई प्रभावित बनाउन सक्यो भने त्यो नै मेरो सन्देश हुनेछ ।’ सन्त नेता किसुनजीको जीवन निष्ठाको राजनीति गर्नेहरुका लागि साँच्चिकै गहन पुस्तकालय हो जसले पञ्चायत, बहुदल वा गणतान्त्रिक कालखण्डमा आफ्नो निष्ठा, सिद्धान्तको मूल्यमा कसैसँग सम्झौता गरेनन्, बरु जीवनको आखिरीमा नेपाली कांग्रेस परित्याग गरेर साधुसरह अन्तिमसम्म जीवन व्यतित गरे । २०४६ सालको संक्रमणकालीन अन्तरिम व्यवस्थालाई सफलतापूर्वक अवतरण गरेर किसुनजीले आमरुपमा सफल राजनेताको परिचय स्थापित गरे । तत्कालीन राजा, सेना, अन्तराष्ट्रि समुदाय र स्वयम् आफ्नो दल र आन्दोलनका सहयात्री अन्य दललाई विश्वासमा लिएर संक्रमणकालको सफल अबतरण गराएका किसुनजीको जीवन नयाँ पुस्ताका लागि गतिलो सन्देश हो । 
किसुनजीको पुस्ताले थालेको निष्ठा र इमान्दारिताको राजनीति अहिले भताभुंग भएको छ । नजिकबाट उनको जीवन नियालेका वा बाहिरबाट राम्रो अध्ययन गरेका अहिलेको राजनीतिको प्रथम पुस्ताबाट नयाँ पिढिले के सन्देश पाउने ? यतिवेलाको गम्भीर प्रश्न हो यो ।  किसुनजी र उनको  पुस्ताका बिपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारीले अहिलेको शीर्ष राजनीतिक तहमा रहेको पुस्तालाई त्याग, आदर्श र इमान्दारिता छाडेर गएको थियो । संघर्षको गाथा मात्र नभएर त्यो पुस्ताले नेपाली समाजको धरातलीय यथार्थ अनुसार आर्थिक सम्बृद्धिको सपनाको वस्तुवादी पाठ पढाएको थियो । तर, अहिलेको मुख्य तहमा रहेकाहरुले अर्को पुस्तालाई के सिकाइरहेका छन् ? नेपाली समाजको आवश्यकता, नयाँ पिढिको माग, अहिलेको भूमण्डलीकृत विश्व परिदृष्यमा यो नेतृत्वले देखाएको बाटोले हामीलाई कहाँ पु¥याउँदैछ ? गम्भीर समीक्षा आवश्यक देखिएको छ ।
दशैंअघि एउटा निजि भेटवार्तामा काठमाडौंको नाम चलेकै एक कलेजका प्रिन्सिपलले नयाँ पुस्ताको राजनीतिक छनौटबारे गरिएको सर्भेक्षण सुनाए । हरेक बर्षझैँ यसपटक पनि उनी सम्वद्ध कलेजले विद्यार्थीहरुलाई भर्ना लिँदा समसामयिक बिषयमाथि उनीहरुको रुचि बुझेको रहेछ । एउटा बेग्लै फारममा कलेजले विद्यार्थीको मनपर्ने नेता, कवि, कलाकार, चलचित्र, शिक्षक, खेलाडीका बारेमा सर्भेक्षण गरेछन् । नेतामाथिको सर्भेक्षणमा करिब ९० प्रतिशत विद्यार्थीले स्वर्गे भइसकेका पुराना नेता रोजेछन् । तीमध्ये पनि अधिकांशले बिपी कोइराला, राजा महेन्द्र, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीलाई सर्बाधिक मन पराएछन् । ‘अरु विधामा विद्यार्थीले अहिलेका चर्चित व्यक्ति रोजे, तर जीवित नेताहरु उनीहरुको रोजाइमा परेनन्’ ती प्रिन्सिपल भन्दैथिए, ‘अहिलेको पुस्तालाई अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वप्रति भरोसा छैन भन्ने ट्रेन्ड देखियो । हामीले कुनै प्रायोजित सर्भेक्षण गरेका होइनौँ, विद्यार्थीको चेतनास्तर बुझ्न खोजेका हौँ । अब शीर्ष नेताले आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नुपर्ने देखियो ।’ एउटा निजि कलेजमा भर्ना हुन आएका डेढ÷दुईसय विद्यार्थीमाझ गरिएको सर्भेक्षण सम्पूर्ण होइन, तर उनीहरुको चेतनास्तरलाई पनि राजनीतिक नेतृत्वले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, डा. बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, केपी ओली, मोहन बैद्य, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरको समकालिन शीर्षतहले आफ्नो भूमिकाको निस्पक्ष मूल्यांकन गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।
कुनै पनि क्रान्तिपछि आर्थिक सम्बृद्धिको चरणमा मुलुक प्रवेश गरेन भने त्यसले पुनः द्धन्द्ध निम्त्याउने खतरा रहन्छ । नेपालमा २००७, २०४६ र २०६३ जस्ता जनक्रान्तिहरुपछि राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा आर्थिक विकास र सम्बृद्धिको एजेन्डा छैन । शीर्ष नेताको व्यक्तिगत र पार्टीको निहित स्वार्थपूर्तिका लागि मुलुकमा साम्प्रदायिक सद्भाव, जातीय मेलमिलापमाथि राजनीति गरिँदैछ यतिवेला । बदलिँदो विश्व परिवेशमा विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्ने र मुलुकलाई आर्थिकरुपमा सम्बृद्ध बनाउने एजेन्डामा हैन, पछिल्लो जनआन्दोलनपछि नेताहरुको प्राथमिकता सत्ता, कुर्सीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । गएको मंगलवार साँझ एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल कान्तिपुर टिभीमा भन्दै थिए, ‘हाम्रो जीवन संघर्ष गरेरै र केबल संघर्षको इतिहास पढेरै यहाँसम्म आइपुग्यो । आर्थिक विकासका बारेमा शोच्ने समय पाएनौँ र सकेनौँ । संघर्ष गर्ने भनेपछि त्यसको समग्र योजना दिमागमा बन्छ, तर आर्थिक विकास र सम्बृद्धिको कुरामा हामी जान सकेनौँँ । कुन जिल्लामा कुन जडिबुटीको सम्भावना छ, थाहै छैन, कहाँ खानी छ, थाहै छैन ।’ खनालले धेरैपछि सही कुरा अभिव्यक्त गरेका छन्, तर त्यो उनले साँच्चै महसुस गरेको हो भनेर विश्वास गरिहाल्ने समय भएको छैन । यद्यपि, यो शीर्षमध्येका एक नेताले गरेको ‘रियलाइजेसन’को प्रारम्भ चाहिँ हो । विश्वलाई देखाउने गरी भएको पछिल्लो विशाल जनआन्दोलनपछि नेताहरु अलोकप्रिय र असफल हुनुको कारण यही रियलाइजेसनको अभाव हो । किनभने मानिसले एउटा समयसम्म मात्रै सिद्धान्तका लागि काम गर्छ । नेपाली जनताले सिद्धान्त र बिचारका नाममा अब भोकै बसेर राजनीतिक दलको सेवा गर्न सक्दैनन्, गर्दैनन् ।
