धक्का पछि के शोच्दैछ भारत ?

धक्का पछि के शोच्दैछ भारत ?
पर्शुराम काफ्ले
पछिल्लो पटक उत्तरी छिमेकी चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमण र त्यसकै परिणामका रुपमा कतिपय वृत्तमा व्याख्या गरिएको माओवादी-एमाले गठबन्धनको प्रारम्भलाई छिमेकी भारतले गम्भीररुपमा हेरिरहेको छ । त्यसले माओवादीलाई सरकारको नेतृत्वमा पुगेको हेर्न नचाहने भारतको स्वार्थ एकहदसम्म पूरा भएको छ तर गठबन्धन निर्माणमा चीनको रणनीतिक स्वार्थ जोडिएको भारतले देखेको छ । माओवादी एमाले-गठबन्धनपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न अब असम्भवप्राय देखिए पनि भारतले चाहेको गैरमाओवादी गठबन्धनसहितको गैरमाओवादी नेतृत्वको सरकार निर्माण यो गठबन्धनबाट चाहिँ सम्भव छैन र गठबन्धन रहिरहेमा भारतले नेपाल मामिलामा व्यहोर्नुपर्ने पछिल्लो धक्का त्यही नै हुनेछ । तर माओवादी एमाले गठबन्धनको राजनीतिक धरातल नै प्रष्ट हुन नसकिरहेका बेला त्यसको भविश्य आफैँमा अनिश्चित छ यस्तो परिस्थितिमा भारतले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने सम्भावना पनि प्रशस्तै छ । तर माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र चिनियाँ अधिकारीबीच भएको भनिएको टेपप्रकरणलगत्तै नेपाल आएको चिनियाँ टोलीले नेपालमा हस्तक्षेप नगर्न भारतलाई सांकेतिक र कुटनीतिक शैलीमा चेतावनी दिनु र त्यसलगत्तै माओवादी एमाले तीनबुँदे सहमति हुनु भारतका लागि सुखद छैन जस्तो कि भारतीय विदेश मन्त्रालयस्रोतका अनुसार गत १५ जेठमा संविधानसभाको म्याद थप्ने गरि भएको दलहरुबीचको तीनबुँदे तीन बुँदे सहमति उसले चाहेको थिएन ।

पछिल्लो माओवादी एमाले गठबन्धन र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमणपछि भारतको संस्थापन पक्षले माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अन्यन्तै नकारात्मक हुने ठानिएको छ । हुन त जनयुद्धको एक दशकमा आठबर्ष भन्दा बढी समय भारतीय भूमिमा सुरक्षित आश्रय पाएको माओवादी नेतृत्व र भारतीय संस्थापनपक्षबीचको सम्बन्ध र माओवादीले १२ बुँदे समझदारी गर्नुअघि गरेका अलिखित प्रतिवद्धताहरु के थिए प्रश्नहरु अनुत्तरित छन् । भारतका सुरक्षा मामिला विज्ञहरुको भनाईमा भारत सरकारको अघोषित मध्यस्थतामा भएको १२ बुँदे समझदारी ताका नेपालमा भारतको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने गरि भारतवारे अपनाएको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

तर भारतसँग गरेका प्रतिवद्धताहरुको उल्लंघन संविधानसभाको चुनाव हुनु अघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले चितवनको शक्तिखोरमा लडाकुहरुलाई दिएको बहुचर्चित प्रशिक्षणबाट शुरु गरेको र रुक्मांगद कटवालमाथिको कारवाही प्रकरण हुँदै भारतीय माओवादीलाई समर्थन र सहयोग गरेको तथा नेपालमा चिनियाँहरुको उपस्थितिलाई बढाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको आरोप भारतको छ । भारतीयहरुका अनुसार गत अगस्त ४ मा काठमाडौँ गएर प्रधानमन्त्री डा मनमोहन िसंहका विशेष दुत तथा पूर्व राजदूत श्यामशरणले भारतसँग भएका प्रतिवद्धता वा सम्झौताहरु माओवादी नेतृत्वलाई स्मरण गराएका थिए । तर त्यसवारे नयाँदिल्ली फर्केपछि पूर्व राजदूत शरणले विदेश मन्त्री एसएम कृष्णासँग बि्रफिङ गरे त्यसवाहेक उनी मिडियाहरुको सम्पर्कमा समेत आउन चाहेका छैनन् ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयसम्वद्ध स्रोतका अनुसार शक्तिखोर प्रकरणपछि २०६५ साल मंशीरमा भएको खरिपाटी भेलाद्धारा पारित दस्तावेज लडाकुहरुको पुनस्र्थापन तथा समायोजन वारे माओवादीभित्र अस्थिर धारणाप्रति पनि भारतीयहरुले माओवादीसँग चित्त दुखाएका छन् । तर लडाकु समायोजन र पुनस्र्थापनको मोडालिटी वा त्यसको समपूर्ण प्रकि्रया भनें भनें भारतीय सुरक्षा चासो नभएको दाबी गर्छन् रक्षा मन्त्रालयसम्वद्ध सुरक्षा विज्ञहरु ।