गणतन्त्र स्थापनाको पाँच बर्षसम्म मुलुकलाई संविधान दिन नसक्ने शीर्ष नेताहरुसँग आम जनताले के अपेक्षा गर्ने ? सरकार परिवर्तनको पुरानो फोहोरी खेलमा संलग्न नेताहरुप्रति अहिले आम मानिसको चरम् घृणाभाव छ । नेपालीहरुको ठूलो हिस्सा अहिले अरबको घाममा मृत्युसँग पौँठेजोरी खेलेर अदक्ष श्रम गर्न अभिसप्त छ । पाखुरा बजार्नसक्ने उमेरमा बिदेशको सस्तो श्रम बजारमा संलग्न भएको. उर्वर पुस्ताले अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई सबैभन्दा बढी घृणा गरिरहेको छ । उनीहरुले पठाएको बिप्रेषणको आधारमा जेनतेन मुलुक धानिएको छ । तर, त्यो बिप्रेषणलाई विकासमा हैन, सत्ताको लडाईँमा लगाएको राजनीतिक नेतृत्व त्यो पुस्ताका लागि अपराधीसरह भएको छ । किनभने गणतन्त्र स्थापनापछि आफूलाई भयानक क्रान्तिकारी दाबी गर्ने वा जनमुखी र प्रजातन्त्रवादी दाबी गर्ने कसैले पनि अरबको त्यो दुःखलाई नजिकबाट हेर्ने कोसिस गरेन । विदेशिन नचाहेको वा नसकेको ठूलो पंक्तिमा राजनीतिप्रति घृणा र आक्रोस व्याप्त छ । शहरमा बसेको र प्रविधिसँग हरेक पल अभ्यस्त नयाँ पुस्ताको रोजाइ विकसित मुलुक भएको छ । यो मुलुकमा आफ्नो भविश्य सुरक्षित नदेख्ने त्यो जमात राजनीतिप्रति कुनै सरोकार राख्दैन । सामाजिक सद्भाव र जातीय मेलमिलापसहित बसेका समुदायका लागि अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व बिषसरह छ । उनीहरुका निहित स्वार्थपूर्तिका लागि जातीय झण्डा बोकेर हिँड्न सर्वसाधारण तयार छैनन् । त्यसकारण, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदैमा केही पनि फरक नपर्ने रहेछ, जनताको आर्थिक सम्बृद्धिका एजेन्डा सहीरुपमा सम्बोधन नभएको अवस्थामा मुलुकको के हालत हुन्छ भन्ने सन्देश नेपालबाट बाहिर गइरहेको छ । तर, विश्वका हरितन्नम (अतिकम विकसित) मुलुकहरुको  नेतृत्व गर्दा हाम्रा क्रान्तिकारी नेताहरुमा गौरवबोध हुने गरेको छ । कस्तो बिडम्बना †
यतिवेलाको परिवर्तनका नाममा भएको राजनीतिक खिचातानीमा नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय पहिचान समाप्त पार्न खोजिँदैछ ।  लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएपछि प्रजातन्त्रको संस्थागत अभ्यास हुन दिइएको छैन । शीर्ष मानिने नेताहरुको निजि निवास र उनीहरुको घेराबाहिर प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन सकेको छैन । संविधानसभाको निर्वाचनदेखि विघटनसम्म त्यो संस्थाभित्र कहिल्यै प्रजातान्त्रिक अभ्यास गराइएन । व्यवस्थापिका संस्सदको हालत पनि त्यस्तै थियो । १६ बर्षदेखि खाली रहेको स्थानीय निकाय भ्रष्टाचारका केन्द्र बनाइएका छन्, निर्वाचन गराउने कुनै सुरसार छैन । जुन बर्गले जे का लागि परिवर्तनको बलिभेदीमा आफूलाई होम्यो, त्यो बर्गमा प्रजातन्त्रले प्रवेश नै गर्न पाएन पछिल्लो अबधिमा । स्थानीय निकायको निर्वाचन नगरेर  र बैधानिक निकायसमेतलाई निकम्मा बनाएर अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई आफूमै केन्द्रित गर्नुको फल अहिले नेपालीहरुले भोगिरहेका छन् । जनताको सार्वभौम संस्थाको नाम दिइएको संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद सीमित नेताको कठपुतलीभन्दा माथि हुन सकेनन् र यी सार्वभौम संस्थाको नेतृत्वले पनि त्यो भन्दा माथिल्लो हैसियत देखाउन सकेन । जुन बर्ग धरातलका मानिसको लागि राजनीति गर्ने अठोटसहित पन्ध्र हजार व्यक्तिको रगत बगायो, त्यो नयाँ राजनीतिक समूह र त्यसको नेतृत्व काठमाडौंमा प्रकट भएको छोटो अबधि (पाँच बर्ष नबित्दै) सर्बाधिक बदनाम भएको छ । र त्यसका लागि ऊ स्वयम्मा जिम्मेबार छ । २०४६ सालको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका र पछिल्लो जनआन्दोलनको पनि नेतृत्व गरेका राजनीतिक दलहरुले लाचार र एजेन्डाहिन भूमिकाले पनि मुलुकलाई संकटको यो भड्खालोसम्म ल्याइपु¥याउन मद्दत गरेको छ । बिडम्बना यो छ कि यी कसैले पनि आफ्नो पछिल्लो अबधिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न चाहेका छैनन् ।
मुलुकलाई संक्रमणको जन्जिरबाट मुक्त गराउने जिम्मेबारी पाएको तर नसकेको त्यही असफल नेतृत्वले फेरि एकपटक सहमतिको रट लगाइरहेको छ । असफलहरुको एउटा समूह अर्कोविरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा छ भने सरकारको नेतृत्वमा रहेको अर्को असफल समूहले बजेटका नाममा भीडन्तको राजनीति गरिरहेको छ । आर्थिक सम्बृद्धिको प्रतिवद्धताले महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामा अहिलेकै नेतृत्व थप कार्यकालका लागि चुनिएको छ भने पुरानो नेतृत्वको सफलताको जगमा अर्को महाशक्ति चीनमा नयाँ नेतृत्व आउँदैछ । तर पाँच बर्षसम्म असफलताको भारीले थिचेको हाम्रो मुलुकमा असफलहरुबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । असफलताको प्रमाणपत्र भिरेको शीर्ष नेतृत्वले आफ्नो गद्दि छाड्ने कल्पनासमेत गरेको छैन । असफल मुद्दा र नेतृत्वबीच भएको प्रतिस्पर्धाले मुलुकलाई थप अन्यौलतर्फ धकेलेको छ । यि नेताहरुको जीवनबाट नयाँ पिढीलाई जाने सन्देश असफलता बाहेक केही छैन । आखिर यिनीहरु किन र कसका लागि राजनीति गर्दैछन् ?