भारत सरकारद्धारा आतंककारी घोषित भारतीय माओवादीवारे नेपाली माओवादीले दिएको आधिकारिक बक्तव्य भारतका लागि अर्को टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ र साउथब्लकको हिसाबकिताबमा यो निकै गम्भीर बिषय हो । माओवादीले तीन महिना अघि आधिकारिकरुपमा भारतमा माओवादीविरुद्ध सरकारले साचालन गरेको अपरसेन गि्रन हन्टविरुद्धको विज्ञप्ति तथा भारतका विभिन्न राज्यहरुमा जारी माओवादी बिद्रोहको सैद्धान्तिक समर्थनलाई भारतले गम्भीररुपमा लिएको छ । गत अगस्त १३ मा गृहमन्त्री पी चिदम्बरमले लोकसभामा दिएको अभिव्यक्ति त्यसैसँग सम्बन्धित थियो जहाँ उनले नेपाली माओवादीको नाम नलिइकन नेपालको एउटा समूह र भारतीय माओवादीबीचको सम्बन्ध वारे सरकारले छानविन गरिरहेको बताएका थिए । सुरक्षा विज्ञहरुका अनुसार माओवादी विरुद्ध सरकारद्धारा चलाइएको अपरेसन गि्रन हन्ट छत्तिसगढ राज्यको दन्तेवाडा जिल्लामा मात्रै केन्द्रित थियो तर केही भारतीय साचारमाध्यममा आएका समाचारहरुलाई विश्वास गरेर नेपाली माओवादीले सम्पूर्ण अपरेसनका रुपमा बुझेको र त्यही अनुसार विज्ञप्ति दिएका थिए । त्यसवारे प्रचण्डसँग कुरा गरेको बताउने एक सुरक्षा विज्ञ भन्छन् ुप्रचण्डले अपरेसन गि्रन हन्टवारे विस्तृतरुपमा थाहै नपाएको र हाम्रो मुलतः बुझाइ गलत रहेछ भन्नुभएको छ ।ु ुनेपाली माओवादीहरुले शान्तिपूर्ण वार्ताबाट समाधान खोज्न सल्लाह दिन सक्थे तर अपरेसन गि्रनहन्टका नाममा आदिवासीहरुविरुद्ध भारत सरकार गएको भन्ने उल्लेख गरेर जुन विज्ञप्ति निकाले त्यो भारतका लागि गम्भीर चासोको बिषय थियोु ती विज्ञले साचारमाध्यममा आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै भनेका छन् ।

त्यसवाहेक माओवादीले सन् १९५० को सन्धीवारे दिएको अभिव्यक्ति र त्यसविरुद्ध भारतीय सीमामा साचालन गरेको आन्दोलन पनि भारतका लागि चित्तदुखाई बनिरहेको छ । ुसन्धी पुनरावलोकन गर्न वा खारेज गर्न भारतलाई आपत्ति छैन तर नेपालबाट स्पष्ट प्रस्ताब जानु पर् यो सन् २००१ देखि यो मुद्दा उठिरहेको छ तर नेपालले वर्कआउट नै गरेको छैनु विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ुसरकारको आधिकारिक च्यानलबाट प्रस्ताव ल्याउनुको सट्टा सीमानामा गएर भारत विरोधी सेन्टिमेन्ट बढाउन माओवादी नेताहरुले मद्दत गरेका छन् यो हामीलाई सह्य छैन ।ु माओवादीकै कारण नेपालमा भारतविरोधी जनमत बढिरहेको आरोप भारतीयहरुको छ । त्यसवाहेक जलस्रोतमा लगानी गर्न नेपाल गएका भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई सन् २००८देखि विभिन्न नाममा माओवादी कार्यकर्ताले धम्की दिएर असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरेको आरोप भारतीयहरुको छ । खास गरि माथिल्लो कर्णाली र माथिल्लो मस्र्यांदी परियोजनाको उदाहरणसमेत दिएर भारतीयहरुले त्यस्तो आरोप लगाएका छन् । भारतीयहरुको बुझाईमा नेपालमा उसको सुरक्षा चासोसँग जोडिएका सवालहरुमा माओवादी पनि जोडिएको छ र उसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएमा भारतका लागि त्यो ठूलो सुरक्षा चुनौति हुनेछ ।