Email: pkaphle@gmail.com
   
Published at HIMALAYA TIMES Nepali Daily, Kattik 24, 2069

China-Nepal relations have stood on a new historical starting point.

                          Chinese Ambassador Yang Houlan



 1.What do you think of the role of the media in Nepal in promoting the exchanges between Nepal and China ? What can the Reporters Club of Nepal do in this regard ?
    For a long time, the Nepali media has been playing an active role in promoting the exchanges of the two countries in various fields, which helps increase the mutual understanding and friendship between the two countries and peoples. Since taking office last year , I have been engaged with the Nepali media extensively. I make a lot of media friends. They leave me a good and deep impression. Firstly, the Nepali media care about China's development. Media friends always ask me the situation of the development of China in political, economic and other fields. Their enthusiasm is beyond my imagination.

Secondly, Nepali media pay special attention to the Nepal-China relations. Friends in the media are concerned about the bilateral high-level visits, economic and trade exchanges, cultural exchanges between the two countries. The exchanges and cooperation in any field will cause a great deal of interest in the local media, and will be widely reported.

Thirdly, Nepali media is generally friendly to China. There are a large number of media in Nepal, but their attitude toward China is friendly and frank. This is the reflection that Nepali people are generally friendly to China.

The Reporters Club of Nepal is an influential media platform. Many influential people from all walks of life and many envoys in Nepal, including me, have delivered speeches there. I hope the Reporters Club of Nepal can organize some more interactive activities about China, and make new contributions to promoting the development of bilateral relations. Chinese Embassy in Nepal is willing to continue to participate in the various activities of the Reporters Club of Nepal.

    2. How do you comment on the current China-Nepal relations?
    China and Nepal are friendly neighbors linked by mountains and rivers. The friendly exchanges between the two countries have a long history. Since China and Nepal established diplomatic ties in 1955, the bilateral relations have always maintained a healthy and stable development.

In 2009, our bilateral relations have been uplifted to the Comprehensive Partnership of Cooperation featuring Ever-lasting Friendship. At the beginning of this year, Chinese Premier Wen Jiabao paid a successful visit to Nepal. The two sides issued a Joint Statement and reached a series of consensus on the cooperation in various fields. Since then, China-Nepal relations have stood on a new historical starting point.

    At present, our bilateral relations are developing on a healthy, stable and comprehensive track.

Firstly, the exchange of high-level visits is frequent and the mutual political trust is deepening.

Secondly, the economic cooperation is deepening and the concrete cooperation is being advanced steadily. From January to August this year, our bilateral trade volume amounted to 917 million USD, increasing by 57.1% compared to the same period of last year.

There have been strong, reputable Chinese enterprises come to and invest in Nepal. China also vigorously carries out the assistance to Nepal.

During Premier Wen's visit to Nepal, he announced that China will provide 750 million yuan of grant to Nepal in next three years.

The Kathmandu ring road reconstruction as well as other projects assisted by China is also being implemented speedily.

Thirdly, humanities exchanges are dynamic and the content is rich and colorful. The two sides signed Cultural Exchange Agreement and Memorandum of Understanding on the Establishment of Chinese cultural Center in Nepal.

Hon. Mr. Kiraty, Minister for Culture for Nepal went to Hongkong to participate in the Third World Buddhist Forum. Nepalese cultural festival held in Beijing for the first time. And the Happy Spring Festival, Ambassador Cup Chinese Language Competition, Chinese Film Festival were also held successfully in Nepal.

3. In what areas that China would expand for boosting Nepal's economic growth ?

Chinese side would take measures to enhance the pragmatic cooperation in economic and trade secters in order to promote Nepal’s economic development as follows: the first is to expand bilateral trade.

Chinese side has offered Nepal zero tariffs to more than 5000 commodities. We hope Nepal side could take full advantage of this to promote Chinese side to import more goods from Nepal and expand bilateral trade volume. The second is to increase investment to Nepal.

Chinese side would continuously encourage qualified Chinese companies with good reputation to invest in Nepal. We hope both sides could enhance cooperation in fields of infrastructure, hydropower, agriculture, tourism, etc.

The third is to strengthen assistance to Nepal. China will continue to increase the aid efforts to Nepal, lifting Nepal’s traffic and infrastructure level, sending more Nepali students to China, and inviting more Nepali officials to China for training.

4. What is China's assessment of Nepal's present political development?

Currently, Nepal is in the process of political transition. Although the peace process has almost come to an end, the constitution drafting has confronted many frustrations. Parties are divided over some political issues. China sincerely hopes that all parties in Nepal could enhance communications and negotiation, and reach consensus at the earliest in order to finish the constitution drafting process.

5. Please brief us the economic development, foreign policy and external relations of China and the importance of 18^th National Congress of CPC for Nepal?

China's economy has maintained an average annual growth rate of more than 10% in the last decade, which has created a Chinese miracle featured sustained and rapid growth while the world economy has undergone rapid unrest. China's GDP has already ranked second in the world, and the per capita GDP has been more than 5000 U.S. dollars. The Foreign exchange reserves are now ranking first in the world. Currently, China is the largest export country, the second largest import and highest foreign direct investment country, the fifth largest overseas investment country and the largest emerging market, and its rate of contribution to the world economic growth is over 20%.

    China adheres to an independent foreign policy of peace, pursues an opening-up strategy featuring mutual benefit and win-win results, firmly safeguards national sovereignty, security and development interests, and actively promote the establishment of a more equal and more balanced new global partnership for development, strengthens the North-South dialogue and South-South cooperation, enhances foreign aids, safeguards the common interests of the developing countries, and pushes the international order toward a fairer and more rational direction. China’s stand, including the path of peaceful development and the building of a harmonious world, has broken through the traditional model of the rising of big powers, a powerful country seek hegemony usually, and is now affecting the world profoundly.
    Strengthening relations with China is increasingly becoming the mainstream of national policies of many countries, and China has begun the process to build a new type of relations with major power, and China’s interests with the neighboring countries have been further deepened. China’s influence in the international arena is increasing. In international and regional affairs, China always insists on the maintenance of the United Nations and the Security Council's authority, actively assume its international responsibilities, involves in the process of construction and reform of the multilateral mechanisms, positively participates in the coordination in policies of international macro-economy, actively promotes economic globalization and regional economic integration, becomes an important party in international coordination and cooperation in counter-terrorism, climate change, energy resources and food security and other global issues, and plays a unique and constructive role in international and regional hotspot issues.
    The 18^th National Congress of the Communist Party of China, is a very important meeting during the critical period of the building a moderately prosperous society and the deepening of reform and opening up, and the important stage of the acceleration of the transformation of economic development pattern. The congress will summarize the brilliant achievements and valuable experiences since the 16^th Congress of the CPC especially over the past five years, and will introduce the strategic plan of comprehensively promoting the reform and opening up, socialist modernization, and the new great project of party building in the future. The Chinese Communist Party will unite and lead Chinese people of all ethnic groups to adhere to and develop socialism with Chinese characteristics, to emancipate the mind, to persist in reform and opening up, to gather strength, to overcome the difficulties, and to strive for the realization of building a moderately prosperous society by 2020, and to achieve socialist modernization in the middle of this century.

(Interview with Rishi Dhamala, Nov 7, 2012 )