संविधानसभा चुनावताका माओवादीको सम्भावित शक्ति आकलनमा असफलता व्यहोरेको भारतले पछिल्लोपटक मेशिन रिडेबल पासपोर्टको ठेक्का प्रकरणहुँदै प्रधानमन्त्रीको चुनावमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको पराजयसम्म आउँदा धक्का व्यहोर्नुपरेको छ ।

त्यसकारण अब भारतले नेपाल मामिलामा प्रत्यक्षरुपमा देखिने गरी केही प्रतिकि्रया जनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । सुरक्षा विज्ञहरुको भनाई अनुसार नेपाल भारत सीमा नाकाहरुमा गरिने कडाईँबाट भारतको प्रतिकि्रया शुरु हुनेछ ।

नेपाल भारतबीचको १८१८ किलोमिटर खुल्लासीमा भारतविरुद्ध प्रयोग भइरहेको भारतीय आरोप पुरानै हो । मुम्बईमा गत बर्ष भएको ताज होटल हमलाको तयारीको वैकल्पिक स्थान नेपाललाई रोजिएको तर प्रयोग नगरेको भन्ने अभियुक्तहरुको बयानका आधारमा भारतीय साचारमाध्यमहरुले एक महिना अघि प्रकाशित गरेका थिए । त्यो भारतका लागि ठूलो सुरक्षा चासोको बिषय हो । भारतले नेपाली पासपोर्ट पाकिस्तानीहरुले खुल्ला सीमामार्फत भारतविरुद्ध प्रयोग गरेको आरोप लगाइरहेका बेला पासपोर्टको ठेक्का प्रकरणपछि उनीहरुले सीमामा कडाईँ शुरु गर्न सक्नेछन् ।

ुअब केही समयपछि भारत छिर्ने नेपालीहरुसँग परिचयपत्र नागरिकता वा पासपोर्ट खोजिने र खुल्लारुपमा आवतजावत गर्न सुरक्षाजाँचको कडा व्यवस्था हुनसक्छु गृहमन्त्रालयको निकटस्थ मानिने एक सुरक्षाविज्ञले भने । हाल हवाई यात्रामा जाने नेपालीहरुले पासपोर्ट वा नागरिकता भारतीय अध्यागमनमा देखाउनुपर्नेमा अब एक छाक तरकारी र एक केजी मल किन्न भारतीय बजार जानुपर्ने तराईका नेपालीहरुलाई पनि लागू हुनसक्छ । भारतले त्यही प्रयोजनका लागि यसबीचमा सीमा सुरक्षा बलको ११ औँ बटालियन महिलाहरु मात्रै रहेको नेपालका पश्चिम सीमानामा परिचालन गरेको छ र पूर्वी सीमानाहरुमा पनि चाँडै परिचालन गर्ने जनाएको छ । हिन्दी भाषाको भारतीय पत्रिका द कम्प्लिट भिजन मासिकको पछिल्लो अंकमा सुनौलीमा परिचालित महिला प्रहरीहरुको तस्वीरसहितको विस्तृत समाचार दिइएको छ जहाँ सीमा सुरक्षामा कडाईँ गर्ने भनिएको छ । १९५० को नेपाल भारत सन्धीमा खुल्लासीमाको प्राबाधान नभएको उल्लेख गर्दै सुरक्षा मामिला विज्ञहरु भन्छन् कि भारतलाई सुरक्षा खतरा महसुस भएमा भविश्यमा भीसा र वर्कपरमीट प्रणाली लागू हुन सक्छ र भारतमा रहेर काम गरेका नेपालीहरुको रोजगारसमेत खोसिन सक्छ । तर त्यतिहदसम्म तत्कालै नशोचिएको ती अधिकारीको भनाई थियो ।

भारतीयहरुले सुरक्षा मामलामा थप खतरा देखेको अर्को बिषय हो नेपालको तराईमा साउदी अरेवियाले लगानी गर्न लागेको भन्ने बिषय । भारतीयहरुका अनुसार नेपाली युवाहरुको आकर्षक बैदेशिक रोजगारी रहेको साउदी अरेविया पाकिस्तानी आईएसआईको भरपर्दो सहयोगी मुलुक हो । पाकिस्तानीहरुले नेपालको खुल्ला सीमा प्रयोग गरेर नक्कली भारतीय नोटको तस्करी गरिरहेको आरोप भारतको विगतदेखि कै हो । तराईमा साउदी अरेवियाको लगानी भएमा त्यहाँ आईएसआई तथा लस्करे तोइवालगायतको पकड स्थापित हुने र भारतको सुरक्षाका लागि सबैभन्दा गम्भीर चासोका बिषय तयही हुने आंकलन भारतीयहरुले गरे पनि त्यस्तो लगानीवारे अहिलेसम्म कुनै पनि खबर चुहिएको छैन । नयाँदिल्ली सेप्टेम्बर २७