सहमतिकेन्द्रित छैनन् दलीय वार्ता

                                       पर्शुराम काफ्ले                                                                   
प्रमुख दलहरूले मुलुकको राजनीति अब सहमतितर्फ अघि बढ्ने सार्वजनिक दाबी गरे पनि उनीहरूका आन्तरिक बैठक त्यसतर्फ लक्षित छैनन् । संविधानका अन्तरवस्तु, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, बजेटलगायत विषयमा शुक्रबार भएका तीनवटा बेग्लाबेग्लै बैठक त निष्कर्षविहीन भएकै थिए, शनिबार दलहरूबीच अनौपचारिक संवाद नै भएन । सबै विषयमा अनौपचारिक छलफल थाल्ने र लिखित सहमति गर्ने दाबी गरेका र छलफलमा सहभागी भइरहने मुख्य दलका प्रभावशाली नेताहरू सहमति हुनेमा दुविधाग्रस्त छन् ।
शुक्रबार बिहान राष्ट्रपति निवास, दिउँसो ललितपुरको सुनाकोठी र साँझ बालुवाटारमा भएका बैठकपछि प्रमुख दलहरू झन् दुविधाग्रस्त देखिएका छन् । बैठकमा सहभागी र त्यसअघि शीर्षस्तरमा भएका छलफलका प्रत्यक्ष साक्षीहरू दलहरूबीच भइहाल्नेमा अहिले आशावादी छैनन् । लामो समयको अन्तरालपछि राजनीतिक दलहरूले शुक्रबार लामो समय लिएरै छलफल गरे । तर, शीतलनिवास, सुनाकोठी र बालुवाटारका तीनै  बैठकले राजनीतिक सहमतिको सम्भावना पर धकेलिदिएका छन् । शुक्रबारका तीन अलग दृश्यबाट सहमति हुने सम्भावना टाढिएको वैठकमा सहभागीले शनिबार हिमालय टाइम्सलाई बताए ।
शुक्रबार दलहरूको पहिलो छलफल राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा दुई घन्टासम्म चल्यो । राष्ट्रपतिको निम्तो मानेर फर्कंदा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पत्रकारहरूलाई खुराक दिए, ‘वैशाखमा नयाँ निर्वाचन, मंसिरको दोस्रो साता राष्ट्रिय सरकार बन्ने गरी कुरा भइरहेको छ । त्यसबारेमा दलहरूबीच छलफल हुन्छ ।’ स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिसहितको बैठकमा त्यति ठोस कुरा भएको थिएन । बरु, चारै पक्षका शीर्ष नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रश्न गरे, ‘अब भन्नुप¥यो, तपाईंहरू सहमति गर्न सक्नहुन्छ कि सक्नुहुन्न ? मैले के गर्ने हो त्यो पनि भन्नुप¥यो । यसरी अनिर्णयको बन्दी कहिलेसम्म बन्ने ?’ दुई ÷तीन दिनदेखि एक साताभित्र सहमति खोज्ने अर्को उधारो आश्वासन दिएर दलका नेताहरू निस्किए । गच्छदारले पत्रकारहरूलाई नराम्ररी झुक्याए ।
राष्ट्रपतिको दबाबपछि एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चाको बैठक बस्यो । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको व्यवस्थापनमा ललितपुर सुनाकोठीको भव्य बंगलामा बैठक पाँच घन्टासम्म चल्यो । दलहरुबीच त्यो दोस्रो छलफल थियो । सो बैठकमा आगामी वैशाखमा चुनाव गर्ने र मंसिरमा नयाँ सरकार गठनका बारेमा दलहरूबीच ठोस सहमति भएन । एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले २ सय ४० प्रत्यक्ष सिटका लागि निर्वाचन गर्ने सहमति भएको अर्को खुराक बैठकपछि पत्रकारलाई दिए । जबकि त्यसबारेमा ठोस सहमति नै नभएको बैठकमा सहभागी विपक्षी दलका एक शीर्ष नेताले हिमालय टाइम्सलाई शनिबार बताए । ‘वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य चर्चा मात्रै भएको हो र मंसिरमा होइन, अब तत्कालै नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने अनौपचारिक छलफल मात्रै भएको हो,’ ती नेताले आफ्नो गोप्यता कायम राख्न अनुरोधसहित भने, ‘बरु बैठकमा एमाओवादीले सरकार नछाड्ने र हामीले त्यसलाई नमान्ने भन्ने वादविवाद भएको हो ।’ त्यसप्रति एमाले र कांग्रेस शीर्ष नेताको चर्को विरोधपछि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले कांग्रेसलाई प्रतिक्रियात्मक शैलीमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार र सहमतिको लिखित प्रस्ताव मागे । कांग्रेस नेताले यहीँ दिऊँ उम्मेदवार भनेपछि दाहाल झस्किए, सबै विषयमा लिखित सहमति गरौँ भनेर दाहालले अर्को प्रस्ताव गरे । सबै विषयमा लिखित निर्णय गर्ने र त्यसको तयारी गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक सहमतिपछि बैठक सकियो । कांग्रेससँग प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार माग्ने एमाओवादीको औपचारिक निर्णय पनि थिएन, दाहालले पनि औपचारिक रूपमा त्यसो भनेका थिएनन् । ‘कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेपछि अध्यक्षले त्यसो भए नाम पेस गर्नुस् न त भन्नुभएको हो, त्यो हाम्रो प्रस्ताव नै होइन,’ एकीकृत माओवादीका एक स्थायी समिति सदस्यले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘हामीले यथास्थितिमा सरकारको नेतृत्व छाड्ने कुरा कुनै पनि बैठकमा गरेका छैनौँ, शुक्रबार पनि त्यसरी भनेका होइनौँ ।’ दाहालको प्रस्तावलाई कांग्रेसले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन र तत्काल उसले उम्मेदवारको नाम पनि पेस गर्नेछैन ।
‘शुक्रबारको बैठकमा एमाओवादीका अध्यक्ष दुविधाग्रस्त थिए, यही सरकारको निरन्तरताको प्रस्ताव पनि उनैले गरे, त्यही नै अन्तिम धारणा होइन है पनि भने’ वार्तामा सहभागी विपक्षी दलका शीर्ष नेताले सुनाए, ‘सरकार नछाड्ने, सहमति खोज्ने हुन सक्दैन भनेर हामीले प्रस्ट भन्यौँ । एमाओवादीले छाड्ने पनि भनेको छैन, नछाड्ने पनि भनेको छैन । त्यसकारण पहिला ऊ स्पष्ट हुनुपर्छ ।’ सुनाकोठी बैठकमा विपक्षी दलले गत जेठमा भएको ११ वटा संघीय प्रदेशसहितको संरचना, कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार र संसदको निर्वाचन, सहमति हुन नसकेका विषयलाई जनमत संग्रह तथा स्वतन्त्र विज्ञहरूबाट समाधान खोजिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । एमाओवादीले एकल जातीय पहिचानमा आधारित संघीयता र संघीयतामा आधारित संविधान सुनिश्चित नभएसम्म सहमति हुन सक्दैन भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
सुनाकोठी बैठकमा विपक्षी दलले राजनीतिक सहमति नभएसम्म बजेट ल्याउन कुनै पनि हालतमा सहमति नदिने अडान राखेका थिए । ‘समग्र प्याकेजमा सहमति हुनुपर्छ, त्यसपछि दलीय सहमतिका आधारमा बजेट ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले आफ्नो धारणा राखेका छौँ’ ती विपक्षी नेताले भने, ‘गत असारमा जसरी हामी बजेटकै विषयमा मात्रै यसपटक सहमति गर्नेवाला छैनौँ । बजेटका बारेमा पनि प्याकेजमै समाधान खोज्नुपर्छ भनेका छौँ ।’
 राष्ट्रपति र विपक्षी कांग्रेस÷एमालेसँग अलग अलग छलफलपछि एमाओवादी नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनको बैठक शुक्रबार साँझ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बस्यो । सत्तापक्षीयहरू मात्रै सहभागी भए पनि त्यो दलहरूबीच शुक्रबार भएको तेस्रो छलफल थियो । सो गठबन्धन र एमाओवादीको बेग्लाबेग्लै बैठकले पूर्ण बजेट ल्याउन शुक्रबार सरकारलाई निर्देशन दिए । त्यसमा विपक्षी दलहरू सहमत हुने प्रश्नै थिएन । उनीहरूले विरोध गरे । शुक्रबार साँझ बालुवाटारबाट सत्ता गठबन्धनले सन्देश दियो– सहमति नभएकै अवस्थामा पनि कात्तिकभित्र पूर्ण बजेट ल्याउने । जिल्ला तहसम्म गठबन्धन विस्तार गरेर आवश्यक परे विपक्षी दलहरूविरुद्ध जनपरिचालन आयोजना गर्ने ।
दलहरूबीच वैधानिक छलफल गर्ने ठाउँसम्म पुग्ने प्रक्रियामै कुरा मिलेको छैन भने संघीयताजस्ता गम्भीर विषयमाथि छलफल भएर सहमति हुनु आकासको फलजस्तै देखिएको छ । औपचारिक अनौपचारिक छलफलका साक्षीहरूले त  दलहरूका गतिविधि भीडन्तकेन्द्रित देख्न थालेका छन् । सहमतिको सम्भावना अहिलेकै अवस्थामा निकै टाढा छ । 

(कात्तिक १८, २०६९, हिमालय टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित मुख्य समाचार)